नेपालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को समयमा सर्वसाधारणको उपयोग गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो । सानासाना बालबालिकालाई सेना वा प्रहरी आए नआएको जानकारी दिन सुराकी राख्थे रे । उनीहरूलाई सूचना आदानप्रदानको माध्यम पनि बनाउँथे रे । लडाइँको मैदानमा पनि सर्वसाधारण गाउँले, महिला, शिक्षक, विद्यार्थी आदिलाई अघिल्लो मोर्चामा राख्थे रे । लडाइँमा अरूलाई अघि लगाएपछि सेना प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब पनि भयो । गोली नहानौ हारको जोखिम हुन्छ । गोली हानौ, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार भन्ने खबर आउँछ र राज्ययन्त्रकै बदनामी हुन्छ । सर्वसाधारणको यस किसिमको उपयोगलाई युद्धको भाषामा मानव ढाल भनिदो रहेछ । यस विधिलाई अरू किसिमका युद्धमा पनि प्रयोग गरिदो रहेछ ।
के मानव ढालको प्रयोग कम्युनिस्टहरूले मात्र गर्छन् ? के युद्धमा मात्र मानव ढालको प्रयोग हुन्छ ? के मानव ढालको प्रयोग भए नभएको कुरा नाङ्गो आँखाले छुट्याउन सकिन्छ ? के मानव ढालको सबै किसिमको प्रयोग रोक्न सजिलो छ ? आउनुस्, एकछिन यसै विषयमा चर्चा गरौं !
अहिले (२०७९ को भदौको दोस्रो सातामा यो ब्लग लेख्दैछु) बालेन शाह (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख) कानुनविपरीत बनेका संरचना भत्काउँदै र तोकिएभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग भएका संरचनालाई तोकिए बमोजिम नै प्रयोग गर्न दबाब दिंदै हिंडिरहेका छन् । यस क्रममा केही अवैध घरटहरा भत्काइएका छन् र पार्किङमा व्यपार व्यवसाय गर्नेलाई हटाइएको छ । यसरी अवैध संरचना भत्काउँदा वा फरक प्रयोजनका स्थानबाट अफिस, होटल, पसल हटाउँदा घरपट्टिहरू त्यहाँ देखिएका छैनन् (अल्फाबिटा चैं अपवाद हो कि?) । यसरी अवैध संरचना हटाउँदा प्रतिरोध र विरोध भाडावालाले पो गरिरहेका छन् । उनीहरू नै भोलि कुनै संगठित विरोधको कार्यक्रम लिएर आउँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । भाडावालाहरूले विना सूचना भत्काउन वा हटाउन खोजिएको आरोप नगरपालिकामाथि लगाइरहेका छन् । नगरपालिकाले घरवालालाई जानकारी गराएको जिकिर गरिरहेको छ । घरवालाले भाडावालालाई नगरपालिकाको सूचनाको जानकारी नदिएर झडपको वातावरण बनाइदिएका छन् । नगरपालिकासँग भाडावालालाई जुधाएर घरवाला बेपत्ताझैं भएका छन् । यस परिदृश्यमा भाडावालाले घरवालाहरूको मानव ढालको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
फुटपाथका पसल हटाउन खोज्यो, साना व्यवसायीले विरोध गर्छन् । हो पनि, उनीहरूको रोजीरोटी त्यसैमा छ । फुटपाथमा कमैले आफ्नो कृषिजन्य वस्तु बेच्छन् । अधिकांशले त ठुला पुँजीपतिको कारखानामा तयार भएको वा उनीहरूले आयात गरेको सामान बेच्ने हो । फुटपाथ पसल वास्तवमा पुँजीपतिहरूकै बिक्रीकक्ष (आउटलेट) हो । फुटपाथमा पसल गर्नेहरू प्रकारान्तरले ठुला व्यापारीहरूका सेल्सपर्सन (बिक्रेता) हुन् । तर, फुटपाथको पसल हटाउन खोज्दा नाफाको ठुलो हिस्सा खाने ठुला व्यापारी चुप बस्छन्, उनीहरूका ढाल बन्छन्, साना व्यापारी ।
अलि अगाडि जाऊँ न ! साउनको अन्तिम सातामा उनै बालेन शाह नर्भिक अस्पतालले कम मूल्यमा सरकारसँग भाडामा लिएको जग्गामा नगरपालिकाको स्वीकृति विना बनाइएको संरचना भत्काउने आदेश लिएर अस्पताल पुगे । अस्पतालले ‘सो जग्गाबाट अक्सिजन प्लान्ट, बिजुली पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सप्लाइ भइरहेको छ । ती सबै वस्तु हटाउँदा अस्पतालको क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीहरू तलमाथि भए को जिम्मेवार हुने’ भनी पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । सायद यही आशयको रिट निवेदन अस्पतालले अदालतमा दियो होला । अहिले अदातलले ती संरचना नहटाउन आदेश दिएको छ । संरचना यथावत् छन् । ती संरचना जोगाउन अस्पतालले बिरामीहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरेको जगजाहेर छ ।
