प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव संघारमा छ । दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घरघरमा पुगेका छन् । स्थापित दलका अनुभवी नेताहरू पूरा समय काम गर्न नपाएको र आफू अनुभवी एवं योग्य समेत भएको  हुनाले पुनः मौका पाउनु पर्ने दाबीका साथ मैदानमा छन् भने कतिपय उम्मेदवार आफू नयाँ र युवा भएको हुनाले मौका पाउनु पर्ने दाबा गरिरहेका छन् । पुराना नेताको इतिहासमा गरिएको योगदान बापत पद पाउनु पर्ने दाबी त यथावत् छँदैछ । यो चुनावमा पनि स्थापित दलहरूबाट पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरू नै प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा चुनावमा होमिएका छन् । पुराना नेताहरूले पटकपटक मौका पाएको, ती मौकाको सही सदुपयोग हुन नसकेको र अब थप योगदान हुन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको हुनाले एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उम्मेदवारलाई पुनः भोट दिन नहुने आग्रहका साथ नो, नट एगेन (No, not again) भन्ने अभियान पनि चलिरहेको छ ।

पुरानाको दाबी सर्वथा गलत छैन । अमेरिका बुढा वाइडेनले हाँकिरहेका छन्, पुटिनले रुस हाँकेको पनि धेरै भइसक्यो, भारतमा मोदी दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन्, चीनमा सी जिङपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि भरखरै छानिएका छन्, मलेसियमा महाथिर सन्तानब्बे वर्षको उमेरमा चुनाव लडिरहेका छन्, सिङ्गापुरमा लि क्वान युले लगातार ३१ वर्ष शासन चलाएका थिए । नेपालमा किन बुढा र पुराना नेता नहुने, किन कसैलाई दोहोरिन, तेहरिन वा पाँचौ, सातौं पटकका लागि मार्ग प्रशस्त नगर्ने भन्ने प्रश्न त्यसैले पनि पेचिलो बन्न पुगेको छ । यस लेखमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास छ ।

पटक पटक चुनिएर शासनको मौका पाएका पुराना शीर्ष नेतालाई किन फेरि शासनमा लान उपयुक्त छैन र नयाँ अनुहार किन चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेको छु ।

• संविधानको अङ्गीकार र पूर्ण परिपालना

नेपालको संविधान विशिष्ट किसिमको छ । विभिन्न दलहरूले यसलाई सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा लिएका छन् र आफ्ना राजनीतिक अडानलाई पूर्ववत् राखेका छन् ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नभए पनि पहिलो कार्यकालमा नै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र अदालतबाट पुनर्स्थापना भयो । संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि कतिपय दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको राग अलापिरहेका छन् । संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अङ्गीकार गरे पनि केही दल राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको नारा दिइरहेका छन् । विभिन्न दलका कतिपय पुराना नेतामा यो दुई विषयप्रतिको आस्था कायम देखिन्छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्था भए पनि मधेशवादी दलहरू पञ्चायत कालमा भएका विभेदलाई आधार बनाएर अझै जनताको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । यसअघि अङ्गीकार गरिएको बजारमुखी अर्थतन्त्र छोडेर समाजवादी अर्थतन्त्रतिर लाग्ने संकेत कुनै दलहरूले पनि देखाएका छैनन् ।

यो संविधानको मूलमर्मलाई कुनै दलहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । पुराना शीर्ष नेतामा भएको पूर्वाग्रहको छायाँ दलहरूमा देखिएर यसो भएको हो । संविधानमा भएका मन परेका कुराको प्रशंसा त गर्छन् तर आफूलाई मन नपरेको कुरालाई सम्झौतामा आएको कुरो भनेर होच्याउँछन्, पालनामा अग्रसरता देखाउँदैनन् ।

संविधानका कतिपय प्रावधान नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त नहोलान् र तिनलाई संशोधनमार्फत परिमार्जन पनि गर्नुपर्ला । तर संविधानका प्रावधानहरूको उपयुक्तता र अनुपयुक्ताको मूल्याङ्कन तिनको कारणबाट नेपाली राजनीति र जनजीवनमा परेको असरबाट गर्नुपर्छ, कसैको पूर्वाग्रह वा मनोगत आधारमा होइन ।

