अहिलेको कुरा
१६ कार्तिक २०७६ (२ नोभेम्बर २०१९) मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यो नक्सामा नेपालले दावा गरिरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र निर्विवाद रूपमा नेपाली स्वामित्वमा रहेको (नेपालको मौखिक स्वीकृति लिएर भारतीय सेना सन् १९६२ देखि बसिरहेको) कालापानी समेत भारतमा सामावेश गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालले दाबी गरिरहेको र त्यस क्षेत्रको सीमा विवाद नटुङ्गिएको अवस्थामा भारतले चालेको त्यस कदमका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो । त्यो बैठकले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको दाबीलाई पुनः दोहोर्यायो र त्यो क्षेत्र नेपालमा नै कायम राख्न कूटनैतिक प्रयास थाल्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले पनि यसमा तीव्र प्रतिक्रिया जनायो, २० नोभेम्बर २०१९ मा कूटनैतिक नोट पठाएर ।
यस विषयलाई वार्ताबाट हल गर्ने कुरामा कुनै प्रगति नभएकै अवस्थामा २६ वैशाख २०७७ मा विवादित जमिन हुँदै पिथौरागढबाट कैलास मानसरोवर जाने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो । यसले नेपालीको धैर्यको बाँध फुटायो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनैतिक नोट दियो । भारतीय राजदूतले पनि नेपाललाई कूटनैतिक नोट दिनुभयो । भारतले जस्तै एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्न जनताले दिएको दबाब झेलिरहेको सरकारले २०७७-७८ को लागि २ जेठ २०७७ जारी नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पुरानो नक्सामा छुटेको भूमिसहित नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्यो र जेठ ७ गते आफ्नो दावी रहेको भूभागसहितको नक्सा जारी गर्यो । यस नक्सालाई नै नशाना छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
मैले बुझेको ऐतिहासिक तथ्य
सन् १८१४-१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो र ४ मार्च १८१६ (वि. सं. १८७४) मा सुगौलीको सन्धि भयो । यसबाट नेपालले पूर्वमा मेचीपारिका, पश्चिममा कालीपारिका र दक्षिणमा तराईका थुप्रै भूभाग गुमाउनु पर्यो । सन् १८५७ (वि. सं. १९१४) मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा कम्पनी सरकारलाई सघाएबापत नेपालले नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फिर्ता पायो । यसैलाई सन् १८६० को सन्धि (१ नोभेम्बर १८६०) भनिन्छ । सुगौलीपछि सन् १८६०, १८७५ र १९२० (सानो हेरफेर) मा पनि सीमा विषयमा सन्धि भयो तर पश्चिमको कालीसम्म नेपालको सीमा यथावत नै रह्यो । यतिन्जेलसम्म प्रकाशित नक्साले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै मानेका छन् र काली पूर्वको कुटी, नाभी, लिपुलेक, कालापानी आदि बस्ती नेपाली भूभागमा देखाउँछन् ।
सन् १८५८ मा भारतको शासन इस्ट इन्डिया कम्पनीको हातबाट बेलायत सरकारको हातमा पुगेपछि बेलायतले तिब्बत जोड्ने नाकाको सामरिक र व्यापारिक महत्व आकलन गर्न थाल्छ र नक्सामा छेडखानी सुरू हुन्छ । ब्रिटिस-भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्छ र त्यसमा विभिन्न परिवर्तन गर्छ । सन् १८७९ मा र सोपछि प्रकाशित नक्सामा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा बताइए पनि कालीपूर्वका स्थानलाई पनि भारत दाबी गरिएको छ, कतिपय नक्सामा काली नदीलाई नै पूर्व सारिएको छ ।
