आउनुस्, संविधान दिवसमा मेरो मनमा उठेका कुराहरू कतै तपाईंको मनमा पनि थिए कि भनेर जाँचबुझ गर्नुस् ! संविधानमा नलेख्दा पनि हुने जति सबै लेखिएछ र लेख्नुपर्ने जति छुटेछ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रश्न सोध्न र उत्तर लेख्न त काम लाग्ला अरू केही काम देखिन । थोरै भए पुग्थ्यो, आकास पाताल जोड्नुपर्ने थिएन । अनेकन आयोगले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने बाहेक के काम गरे र ? उता प्रतिनिधिसभाको आयुको बारेमा भने संविधानमा पाँच वर्ष भनेर छोडिएको रहेछ, गणनाविधि रहेन छ । बच्चाको गिजभित्र दूधे र स्थायी दाँतका दुई लहर भए जस्तै नेपालमा पनि जाँदो र आउँदो प्रतिनिधिसभाको दुई लहर हुनै लागेको थियो । धन्न राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले कडा कदम चाले र त्यो रोकियो । राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संसदको संसदीय दल वा सरकारको बिचको सम्बन्ध सधैं विवादमा रहेको छ । पार्टीका नेताले पार्टीको सरकार भएकाले पार्टीले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने, सरकारमा जानेहरू जननिर्वाचित भएकाले पार्टीको कुरो मान्नु पर्छ भन्ने नठान्ने । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको विवाद हो यो । यसका बारेमा संविधान मौन छ । संसदीय दलको ह्विप र जनप्रतिनिधिको विवेकको सीमा नतोक्दा संसद भेडीगोठ भएको छ । ह्विपको सीमा र संसदको विवेकको शक्तिको खोजी हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता खोजियो । राजनीतिक स्थिरता

अहिले यौन सम्बन्धी कसुर चर्चामा छ । अहिले पहिला एक जना कलाकार र हालै एक जना खेलाडीमाथि उमेर नपुगेकी बालिकासँग यौन सम्बन्ध कायम राखेको आरोप लागेको छ । नाबालिकासँगको यौन सम्बन्धको कुरा भएपछि यसमा कानुन अनुसार सहमति/असहमतिको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन किनभने नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँगको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती नै मानेको छ । नेपालको कानुनमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनेर लेखिएको छ । यस व्यवस्थमा यौन महिला वा बालिकामाथि अरू कसैले गर्ने कार्यको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यौनमा महिलाको भूमिका निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कानुन निर्माताहरूको मान्यता रहेको देखिन्छ । शारीरिक रूपमा परिपक्व भएका तर कानुनी रूपमा उमेर नपुगेका किशोरीहरूको अग्रसरतामा यौन सम्बन्ध हुने सम्भावनालाई कानुनले अनदेखा गरको छ । किशोरीको अग्रसरतामा भएको यौन सम्पर्कलाई कानुनमा उल्लेख नगरिएको कारण त्यो कार्य फौजदारी अपराधको घेराबाट बाहिर पर्नसक्ने देखिन्छ तर यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने र अदालतको व्याख्या के हुने भन्ने टुङ्गो छैन । त्यति मात्र होइन, परिपक्व महिलाले कुनै शारीरिक रूपमा उमेर पुगेको तर कानुनी रूपमा नाबालक केटासँग यौन सम्बन्ध राखेमा के हुने भन्ने प्रश्नमा पनि कानुन मौन रहेकाे देख्छु । जबर्जस्ती

