१. के नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ खराब भएको हो ?
नेपाल गरिब मुलुक हो । थुप्रै नेपालीको जनजीविकाको आधार मानिएको कृषिको लागि आवश्यक पूर्वाधार (सिंचाइ, मल, बिउ र बजार) को अवस्था ठिक छैन । उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित मात्रामा भएको छैन । सरकारले दिने सुविधा टाठाबाठाको पोल्टामा परेको अनुमान छ । कृषिको अवस्था चिन्ताजनक नै छ भने उद्योग र सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि राम्रो छैन । निर्वाध आयातले कृषि र उद्योग क्षेत्र सुरक्षित हुन सकेको छैन । कोरोनापछि पर्यटन लगायतको सेवा क्षेत्र पनि उकासिन सकेको छैन ।
देशको आर्थिक अवस्था ठिक नभएको प्रमाण रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या नै हो । नेपालमा गरीखाने वातावरणको अभावमा नै कैयौ नेपाली भारत, मध्यपूर्व र अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जान्छन् । अध्ययनका लागि जानेहरूको अन्तर्य पनि धेरै फरक छैन ।
एक चिनियाँको वार्षिक औसत आय १२,५५६ अमेरिकी डलर, एक भारतीयको वार्षिक औसत आय २,२५६ अमेरिकी डलर हुँदा हाम्रो आम्दानी १,२०८ अमेरिकी डलर छ । नेपाल समाजवादउन्मुख मुलुक हो तर यो मुलुकमा पुँजीवादी मुलुक संयुक्त अधिराज्यभन्दा बढी र संयुक्त राज्य अमेरिकामा जत्तिकै आयमा असमानता छ । एक तिहाइ जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । यही नै हाम्रो वास्तविक तस्बिर हो ।
भरखरै केही बाटा बनेका छन्, बिजुली पुगेको छ । यो देखेर हामी विकास भइसक्यो भनिरहेका छौं । अरू मुलुकसँग तुलना नगर्ने हो भने यसरी आनन्द लिन सकिन्छ पनि । तर विगत ३० वर्षलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हामीभन्दा गरिब देशहरू हामीलाई उछिनेर धेरै माथि पुगिसकेका छन् र हामी पुछारतिर धकेलिँदै छौं ।
२. अनि यसपटकको हल्ला के हो त ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी अर्थतन्त्र भने पनि हुन्छ । हामीले उपयोग र उपभोग गर्ने नुनदेखि सुनसम्म आयात नै गर्नुपर्छ । हामीले १ रुपियाँको सामान निकासी गरुन्जेलमा १० रुपियाँको सामान विदेशबाट आयात गरिसकेका हुन्छौं । यसरी हुन आउने व्यापार घाटा (निर्यात र आयातको अन्तर) पूरा गर्न मुख्य रूपमा रेमिट्यान्सको भर परिन्थ्यो । कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्र उकास्न भनेर दिएको सस्तो र सजिलो कर्जा उपभोगमा खर्च हुन थाल्यो, त्यसले आयात बढायो । कोरोनाको कारण पर्यटक आउन नसकेको कारण पर्यटनक्षेत्रको आम्दानी कमजोर भयो र रेमिट्यान्सबाट हुने विदेशी मुद्रा आम्दानीले व्यापारघाटा पूरा गर्न सकेन । यसबाट नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्राको मौज्दात नराम्ररी घट्यो ।
विदेशी मुद्राको मौज्दात अर्थात् विदेशी विनिमयको सञ्चिति कम भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक चिन्तित भयो । नेपाली पैसा त नेपालभर मात्र चल्छ, विदेशबाट केही सामान ल्याउन वा आफैं विदेश जानु पर्यो भने विदेशी पैसा नै चाहिन्छ । विदेशी पैसाको अभावको कारण भरखरै एशियाको मोती मानिने श्रीलङ्का सङ्कटग्रस्त भएको थियो । श्रीलङ्कको भन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई त्यो घटनाले झस्काउनु स्वभाविक थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनसक्ने र सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा गर्न थाल्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनवरत प्रयास र सिफारिसका कारण सरकारले पनि केही सुधारका कार्य अघि सार्यो । तर सुधार गर्न केही ढिला पनि भइसकेको थियो । कोरोनाकालमा दिएका सुविधाहरू २०७८ साउनबाट नै कम गर्दै लैजानु पर्नेमा २०७९ साउनतिरबाट मात्र सो काम हुन सक्यो । आयातमा कमी पनि अलि पहिलाबाट ल्याउन सकेको भए यति दबाब हुने थिएन । कोरोनाकालमा दिइएको सस्तो र सजिलो कर्जाको उत्पादनमूलक उपयोग गरिएको भए त यो अवस्था नै आउने थिएन भन्न पनि सकिन्छ ।
