नेपालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को समयमा सर्वसाधारणको उपयोग गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो । सानासाना बालबालिकालाई सेना वा प्रहरी आए नआएको जानकारी दिन सुराकी राख्थे रे । उनीहरूलाई सूचना आदानप्रदानको माध्यम पनि बनाउँथे रे । लडाइँको मैदानमा पनि सर्वसाधारण गाउँले, महिला, शिक्षक, विद्यार्थी आदिलाई अघिल्लो मोर्चामा राख्थे रे । लडाइँमा अरूलाई अघि लगाएपछि सेना प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब पनि भयो । गोली नहानौ हारको जोखिम हुन्छ । गोली हानौ, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार भन्ने खबर आउँछ र राज्ययन्त्रकै बदनामी हुन्छ । सर्वसाधारणको यस किसिमको उपयोगलाई युद्धको भाषामा मानव ढाल भनिदो रहेछ । यस विधिलाई अरू किसिमका युद्धमा पनि प्रयोग गरिदो रहेछ । के मानव ढालको प्रयोग कम्युनिस्टहरूले मात्र गर्छन् ? के युद्धमा मात्र मानव ढालको प्रयोग हुन्छ ? के मानव ढालको प्रयोग भए नभएको कुरा नाङ्गो आँखाले छुट्याउन सकिन्छ ? के मानव ढालको सबै किसिमको प्रयोग रोक्न सजिलो छ ? आउनुस्, एकछिन यसै विषयमा चर्चा गरौं ! अहिले (२०७९ को भदौको दोस्रो सातामा यो ब्लग लेख्दैछु) बालेन शाह (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख) कानुनविपरीत बनेका संरचना भत्काउँदै र तोकिएभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग भएका संरचनालाई तोकिए बमोजिम नै प्रयोग गर्न दबाब दिंदै हिंडिरहेका छन् । यस क्रममा केही अवैध घरटहरा भत्काइएका छन् र पार्किङमा व्यपार व्यवसाय गर्नेलाई हटाइएको छ । यसरी अवैध संरचना भत्काउँदा वा फरक प्रयोजनका
Category: Views
श्रद्धेय प्रदीप गिरिको नाममा
श्रद्धेय प्रदीप गिरि अनन्त यात्रामा निस्कनु भयो (२०७९ भदौ ४ गते राति ९:३०) । उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्छु । परिवारजन, नेपाली कांग्रेस परिवार र समस्त शुभचिन्तकहरूप्रति समवेदना ! राष्ट्रले नै प्रखर विद्वान, गहन चिन्तक र मुखर व्यक्तित्व गुमाएको छ । म पनि पत्रिकामा र टेलिभिजनमा उहाँलाई भरसक छुटाउँदिन थिएँ । अब अखबारको पाता र टेलिभिजनको पर्दा मेरा लागि पनि केही अधुरो र अपूरो पक्कै हुनेछ । संसद पनि अब चोटिलो आवाज नपाएर सुनसान हुनेछ । तैपनि विधिको मानिने यस विधानप्रति मेरो भन्नु केही छैन । सबै पालोमा लामबद्ध छौं । उसो त इहलोक र परलोक अनि आत्मा र परमात्मावाला कुराप्रति मलाई उति विश्वास छैन (मेरो जानकारी अनुसार उहाँमा पनि थिएन) । यदि त्यो सत्य हो भने उहाँ जहाँ पुग्नु हुनेछ, त्यो असल ठाउँ नै हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । मृत्युमाथि हाकाहाकी बहस गर्न सक्ने र जीवनको अन्त्य हैन, अन्तिम पन्ना मात्र मान्ने उहाँले मृत्युलाई पनि सहज वरण गर्नुभयो होला भनेर आफ्नो मनलाई केही आश्वस्त पार्न समेत खोज्दैछु । मैले उहाँलाई दुईतीन पटक प्रत्यक्षरूपले देख्न र सुन्न पाएको थिएँ । त्यही अवसरमा मेरो मनमा उहाँको नमेटिने छाप परेको थियो । उहाँको देहावसान भए पनि मेरो मन मष्तिष्कमा उहाँ जीवित नै रहनुहुनेछ । शोकको यस घडीमा म तिनै सम्झनाका पलहरूलाई
उम्मेदवारलाई सुझाव
