आज गोविन्द के.सी.को अनसन अठारौं दिनमा पुगेको छ । यो पटक उनी जुम्लामा अनसन बसेका छन् । यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । उनका समर्थक र सरकारका प्रतिनिधिबीचको दुई चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । यसअघि वार्ताका लागि काठमाडौं आउन सरकारले गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेका थिए ।
उनी माथेमा प्रतिवेदन अनुसारकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी कानूनको माग गरी अनसनमा बसेका छन् । यसै अनुसारको अध्यादेश योभन्दा अघि दुई पटक जारी भए पनि यसपटक सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक सो अनुकूल नभएको हुनाले त्यो विधेयकको खारेजी र नयाँ ऐनको तर्जुमाका लागि उनले दबाब दिएका हुन् ।
उनको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन छ । नागरिक समाज यस विषयमा विभाजित छ तर पनि उनका समर्थकहरु नै मुखर देखिएका छन् । सरकार भने माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक ल्याएको भनिरहेको छ र एक व्यक्ति जो सरकारी शिक्षण अस्पतालका वैतनिक चिकित्सक पनि हुन्, को दबाबमा विधेयक फिर्ता नगर्ने अडानमा छ ।
यस सम्बन्धमा मेरो भन्नु देहाय अनुसार छन् ।
१. गोविन्द के.सी. सरकारको विकल्प होइनन्, दबाब समूहका नेता मात्र हुन् । नेपाली काँग्रेसले जुन शैलीले सरकारको विरोध गर्न सुहाँउछ उनले त्यसो गर्न सुहाउँदैन । दबाब समूहले आफ्नो चाहना र सरकारको योजनाबीचमा कुटनैतिक तरिकाले संयोजन गर्छ र मिलनविन्दु खोज्छ । नेपाली काँग्रेसले ओलीले देश हाँक्न सकेनन्, हामी भए यसरी हाँक्थ्यौं भन्न पाउँछ । के.सी.ले त्यसो भन्ने हैसियत राख्दैनन् । उनले त शिक्षण अस्पतालको डिन हुने प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेका छन् । कार्यकारी हैसियतमा जान नसक्ने÷नचाहने व्यक्तिको विरोधको वा दबाबको शैली त्यसै प्रकारको हुनुपर्छ ।
२. दबाब दिने व्यक्ति निरन्तर वार्ताको क्रममा हुनुपर्छ । यो विधेयक तयारीको कुरा के.सी.लाई थाहा थियो होला । त्यतिवेला थाहा नभए पनि संसदमा पेश भएपछि त थाहाभइहाल्यो । त्यसपछि उनले कतिपटक शिक्षामन्त्री भेटे, कतिपटक स्वास्थ्य मन्त्री भेटे, कतिपटक कानुनमन्त्री भेटे, कतिपटक प्रधानमन्त्री भेटे वा भेट्न खोजे । आफ्नो सरोकार (सार्वजनिक सरोकार नै हो) कसरी उनले प्रस्तुत गरे । मैले थाहा पाएको छैन । यस्ता प्रयास विना अनसनको अस्त्र प्रयोग गर्नु उचित थिएन ।
३. आफूलाई कसैले नसुने अनसनको हतियार प्रयोग गर्ने हो । ल, सरकारले त सुनेन रे । तर सर्वसाधारण मात्र होयन नेपाली काँग्रेस र नागरिक समाजले त उनको कुरा सुनेको छ नि ! उनलाई त हामी रेडियो, टि.भी, अखबार, सार्वजनिक बहसमा पो देख्न चाहन्छौं । आजको समयमा अनसनभन्दा यी विधि प्रभावकारी छन् । शिक्षामन्त्रीले के.सी.सँग सार्वजनिक बहस गर्न तयार छौं भने तर के.सी. अनसनमा थिए । हामीले दुईतर्फी कुरा सुन्न नै पाएनौं ।
४. चालीसको दशकमा नेपालमा सुरु भएका निजीकरण र उदारीकरणको लहर २०४७ सालपछि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा बाढी बनेर बगेको छ । अब त्यस बाढीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्न । प्राथमिक शिक्षामा समेत सरकारको पकड नभएर निजी क्षेत्रको राइँदाइँ छ, अब विशिष्ट प्रकृतिको चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका नहुने कुरै भएन । सरकारी शिक्षण अस्पताल राम्रा छन् तर तिनमा समयानुकूल विस्तार भएन । विद्यार्थीको माग पूरा भएन । अनि निजी क्षेत्र त आइहाल्छ । निजी क्षेत्र आउन रोक लगाए, विद्यार्थी विदेसिन्छन् ।
