नागरिकतासम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशको रूपमा जारी गर्दा, सर्वोच्च अदालतबाट सो अध्यादेश खारेज हुँदा, देउवा सरकारले संसदमा छलफल गराउँदा, संसदबाट फिर्ता लिँदा र पुनः पेश गर्दा, संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा र अहिले संसदको दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पास हुँदा पनि यसले आम नेपालीको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ ।
यससम्बन्धमा मलाई लागेका दुईचार कुरा राख्न खोजिरहेको छु ।
- २०४६ साल लगायत त्यसपछिका सबै आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन विदेशी भूमि र शक्तिको संलग्नतामा भएको छ । उनीहरूको चासो नेपालको उदार नागरिकता नीतिमा छ । सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ नागरिकता ऐन आएको छ र नागरिकता वितरण अभियान चलाइएको छ । अब नेपालले अनुदारवादी अर्थात विदेशी उत्पत्ति र सरोकार भएका मानिसलाई नागरिकता नदिने, ढिलो दिने वा अंगीकृत नागरिकताको रूपमा कम शक्तिशाली नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा कतिपय कोणबाट यस किसिमको अध्यादेश अब परास्त हुने आशयको कुरा सुनिएको थियो । त्यो सम्भव छैन । अब यो कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा छैन । नेपालको संविधान, २०७२ कै कतिपय प्रावधानका कारण यो रोक्न सकिने देख्दिन ।
- विदेशमा उद्यम, इलम र व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार पाउने गरी नेपाली नागरिकता लिन पाउने कुरो संविधानमा लेखिएको छ । अब त्यस्तो नागरिकता राजनीतिक अधिकार पाउने गरी लिन पहल भइरहेको बुझिएको छ । आर्थिक मात्र हैन, नैतिक रूपमा पनि स्लखलित हुँदै गएको यो देशले विदेशमा रहेका “गण्यमान्य” पूर्वनेपालीको दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । दल र नेताबाट वाक्कदिक्क भइसकेका हामी आफैं संसारको कुनै कुनाबाट कोही तारणहार आइहाल्छ कि भन्ने आशामा छौं । कुनै व्यक्ति दुई देशको नागरिकता पाउन सक्ने कानुनी हैसियतमा छ भने जुन देशमा उसको आर्थिक र पारिवारिक स्वार्थ छ अर्थात् उसको सम्पत्ति वा लगानीको ठुलो भाग र परिवारका सदस्यहरू जुन देशमा छन् ऊ त्यही देशको नै नागरिक ठहर्छ (कुनै व्यक्ति दुई देशको नागरिक बन्ने हक त राख्नसक्छ तर बन्न सक्दैन) भन्ने नागरिकता सम्बन्धी सिद्धान्त नेपालमा भने अब चुप लाग्नेवाला छ । जब पैसा बोल्छ तब सत्य चुप लाग्छ भन्ने त उखानै छ । एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नारा निकै राम्रो छ । तर के एक पटकको भारतीय सधैं भारतीय, एक पटकको चिनियाँ सधैं चिनियाँ हुन्छ ? मलाई चैं यकिन हुन सकेको छैन । तिब्बती र भुटानी शरणार्थीका लागि नेपाली नागरिकता दिन दबाब आइरहेको विषय अनुमान गर्न पनि गाह्रो छैन ।
- यो विधेयकलाई सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिक दाउपेचको रूपमा बुझ्न खोज्यो, संविधानका प्रावधानहरू हेर्न खोजेन । केपी ओलीले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने अनि हामीले पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरे । पहिला खराब काम गरेको मानिसले अहिले राम्रो काम पनि गर्नसक्छ अनि पहिला राम्रो काम गरिरहेको मानिसले कुनै काम खराब पनि गर्नसक्छ भनेर खुला दिमागले यस विषयलाई गठबन्धनले सोच्नै सकेन । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता पठाउने अधिकार नभएको तर विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार भएको यिनले बुझ्न सकेनन् । संविधानमा भएको वा नभएको प्रावधान थाहा नपाउने यिनै नेता संविधान हामीले बनाएका हौं भन्न पनि छोड्दैनन् । यो पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणका कारण नेपालको संवैधानिक यात्रा नै अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ ।
- सत्तारूढ गठबन्धनले पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण बनाइसकेको कारण उनीहरूले सम्यक निर्णय लिन सकेनन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्ने लेठो गरेनन् बरू त्यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गरेर देखाइदिने अड्डी लिए । केपी ओलीको दम्भ र अहंकारलाई परास्त गरेको भनी अत्मरतिमा रमाइरहेका नेताहरूले उनीहरू आफैं सोही प्रवृत्तिको सिकार भएको पत्तै पाएनन् ।