भारतले सुगौलीको सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालमा पर्ने भूभागमा हस्तक्षेप गरिरहँदा नेपाल भने राणाकालमा थियो । राणाहरूको नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने तर अंग्रेजलाई नचिढ्याउने नीति थियो । काठमाडौं उपत्यकता नै ‘नेपाल’ कहलाइने त्यस समयमा काठमाडौं आउन र यहाँबाट जान राहदानी लिनुपर्थ्यो । सार्वभौमसत्ता राणाको खोपीमा थुनिएको थियो । आपसमा षडयन्त्र गर्नु अनि आफ्नै भाइ र छोराहरूको हातबाट ज्यान र सत्ता जोगाउनु नै राजनीति थियो । जनता बबुरा थिए । यस्तो वेला सन्धि अनुसारको भूभागको खोजी र भोगचलनमा नेपालले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन । फेरि पनि २०१५ सालको चुनाव २०१८ सालको जनगणनामा कालापानी क्षेत्रका मानिसहरूको नामावली नेपालका तर्फबाट संकलन गरिएको र तिरो पनि नेपाल सरकारलाई तिर्ने गरेको प्रमाण रहेछन् । सो समयमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल नै जनगणनाका लागि (फरक हैसियतमा रहेर) जानु भएको रहेछ ।
सन् १९६२ (वि.सं. २०१८/१९) मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । युद्धबाट फर्केका भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रमा बसे । त्यति वेला त्यहाँ भारतीय सेनालाई क्याम्प खडा गर्न नेपाली संस्थापन पक्षबाट मौखिक अनुमति दिइएको बताइन्छ ।उसै त लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वका नेपाली भूभाग दुर्गम थिए र त्यहाँ जान भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्थ्यो, त्यसमाथि कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेपछि त्यहाँभन्दा पश्चिमका भूभागमा नेपाली जानै पाएनन् । अब आफ्नै भूमि नेपालको लागि बिरानो भयो । नेपालीले लिपुभञ्ज्याङबाट तिब्बतको ताक्लाकोटतर्फको व्यापार गर्ने गरेकोमा भारतीय सेनाले कालापानीमा क्याम्प खोलेपछि टिंकर भञ्ज्याङको घुमाउरो बाटो व्यापार गर्न थाले । सुगौलीको सन्धिमा धुलो जम्यो, भारतले बनाएको एकपक्षीय नक्सा र सैनिक क्याम्प यथार्थ झैं बन्यो ।
वि.सं. २०४६ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालको इतिहास र भूगोलको खोज सुरू भयो । जनताको हातमा शासन आएपछि राज्यलाई बलियो बनाउने प्रयास सुरू भयो । पञ्चायत कालमा यदाकदा सुनिने गरेका कालापानीका विषय अब मुखर हुन थाले । सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को सन्धिले खारेज गरेको हुनाले त्यो सन्धिबाट गुमेको मेचीपारि, कालीपारि र तराईका समग्र भूभाग नेपालमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने ग्रेटर नेपाल अभियान फणीन्द्र नेपालले सुरू गर्नु भयो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिम्पियधुरा नै कालीको मुहान हो र त्यसपूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज र अनुसन्धान गरिरहनु भयो, निष्कर्ष प्रकाशित गरिरहनु भयो । दोस्रो विश्वयुद्धको वेला साम्यवादी रूसले बेलायतसँग सन्धि गरेको हुनाले भारतमा रहेका अंग्रेजलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने कम्युनिष्ट धारले भारतमा राष्ट्रवादी हुन नसकेको आरोपमा मूलधारको राजनीतिबाट नै पाखा लाग्नु परेको यथार्थ नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीबाट छिपेको थिएन । त्यसैले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रियताको मामिलामा अब्बल देखिने प्रयास गरे । यसैकारण पनि कालापानीको अवस्था थप सतहमा आयो । कालापानी मार्च पनि आयोजना