नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयमा काम गर्थे । सहायक व्यवस्थापकको पद थियो । आफ्नो फाँटको नियमित काम त गर्नु परिहाल्यो । मभन्दा माथिका अधिकृत द्वितीय तहका हाकिम विदा वा काजमा रही कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा भने मैले उनको काम पनि हेर्नुपथ्र्यो । उनले गर्नुपर्ने काम अरु त सामान्य थिए तर भारतीय रुपैयाँ माग गरी आएका निवेदन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने र सो निवेदन अनुसार कति भारतीय रुपैयाँ दिनु उपयुक्त होला भनी निक्र्यौल गर्ने काम भने झन्झटिलो थियो ।भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु तिनताक नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि निकै चुनौतीको कुरा थियो । पहिले नेपालका सीमावर्ती बजारमा फालाफाल जस्तो हुने भारतीय रुपैयाँको अभाव हुन लागेको थियो । नेपालबाट हुने निकासी घट्नु, भारतबाट हुने पैठारी (अवैध समेत) बढ्नु र भारतीय रुपैयाँको आपूर्तिमा ठुलो भूमिका खेल्ने तेस्रो मुलुकबाट आयातीत समानको भारतमा हुने अवैध निकासी वा भारतीय नागरिकलाई गरिने बिक्रीमा कमी आएका कारण यस्तो अवस्था आएको थियो । नेपाली बजारमा जम्मा हुन आएको नोट नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही गरी भारतीय बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने परम्परा रहेकोमा अब त कोलकाताबाट भारतीय नोट चार्टर प्लेनबाट काठमाडौं ल्याउने र त्यहाँबाट विभिन्न कार्यालयमा पु¥याई भारतीय रुपैयाँ माग गर्ने सर्वसाधारणलाई अड्कलेर दिन सुरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भ्रमण तथा औषधोपचारका लागि सीमित मात्रामा मात्र भारतीय रुपैयाँ सटही
Month: September 2018
सार्वजनिक पदमा नियुक्तिः केही प्रश्नहरु
निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । नयाँ संसद बन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रीहरु नयाँ आउँछन् । त्यसपछि सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिका हल्ला चल्न थाल्छन् । कुन पदमा को आउला, को जाला, कसले मौका पाउला, कसले बाजी मार्ला ? प्रबुद्धवर्गका बीचमा यसका बारेमा चर्चा हुन्छ । नियुक्तिका आकांक्षीहरुले दौडधूप पनि गर्लान् । सरकारले आफूलाई सहयोग गर्ने टिमको तयारी गर्नु स्वभाविकै पनि हो । यसरी नयाँ सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने विशेष किसिमका पदहरु सबै मुलुकमा हुन्छन् । यति मात्र होइन निश्चित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र पदावधि तोकिएका संवैधानिक अंग र सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीका नियुक्ति पनि राज्यका संयन्त्रबाट नै नियमति रुपमा भइरहेका हुन्छन् ।नियमित र सामान्य प्रक्रिया भए पनि यी पदमा हुने नियुक्ति विवादबाट टाढा भने रहन सकेका छैनन् । विशेष दक्षता हुनुपर्ने पदमा समेत पार्टीगत संलग्नताको आधारमा नियुक्ति हुने, पार्टीमा पनि गुटगत संलग्नताले फरक पार्ने, नातागोता, कृपापात्र, भौगोलिक र जातीय सान्निध्य हेरिने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलका अधारमा नै नियुक्ति भएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । जनताको जिउधनको भविष्य फैसला लेख्ने कलमको टुप्पोमा राखेर हिंड्ने न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस समेत दलगत आधारमा भएको सुनिएको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति भई काम सम्हालेको लामो समय बितिसकेपछि योग्यता नपुगेको ठहर हुनु, संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुनु जस्ता घटना पनि हामी सामुन्ने