- गठबन्धनको अविवेकी निर्णयको बन्दी संसद समेत बन्यो । पुनर्विचारको लागि पठाइएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने क्षमता प्रतिनिधिसभाले राखेन । ‘सत्तारूढ दलका सदस्यहरूले बुद्धि चाहिँ नेतासँग हुन्छ, हामी त केवल संख्या पुर्याउने साधन मात्र हौ’ भनेझैं गरेर आत्मसमर्पण गरे । “जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो” को शैलीमा प्रतिनिधिसभाले पुनः विधेयक हुबहु पास गर्यो, राष्ट्रिय सभाबाट पनि सामान्य छलफलपछि पास भयो । उत्तर थाहा भएको हिसाब जसरी गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा यो काम भयो ।
- राष्ट्रपतिको पुनर्विचार गर्नु भनी पठाएको विधेयकमाथि वास्तवमा पुनर्विचार भएको छैन । राष्ट्रपतिको सन्देशको आलोकमा विधेयकमाथि संसदमा छलफल नै भएन । यसबाट कसैको कुरा सुन्ने, कुनै विषयमा छलफल गर्ने, नयाँ दृष्टिकोणका साथ विवेचना गर्ने र तर्कसम्मत निष्कर्षमा पुग्ने सामर्थ्य संसदमा नभएको प्रमाणित भएको छ । संसद देशको दिमाग हो र यो क्रियाशील नरहनु देशको दुर्भाग्य हो । हाम्रो देशको भविष्य यस्तै प्रवृत्ति र क्षमताले नै निर्धारण हुने हो । अरू त अरू यस ढिपीको कारण संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । संसदबाट यथाचित पुनर्विचार नभएको भनी राष्ट्रपतिबाट पुनः यो विधेयक फिर्ता भएमा अझ, कानुनी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाइएमा के हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ ।
- संविधानमा भएका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान र नागरिकता विधेयकमा भएका प्रावधानहरूमा के कति अन्तर छ वा छैन मैले गम्भीर अध्ययन गरेको छैन, गर्ने क्षमता ममा छ जस्तो पनि लाग्दैन । तर संविधनामा भएको प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रावधान वर्तमान विधेयकमा नभएको विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी गराउँदा पनि संसदले त्यो कुरा सच्याउन चाहेन । यसरी संविधानका स्वघोषित जनकहरूले नै संविधानको धज्जी उडाएका छन् र गणतन्त्रका मसीहाहरूले नै राष्ट्रपति पदको गरिमा र उपयोगितामा प्रश्न उठाएका छन् । भोलि यसरी संवैधानिक प्रावधानको पालना नगरी तयार भएको विधेयक ऐन नै बनेपछि पनि अदालतबाट खारेज नहोला भन्ने के छ र ? त्यसो भएमा यस अपरिपक्व कामको जिम्मेबारी कसले लिने ?
कुनै नेपाली नागरिकताको हकबाट वञ्चित नहुन् भन्ने प्रतिबद्धता जति जरूरी छ हाम्रो जस्तो भूराजनीतिको चेपुवामा परेको मुलुकमा गैरनेपालीले नागरिकता लिन नसकुन् भनेर पनि उत्तिकै चनाखो हुनु आवश्यक छ । मैले माथि नै लेखें, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू विदेशीका लागि उदार किसिमको नागरिकता ऐन ल्याउन उद्यत छन् र रोक्ने तागत कसैमा छैन । विदेशी नागरिकलाई नागरिकताबाट रोक्ने होशियारीको सेन्सर हाम्रो राजनीतिक शक्तिले गुमाइसकेको छ । खुकुलो नागरिकता ऐनको कारण सबै देशबाट नेपाल आएका आप्रवासीलाई नागरिकता लिन सजिलो पर्नेछ । संख्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने रोटी र बेटीको सम्बन्धका कारण भारतबाट नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा भित्रिने आप्रवासीले उदार नागरिकता नीतिको उपयोग गर्नेछन् । यसबाट नेपालका तराईका आदिवासीहरू प्रभावित हुनेछन् । समावेशी कोटाबाट मधेशीले पाउने सुविधा अब नवआगन्तुक नेपालीको भागमा पनि पर्नेछ र आदिवासीहरू अझ पछि पर्नेछन् । तर तराईका नेताहरू नै यो विधेयकको पक्षमा भएकाले तराईका आदिवासीको हक सुरक्षित गर्ने कुनै उपाय देखिएको छैन । नेपालको मधेशको सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको यसबाट प्रमाणित नै भएको छ ।
संसार परिवर्तनशील छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा मानिसको जस्तै कुनै पनि देशको पनि गरिमा, भूमिका र अस्तित्व सधै समान हुन्छ भन्ने कामना राख्नु संसारको परिवर्तनशीलतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो ! भविष्य सधैं अनिस्चित हुन्छ । निरन्तरको संघर्षबाट मात्र मानिस मात्र हैन देश पनि बलियो हुन्छ । यही नै सत्य हो, सत्य नै यही हो ।