आज गोविन्द के.सी.को अनसन अठारौं दिनमा पुगेको छ । यो पटक उनी जुम्लामा अनसन बसेका छन् । यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । उनका समर्थक र सरकारका प्रतिनिधिबीचको दुई चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । यसअघि वार्ताका लागि काठमाडौं आउन सरकारले गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनी माथेमा प्रतिवेदन अनुसारकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी कानूनको माग गरी अनसनमा बसेका छन् । यसै अनुसारको अध्यादेश योभन्दा अघि दुई पटक जारी भए पनि यसपटक सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक सो अनुकूल नभएको हुनाले त्यो विधेयकको खारेजी र नयाँ ऐनको तर्जुमाका लागि उनले दबाब दिएका हुन् । उनको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन छ । नागरिक समाज यस विषयमा विभाजित छ तर पनि उनका समर्थकहरु नै मुखर देखिएका छन् । सरकार भने माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक ल्याएको भनिरहेको छ र एक व्यक्ति जो सरकारी  शिक्षण अस्पतालका वैतनिक चिकित्सक पनि हुन्, को दबाबमा विधेयक फिर्ता नगर्ने अडानमा छ । यस सम्बन्धमा मेरो भन्नु देहाय अनुसार छन् । १. गोविन्द के.सी. सरकारको विकल्प होइनन्, दबाब समूहका नेता मात्र हुन् । नेपाली काँग्रेसले जुन शैलीले सरकारको विरोध गर्न सुहाँउछ उनले त्यसो गर्न सुहाउँदैन । दबाब समूहले आफ्नो चाहना र सरकारको योजनाबीचमा कुटनैतिक तरिकाले संयोजन गर्छ र

हालै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आगामी निर्वाचनदेखि मतदाताको सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट को प्रवाधान राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुन आउँछ । तर यो व्यवस्थाको औचित्य भने शंकारहित छैन । सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्र होइन राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि छ । मुलुकमा विद्यमान दलहरुले मुलुकको हित गर्न असक्षम छन् भन्ने लागेमा नयाँ दल खोली चुनावमा भाग लिन सकिन्छ । भारतजस्तो लामो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा त भरखरै आम आदमी पार्टीको स्थापना भयो र दिल्ली विधान सभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सक्षम भयो । नेपालजस्तो राजनैतिक शक्तिको निर्माण हुँदै गरेको मुलुकमा त झन नयाँ दल गठन गर्नुु सजिलो छ । हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए, जसमध्ये आधासरो नयाँ थिए । दल नखोली स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्ति मात्र दल खोल्न, दलको सदस्य बन्न र उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुन्छन् । सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हो । निर्वाचन भनेको अरुलाई चुन्ने अवसर मात्र होइन, आफैँ चुनिने अधिकार पनि हो । मुलुक कसैको बिर्ता होइन, अरु कसैलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गोलचक्करमा

पृष्ठभूमि एक देशको कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारीको अवसर नै वैदेशिक रोजगार हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमको पहुँच वैदेशिक रोजगारको आधार हो । खुला बजार नीति तथा विश्वव्यापीकरणको अभियानले उत्पादन र उत्पादनका साधनहरुको स्वतन्त्र आप्रवाहमा जोड दिएको हुनाले वैदेशिक रोजगार वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी हो । कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार नै विदेशमा काम गर्न गएका कामदारले स्वदेशमा पठाएको रकम (रेमिटान्स) रहने गरेको छ । नेपाल पनि विस्तारै रेमिटान्स आश्रित मुलुकमा रुपान्तरण हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सुरुआत नेपालमा आय आर्जनका लागि विदेश जाने प्रचलन पुरानो हो । अरनिको कलाकारका रुपमा विदेश गएका थिए र नेपालको नाम राखेका थिए । मल्लकालमा पनि ब्यापार व्यवसायका लागि तिब्बतजाने प्रचलन व्यापक थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति ‘मुनामदन’ धन कमाउन विदेश जाने नेपाली बाध्यता र संस्कृतिमा आधारित छ । सुगौलीको सन्धि (वि.सं. १८७४) पछि नेपालीहरु ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुने क्रम चल्यो । प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धमा नेपाली जनताले बेलायती सैनिकको रुपमा विभिन्न देशमा गई काम गरे । यसपछि पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुने क्रम जारी रह्यो तर यसको पहुँच र प्रभाव सीमित थियो । एकीकरण पश्चात नेपाल गृह कलहमा फस्यो । वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको सूत्रपात भएपछि नेपाल एकतन्त्री कठोर शासनको चङ्गुलमा फस्यो । काठमाडौ उपत्यका पस्न र निस्कन