दल र राज्यका निकायमा पुराना पुस्ताका नेता रहुन्जेल उनीहरूले जीवनभर लिएको सिद्धान्त र नीति छोड्न सजिलो छैन । उनीहरूले भन्दै आएको कुरा संविधानमा लेखिन नसके पनि उनीहरूको मनबाट हट्न सकेको छैन । यसबाट संविधानको पालना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपयुक्त आधारमा संशोधन हुन पनि सम्भव छैन । यस संविधानको दीर्घ जीवनको लागि यो संविधान बमोजिम आफ्ना गतिविधिलाई मोडेका वा मोड्न सक्ने युवा वा नयाँ अनुहारको खाँचो छ ।

पहिलो प्रपतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले हामी सरकारमा रहन्नौं भनेका थिए (कान्तिपुरको फायरसाइडमा जस्तो लाग्छ) । उनी पछिल्लो पुस्ताका थिए, संविधान अनुसार मोडिन चाहन्थे । तर एमाले मोडिएन । परिणति सबैको सामु छ ।

• सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै हरेक उथलपुथलमा विदेश विशेषगरी भारतको हात रहकै देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा नै भारतको प्रभाव थियो । त्यो समयमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो र नुन, तेलको निर्यात रोकेको थियो तर जनआन्दोलनको लागि जोर्न लागिएको आगोमा घिउ थप्न आफ्ना नेताहरू भने निर्यात गरेको थियो । माओवादीको ‘जनयुद्ध’मा भारतको हात रहेको भन्ने र ठान्नेको जमात सानो छैन । ‘जनयुद्ध’ का ‘कमान्डर’ को भारत बसाइले यसलाई प्रमाणित नै गर्छ । भारतीय भूमिमा भएको बाह्र बुँदैमा पनि भारतको संलग्नता थिएन कसरी भन्नु ?

पछि आएर राजनीतिक परिवर्तन मात्र हैन सत्ता परिवर्तनमा समेत विदेशी मुलुकको हात रहने गरेको भान पर्न थालेको छ । कुनै राजनीतिक घटनालाई भारतको, कुनैलाई चीनको र कुनैलाई अमेरिकाको प्रभावको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । पुराना पुस्ताका नेताहरू कुनै देश विशेषको विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका वा चिनाइएका छन् । केही नेताले सबैको आफ्नो हुने प्रयासमा सबैबाट विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् ।

यी नेताबाट हाम्रो असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति सञ्चालन हुन सक्दैन । नयाँ पुस्ताबाट मात्र यो हुनसक्छ ।

• तिक्ततापूर्ण विगतको विस्मृति

पञ्चायतविरूद्धको संघर्षमा दलहरूले दुःख कष्ट भोगेकाले पञ्चायतमा संलग्न नेताहरूले खोलेको पार्टी राप्रपाप्रति लामो समयसम्म दलहरू सकारात्मक रहेनन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले लामो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर रहे । भरखरै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका हुनाले यी दलहरूबाट केही गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि भए । माओवादी केन्द्रले ‘जनयुद्ध’ सुरू गरेपछि त राजनीति व्यक्तिहत्यामा रूपान्तरण भयो । त्यो वेला कांग्रेसलाई खोजीखोजी, एमालेलाई रोजीरोजी (उल्टो पर्‍यो कि?) सिध्याउने नीतिको अनुशरण गरियो । माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरियो र टाउकाको मोल तोकियो । पहिलो पुस्ताका नेताहरूको मनमा यो विगत नमेटिने अक्षरमा लेखिएको छ ।

राप्रपासँग मिलेर नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाइसकेको छ । माओवादीले पनि सबैसँग सत्तामा साझेदारी गरिसकेको छ । केही समयअघिसम्म एमाले र माओवादी एउटै पार्टीको रूपमा एकीकृत थिए । अहिले माओवादी र कांग्रेस सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा छ ।