आर्थिक अवस्थामा खराबीका असरहरू क्रमशः बढ्दै थिए । केही वस्तुको आयातामा रोक लागेको कारण सरकारको राजस्व पनि कम उठ्यो, महँगी बढेको कारण साधारण खर्च बढ्यो, सरकारको बजेट नै घाटामा गयो । रकमको अभावले सरकारका कामहरू रोकिए, निकासा रोकियो, ठेकेदारको भुक्तानी, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाको रकम आदि रोकिएका खबरहरू आइरहेका छन् ।
नेपालीका दुःखका दिन पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैंक मुख्य रूपमा विदेशी मुद्रा घटेकाले झस्केको थियो भने खर्च गर्ने पैसा नभएर सरकार पनि अहिले अप्ठेरोमा परेको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको खल्ती पातलो भएको अवस्था हो यो । जनताको खल्ती त पहिले पनि पातलै थियो, सरकारकै खल्ती पातलिएको अवस्थामा झन् पातलिनु स्वभाविकै हो । यस अवस्थाले ल्याउने जटिलताको चिन्ता पनि छँदैछ ।
३. समाधान के हो त ?
देशमा पैसाको अभाव मुख्यत विदेशी मुद्रा बढी खर्च गर्नुको परिणाम हो । विदेशी सामान आयात गर्दा, विदेश घुम्दा वा विदेशमा औषधोपचार गर्दा, पढ्न जाँदा वा गैरकानुनी तरिकाले विदेशमा पैसा हुन्डी गरी पठाउँदा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । यसरी विदेशी मुद्रा खर्च हुँदा सो बराबरको नेपाली पैसा सटही गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा पुग्छ र बजारबाट हराउँछ ।
जुन बाटो पैसा हरायो त्यही बाटोबाट नै बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने नीति लिनुपर्छ । सही र सुरक्षित बाटो पनि त्यही हो । अब आयात कम गर्नु पर्यो, उत्पादन र निर्यात बढाउनु पर्यो, विदेशमा हुने भ्रमण र उपचार कम गर्नु पर्यो, नेपालमा नै शिक्षामा सुधार गरी अध्ययन गर्न विदेशिनु पर्ने बाध्यता हटाउनु पर्यो, नेपालबाट हुन्डी गरी पैसा विदेश पठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्यो र पैसा पठाउन रोक्नु पर्यो ।
यसको साथै पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा कमाउनु पर्यो, रेमिट्यान्स बढाउनु पर्यो, विदेशी लगानी बढाउनु पर्यो, नेपाललाई विदेशबाट आउने सहयोग बढाउनु पर्यो, ऋण लिन पनि हिच्किचाउनु भएन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो । ऋण लिएर साउँब्याज तिर्नसक्ने परियोजनामा लगाउनु पर्यो । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ जस्ता ‘कस्मेटिक’ परियोजनामा लगाउनु भएन । विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउनु पर्यो, विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुनुपर्यो र त्यसबापत सटही भएर नेपाली पैसा बजारमा आउनुपर्यो ।
सघीयता महँगो व्यवस्था थियो । संघीयताले आर्थिक वृद्धिमा योगदान देला र यो व्यवस्था भार नहोला भन्ने अनुमान थियो । तर अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेन, विकृति भने बढ्यो । भारतकै तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा अधिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ, बाख्रा ५ वटा, गोठालो १५ वटा जस्तो अवस्था देखियो । जनता थोरै,अर्थतन्त्र सानो, संरचना भद्दा, वैतनिक जनप्रतिनिधि धेरै । देशमा अशान्ति हुँदा सुरक्षासँग सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना भए, भएकाको विस्तार गरियो । मुलुकमा शान्ति आएपछि त्यसमा समायोजन गरिएन । शान्तिबाट फाइदा लिन सकिएन । नेता र कर्मचारी पाल्दैमा नेपालको विद्यमान स्रोत सकिएला जस्तो भो, थप स्रोत बढाउन सकिएन । सरकारी खर्च मितब्ययी र प्रभावकारी बनाउनै पर्ने भयो ।