नेपालको कृषिपछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक क्षेत्र अब रेमिटान्स भएको छ । करीब पचास लाख नेपाली विदेशमा भएको अनुमान गरिएको छ । दैनिक करिब पन्ध्र सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । पूर्वमा कोरिया र जापानदेखि पश्चिमको अमेरिकासम्म नेपालीहरु कामका लागि पुगेका छन् । कामदारको रुपमा जान नपाउनेहरु पनि पर्यटक वा विद्यार्थीको रुपमा विदेश गएर काम गरिरहेका छन् । तिनको कमाइ नेपाल आइरहेको छ । यो कमाइले नेपालमा रहेका परिवारको सदस्यको उचित लालनपालन, शिक्षादीक्षा, औषधिउपचार भइरहेको छ । रेमिटान्सको कमाइले गाउँको झुप्रे घर छोडेर बजारतिर बसाइँ आउन सकेका छन् । नेपालीको जीवनस्तर बढेको छ । गरिबी घटेको छ । देशको लागि पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ । यही रेमिटान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ । विदेशमा काम गर्ने र पैसा कमाएर ल्याउने चलन शायद पहिलो विश्वयुद्धबाट सुरु भयो । नेपालीहरु अंग्रेजको तर्फबाट लडाइमा भाग लिन सेनामा भर्ती भए । दोश्रो विश्वयुद्धमा पनि यही क्रम दोहोरियो । त्यसपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो र आधुनिक विश्वमा नेपालले पनि प्रवेश पायो । यसपछि नेपालीहरु विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जान थाले । छयालीस सालपछि विदेश जाने प्रवृत्ति झन् बढ्यो । जनयुद्धको क्रममा नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध देखा परेपछि विदेशजानु बाध्यता बन्यो । अहिले पनि देशमा गरीखाने वातावरण नभएकाले मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् । यसबाट

कार्यालयको कामले पटना गएको थिएँ । हामी बसेको होटलमा पच्चीस प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, हाम्रो संस्थामा पैसा राख्नोस् भनेर मानिस आएका थिए । नेपालबाट नै पैसा पठाउन सकिने, नेपालमा एजेन्ट रहने, व्याज नेपालमा नै पुर्‍याइदिने प्रस्ताव थिए । हामी मन्त्रमुग्ध भएर उसका कुरा सुनिरहेका थियौं । मैले बीचैमा भनें, ‘पच्चीस प्रतिशत ब्याज दिने त भन्नु भयो तर कसरी ?’ मेरो प्रश्नपछि उनीहरु मुखामुख गर्न थाले । कसैले संकलन गरिएको पैसा औषधि उत्पादनमा लगाउने भने भने कसैले जडीबूटी प्रशोधनमा । यसरी कुरा बढ्दै गएपछि उनीहरु भोलि कुरा गर्ने भनेर फर्केर गए, तर त्यो भोलि फर्केर आएन ।  उनीहरुसंग कारोबार नगरिए पनि उनीहरुलाई र्‍याखर्‍याखी पार्न प्रयोग गरेको ‘तर कसरी?’ भन्ने प्रश्न भने मैले आफ्नो थेगो जस्तै बनाएं । एमबे कम्पनीको सदस्य बन्न प्रस्नाव लिएर आउने सहयोगी भाइलाई, युनिटीको सदस्य बन्न जोड गर्ने कलेज पढ्दाको साथीलाई अनि ड्युसफ्टमा लैजान खोज्ने सहकर्मीलाई मैले यही ‘तर कसरी ?‘ ले परास्त गरेंँ । हर्बोको सदस्य बनाउन खोज्ने भाउजुलाई भने उच्च आदरका कारण अलि घुमाएर नाई भन्नुपर्‍यो । गोल्डक्वेस्ट मेरो हैसियतभन्दा माथि थियो, मैले केही भन्नै परेन । यी चार कम्पनी डुबे तर मैले दु:ख गरेर कमाएको पैसामा घुनपुतली लागेन । ‘गांठ भी गुमाना, बेबकुफ भी बनना’ बाट म बचें ।  संसारमा हरेक पल सैकडो व्यापारिक कारोबार भइरहेका