५. नेपालमा पढेकाभन्दा विदेशमा पढेका विद्यार्थी कमजोर हुँदा रहेछन् र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा विदेशमा पढेका धेरैजसो असफल हुँदा रहेछन् । नेपालमा पनि उपत्यकाबाहिरका शिक्षण अस्पतालमा समस्या रहेछ । त्यहाँ पर्याप्त बिरामी हुँदा रहेनछन्, राम्रा शिक्षक पुग्दा रहेनछन् । यसले त चिकित्सा शिक्षा नेपालमा राम्रो देखियो र काठमाडौं सम्भाव्य स्थान देखियो । चिकित्सा सेवा दुर्गमस्थानमा पु¥याउने एकमात्र माध्यम मेडिकल कलेज होइनन् । मेडिकल कलेजको स्थापना र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई अलग्याएर हे¥यौं भने मिलनविन्दुमा पुग्न सजिलो होला । चिकित्सा शिक्षामा भौगोलिक वितरणको कुरा गर्ने हो भने प्लस टु पढ्न काठमाडौं आएको विद्यार्थी डाक्टर पढ्न किन अन्यत्र जानु प¥यो ।
६. चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विकृति छ । सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेका भए स्वीकार त गर्नुप¥यो । त्यसपछि सुधारको बाटोको खोजी हुनुप¥यो । यी सुधार हुने क्षेत्र हुन्, एकैदिन क्रान्ति त राजनीतिमा मात्र होला । विकासको नियमित प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई न रोक्न सकिन्छ न समयभन्दा अघि जान सकिन्छ ।
७. यस सम्बन्धमा अहिले वार्ता भएको छैन, बस बकबक मात्र भएको छ, एकतर्फबाट होइन दुवैतर्फबाट । सत्ता समीकरण बनाउनु वा भत्काउनु परेका अवस्थामा विभिन्न गौंडा र दुलामा बसेर वार्ता गर्न सक्ने नेताहरु यस विषयमा किन वार्ता गर्न सक्दैनन् ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा यस विषयमा वार्ताको प्रयास र प्रगतिको अवस्था के छ ? नागरिक समाजले कुन कुन मन्त्रीलाई कहिले भेटे वा भेट्न खोजे ? यस विषयमा सार्वजनिक जानकारी आवश्यक छ । मेरो विचारमा त नेपाली काँग्रेस पनि काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र ऊ यही विधेयकको पक्षमा हुनेछ । सरकारको वेवास्ताको कारणले मात्र ऊ के.सी.को शरणमा गएको हो । अध्यादेश अनुसारकै विधेयक ल्याएर पछि संशोधन गरेको भए भैहाल्थ्यो नि भनेर एकजना नेताको अन्तर्वार्ता पत्रिकामा आएकै छ ।
८. यस्तो बढी जनमत भएको सरकारले यस विषयमा शंकाको सुविधा पाउन सकेन । प्रस्तावित शिक्षण अस्पतालका सञ्चालकसँगको सत्तासीन पार्टीका नेताको हिमचिमले यो अवस्था आएको हो । पञ्चायत कालमा डेरीको दूधमा आणविक विकिरण छैन भनेर सरकारले कति पटक भन्दा पनि जनताले पत्याएनन् र त्यो दूध खाएनन् । तर वास्तवमा दूध स्वस्थ नै रहेछ तर सरकार विश्वसनीय थिएन । यो सरकारले भनेको कुरा किन जनताले सुनेका छैनन् सरकारले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कानून त काँचो धागो हो, जनमतको शक्ति सरकारसँग सधैं हुनुपर्छ । सरकारको दुई तिहाइ बहुमत त छ, तर हरेक नागरिकको आवाज सुन्नु उसको कर्तव्य हो ।
आफूले कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध गर्न पाइन्छ र सकिन्छ । आफ्नो स्थान, भूमिका र हैसियत अनुसार विरोध गरियो भने त्यो सार्थक हुन्छ नत्र त्यो विरोध निष्फल हुन्छ । आफूलाई आफ्नो मात्र विश्वास गर्ने हो भने प्रजातन्त्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र चाहिनु तर निर्वाचित सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्नु विरोधाभाष हो । सरकारलाई पनि त केही शंकाको सुविधा दिन मिल्ला नि ! राम्रै पो सोचेर गर्न लागेको हो कि ?
९. यसअघि गोविन्द के.सी.ले उठाएका मागहरुकै कारण चिकित्सा शिक्षामा सुधार भएको छ । अहिले पनि उनले उठाएका मागको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर ती माग अहिले पूरा गर्न सकिने खालका छन् छैनन् त्यो भने सरकार उनीबीचमा वार्ताबाट नै निकास खोजिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर क्रमशः यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । तातै खाऊ जली मरु न सरकारले गर्न मिल्छ न के.सी.ले ।