गरियो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सीमा सम्बन्धमा विभिन्न उच्चस्तरीय वार्ता पनि भए । सीमा समस्या समाधान गर्न समिति गठन भयो । यस गठित समितिले सुस्ता र कालापानीको विवाद समाधान गर्न सकेन र यस स्थानलाई यथावत राख्ने निर्णय गर्यो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सीमा विवाद समाप्त पार्ने सहमति फेरि भयो र त्यसको जिम्मा परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइयो तर यो पनि सफल हुन सकेन । लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सन् २०१५ तिर भएको सहमतिबाट नेपाल पनि झस्केको थियो र कूटनैतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । यही अवस्थामा भारतले कालपानी क्षेत्रमा मानसरोबर जाने बाटो बनायो र हालै उद्घाटन गर्यो ।
मैले जानेको यति हो । र, मलाई विश्वास छ इतिहास यति मात्र होइन । यो इतिहासको अध्ययन सजिलो छैन पनि । उसो त, इतिहास मात्र होइन वर्तमानको अध्ययन पनि सजिलो छैन । कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग उद्घाटन, कूटनैतिक नोट आदानप्रदान, आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नेपालको तर्फबाट सार्वजनिक, त्यस दस्तावेजमा उठेका प्रश्नको उत्तरको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनि यी घटनाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका प्रिन्ट र विद्युतीय माध्यममा व्यक्त तथ्य र विचारको परिशीलन गर्नु मेरो लागि सम्भव छैन । तथापि, केही सामग्रीका आधारमा मैले हालको भारतीय सोचको विश्लेषण गरेको छु ।
अहिले देखिएको कुरा
मैले साक्षात्कार गरेका सामग्रीको आधारमा हालको स्थिति यस प्रकारको छ । यसमा भारतका विभिन्न विद्वान वार्ताकारबाट प्रस्तुत विचारको आधारमा चर्चा गरिएको छ । त्यो विचार नै भारतको सरकारको विचार हो भन्ने मेरो आग्रह छैन ।
१. नेपालको मित्रता गुमाउन नचाहनुः नेपालले हाल चालेका सबै कदमहरू चीनको उक्साहटमा चालिएको विश्लेषण वार्ताकारहरूले गर्नुभएको छ । यसो भनिरहँदा उहाँहरूबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र निर्णय क्षमताको अवमूल्यन त भएको छ तर सँगै नेपालसँग दुस्मनी नमोल्ने आशय राखेको पनि प्रकट छ । उहाँहरूबाट वार्ताको क्रममा नेपालसँग हिमाल र पहाड जत्तिकै पुरानो सम्बन्ध रहेको, जानकी र बुद्ध नेपालकै रहेका, भारतीयका तीर्थस्थल नेपालमा रहेको, रोटीबेटीको सम्बन्ध, नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका, भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक रहेका प्रसंग उठाइएको छ । नेपाल र भारतका प्रधान सेनापति अर्को मुलुकको पनि मानार्थ सेनापति हुने परम्परामा यो भनाइ स्वभाविकै पनि हो ।
कतिपय प्रसंगमा भारतमा नेपालीले पाएको रोजगारी, रोटीबेटी र बडेभाइ/छोटेभाइको सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र भारतीय गोर्खा सैनिकको प्रसंग नेपाललाई कमजोर देखाउने सन्दर्भमा लिएको छनक पनि पाइन्छ । आजको अन्तरनिर्भरताको युगमा नेपाल र भारतका बीच आर्थिक कारोबार अनौठो होइन । नेपालीले भारतबाट ल्याउने रेमिटान्सको तेब्बर नेपालबाट भारत जान्छ भन्ने सुनिन्छ । सैनिक विद्रोह, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली सेना भारत अंग्रेजको आवश्यकता थियो । आज भारतमा रोजगारी हाम्रो आवश्यकता होला, सुरक्षा चुनौती पनि बढिरहेकोले गोर्खा सैनिक भारतको लागि झन् बढी आवश्यकता हो । यसको आधारमा सम्बन्धको मोलतोल गर्नु र वार्ताको क्रममा त्यसलाई कार्ड बनाउनु ठिक होइन । उहाँहरूले नेपालले चालेका सबै कदमको दोष चीनको खातामा हाल्नुभएको छ । नेपाल पुरानो मित्र भएको र मित्रता कायम नै रहने भारतको आकलन छ । जनरल अशोक मेहताले यस सीमा विवादबाट नेपाल र भारतबीचको मित्रता प्रभावित हुनुहुँदैन भन्नुभएको छ ।
२. देश र जनता ठिक, सरकार बेठिकः केही वार्ताकारले नेपालले भारतलाई दिएको यो चुनौती चीनको उक्साहटमा सरकारले चालेको कदमको रूपमा लिएको देखिन्छ । भारतका प्रधान सेनापतिको भनाइ पनि त्यही छ । ती वार्ताकारहरूले जनस्तरमा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कुनै समस्या पाउनु भएको छैन । नेपाल भारतको भाइ भएको दम्भ कायम छ र उहाँहरूको नेपाली जनता भारतविरोधी हुन नसक्ने विश्लेषण रहेको छ । भारतका छिमेकी देशका सरकारहरू परिवर्तन हुँदा कोही भारतको समर्थक र कोही विरोधी सत्तामा पुगेको देखिएका छन् भन्ने उहाँहरूको आशय छ । उहाँहरूले नेपालले चालेको कदमलाई नेपालको अडान हैन, वर्तमान सरकारको अडान मान्नु भएको छ, त्यो पनि चीनको उक्साहटमा लिइएको । उहाँहरूले चीनको परराष्ट्र नीतको ‘विश्लेषण’ गरी नेपाललाई चीनबाट जोगिन सल्लाह पनि दिनुभएको छ। उसो त यो सरकारको निरन्तरतामा पनि चीनको सहयोग रहेको उहाँहरूको दाबा पनि छ । यस बुँदाको आधारमा हेर्दा अब कालापानी समस्या समाधानका लागि सरकार परिवर्तनको ‘सक्रिय प्रतीक्षा’ मा भारत रहनु पर्ने देखिन्छ ।
गौरवमय इतिहास भएको तर वर्तमान समयमा हेपाइमा परेको नेपाल जस्तो देशमा राष्ट्रियतको सवाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र वातावरण छउन्जेल कहिले पछि पर्दैन । प्रजातन्त्र पनि ल्याइदिएको ठान्ने अनि राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता पनि गराउने खोज्ने सोचाइमा सामाञ्जस्यता छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले जन भावनाको कदर गर्नैपर्छ, जनभावना विपरीत त जानै सक्दैन । इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि उपनिवेश नबनेको नेपालका जनता राष्ट्रियताको मामिलामा निकै संवेदनशील छन् ।
गएको कार्तिकमा भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने जनदबाब बढेको थियो । सडक उद्घाटन भएपछि सबैको धैर्यको बाँध फुट्यो । यो चरणमा पुगेको सीमा विवादको हल अब तार्किक निष्कर्षबाट मात्र निस्कन्छ, सरकार परिवर्तनबाट निस्कन सक्दैन । यस मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको साथ छ । प्रजातन्त्र राष्ट्रको अनन्त यौवन हो (यो गान्धीको वाणी हो कि जस्तो लागेको छ) । यौवनमा प्रवेश गरेको नेपालले आफ्नो समार्थ्यको खोजी त गर्छ नै ।
३. सन्धि हैन, नक्सा र भोगः भारतीय पक्षले ती भूमिको स्वामित्वमा सन्धिको आधारमा दावा गरेको देखिएको छैन । उहाँहरूले कालीनदीको मुहानमा पनि विवाद देखाउनु भएको छ तर धेरैको भनाइ ‘यति समयसम्म नेपाल के हेरेर बस्यो’ भन्ने नै छ । जनरल अशोक मेहताले भूमिको स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्नको आधा उत्तर भोगले दिने तर्क राख्नु भएको छ । नेपाल जानकार प्रो. एस. डी. मुनिले जनसंख्याको अवस्थिति र व्यवहारिकतामा जोड दिनु भएको छ । कालपानी भारतलाई राजाले दिएका र भारतीय सेनाको भोगलाई मौनताबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको उहाँको दाबी छ । फेरि उहाँहरूले यो नक्सा र भूभाग बेलायतबाट उत्तराधिकारको रूपमा पाएको, यदि सिमाना मिचेको भए पनि त्यो बेलायतकै पालामा हुन गएको होला भन्नु भएको छ । यसले भारतसँग वार्ता गर्न र निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने देखिन्छ ।