सरकारले यी काममा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनामा पुनः समायोजना गर्नुपर्छ । हवाइजहाज जति हलुका भो उति माथि र छिटो उड्न सक्छ । यो भारीभरकम संरचना बोकेर नेपालको यात्रामा गति आउँदैन । मति बिग्रियो भने त झन् अधोगति हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सेयर कारोबारी, जग्गा कारोबारी, म्यानपावर एजेन्ट, ठेकेदार आदिको वर्चस्व छ । उनीहरूले नै नीति निर्माणमा प्रभाव पारिरहेका छन् । भरखरै प्लटिङ खुल्यो । नेपालको सानो धितोपत्र बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खुल्दैछ । सार्वजनिक खर्च नियमावलीमा १२ वटा संशोधन भए । अब वास्तविक किसान र उद्यमीको वर्चस्व स्थापित हुने गरी आर्थिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रका मूल आधार बलियो नभई हाँगाबिगा बलिया हुँदैनन् ।
तर सुधारका यी काम कठिन छन् । सबैलाई सजिलो उपाय चाहिएको छ ।
४. सबैले राष्ट्र बैंकले सामाधान दिनुपर्छ भनिरहेका छन् त !
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्यमी र व्यावसायी सबैले समस्याको समाधानको साँचो राष्ट्र बैंकमा रहेको बताएका छन् र बैैकलाई विभिन्न तरिकाले दबाब पनि दिएका छन् । कोरोनाकालमा कम ब्याजदरमा सजिलो गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको जस पाएको पनि हो । त्यो वेला कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाइएको थियो । केही क्षेत्रमा भारित जोखिम दर कम तोकिएको थियो । त्यसबाट सबैलाई राम्रै भएको थियो । अब फेरि सबैलाई त्यही राम्रो चाहिएको छ । माथि नै भनियो, सबैलाई सजिलो उपाय चाहिएको छ तर सजिलो बाटो हिँडेर सफलताको शिखरमा पुगिदैन ।
फेरि कोरोनाकालमा जस्तै गरी सस्तो र सजिलो कर्जा वितरण गर्नु उचित होइन । आपतकालमा प्रयोग गर्ने हतियार बेला न कुबेला प्रयोग गर्नु घातक हुन्छ ।
पहिलो त यसरी सस्तो र सजिलो कर्जाबाट उत्पादनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएन । उल्टै उपयोग बढ्यो, आयात बढ्यो र शोधनान्तर घाटा पनि भयो । यस्तो रकम घरजग्गा, सेयरमा लगानी र सट्टेबाजीमा उपयोग भयो र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो । अहिले खराब कर्जा बढेको छ र यस्तो कर्जा सुरक्षित अनुपातभन्दा बढी होला भन्ने डर छ । सामर्थ्यभन्दा बढी कर्जा उपयोग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रचार गर्ने काम पनि सुरु हुन थालेको छ । सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को असफल भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यो रोग नसरोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने वेला भएको छ । वित्तीय स्थायित्व फेरि जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ ।
दोस्रो कुरा राष्ट्र बैंकले दिने कुरा भनेको त्यही पुनर्कर्जा र भाका सार्ने कुरा हो । जोखिम घटबढबाट पनि केही होला । त्यसको लाभ पाउने भनेको जनसंख्याको ६ प्रतिशतजसो खातावाला हुन् । तर सरलकर्जाको नकारात्मक असर भने कडा हुँदो रहेछ र कर्जा लिनेले मात्र हैन ३ करोड नेपालीले नै भोग्नुपर्ने रहेछ । सरकारले ल्याउने नीतिले ३ करोड नेपालीलाई छुनसक्छ, राष्ट्र बैंकले कर्जा बाँड्यो वा कर्जा व्यवस्थामा केही लचकता दियो भने त्यसबाट कर्जा लिनेलाई मात्र फाइदा हुन्छ । ३ करोड नेपाली छन् भने कर्जा लिने १८ लाख मात्र छन् । फेरि जिडिपीको हाराहारीकै परिमाणको कर्जा ६ प्रतिशत खातावालाले चलाइसकेको अवस्थामा थप कर्जा दिँदा त्यसको सीमान्त उत्पादकत्व ( मार्जिनल आउटपुट/आउटकम) कति होला भन्ने पनि छ । पहिले कर्जा दिँदा नभएको आर्थिक वृद्धि अब थपिएको कर्जाबाट होला त भन्ने प्रश्न त छँदैछ ?