क्रोनी क्यापिटलिज्मको नालीबेली
क्रोनी क्यापिटलिज्म पदावलीको प्रयोग नेपालको अर्थ–राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषणको क्रममा प्रयोग हुन थालेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यो सरकारले ‘खाली आसेपासे र सानो स्वार्थ समूह पोस्ने क्रोनी क्यापिटलिज्मको पक्ष पोषण मात्र गरेको’ आरोप लगाएका छन् (छ महिनामा सरकारको उल्टो यात्रा, नयाँ पत्रिका २०७५ भदौ ३) । त्यसैगरी नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले ‘अहिले के भइरहेको छ भने नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलई संरक्षण हुने किसिमको कानुनहरु बनाइदिने र नेताहरुले पुँजी कमाउने । … यो सरकार आसेपासे पुँजीको नेता हो । र क्रोनी पुँजीको नेता हो ।’ भनेको छन् www.onlinekhabar.com, २०७५ भदौ ३) । यसअघि पनि विभिन्न प्रसंगमा क्रोनी क्यापिटलिज्म बारे सुनिएकै हो । क्रोनी क्यापिटलिज्म भनेको के रहेछ त भनी म पनि खोजी पसें । गुगल गुरुको सहयोगले केही पत्ता पनि लाग्यो । आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) भनेको यस्तो अर्थ व्यवस्था रहेछ जहाँ व्यापार र व्यवसायमा सफलताको मुख्य कारक तत्व नै उद्यमी र व्यापारीको सरकारी अधिकारीहरुसँगको सम्बन्ध हुँदो रहेछ । यस व्यवस्थामा नाफा व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जोखिम बहन गर्ने क्षमताको आधारमा होइन, राजनैतिक वर्गसँगको मिलेमतोमा भरपर्छ । यस अवस्थामा राजनैतिक साँठगाँठका अाधारमा नै राज्यको अधिकारक्षेत्रमा रहेको इजाजत वितरण, अनुदान प्रदान, करमा छुट र राज्यका अन्य सकारात्मक हस्तक्षेप गरिन्छ र आर्थिक अनियमितता गरी निश्चित
अवकाशप्राप्त जीवनको घोषणापत्र
सोह्र वर्षको उमेरबाट सुरु भएको मेरो जागिर–यात्रा २०७४ को चैतबाट पूर्ण भएको छ । मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०४४ सालको चैतमा प्रवेश गरेको थिएँ र ३० वर्से सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाएँ । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्नुअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहलेखापाल थिएँ । त्योभन्दा अघि विभिन्न आफ्नै गाउँ वरिपरिका तीन र रसुवाको एक गरी चारवटा विद्यालयमा थोरैथोरै समय पढाएको थिएँ । मैले अवकाशको लागि आफूलाई केही समयअघिबाट नै तयार गरिरहेको थिएँ । तर जागिरको अन्त्यमा तीस वर्षे सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकाशको प्रावधान खारेज हुने हल्ला व्यापक भयो । तीस वर्षे सेवा अवधि हट्ने हल्ला चले पनि नेपालको तरल राजनैतिक अवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रले यति विवादास्पद विषयमा तात्विक निर्णय गर्न सक्ला जस्तो मलाई लागेको थिएन । फेरि, जागिरको समय बढ्नु मेरो लागि चाहिँ कति राम्रो हो भन्ने पनि दोधार नै थियो । मैले अफिसबाट पाउने सुविधा यही समयमा अवकाश लिँदा पनि पाउँथे । अब थप अवधि जागिर खाएर पाउने बढुवा पनि अवकाशको सुविधामा नै पाउँथे । जागिरमा रहँदा थप लाभ त हुन्थ्यो, विदेश जान पाउँथे, तलब भत्ता नै पनि पेन्सनभन्दा त बढी हुन्थ्यो । तर जागिर खानु जति राम्रो कुरा हो, उपयुक्त अवसरमा अवकाश लिनु पनि उत्तिनै महत्वपूर्ण