स्वार्थ मिल्दा यी दलहरूबिचको तिक्तता मेटिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । एमाले र माओवादीबिच एकीकरण हुँदा त्यस्तै लाग्थ्यो । अहिले एमाले गधा नुहाएर गाई नहुने रहेछ भनेर माओवादीलाई होच्याइरहेछ । माओवादी व्यक्तिवाद र अहंकार भएको नेतृत्व कम्युनिष्ट चरित्र हैन भन्दै एमालेलाई खसालिरहेको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटेको दिन माओवादी र नेपाली कांग्रेसका बिच यस्तै घोचपेच नहोला भन्न सकिन्न । तिक्ततापूर्ण विगतले पुराना नेताको मनमा घर नै बनाएर बसेको छ । अहिले एउटै मञ्चमा मुस्कुराइरहेको देखिए पनि यी शीर्ष नेताहरू तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका साझेदार हुन् ।

दलहरूका बिच वास्तविक धरातलमा स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्नका लागि नयाँ र युवा नेतृत्त्व आवश्यक छ ।

• सुशासन

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली भएसँगै सुशासनको पक्ष कमजोर देखिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भए यताको त कुरै छोडौं दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै पनि अर्बौंका घोटालाहरू भइसकेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिताविना ती काण्ड हुन सक्दैनन् । राजनीतिमा आउँदा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेताहरूको यो समृद्धिको यात्रा दलालपथ हुँदै अघि बढेको अडकल काट्नु अन्यथा देखिंदैन । राजनीतिक यात्राको सुरूमा उद्योगी, व्यापारी र विभिन्न किसिमका दलालले लगाएको गुन तिर्नमा शीर्ष नेताहरूको यो कालखण्ड खर्च भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यही ऋण र गुनको पैंचो तिर्ने अदृश्य बाध्यता र अजेय लोभको कारण पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । त्यो खाले हिसाब कसलाई बुझाउनु, कसरी सम्झाउनु ?

निजामती प्रशासन दिनानुदिन निरीह बन्दै गएको छ । बाटो खन्न ठेक्का लगाउने काम सुरक्षा निकायलाई सुम्पिएको छ । सुशासनका लागि प्रतिबद्ध संवैधानिक निकायहरू किंकर्तव्यविमुढ देखिएका छन् । बेरूजु कहालीलाग्दो अङ्कले बढेको छ । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन चरितार्थ भएको छ ।

शीर्ष नेतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र मुलुकमा भेटिएको छैन । प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा युवा र नयाँ अनुहार ल्याउन पाए तिनलाई पार्टीका ठुला नेताले नियन्त्रण गर्थे र अलि सुशासन कायम हुन्थ्यो कि भन्ने आश छ ।

• समृद्धि

आर्थिक विकास, जनताको उन्नति र प्रगति कसरी हुन्छ र कसरी हुन सक्दैन भन्नेबारेमा विभिन्न अध्ययन भएका छन्, अर्थशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । कतिपय देशमा सफल भएको तरिका अरू देशमा असफल भएका उदाहरणहरू पनि छन् । साम्यवादी चीन, प्रजातन्त्रवादी अमेरिका, राजतन्त्र भएको जापान र बेलायत, भूपरिवेष्ठित स्विजरल्यान्ड, पानीले घेरिएको सिङ्गापुर समृद्धिको मानक भएका छन् । त्यसैले राजनीति र भूगोलभन्दा पनि उपयुक्त आर्थिक नीतिको अवलम्बन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आर्थिक समृद्धिको कारक हो भन्ने देखिन्छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको यो युगमा समृद्धिको आधार पक्कै पनि फरक छन् ।

जनतालाई स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो हित हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने आधार र उत्प्रेरणा दिन सरकारको काम हो । सडक, रेल, विमानस्थल, पानीजहाज, बिजुली, टेलिफोन जस्ता भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ नै । उपयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको पनि उत्तिनै आवश्यकता पर्छ । अझ, यी आधार तयार भएपछि उत्प्रेरणा कसरी दिने भन्ने कुरो त लाख टके की सवाल रैछ । विकासका लागि कस्तो आधार आवश्यक छ र कस्तो उत्प्रेरणाले काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न अध्ययशील नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । लाभ लागत विश्लेषण नगरी लहडमा बनाइएका भौतिक पूर्वाधार र निश्चित वर्ग र समूहको मात्र पक्षपोषण गर्ने उत्प्रेरणा आर्थिक विकासमा सहयोगी हुँदैनन् ।