नागरिकतासम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशको रूपमा जारी गर्दा, सर्वोच्च अदालतबाट सो अध्यादेश खारेज हुँदा, देउवा सरकारले संसदमा छलफल गराउँदा, संसदबाट फिर्ता लिँदा र पुनः पेश गर्दा, संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा र अहिले संसदको दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पास हुँदा पनि यसले आम नेपालीको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ । यससम्बन्धमा मलाई लागेका दुईचार कुरा राख्न खोजिरहेको छु । २०४६ साल लगायत त्यसपछिका सबै आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन विदेशी भूमि र शक्तिको  संलग्नतामा भएको छ । उनीहरूको चासो नेपालको उदार नागरिकता नीतिमा छ । सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ नागरिकता ऐन आएको छ र नागरिकता वितरण अभियान चलाइएको छ । अब नेपालले अनुदारवादी अर्थात विदेशी उत्पत्ति र सरोकार भएका मानिसलाई नागरिकता नदिने, ढिलो दिने वा अंगीकृत नागरिकताको रूपमा कम शक्तिशाली नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा कतिपय कोणबाट यस किसिमको अध्यादेश अब परास्त हुने आशयको कुरा सुनिएको थियो । त्यो सम्भव छैन । अब यो कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा छैन । नेपालको संविधान, २०७२ कै कतिपय प्रावधानका कारण यो रोक्न सकिने देख्दिन । विदेशमा उद्यम, इलम र व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार पाउने गरी नेपाली

नेपालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को समयमा सर्वसाधारणको उपयोग गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो । सानासाना बालबालिकालाई सेना वा प्रहरी आए नआएको जानकारी दिन सुराकी राख्थे रे । उनीहरूलाई सूचना आदानप्रदानको माध्यम पनि बनाउँथे रे । लडाइँको मैदानमा पनि सर्वसाधारण गाउँले, महिला, शिक्षक, विद्यार्थी आदिलाई अघिल्लो मोर्चामा राख्थे रे । लडाइँमा अरूलाई अघि लगाएपछि सेना प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब पनि भयो । गोली नहानौ हारको जोखिम हुन्छ । गोली हानौ, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार भन्ने खबर आउँछ र राज्ययन्त्रकै बदनामी हुन्छ । सर्वसाधारणको यस किसिमको उपयोगलाई युद्धको भाषामा मानव ढाल भनिदो रहेछ । यस विधिलाई अरू किसिमका युद्धमा पनि प्रयोग गरिदो रहेछ । के मानव ढालको प्रयोग कम्युनिस्टहरूले मात्र गर्छन् ? के युद्धमा मात्र मानव ढालको प्रयोग हुन्छ ? के मानव ढालको प्रयोग भए नभएको कुरा नाङ्गो आँखाले छुट्याउन सकिन्छ ? के मानव ढालको सबै किसिमको प्रयोग रोक्न सजिलो छ ? आउनुस्, एकछिन यसै विषयमा चर्चा गरौं ! अहिले (२०७९ को भदौको दोस्रो सातामा यो ब्लग लेख्दैछु) बालेन शाह (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख) कानुनविपरीत बनेका संरचना भत्काउँदै र तोकिएभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग भएका संरचनालाई तोकिए बमोजिम नै प्रयोग गर्न दबाब दिंदै हिंडिरहेका छन् । यस क्रममा केही अवैध घरटहरा भत्काइएका छन् र पार्किङमा व्यपार व्यवसाय गर्नेलाई हटाइएको छ । यसरी अवैध संरचना भत्काउँदा वा फरक प्रयोजनका

श्रद्धेय प्रदीप गिरि अनन्त यात्रामा निस्कनु भयो (२०७९ भदौ ४ गते राति ९:३०) । उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्छु । परिवारजन, नेपाली कांग्रेस परिवार र समस्त शुभचिन्तकहरूप्रति समवेदना ! राष्ट्रले नै प्रखर विद्वान, गहन चिन्तक र मुखर व्यक्तित्व गुमाएको छ । म पनि पत्रिकामा र टेलिभिजनमा उहाँलाई भरसक छुटाउँदिन थिएँ । अब अखबारको पाता र टेलिभिजनको पर्दा मेरा लागि पनि केही अधुरो र अपूरो पक्कै हुनेछ । संसद पनि अब चोटिलो आवाज नपाएर सुनसान हुनेछ । तैपनि विधिको मानिने यस विधानप्रति मेरो भन्नु केही छैन । सबै पालोमा लामबद्ध छौं । उसो त इहलोक र परलोक अनि आत्मा र परमात्मावाला कुराप्रति मलाई उति विश्वास छैन (मेरो जानकारी अनुसार उहाँमा पनि थिएन) । यदि त्यो सत्य हो भने उहाँ जहाँ पुग्नु हुनेछ, त्यो असल ठाउँ नै हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । मृत्युमाथि हाकाहाकी बहस गर्न सक्ने र जीवनको अन्त्य हैन, अन्तिम पन्ना मात्र मान्ने उहाँले मृत्युलाई पनि सहज वरण गर्नुभयो होला भनेर आफ्नो मनलाई केही आश्वस्त पार्न समेत खोज्दैछु । मैले उहाँलाई दुईतीन पटक प्रत्यक्षरूपले देख्न र सुन्न पाएको थिएँ । त्यही अवसरमा मेरो मनमा उहाँको नमेटिने छाप परेको थियो । उहाँको देहावसान भए पनि मेरो मन मष्तिष्कमा उहाँ जीवित नै रहनुहुनेछ । शोकको यस घडीमा म तिनै सम्झनाका पलहरूलाई