भूमिसुधार एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक विषय हो । रुस, ब्राजिल, भियतनाम, चीनमा आर्थिक परिवर्तनका लागि भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहां पनि भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विश्वको राजनैतिक र आर्थिक विकासको क्रममा भूमिसुधारको प्रश्न नउठेका र प्रयास नभएका देश कमै होलान । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तेश्रो विश्वका मुलुकमा भूमिसुधारलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार मानिन्छ । यसैले नेपालमा पनि भूमिसुधारका विभिन्न प्रयास भए । नेपालको भूस्वामित्व, कृषिको अवस्था र संविधान सभामा उठेका विषयको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भूमिसुधारको प्रयत्न पुन: हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । प्रारम्भमा नेपालको भूमिप्रशासन सम्बन्धी नीति भारतका अंग्रेज शासकको कदममा आधारित भएको देखिन्छ । जिमिन्दारी प्रथा भारतमा लागू गरिएको थियो र त्यहींबाट नेपाल भित्रियो । जनसंख्या कम भएको सो समयमा जंगलका रुपमा रहेको भूमिलाई आवाद गरी कृषियोग्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । जंगल आवाद गराउने जिम्मा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दिइन्थ्यो । उनीहरुले विभिन्न ठाउँबाट मानिस ल्याएर जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउँथे । आफ्नो जमिन बापत केही पैसा वा जिन्सी र सेवा त्यो व्यक्ति (जिमिन्दार) लाई दिनुपथ्र्यो । जिमिन्दारले केन्द्रीय सरकारलाई कर तिथ्र्यो । जिमिन्दारी पुस्तैनी चल्थ्यो । जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य पछि ती जमिन सम्बन्धित व्यक्तिको भयो । जमिनमा हदबन्दी पनि लागू गरियो र हदबन्दीमाथिको जमिन भूमिहीनहरुलाई वितरण पनि गरियो । यो नेपालको भूमिसुधारको प्रयासलाई संक्षिप्तमा यसरी विश्लेषण

यो लेख करिब दुई वर्षअघि लेखेको थिएं, जसलाई  विराटनगरबाट छापिने उद्घोष दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । आज पनि यो लेख सान्दर्भिक भएकाले ब्लगमा राखेको छु । दोश्रो जनआन्दोलनले संसद पुनस्र्थापना नगरुन्जेल संसद नभएकाले त्यसअघि केही वर्ष बजेट अध्यादेशबाट ल्याइयो । संसद पुनस्र्थापना भएको साल बजेट संसदमा पेश हुन सक्यो । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैतमा सम्पन्न भएपछि संविधानसभा—संसदको बनोट अनुसार सरकार बन्नुपर्ने र सोही सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसा कोइरालाले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी नभएकाले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राष्ट्रपति,  उपराष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन विधि र सहमति आदि विषयमा लामो अभ्यास भयो । यसैले २०६५ साल असारसम्ममा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन र सो अवधिमा संसदमा बजेट पनि प्रस्तुत हुन सकेन । पेश्की बजेट पारित गरी दैनिक कार्यलाई नियमितता दिइयो । एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६५  साल असोज ३ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको  दुई महिनापछि ।  एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो । त्यो सरकारका अर्थमन्त्रीले २०६६ साल असार २९ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । यो गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)को तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । नयाँ गठबन्धन