नेपाल पनि उहाँहरूले भनेजस्तो चुप रहेको भने थिएन । नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि नेपाली जनता यो वा त्यो प्रकारले कालापानीको खोजमा लागिरहेका छन् । सीमा सम्बन्धी द्विपक्षीय समितिले सन् १९९० तिरबाटै काम गर्न थालेको थियो । आइ. के. गुजराल भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा सन् १९९७ ताका नेपाल आउनु हुँदा नेपालले प्रमाण पुर्याउँछ भने भारतले त्यो भूमि छोड्न तयार छ भन्नुभएको कुरा जनरल अशोक मेहताले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल र भारका प्रबुद्ध वर्गको समूह (Eminent Persons’ Group) गठनको सहमति वि. सं. २०६८ मा भएको र २०७२ मा गठन भएको थियो । यसको कार्यादेश पनि १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने थियो । महाकालीको सन्धिको समयमा महाकाली नदीको मुहानका बारेमा स्पष्ट हुन नेपालले चासो नदेखाउनु भने नेपाली पक्षको कमजोरी नै थियो ।
पुराना प्रमाण (सन्धि र नक्सा) ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नै मान्छ । भलै, नयाँ नक्सा र भोगका आधारमा बनाइएका नयाँ कागजात भारतको पक्षमा होलान् । यो ‘जसको लाठी, उसको भैंसी’ को जमाना होइन । चालीस वर्षको अथक प्रयासपछि बंगलादेशले भारतले ओगटेको ४३,००० विघा जमिन फिर्ता पाएको रहेछ । यसैगरी भारतले पनि सन्धिको आधारमा नक्सा कायम गरी नक्सा अनुसारको नेपालको भूमि नेपाललाई फर्काउनु पर्छ । नेपालले पनि लामो समयसम्म आफ्नो भूमि सुरक्षित राखिदिएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
अहिले नै कुरा उठाउनुमा प्रश्न उठाउनमा पनि कुनै तुक छैन । हामी अब इतिहासको कुनै कालखण्डमा पुगेर यो कुरा उठाउन सक्दैनौ । वर्तमान र भविष्यको जुन कालखण्डमा उठाउँदा पनि यो प्रश्न उठिहाल्छ ।
कालापानीको सैनिक क्याम्पले भारतको गौरवगाथा गाइरहेको छैन । चीनबीच भएको भारतका लागि दुखद युद्धको सम्झना मात्र गराइरहेको छ । त्यसैले यसलाई छोड्नुलाई भारतले जुँगाको लडाइँको रूपमा लिनु हुन्न ।
४. आत्मसमीक्षामा भारतः हामीले भारतमा जुन पार्टी सरकारमा आए पनि भारतको परराष्ट्र नीति एउटै हुन्छ र त्यसमा पार्टीगत आरोप/प्रत्यारोप हुँदैन भन्ने ठानेका थियौं । तर यो पटक त्यो देखिएन । माओवादी शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने, राजतन्त्र र हिन्दूराज्यको दर्जा हटाउने नीति भारतीय कांग्रेस पार्टीको सरकारले लिएका कारण यो दिन देख्नु परेको कुरा मेजर जनरल गगन दीप वक्षीले बताउनु भएको छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका नेता तथा सांसद अभिषेक सिंहवीको ट्विटरमा पनि नेपाल जस्तो नजिकको मित्रलाई टाढा पुर्याउनुलाई परराष्ट्र नीतिको असफलता भएको संकेत छ। नेपालप्रतिको परराष्ट्र नीतिका बारेमा यो टिप्पणी हाम्रा लागि निकै सरकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
नेपाल अब भारतको छोटे भाइ नरहेको निष्कर्षमा पनि केही पुगेका छन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा नेपालले बाध्यतावश चीनसँग पारवाहन तथा व्यापार सन्धि गरेकाले नेपालको लागि भारतको महत्वमा कमी आएको पनि स्वीकार गरेका छन् ।