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको आर्थिक अवस्थाको विवरणमा नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न देखियो । बढ्दो व्यापार घाटाको कारण शोधनान्तरस्थिति १५० अर्ब रूपियाँ घाटा भएछ । पोहोर यही अवधिमा ११० अर्ब बचतमा रहेछ । विदेशी लगानी आशा गरेझैं आएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिएको विप्रेषण पनि घट्यो, कोरोनाको कहरका कारण बढ्ने आशा पनि कम छ । स्विस बैंकमा नेपालीको निक्षेप दोब्बर भएको घटनाले पुँजी पलायन भएको कुरा पनि नकार्न सकिन्न । नेपालको राष्ट्रिय ऋण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढेको छ । सरकारल नै आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त बढिरहेको छ भने अरू सामानको भाउ बारेमा त बोल्नै परेन । विकास निर्माणका काम सुस्त भएकाले पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रीले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्नु भए पनि मंसिरसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको रहेछ । विदेशी मुद्राको आपूर्ति र पुँजीगत खर्चमा कमीका कारण वित्तीय प्रणालीले तरलताको सङ्कट झेलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधा समेतबाट उत्साहित भएर बैकिङ प्रणालीबाट यसअघि प्रवाह भएको कर्जा आयातमा खर्च भएजस्तो देखिन्छ । यसैले तरलता अभावको मार तीव्र बनेको छ । विज्ञहरूले तरलता सङ्कट यो वर्षभर कायम रहने आशङ्का गरेका छन् । अहिले नै ब्याजदर दुई अङ्कमा पुगेको

भदौ २ गते ३१९८.६ विन्दुमा पुगेको नेप्से घटेर अहिले २८८९.०३ मा आइपुगेको छ । यस क्रममा धेरै लगानीकर्ताले ठुलो घाटा बेहोरेका छन् । नेप्से अब ३५०० पुग्छ, ४००० पुग्छ भन्ने हल्लाको आधारमा बढाइएको लगानीले बजार ओरालो लागेपछि घाटा बेहोर्नु परेको छ । यो घाटाका कारण व्यक्तिगत स्वभाव अनुसार कोही धैर्य गरी बसेका होलान्, कोही चिन्तित होलान् र कोही आक्रोशित पनि । यिनैमध्ये केही गभर्नरको राजीनामाको माग समेत राखेर आन्दोलनमा छन् । केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका मूल नेतृत्व अर्थात गभर्नरको राजीनामा (अझ बर्खास्ती पनि भनिएको छ कि क्या हो !) को माग राखी भएको आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थापनप्रति चासो राख्ने सबैलाई झस्काउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मेरो पनि लामो संलग्नता रहेको कारण यी क्षेत्रमा मेरो पनि चासो छ र यो लेख्ने हुटहुटी त्यसै कारण आएको हो । केन्द्रीय बैंकहरूको स्थापनाको इतिहास लामो भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा भोगेका आर्थिक संकट र मन्दीलाई केन्द्रीय बैंकहरूले समाधान गर्न सकेका कारण आएको हो । यो विशेषता केन्द्रीय बैंकलै आफैं आर्जन गरेको विशेषता हो । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैक ऐनमा पनि बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको छ र गभर्नरलाई विभिन्न अधिकार दिइनुका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय