नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालमा बिदा गरेपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको हो । जब प्रजातन्त्रको बारेमा चर्चा हुन्छ, अब्राहम लिंकनको प्रजातन्त्रको मन्त्रजस्तो परिभाषा सम्झनामा आइहाल्छ- अफ द पिपल, बाइ द पिपल, फर द पिपल । अर्थात्, प्रजातन्त्र भनेको त्यो व्यवस्था र अवस्था हो जहाँ जनताको सरकार हुन्छ, त्यो सरकार जनताबाट चुनाबमार्फत गठित हुन्छ र जनताको हितको लागि काम गर्छ ।

लिंकनले यो मन्त्र समेटिएको भाषण पेन्सिलभेनियाको गेटिसबर्गमा सन् १८६३ को नोभेम्बर १९ मा दिएका थिए । अमेरिकी गृहयुद्धमा उत्तरी संघीय सेनाले पृथकतावादी दक्षिणी परिसंघीय सेनालाई १८६३ जुलाई १ देखि ३ तारिखसम्म त्यही स्थानमा भएको भीषण युद्धमा पराजित गरेको थियो । सो युद्धमा हताहत भएका सेनाको सम्मानका लागि लिंकन गेटिसबर्ग गएका थिए र सोही समयमा उनले सो मन्तव्य दिएका थिए । उनले आफ्नो भाषणमा अब ती वीरले अघि बढाएर अधुरा छोडेका कामलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी बाँचेकाहरूमा रहने बताएका थिए । त्यस युद्धमा वीरगति हासिल गर्नेहरूबाट उनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा थप प्रेरणा प्राप्त हुने आशय उनको थियो । उनले ती वीरगति प्राप्त भएका मानिसहरूको उत्सर्ग व्यर्थ नजाने बताउँदै अमेरिकाले ईश्वरको अधीनमा स्वतन्त्रताको नयाँ प्रारूपको खोजी गर्ने र जनताबाट आएको, जनताको लागि काम गर्ने, जनताको सरकार यस संसारबाट अलप नहुने उद्घोष गरेका थिए । उनको यही सूत्र आज पर्यन्त विश्वका प्रजातन्त्रवादीको मन्त्र भएको छ ।

अफ द पिपल, बाइ द पिपल, फर द पिपल

लिंकनको यो कालजयी कथनले वास्तवमा प्रजातन्त्रका सबै विशेषताहरूलाई समेटेको छ भन्न सकिन्छ । यसले करिब एक शताब्दीअघि सन् १७६५ तिर अमेरिकामा चलेको नो ट्याक्स विदाउट रिप्रजेन्टेसन (प्रतिनिधित्वविना कर नतिर्ने) कथनलाई अझ व्यापकता दिएको छ । अफ द पिपल (जनताको सरकार) ले शासक जनसाधारणकै एक सदस्य हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यसले शासकको विशेष वर्ग हुन्छ र उनीहरू मात्र सत्तामा जान सक्छन् भन्ने सामन्तवादी मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा हरेक नागरिक शासक बन्न सक्छ भन्ने यसको मान्यता हो । जन्मजात उपलब्ध गराइँदै आएका विशेषाधिकारको यसले खण्डन गर्छ ।

बाइ द पिपल (जनताबाट आएको) सरकारको तात्पर्य जनताबाट नियुक्त, चुनिएको वा छानिएको सरकार हो । यस कथनले शासक ईश्वरबाट छानिन्छन्, ईश्वरका अवतार हुन्छन् भन्ने राज्यको दैवी उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको छ र सामाजिक सम्झौताबाट नै राज्यको उत्पत्ति र शासकको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मानिएको छ । सार्वभौमसत्ताको स्रोतको रूपमा जनतालाई स्थापित गरिएको छ । सरकार जनइच्छाविपरीत कसैबाट थोपर्न नसकिने उनको कथन छ । सक्रिय राजतन्त्र, सैनिक शासन वा समयसमयमा हुने निर्वाचन बाहेक अन्य प्रकियाबाट शासनमा पुग्ने र रहने कुरा प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने कुरा लिंकनले प्रष्ट पारेका छन् । यसबाट नेपालमा कहिलेकाही चर्चा हुने उदार तानाशाह पनि प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने देखिन्छ ।