५. वार्ताः रिपब्लिक टिभीका पत्रकार अर्नव गोस्वामीले ‘भोलि नेपालले मुम्बइ दाबी गर्ला, दिल्ली दाबी गर्ला, भारतले त्यसमा पनि वार्ता गर्नु ? गर्दैन भारतले वार्ता’ भन्नुभएको छ । भारतीय जनता पार्टीक प्रवक्ता सैयद जफर इस्लामबाट पनि यो कुरा स्पष्ट रूपमा नेपालसमक्ष राखी सकेको हुनाले वार्ता आवश्यक नभएको तर्क राखिएको छ । कूटनैतिक नोट, विज्ञप्ति र ट्विट बाहेक अरू केही भएको छैन । सन्धिमा जे भए पनि र नक्सा जजसले निकाले पनि भोग अहिले आफ्नै हातमा छ, किन वार्ता गर्नु भन्ने मानसिकता पनि देखिएको छ ।
यी विचारले सानो हिस्साको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । अधिकांशले भारतले नेपालको भावनाको वास्ता नगरे नेपाल स्थायी रूपमा चीनको कित्तामा जाने हुनाले स्थितिलाई चाँडै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपालले पठाएको वार्ता प्रस्तावमा भारतले कोरोनाको महामारीपछि वार्ता गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । प्रो. एस. डी. मुनि, जरनल अशोक मेहता लगायतका विद्वानहरूले अविलम्ब वार्तामा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा जब भारतको कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, तब समस्या आउँछ, जब उच्च राजनैतिक तहमा वार्ता पुग्छ अनि समाधान निस्कन्छ । अहिले यो समस्यामा उच्च राजनैतिक तहको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । जुन दिन उच्च राजनैतिक तहमा यो विषय पुग्छ, त्यसपछि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
६. कालपानी छोड्न सकिन्नः ‘चीनसँगको जटिल सुरक्षा चासोको कारण रणनैतिक नाकाको रूपमा रहेको कालापानी हामीलाई नभई हुँदैन, अहिलेसम्म बसेका छौं, अहिले त झन् मानसरोवर जाने बाटो पनि बनायौं, यति बेलासम्म नेपालले दह्रो आवाज पनि उठाएन, त्यसैले समारिक महत्वको कालापानी अब छोड्न सकिन्न’ भन्ने कुरा वार्ताकारहरूबाट प्रकट भएको छ । छिमेकीको भएको कारण नेपालले त्यस किसिमको चासोलाई बुझ्नुपर्छ । यसका केही उपाय सार्वजनिक भएका पनि छन् । स्वामित्वको कुरा टुंगिएपछि भोगको विषयमा थप कुरा गर्न सकिन्छ । उसो त रक्षा उपकरणको विकास भएकाले सामरिक महत्वको स्थानको परिभाषा र महत्व पनि फेरिएको छ ।
११ असार २०२६ मा राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता दिंदै कीर्तिनिधि विष्टले “भारतको कथित सुरक्षाका निम्ति हामीले सीमित सार्वभौमिकता वा सार्वभौमसत्तामा भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौ” भन्नु भएको रहेछ । कसैका लागि रणनैतिक क्षेत्र हो भन्ने बित्तिकै नेपालले आफ्नो भूभाग भारत वा चीनलाई छोड्ने कुरो पनि आउँदैन । यस्तो रणनैतिक महत्वको स्थान नेपाललाई पनि त चाहिएला ।
उसो त, भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो अधीनमा राखी सेना परिचालन गर्नुभन्दा त्यो क्षेत्र नेपाललाई दिंदा नै फाइदा हुन्छ । नेपालले बफर स्टेटको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ । भारतकै एक जना वार्ताकारले विवादग्रस्त क्षेत्रमा ‘गार्डेन अफ पिस’ बनाउने कुरा गर्नु भएको छ ।
८. अभूतपूर्व एकताः रिपब्लिक टिभीको अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको प्रस्तुति साह्रै उच्चस्तरको थियो । सँगै रहेका पत्रकारद्वयको प्रस्तुति र अडान पनि सराहनीय थियो । डा. रिजालले ‘म प्रतिपक्षी दलको सांसद हुँ, कतिपय कुरामा मेरो प्रधानमन्त्रीसँग विमति होला तर सिमानाको विषयमा म सरकारसँग छु’ भन्ने आशयको विचार स्पष्टरूपमा राख्नु भयो । भारतीय सेनाका अवकासप्राप्त मेजर जनरल गगन दीप वक्षीले पहिलाको सरकारले लिएको विदेश नीतिमा विमति जनाइरहँदा हाम्रोमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकसाथ रहेको देखियो ।