अस्पतालले बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न सेवा र सुविधा भाडामा लिएको जग्गामा बनाइएका अनधिकृत संरचनाबाट प्रवाहित हुने भएकाले ती संरचना हटाउन नसकिने जानकारी त दियो तर कौडीको भाउमा भाडामा लिइएको सो जग्गामा ती संरचना बनाउन पाएर अस्पतालले आफ्नो नाफा कति बढायो, सो खुलाउन भने चाहेन । अदालतले अहिले दिएको आदेशका बारेमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । तर सरकारी सम्पत्तिको गैरकानुनी प्रयोग गरी अस्पतालले अनुचित समृद्धि हासिल गरेको छ र अनुचित समृद्धि सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १६ को भावनामा चोट पुगेको छ (यस परिच्छेदमा अर्काको सम्पत्तिकाे अनधिकृत उपयोगबाट कसैले लाभ लिन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ) । अहिले जे जसो भए पनि भविष्यमा भने कुनै पनि बहानामा सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा, अनधिकृत निर्माण र प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्ने अनि यसरी मानव ढालको दुरुपयोग गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने निकायको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब समेत अदातलले खोज्नेछ र संरचना भत्काउन नदिने आदेश जारी गर्दा अनुचित समृद्धि हासिल गरेको ठहर गरी भारी क्षतिपूर्ति पनि तोक्नेछ भन्ने आशा चाहिं गरेको छु । यसबाट नै अनधिकृत कब्जा हतोत्साहित हुनेछ र कानुनी राज्यको स्थापनामा योगदान हुन्छ ।
एउटा परिदृश्को कल्पना गरौं न, कुनै दिन कुनै कारखानाले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको, सार्वजनिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको वा पटकपटक गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरी उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरेको वा अन्य कुनै कानुनी कारणले सो कारखाना बन्द गर्ने आदेश कुनै सरकारले गर्यो भने के होला ? विभिन्न अनिमियतता गरी प्रशस्त अस्वभाविक नाफा कमाइसकेका त्यस कारखानाका मालिक त चुपचाप बस्लान्, मजदूर र कर्मचारी भने हाम्रो रोजीरोटीको माध्यम रहेको कारखाना बन्द नगर भनेर आन्दोलन गर्नेछन् । अनुमति विना चलेका शिक्षण संस्थामा अनुचित तरिकाले भर्ना गराइएका पीडित विद्यार्थी र अभिभावक नै सो संस्थाको अनुमतिको माग गरिरहेका दृश्य पनि नेपाली बजारका लागि नयाँ हैनन् । पुँजीवादले स्वचालित मानव ढालको व्यवस्था गरिरहन्छ ।
कुनै उद्योगमा राज्यले कर थप्यो वा कुनै नियामकीय निर्दैशन जारी गर्यो भने यति हजार र उति हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिएको उद्योगलाई सरकारले धराशायी बनाउन खोज्यो भनेर उद्योगपति कराएका हामीले देखेका नै छौं । यसै आधारमा उद्योगपतिले विभिन्न छुट र सहुलियत पनि पाइरहेका छन् । उद्योगपतिलाई ती निमुखा मजदूरको रोजगारीको चिन्ता लागेको होला र ? मेरो बिचारमा त उनलाई आफ्नो नाफाको चैं चिन्ता लागेको हो । ती मजदूर र कर्मचारी चैं पुँजीवादको मानव ढाल मात्र हुन पुगेका हुन् । अनि सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता मारमा परे भन्ने आवाज के ती साना लगानीकर्ताको हितका लागि नै उठाइएको होला त ? साना लगानीकर्ताको हितका लागि कुनै नीतिगत परिवर्तन भएमा साना लगानीकर्तासँग भएकाे सेयरकाे भाउ चैं बढ्ने, ठुला लगानीकर्ताको सेयरकाे भाउ यथावत् रहने संयन्त्र छ हामीसँग ? कसरी, कहाँ, कुन रणनीतिबाट कसलाई माेहरा बनाएर पुँजीवादले सिकार गर्छ भन्न गाह्रो छ ।