तपाईंले विगतमा समेत चुनाव जितेर सन्तोषजनकरूपमा देश र जनताको सेवा गर्नु भएको थियो भने तपाईं बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । देशले तपाईंमाथि गौरव गर्नेछ र जनता तपाईंको योगदानप्रति कृतज्ञ रहने छन् । तपाईंले गर्नसक्ने गर्नुभयो । तपाईं राजनीतिको शिखरमा पुगिसक्नु भयो । शिखरमा पुग्न सकिन्छ तर त्यहाँ अनन्त कालसम्म बस्न सकिन्न । शिखरमा अरूलाई पनि पुग्ने मौका दिनुस् । तेन्जिङ र हिलारी सगरमाथामा चढेर नओर्लिई त्यहीं बसिरहेको भए अरू गएर विभिन्न रेकर्ड राख्न कसरी सक्थे होलान् र ? माओत्सेतुङ महान थिए, तर देङले चीनकाे रूपान्तरण गरे । चीनले देङका लागि माओको मृत्यु कुर्नु नपरेको भए चीन अलि छिटो प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्थ्यो कि ? नेहरू अद्वितीय थिए, तर मनमोहन सिंहले राजनीति अनुकूलको अर्थनीति अपनाए र भारतलाई आधुनिक अर्थतन्त्र दिए । यो अजब संसारमा हरेकको विकल्प छ, हुनैपर्छ । मृत्युपछि खोजिने विकल्प अलि भावुक किसिमको हुन्छ, त्यसले नोक्सानमा पार्छ । इन्दिराको मृत्युपछि भावुक कांग्रेसले छोरालाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि भने पार्टी व्यवहारिक भयो र पी.भी. नरसिंह राव अध्यक्ष बने । फेरि राजीवको हत्यापछि पार्टीले अर्को भावुक निर्णय गर्यो । त्यसको फल आँखा अगाडि छ । राजनीतिमा भावनाको महत्त्व नभएको चैं हैन । मदनको देहावसानपछि एमालेले चुनाव जित्नु, इन्दिरा र राजीवको मृत्युपछि कांग्रेस आईले चुनाव जित्नु भावनाका प्रतिफल हुन् । यस्तो अन्यत्र पनि
समस्यालाई स्वीकार गरौं
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको आर्थिक अवस्थाको विवरणमा नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न देखियो । बढ्दो व्यापार घाटाको कारण शोधनान्तरस्थिति १५० अर्ब रूपियाँ घाटा भएछ । पोहोर यही अवधिमा ११० अर्ब बचतमा रहेछ । विदेशी लगानी आशा गरेझैं आएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिएको विप्रेषण पनि घट्यो, कोरोनाको कहरका कारण बढ्ने आशा पनि कम छ । स्विस बैंकमा नेपालीको निक्षेप दोब्बर भएको घटनाले पुँजी पलायन भएको कुरा पनि नकार्न सकिन्न । नेपालको राष्ट्रिय ऋण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढेको छ । सरकारल नै आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त बढिरहेको छ भने अरू सामानको भाउ बारेमा त बोल्नै परेन । विकास निर्माणका काम सुस्त भएकाले पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रीले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्नु भए पनि मंसिरसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको रहेछ । विदेशी मुद्राको आपूर्ति र पुँजीगत खर्चमा कमीका कारण वित्तीय प्रणालीले तरलताको सङ्कट झेलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधा समेतबाट उत्साहित भएर बैकिङ प्रणालीबाट यसअघि प्रवाह भएको कर्जा आयातमा खर्च भएजस्तो देखिन्छ । यसैले तरलता अभावको मार तीव्र बनेको छ । विज्ञहरूले तरलता सङ्कट यो वर्षभर कायम रहने आशङ्का गरेका छन् । अहिले नै ब्याजदर दुई अङ्कमा पुगेको
गभर्नरको राजीनामा मागः कति उचित, कति अनुचित ?