तेस्रो मूल्यवृद्धि धेरै भएको अहिलेको अवस्थामा पैसाको आपूर्ति र कर्जा बढाउनका लागि राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनु राम्रो होइन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले विभिन्न वित्तीय साधनहरूको उपयोग गरी विकासको काम गर्छ । यस क्रममा बजारमा पैसा जान्छ र मागको सिर्जना हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ । यसरी बजारमा आवश्यकभन्दा बढी पैसा रहन पुग्यो भने त्यसलाई खिचेर मूल्य बढ्न नदिनु र आयात बढ्न नदिनु राष्ट्र बैंकको काम हो । अहिले कतैकतै माग भएजस्तो पुनर्कर्जाको दोकान खोलेर, अर्को शब्दमा भन्दा पैसा छापेर कर्जा बाँड्नु राष्ट्र बैंकको लागि उपयुक्त होइन । यसले झन् जटिलता ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकसँग कागजको टुक्रालाई रुपियाँ बनाउने तागत छ तर त्यस तागतको जथाभावी प्रयोग गर्न हुँदैन । आपतकालमा यस्तो विधि अपनाउनु ठिकै मानिएला तर हरदम यस्तै गर्ने हो भनै पैसाको भाउ घट्छ, सामानको भाउ बढ्छ र मानिसलाई पैसाप्रति भरोसा उठ्छ । ब्याजदर बजारबाट निर्धारित हुने भनेर २०४६ सालबाट नै बजारमा छोडिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने नैतिक हस्तक्षेप सिद्धान्तविपरीत हो । महँगीको सामना गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकलाई उल्टोबाट हिँड्न लगाउनु कति उचित होला ।
चौथो, राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनायो भने पनि त्यो दिगो हुँदैन । कोरोनाकालमा दिएको पुनर्कर्जाको रकम अहिले हरायो । खर्बौं पुनर्कर्जा हराउन २ वर्ष पनि लागेन भने अब बाँडिने पुनर्कर्जाको हालत पनि त्यही हुने हो । सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्यात, आयात प्रतिस्थापन जस्ता विषयमा नीति बनाउनु पर्यो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । उत्पादन र आम्दानी बढाउनु पर्यो । पैसा खर्च हुने ठाउँ घटाउनु पर्यो, पैसा हराउने प्वाल टाल्नुपर्यो । पैसा छापेर र कर्जा बाँडेर देश धनी हुने भए अरू देशले किन दुःख गर्नुपर्थ्यो ? हाम्रो जति बुद्धि नभएर मिहिनेत गरेका त हैनन् होला नि ?
पाँचौ, राष्ट्र बैंक पहिले दिइएको पुनर्कर्जाबाट सिर्जित नकारात्मक असर कम गर्न खोज्दैछ । कर्जाको दुरूपयोग रोक्न र औचित्यभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जा असुलीका लागि चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको छ । खराब कर्जाको अनुपात नबढोस् भन्ने सोच छ । आयातमा प्रतिबन्धका कारण नै सही अहिले शोधनान्तर बचत छ । यो अवस्था कामय राख्नुपर्ने छ । कर्जा नतिर्ने आह्वान, बैंककर्मीमाथी हातपात जस्ता अराजकतासँग पनि सरकारको मद्दत लिएर जुध्नु छ । यस्तो अवस्थामा फेरि उही तालले कर्जा बाँड्दा समस्या झन् जटिल बन्छ ।
कोरोनाकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कदम चालेको थियो । त्यतिबेला अरू केही उपाय थिएन । तर अहिले सबै घरबाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा छौं, नवनिर्वाचित संसद छ, सरकार छ । केन्द्रीय बैंक समस्या समाधानमा सहयोगी हुनु आवश्यक छ तर सबैले आआफ्ना हतियार बिसाएर केन्द्रीय बैंकको मुख ताक्नु भने उपयुक्त मान्न सकिन्न । उपयुक्त बाटो पहिचान गरी कठोर भएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । देश बन्ने एक मात्र आधार त्यही हो ।
नेपाल बनोस् । त्यसैमा हामी सबैको कल्याण छ ।