सुशासनमा चुकेको नेतृत्वले आर्थिक विकासमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न चुकेको छ । राज्यको आर्थिक साधन दोहन गर्ने अभिप्रायले अनावश्यक परियोजना बनाउने (अहिले जिल्लैपिच्छे एयरपोर्ट बनाउने कुरो एउटा उदाहरण हो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को अनावश्यक र अनुपयुक्त पूर्वाधारको देखिएको छ), बढी खर्च गराउने उद्देश्यले निर्माणकार्य अन्तकालसम्म लम्ब्याउने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने र कमिसन खाने । मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाइ तत्काल सम्झेका केही उदाहरणहरू हुन् । अरू पनि भेटिन्छन् । यस्ता पूर्वाधारले जनताको आर्थिक हित गर्दैनन् । अनि आर्थिक नीति बनाउँदा (बजेट बनाउँदा) पनि समग्र जनता र अर्थतन्त्रलाई हैन, निश्चित व्यापारिक घरनालाई हेरेर बनाउने गरेको त देख्दै भोग्दै आएका छौं ।

जनमुखी आर्थिक पूर्वाधारको निर्माण र समग्र जनताको आर्थिक हितको लागि उत्प्रेरणा दिने नीति यो नेतृत्वबाट सम्भव देखिएन । नयाँको आशा गर्नुको विकल्प छैन ।

• स्वभाविक नेतृत्व हस्तान्तरण

राजाहरू मरेपछि जेठो सन्तान राजा हुन्थे । त्यो समयमा नेतृत्व परिवर्तन यमराजको हातमा मात्र थियो । त्यस्तो समयमा पनि राजा रणबहादुर र राजेन्द्र विक्रमले छोरालाई राजगद्दी सुम्पेर राजकाजबाट अलग भएका थिए । राणाशासक श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पनि आफ्नै हातले श्रीपेच पद्म शमशेरलाई लगाइदिएर राजर्षि भएका थिए । प्रजातन्त्रले त आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ र नेतृत्व परिवर्तनको जिम्मा जनताको हातमा आइपुगेको छ ।

एउटाभन्दा अर्को झन् असल हुनसक्छ र परिवर्तनशील संसारमा नेतृत्व परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रले राखेको हुन्छ । हामीले देखेका पुराना शीर्ष नेताहरू असल छन् भन्नेमा शंका नगर्दा पनि तीभन्दा झन् असल अरू हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

एउटा घरको मूलीले आफ्ना सन्तान कहिले हुर्केलान् र यो घर व्यवहार उनीहरूलाई जिम्मा लगाउँ भनेर सोचिरहन्छ । व्यापारिक घरानाले पनि आफ्ना सन्तानलाई उद्योग/व्यापार जिम्मा लगाएका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व संसारको नियमकै अपवाद भएर निस्केको छ । अरूलाई जिम्मा दिने सोचमा कोही छैन, बाध्यता फरक कुरा हो ।

अबको चुनावमा नयाँ र युवालाई चुनेर सत्तामा पुर्‍याउन सक्यौ भने यो उपयुक्त समय हुनेछ । पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताको अभिभावकत्व प्रदान गर्न अझै १० वर्ष हाराहारीको समय छ । शीर्ष नेताहरू त पार्टीको अधिवेशनबाट भरखरै छानिएका छन् । उनीहरू पार्टीमा बसेर निर्देशन दिन सक्छन् । राज्यशक्ति भने नयाँ र युवाको हातमा पुग्न सक्यो भने पार्टी र सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलनको वातावरण पनि बन्न सक्छ ।