भदौ २ गते ३१९८.६ विन्दुमा पुगेको नेप्से घटेर अहिले २८८९.०३ मा आइपुगेको छ । यस क्रममा धेरै लगानीकर्ताले ठुलो घाटा बेहोरेका छन् । नेप्से अब ३५०० पुग्छ, ४००० पुग्छ भन्ने हल्लाको आधारमा बढाइएको लगानीले बजार ओरालो लागेपछि घाटा बेहोर्नु परेको छ । यो घाटाका कारण व्यक्तिगत स्वभाव अनुसार कोही धैर्य गरी बसेका होलान्, कोही चिन्तित होलान् र कोही आक्रोशित पनि । यिनैमध्ये केही गभर्नरको राजीनामाको माग समेत राखेर आन्दोलनमा छन् । केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका मूल नेतृत्व अर्थात गभर्नरको राजीनामा (अझ बर्खास्ती पनि भनिएको छ कि क्या हो !) को माग राखी भएको आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थापनप्रति चासो राख्ने सबैलाई झस्काउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मेरो पनि लामो संलग्नता रहेको कारण यी क्षेत्रमा मेरो पनि चासो छ र यो लेख्ने हुटहुटी त्यसै कारण आएको हो । केन्द्रीय बैंकहरूको स्थापनाको इतिहास लामो भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा भोगेका आर्थिक संकट र मन्दीलाई केन्द्रीय बैंकहरूले समाधान गर्न सकेका कारण आएको हो । यो विशेषता केन्द्रीय बैंकलै आफैं आर्जन गरेको विशेषता हो । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैक ऐनमा पनि बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको छ र गभर्नरलाई विभिन्न अधिकार दिइनुका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय
जारी छ है, जारी छ
बा र काकाहरूको दन्तबजान जारी छ । ठुलदाइहरूको अलमल र ढुलमुल जारी छ । विवेक र संयमको मात्र अलिकति कमी त हो छोरा र भतिजाहरूको मेलमिलाप जात्रा जारी छ । आशलाग्दाहरूको अकर्मण्यता जारी छ । भरपर्दाहरूको निर्लज्जता जारी छ । आँट र अठोटको मात्र अलिकति कमी हो । मपाईंत्वको व्याख्यान जारी छ । दिदीहरूको गीत र गर्जन जारी छ । भाइहरूको भाषण र भजन जारी छ । गम्भीरताको अलिकति अभाव मात्र हो । जनहितको बाचा जारी छ । सत्ताको रङ्गमा नरङ्गिनुको कुण्ठा जारी छ । त्यो रङ्ग भङ्ग हुनुको ऐंठन जारी छ । नैतिकता बोधको अलिकता अभाव भएको मात्र हो । स्वर्णिम अतीतको गाथा जारी छ । अनुचरहरूको पालन पोषण जारी छ । तिनको भड्किलो प्रदर्शन जारी छ । अलिकति सभ्यताको अभाव मात्र हो । एकताको महिमा गायन जारी छ । षडयन्त्रका अनन्त श्रृंखला जारी छ । कपटपूर्ण कृत्यको सिलसिला जारी छ । विश्वसनीयताको अलिकति अभाव मात्र हो । कतै नाटक जारी छ, कतै नौटङ्की जारी छ । हुक्केहरूको गुलामी जारी छ । बैठकेहरूको खासखुस जारी छ । पारदर्शिताको अलिकति अभाव मात्र हो । ओठे प्रतिबद्धताको वर्षा जारी छ । विरोधी पार्टीसँगको गठबन्धन जारी छ । यन्त्रणा दिनेसँगको मन्त्रणा जारी छ । कथनी र करनी अलि नमिलेको मात्र हो ।
विकासः व्यवहारिक परिभाषाको खोजीमा
विकास खर्चको विनियोजन, कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन तरिकाले विकासको नयाँ परिभाषा बनाइरहेका छन् । हाम्रा विकास गतिविधिका आधारमा विकासको परिभाषा गर्न खोज्दा यस्ता निष्कर्ष आउँदा रहेछन् । असार मसान्त लागेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् । असार मसान्तपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुने भएकाले यसो गरिएको हो । यसरी गरिने कामहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् । जमिनमा गरिने निर्माणको कामका लागि वर्षाको समय उपयुक्त पनि होइन । गुणस्तरहीन विकास हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो । कमसल संरचनाका कारण हुने धनजनको क्षति ठुलो हुन्छ । अर्को सालको अर्को बजेटमा स्तरीय तरिकाले निर्माण गर्न सकिने बाटो नहुने होइन । सरकारी कोषमा रकम रहे अर्को साल चलाउने बाटो खोज्न सकिन्छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकर हुने संस्था हो । तातै खाउँ जली मरूँ भन्नु पर्दैन । तर हामीलाई बजेट सक्न हतार हुन्छ । के हामी बजेट सक्न विकास गर्छौं ? विकास कार्यहरू अघि बढ्न सुरू हुन्छ अनि पत्रिकामा अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारका विषय प्रकाशमा आउँछन् । यसपालि बगाएका निर्माणाधीन र तयारी पुलको गुणस्तरमा गरिन लागेको अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्छ । बक्राहा खोला नियन्त्रण आयोजनादेखि नै सम्झने हो भने भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दामा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी मुद्दा पनि पर्छन् । विकास खर्च गर्ने टोलटोलका उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकारसम्मका एक वा अर्को निकायहरू नै विकास खर्चको अनियमिततामा मुछिएका देखिन्छन् ।
