हालै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आगामी निर्वाचनदेखि मतदाताको सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट को प्रवाधान राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुन आउँछ । तर यो व्यवस्थाको औचित्य भने शंकारहित छैन ।
सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्र होइन राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि छ । मुलुकमा विद्यमान दलहरुले मुलुकको हित गर्न असक्षम छन् भन्ने लागेमा नयाँ दल खोली चुनावमा भाग लिन सकिन्छ । भारतजस्तो लामो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा त भरखरै आम आदमी पार्टीको स्थापना भयो र दिल्ली विधान सभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सक्षम भयो । नेपालजस्तो राजनैतिक शक्तिको निर्माण हुँदै गरेको मुलुकमा त झन नयाँ दल गठन गर्नुु सजिलो छ । हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए, जसमध्ये आधासरो नयाँ थिए । दल नखोली स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्ति मात्र दल खोल्न, दलको सदस्य बन्न र उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुन्छन् । सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हो ।
निर्वाचन भनेको अरुलाई चुन्ने अवसर मात्र होइन, आफैँ चुनिने अधिकार पनि हो । मुलुक कसैको बिर्ता होइन, अरु कसैलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गोलचक्करमा मात्र नागरिक अधिकार सीमित छैन । अरुलाई अस्वीकार गर्ने भावनालाई आफू विकल्प बनेर निकास दिनु हरेक नागरिकको मुलुकप्रतिको कर्तव्य पनि हो । यसो हुन नसकेमा नकारात्मक भोटले नकारात्मक वातावरणको सिर्जनामात्र गर्दछ । आफू पनि उम्मेवार नबन्ने र अरुलाई पनि अस्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचनबाट विजयी भएर सम्हाल्नुपर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारी कसले कसरी सम्हाल्ने ?
रोज्नु एक जटिल कार्य हो । नराम्रोमध्ये राम्रो मात्र होइन राम्राहरुमध्ये धेरै राम्रो छान्न पनि कठिन हुन्छ । रोज्ने वा छान्ने विवेकका कारण नै मानव अरु प्राणीभन्दा फरक छ । हरेक जटिल परिस्थितिमा पनि विकल्प देख्नु र त्यसमध्ये राम्रो विकल्पको चयन गर्न सक्नु मानवीय विवेकको पहिचान हो । उपयुक्त विकल्प छान्न नसकेर निर्वाचनमा सबैलाई अस्वीकार गर्नु, आफू विकल्प बन्न नखोज्नु अनि मुलुकलाई अर्को निर्वाचनको बोझ बोकाउनु राजनैतिक अधिकारको प्रयोग होइन, अलमल र अकर्मण्यताको अभिव्यक्ति मात्र हो । सीमित प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा संस्थापन पक्षबाट उठाइएका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरी शासक वर्गलाई चुनौती दिन राइट टु रिजेक्ट केही हदसम्म प्रभावकारी हो्ला, हाम्रो सन्दर्भमा यो अर्थहीन छ ।