हुन त ‘भारतलाई सोधेर मात्र नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने, भारतसँग निहुँ खोज्नु नहुने, राजनैतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोग पाएको हुनाले भारतसँग पूर्ण सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्नु अनुचित’ जस्ता विचार नसुनिएका हैनन् तर जनलहरमा ती बोली क्रमशः बिलाउँदै जानेछन् भन्ने विश्वास सजिलै गर्न सकिन्छ ।
९. भुक्ने पत्रकारिताः भारत सबैभन्दा ‘ठुलो प्रजातन्त्र’को दावी गर्छ । त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्र र निर्भीक होला नै । तर नेपालले कालापानीको विषयमा कुरा उठाएको र नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरालाई प्रतिकार गर्न भारतको पत्रकारिता जगतको एक हिस्साले निकै आक्रामक शैली अपनायो । यो शैलीले उपाधि पायो, भुक्ने पत्रकारिता । हुन त अहिले भारतीय पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग नरहेको, बरू सत्ताको ‘चारपाइ’ भएको टिप्पणी आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा पनि यो स्वतन्त्र पत्रकारिता रहेन । यो अब खबरदारी पत्रकारिता अर्थात ‘वाचडग’ पनि रहेन । यो अब भुक्न पनि थाल्यो । हो, राष्ट्रको स्वार्थमा बोल्नु पर्ला तर त्यसको पनि त हद होला । यसपटक केहीले त्यो हद पार गरे । हामी नेपालकै केही अन्तर्वार्ताकारलाई ‘केरकार महाशाखा’ भनी उल्याउँथ्यौ । भारतमा त त्यसभन्दा कुरूप झाँकी देखियो । सत्य र विचार उद्घाटन गराउने काम मात्र पत्रकारको हो, तर विचार थोपर्ने काम पनि यी पत्रकारले गरे । आफ्नै अडानमा सहमत हुन वार्ताकारलाई ‘जबर्जस्ती’ गर्ने शैली देखियो । रिपब्लिक टिभीका यस्तै वार्ताकारलाई डा. रिजालले निकै मजाले तह लगाउनु भयो ।
भारतीय चलचित्र उद्योगकी चर्चित नायिका मनिषा कोइरालाको सरकारको समर्थन र वार्तामा चीनको संलग्नताको मागले त भारतीय पत्रकारिता जगतको मानसिकतालाई उदाङ्गो बनायो ।
अबको कदम
नेपालले वार्ताको माध्यमबाट नै यस समस्याको समाधान गर्ने भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणको बारेमा नेपाल सरकारले नसोचेको कुरा सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । टिभी कार्यक्रममा आएका भारतीय पक्षका अधिकांश वार्ताकारले पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुने बताएका छन् । भारतसँग द्वपक्षीय वार्ता हुन सकेन वा वार्ता सफल भएन भने चीन वा र बेलायतलाई संलग्न गराउन सकौंला । चीन त्रिदेशीय विन्दुको एउटा साझेदार हो । भारतले बेलायतको अधीनमा रहेको भूभाग नै स्वतन्त्रतापछि उत्तराधिकारमा पाएको हो । सुगौली सन्धि उसैसँग भएको हो । पुरानो नक्सा उसैले बनाएको हो । वार्ताभन्दा अरु उपाय दुवै पक्षले नखोजेको वेला मचाहिँ किन खोज्नु ? वार्ता सफल होस्, काली नदीले आफ्नो प्राकृतिक मुहान पाऊन्, सम्बन्ध राम्रो र सार्थक बनोस् ।
परराष्ट्र मन्त्रीको अन्तर्वार्ता https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/we-urge-india-to-accept-the-truth-fm-gyawali/
रवि लामिछानेको टक सो https://www.youtube.com/watch?v=QLXFS0cNXr8
रिपब्लिक टिभी https://www.youtube.com/watch?v=iBuCCC7jc1Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2N8auNv3dZya2k-gvI6lAQI5QT7Llb2heABxxHOc_v0jEnqJWxoGICgMM