फर द पिपल (जनताको लागि) को मतलब जनताको हितमा काम गर्ने सरकार हो । सरकार निर्वाचनबाट गठन हुन्छ, निर्वाचनमा दलले भाग लिन्छ र सरकार नै दलको वा दलहरूको बन्छ । तर यसो भन्दैमा सरकारले आफ्नो दल वा आफ्ना मतदाताको लागि भनेर काम गर्न मिल्दैन । उसले आम जनसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्छ । पहिला जुन दल, गुट, समूह वा गिरोहको नेता भए पनि सरकारको जुत्तामा खुट्टा हालेपछि ती सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । जनताको वृहत्तर हित नै आफ्नो स्वार्थ ठानेर काम गर्नुपर्छ सरकारले । आफ्नो र आफ्नो पारिवारिक वृत्तको स्वार्थको लागि काम गर्नु त प्रजातन्त्रमा सोच्न पनि नसकिएला ।

ब्याक टु द पिपल

यो भने लिंकनको प्रस्तावना होइन । समयक्रममा अमेरिकामा विकासित भएको प्रजातन्त्रको अर्को  कडीको रूपमा रहेको अवधारणा हो । यसलाई ब्याक टु द पिपल भन्न सकिएला भन्ने मेरो सोच छ ।

एक व्यक्ति कति समयसम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सक्छ भन्ने कुरा सुरुमा अमेरिकी संविधानमा लेखिएको थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टनले तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिएनन् । उनले दुई पदावधि नै काम गर्नका लागि पर्याप्त माने । फ्राङ्कलिन डी. रुजबेल्ट भने सन् १९४० मा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनमा विजयी भए । त्यति मात्र होइन, उनी चौथो कार्यकालका लागि पनि सन् १९४४ मा विजयी भए । उनले सन् १९३० को महामन्दीदेखि सन् १९३९-१९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । चौथो कार्यकालमा नै उनको निधन भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित पार्ने प्रयास भयो । अमेरिकी संविधानमा सन् १९५१ मा भएको बाइसौं संशोधनबाट कुनै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति पदको चुनावमा भाग लिन नसक्ने र अधिकतम १० वर्षसम्म मात्र राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था भयो । नेपालको ज्योतिषीलाई कसैलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेजस्तो अमेरिकाको ज्योतिषीले कसैलाई तपाई तीन पटक राष्ट्रपति हुनुहुनेछ भन्न सक्दैन ।

मैले यसको अर्थ दुईवटा लगाएको छु । पहिलो हो, केही समय सत्ता चलाएपछि शासक पुनः जनतामा फर्कनु पर्छ । कुनै पनि व्यक्ति जनताको पङ्तिबाट केही माथि उठेर शासक हुन त सक्छ तर ऊ फेरि जनताको पङ्तिमा बस्न राजी पनि हुनैपर्छ । सँधै शासक बनेर राज गर्ने छुट कसैलाई छैन ।  दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा आज सामान्य नागरिकको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् । उनी लोकप्रिय थिए र कानुनले दिने अनि उनले चाहने हो भने सायद तेस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित हुन सक्थे होलान् । तर, उनी अहिले जनताको पङ्तिमा फर्केका छन् । जनताबाट चुनिएको आधारमा कोही आजीवन शासकको वर्गमा उक्लिन सक्दैन । उसो त, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शासक भनेको कक्षाको मनिटर जस्तो मात्र त हो । उसले कक्षा व्यवस्थापनमा केही भूमिका निर्वाह गर्छ तर ऊ मूलतः विद्यार्थी नै हो । सत्तामा बसेर मैलै देश र जनताको लागि यसो गरिदिएँ भन्ने अभिव्यक्ति सामन्तवादी सोच मात्र हो । उसले त्यो काम आफ्नो अभिभाराको रूपमा लिनुपर्छ । अझ, आज मन्त्री बनेर उद्घाटन गरेको पुल बाँकी जनताको लागि मात्र होइन, कार्यकाल सकिएपछि आफैं जनता हुँदाका लागि पनि हो ।

दोस्रो अर्थ हो, सबै मानिस विशिष्ट हुन् तर निर्विकल्प भने कोही पनि होइनन् । मानिसमा कुनै खास योग्यता, क्षमता र दक्षता हुनसक्छ तर त्यसैका आधारमा कोही निर्विकल्प हुन सक्दैन । फलानोको विकल्प छैन भन्ने मान्दा प्रकृतिमा रहेको अनुपम सिर्जनाशक्तिको अपमान मात्र हुन्छ । प्रकृतिमा सिर्जना र संहारको अनन्त चक्र चलिरहेको हुन्छ । यसमा नयाँनयाँ उत्तम र अझ उत्तम विकल्प आइरहेका हुन्छन् । यी विकल्पलाई उचित ठाउँ दिएनौ भने हामी सृष्टिका सुन्दर सम्भावनाहरूबाट वञ्चित रहन्छौ । पार्टीका साथीहरूको इच्छा, विशेष परिस्थिति वा अरू कुनै उपायले पार्टी वा सरकारमा किर्ना जसरी टाँसिनु प्रजातान्त्रिक संस्कार होइन । काम गर्नका लागि दुई कार्यकाल काफी छ भन्ने वासिङ्टनको सोच साँच्चै विचारणीय छ । यसैका आधारमा नै होला, कतिपय संस्थामा प्रमुख कार्यकारीलाई दुई कार्यकालको सीमा लगाइएको छ तर मुलुककै प्रमुख कार्यकारीमा त्यो सीमा छैन ।

कता छ त नेपाल ?

नेपालमा प्रजातन्त्र छ तर कस्तो प्रजातन्त्र ? के यो लिङ्कनले भनेको र पछि अमेरिकाले थपेको विधिमा आधारित छ त ? तर्कका अनेक ठाउँहरू छन् । केही तर्क सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक । कतिपयले त नेपालको प्रजातन्त्र जनतालाई निस्तेज पार्ने (off the people),  जनतालाई लोभ चालच देखाएर तथा भ्रमित पारेर चुनाब जित्ने (buy the people) र जनतालाई शसन व्यवस्थाबाट अलग राख्ने वा टाढा पार्ने (far the people) किसिमको छ भनेर पनि तर्क गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा त यो तर्कलाई इन्कार गरिहाल्नु पर्ने पनि देखिन्न ।

ब्याक टु दि पिपलको सन्दर्भमा त नेपाल झनै कमजोर दिखन्छ । प्रजातन्त्र आएको ३२ वर्षसम्म कमबेसी तीनै नेता पार्टी र सरकारमा घुमिरहेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्रपति र संघीय संरचनाको पुछारमा रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखलाई दुई कार्यकालको सीमा लगाइएको रहेछ, प्रधानमन्त्री लगायत अरू पदहरूमा जतिपटक पनि जान सकिने व्यवस्था रहेछ । कुनै कारणले पद गुमे पनि पूर्वपदाधिकारीका हैसियतले भत्ता, सुरक्षा, सुविधा आदिको व्यवस्था गरिने भएकाले उनीहरू सर्वसाधारण जनताभन्दा एक तह माथि नै रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएर नयाँ वर्गमा स्थापित हुने राजनीतिकर्मीको पनि कमी छैन ।

लिंकनले स्थापना गरेका तीन सूत्र मात्र हैन, यो पछि स्थापित चौथो सूत्र (ब्याक टु द पिपल) को आधारमा पनि हाम्रा नेताको मूल्याङ्कन गर्ने वेला आएको मेरो मान्यता छ । हामीले हामीबीचबाट छानेका प्रतिनिधि आफ्नो कार्यकाल सकेर पहिला झैं हामीबीच बस्न आउलान् ? हामीबीचको सम्बन्धको सोपान पहिलाको झैं होला ? उनीहरू पुरानै पेशा, व्यवसाय वा जीवनमा फर्किएलान् वा फर्कनुपर्ला ? कि उनीहरूले सरकारी संयन्त्रमा खुट्टो घुमाएर आफ्नो भाग्य र भविष्य हाम्रोभन्दा निकै फरक बनाइसकेका छन् ?

नेपालको सरकार वास्तविक रूपमा जनताबाट आएको, जनताको लागि काम गर्ने, जनताको सरकार हुन नसकेको कारण शासकहरू जनताको पङ्तिमा फर्कन पनि मानिरहेका छैनन्, फर्कनु परेको पनि छैन । यसैले नेपालको प्रजातन्त्रको स्तर आकलन गर्न सजिलो भएको छ, जसको संकेत सुखद छैन ।