पुँजीवाद विश्व अर्थव्यवस्थाको अहिले चलेको मोडेल हो । चलेको मोडेल भए पनि पुँजीवाद आर्थिक विभेद, श्रम शोषण, शक्तिको केन्द्रीकरण जस्ता अनेकन विकृतिको आधार हो भन्नेमा साम्यवादी र समाजवादीको त कुरै छोडौं पुँजीवादीहरू पनि सहमत नै छन् । त्यसैले पुँजीवादी अर्थराजनीतिक संरचनामा समेत प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति र उपभोक्ताको हित, श्रमिकको हक संरक्षण, वातावरणीय चासो र वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरजस्ता विषयमा राज्यको कडा नियामकीय नियन्त्रणको खाँचो औंल्याइएको छ । पुँजीवादी बाघ मन पराउनेले पनि त्यसको दाह्रा नङ्ग्रा चैं मठार्नु पर्नेमा मत बझाएका छैनन् । बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएका संसारका सबै पुँजीवादी मुलुकमा पुँजीपतिको कतिपय कार्य र गतिविधिमा नियमन र नियन्त्रण हुन्छ नै ।
नेपाल जस्तो देशमा त राज्ययन्त्र नै पुँजीपतिको हातमा छ र राज्यका कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन र परिपालनाको कानुनी मूल्याङ्कन उनीहरूकै स्वार्थबमोजिम हुन्छ । कथं कदाचित कुनै पदाधिकारीले असल नियतले कुनै काम गर्न लाग्यो र त्यसबाट पुँजीपति वर्गको हितमा खलल पर्यो भने त्यो वर्गसँग साँठगाँठ रहेका राजनैतिक दलका नेता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिको विरोध सुरू भइहाल्छ । बालेन शाहको अवैध संरचनारूपी फोहोर सफा पार्ने र संरचनाको प्रयोजन अनुसार उपयोग गराउने कुरामा पनि यही क्रम दोहोरिएको छ ।
उसो त पुँजीपति वर्गसँग प्रशस्त आर्थिक साधन हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा परेका वा पारेका धक्काहरू उनीहरू सजिलै सहन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा त लगानी उठाइसकेको र नाफा पनि कमाइसकेको हुनाले उनीहरू सुरक्षित अवतरणको लागि तयार नै हुन्छन् । त्यसैले सरकारले कुनै उद्योगका क्षेत्रमा केही नियामकीय सुधारको कार्यक्रम ल्यायो भने त्यसको असर समाजको तल्लो वर्गमा परिहाल्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बाटोमा व्यापार गर्न रोक लगायो भने हरियो मकै पोलेर बेच्ने गरिब नागरिक विरोधमा उत्रिन्छन् । बालुवा, गिट्टीको अवैध दोहन रोक्न खोजे बालुवा चाल्ने, गिट्टी कुट्ने वर्गलाई आपत् पर्छ । अवैध संरचना हटाउँदा भाडावालको बिजोग हुन्छ । यस अवस्थामा राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक कदमहरू सर्वसाधारणको विरोधको तारो बन्न पुग्छन् र राज्य नैतिक सङ्कटमा पर्छ । राजनीतिक र आर्थिक अगुवाहरूको विरोध त छँदैछ, सर्वसाधारणको पनि विरोध भएपछि ती सुधारात्मक कार्यक्रमहरू कतिपय अवस्थामा प्रभावहीन बन्न पुग्छन् ।
माओवादीको ‘जनयुद्ध’ होस् कि पुँजीपतिको ‘धनयुद्ध’, सर्वसाधारण सधैं मानव ढालका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, प्रयोग हुन बाध्य छन् । पुँजीवादले उपयोग गरिरहेको यो मानव ढाललाई कसरी रूपान्तरणका लागि तयार पार्ने ? बाटोमा मकै पोल्ने, फुटपाथमा पसल गर्ने, गिट्टी बालुवा चाल्ने, घर भाडामा बस्ने वर्गलाई कसरी बलियो बनाउने ? राज्यअर्थतन्त्रको अलि ठुलो हिस्सा र माथिल्लो सोपानमा उनीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने ? उनीहरूलाई त्योभन्दा राम्रो र सुरक्षित पेशामा कसरी पदार्पण गराउने ? पुँजीपति वर्गले यसरी गरेको जोखिमलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिको समाधान के होला ? अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र विकास चिन्तकसँग केही उत्तर होला कि ?