दलहरूको छेउमा उभिएर
भरखरै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) नामको दल दर्ता गरेछ । यसको दर्ता नम्बर १६३ रहेछ । यस क्रमभित्र कुनै दल खारेजीमा परेका र कतिपयका बीचमा एकीकरण भए पनि नेपालमा करिब १५० भन्दा माथिकै संख्यामा दल होलान् । सबै दल आआफ्नो तरिकाले सक्रिय पनि होलान् । हाम्रो देश र हामी जनताकै सेवाकै लागि काम गरिरहेका होलान् भन्ने आशा गरौं । दलहरू यति धेरै भए पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम हासिल गरी नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माअवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नै हुन् । अरू केही दलको समेत प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति त छ तर निकै सानो संख्यामा । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास लामो भए पनि ती पार्टी सधैं एकैरूपमा रहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस २०५८ सालतिर विभाजन भएर पछि एक भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा त विभाजन र एकीकरणको लामो श्रृंखला नै छ । नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बीचमा २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएकोमा नाम दोहोरो परेका कारण दर्ता खारेज भएको र तोकिएको म्यादभित्र नयाँ नाममा दर्ता हुन नसकेको हुनाले हाल दुई अलग पार्टी नै अस्तित्त्वमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी समेत
मौकामा पहाड फोर्नू
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ । यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको विनाश हुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट हात लागेका उपलब्धिहरू गुम्ने, पानीका स्रोत सुक्ने, तराईको मरूभूमीकरण हुने, नेपालमा हुने विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने, महाभारत श्रृंखलाको आसपास उत्खनन् गर्दा काम नलाग्ने सामग्री खोलामा जानेहुँदा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति बढ्ने’ आदि तर्क आएका छन् । विपक्षीले हालसम्म हुँदै आएका चुरे दोहनबाट झस्केर यो कार्यक्रमलाई चुरेसँग जोडेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख भएको छैन । यो नीतिको समर्थनमा चैं यो चुरे लक्षित कार्यक्रम नभएको, नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा गिट्टीको व्यवस्थापन गरिने, हिमालयभन्दा दक्षिणमा रहेका ढुङ्गे पहाडको उत्खनन् गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने हुँदा वातावरणमा धेरै नकारात्मक
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका चुनौती
विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको २०७८ साल जेठ १८ गते निधन भयो । उनले नेपालको राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृतिहरूमा खबरदारी र विरोधको रचनात्मक शैली सुरूवात गरेका थिए । नेपाल बन्दको विरोधमा ‘नेपाल खुला छ’ र संविधान बन्न ढिलाइ भएको सन्दर्भमा ‘ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ’ उनका केही रचनात्मक अभियान हुन् । उनले नेपालका मूलधारका राजनैतिक दलको विकल्पको खोजी गरे र विवेकशील नेपाली नामको राजनीतिक दल खोले । त्यो दल र नेपाल साझा पार्टीबीच एकीकरण भयो, बीचमा दुई दल फुट्यो र अहिले एकीकृत भएरै कार्यरत छ । उनले युवा पिंढीलाई आफ्नो दलको नेतृत्व सहज हस्तान्तरण गरेका थिए ।मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलमा रहेको किचलोले नेपालको राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ डोहोर्याइरहेको समयमा भएको थापाको दुःखद निधनले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता सम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको ठानेको छु । नयाँ दलको रूपमा नेकपा (माओवादी) निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्न सक्यो । तर अरू नयाँ दलले नेपालमा उति स्थान बनाउन सकेका छैनन् । डा. बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैन । नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस विभाजन भएर बनेका नयाँ राजनीतिक दलले पनि जनताको मन जित्न सकेनन् । विवेकशील साझा पार्टीले समेत २०७४ सालको स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचनमा जीत हासिल