• द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण
• माओवादीले चलाएको जनयुद्ध र राज्यबाट गरिएको प्रतिरक्षाको क्रममा भएका ज्यादतीका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र द्वन्द्वकालीन विद्वेषको अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने अभिप्रायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । यसैगरी द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन गर्न अर्को बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पनि गठन भएको छ । तर यी दुवै आयोगले तोकिएको समयमा काम सक्नु त कता हो कता, सन्तोषजनकरूपले काम पनि गर्न सकेका छैनन् । किन यी आयोगहरूले काम गर्न सकेनन् ? किनभने सरकार र संसदको प्रमुख पदहरूमा यिनै द्वन्द्वका नाइकेहरू बसेका छन् । आफ्नो गल्ती पत्ता लाग्ने र आफू दण्डित हुनु पर्ने निष्कर्ष आउने छानबिन उनीहरू अघि बढाउन चाहन्नन् । यो अभिभार पूरा गर्न पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा द्वन्द्वसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध नभएका नयाँ व्यक्ति आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
• बरू नयाँले मुख फेरुन्
• संसद वा सरकारमा गएपछि राज्यबाट नियमतिरूपमा सेवा सुविधा पाइन्छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न नेताहरूले विभिन्न गैरकानुनी किसिमका आयआर्जन गरेको अडकल काटिएकै छ । त्यसरी खाने नै हो भने पनि पालैपालो खाउन् भन्ने सोच राख्नु स्वभाविकै हो । अब पुराना अघाए होलान्, नयाँले खाउन् ।
• असफलता किन दोहोर्‍याउने

विभिन्न देशमा बुढा नेता छन्, कतिपय त पटक पटक दोहोरिएका पनि छन् । तर ती कुनै न कुनै आधारमा सफल भएकाले नै दोहोरिएका हुन् । सफल नै भए पनि अमेरिकामा राष्ट्रपति पदमा तेस्रो पटक जान नपाउने नियम छ । यस्तो नियम नभए बाराक ओबामा र बिल क्लिन्टन तेस्रो पटक पनि  राष्ट्रपति हुन्थे कि ? हाम्रा नेता सफल होइनन्, अरू देशको तुलनामा राम्रो हुन नसकेको हाम्रो जीवनस्तर नै यसको प्रमाण हो । विकासका केही काम नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भएका छन्, त्यो विकासको मानक हैन । कतै बाटो पुग्यो, कतै बत्ती पुग्यो, कतै खानेपानी आयो । समयसँगै हुने सामान्य परिवर्तनलाई विकास भन्न सकिन्न । विकास त समयभन्दा अघि नै योजना बनाएर भविष्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो । सन् १९९० तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय ३१८, भारतको ३६८ र नेपालको १९२ अमेरिकी डलर रहेछ । अहिले प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः ११,८००, २,१९१ र १२२३ को हाराहारीमा रहेको छ । यसले नै हामी कता छौं भन्ने देखाउँछ ।

सफलता दोहोर्‍याउने हो, असफल भए पछि अर्को विकल्प छान्ने हो ।

मैले नयाँ र युवाको मात्र पक्षपोषण गरेको छु । दलको विरोध गरेको छैन । राम्रा र सफलको पनि विरोध गर्ने आवश्यकता छैन ।

हाम्रा नेता सफल भए तिनलाई दोहोर्‍याउन केही अप्ठेरो मान्नुपर्ने थिएन । तर यी सुशासन र समृद्धिको यात्रामा असफल भए । कतिपय पक्षमा त प्रजातन्त्रले एकदलीय पञ्चायतसँग लाज मान्नु पर्ने अवस्था पनि आयो । त्यसैले अब विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।

यति लेखिसकेपछि पाठकहरूले दुइटा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ- पहिलो, के नयाँ र युवाले देश चलाउन सक्छन् ? मेरो उत्तर छ- युवाले सक्दैनन् भनेर पुराना नेता सधैँ हामीसँग हुँदैनन् । आज नभए भोलि तिनले नै हाँक्नु छ । दोस्रो, के तिनले जित्छन् त ? मेरो उत्तर छ- म ज्योतिषी होइन र यकिनसाथ केही भन्न सक्दिन । तिनले हार्न पनि सक्छन् । इतिहास साक्षी छ, सबै देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल नै हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन ।