पुस १ः नयाँ सन्दर्भ

आज २०७५ सालको पुस ५ गते । मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक पनि सोही दिनबाट सुरु छ । यी दुवै बैठकमा पार्टीभित्रका संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका बीच चर्को विरोध र धारिलो घोचपेच भएको छ । विभिन्न नेताको विभिन्न गतिविधिलाई लिएर नर्मम आलोचना भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउन ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कर्मचारीले खुलेर विरोध गरेका छन् । स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबारसम्म यसको प्रभाव परेको छ । सुशासनमा चुनौती कायम छ, अर्थतन्त्रमा समस्या छन् । यसैबीच केही दिनअघि पोखरा गएका पूर्व राजाको भव्य स्वागत भएको फोटो र समाचार फेसबुक र अनलाइन मिडियाले दिएका छन् । स्वागतको क्रममा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग राखिएको छ र गणतन्त्र र संघीयताको विरोध भएको छ । राजा र हिन्दूधर्मको पक्षधर पार्टी र व्यक्तिले पनि गतिविधि बढएका छन् ।
यसै सेरोफेरोमा ‘पञ्चायतकी आमा’ भनेर चिनिने डा. तुलसी गिरीको निधन (पुस ३ गते) भएको छ । तुलसी गिरीको निधनका सन्दर्भमा प्रकाशित समाचारले २०१७ साल पुस १ गतेलाई फेरि स्मरणमा ल्यायो । संविधान निर्माण गर्न राजाबाट गठित समितिले बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा तयार पारी २०१५ सालमा राजाले दिएको संविधान अनुसार निर्वाचित दुई तिहाइ बहुमत पाएको बी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेका थिए । बी.पी. लगायत नेपाली कांग्रेसका ठुला नेता जेलमा परे । राजाले आफैले राजकाज चलाए । २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान जारी भयो । सबै राजनैतिक दले प्रतिबन्ध व्यहोरे । भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरुलाई यो मन परेको थिएन तर उनले केही गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रको मसीहा अमेरिका हेरेको हेरेकै भयो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतकी महारानी बी.पी. कोइराला जेल परेको तीन महीनापछि नेपालको राजकीय भ्रमणमा आइन् । ठुला देश नेपालबाट भूराजनैतिक फाइदा हेर्नतिर लागे, नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार स्थापनामा लागेनन् । सात सालको उपलब्धि सकियो ।
पुस १ गते किन त्यस्तो घटना भयो ? पञ्चायत कालमा हामीले सामाजिक शिक्षा पढ्ने समाजिक शिक्षाको किताबमा लेखिएका केही बुँदाहरु धमिलो गरी सम्झन्छु । त्यसमा लेखिएका पुस १ गतेको राजाको कदमका कारणहरु लेखिएका थिए समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो, दलहरुका बीचमा कटुता बढ्यो, शान्तिसुरक्षा भएन, देशकाल सुहाउँदो व्यवस्था भएन आदि । अहिले प्रजातन्त्र आउँदा त्यसको विश्लेषण केवल एक बुँदामा भएको देख्छुः केवल राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा । राजालाई शासन आफैंले गर्न मन थियो त्यसैले पुस १ मञ्चन गरका हुन् भन्ने भनाइ छ । यसको सत्यतामा शंका छैन । तर कुरो यहीं सकिंदैन ।
हिजोआज पुस १ को विश्लेषणमा मात्र होइन त्यसपछिका घटनामा पनि केवल एक पक्षलाई मात्र दृष्टिगत गरी विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको देखेको छु । २०४६ सालको परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र बाम गठबन्धनको संयुक्त जनआन्दोलनको कारण भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको कारण २०५८ र २०६१ मा प्रतिगमन भयो, फेरि दलहरुको दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलनका कारण संसद पुनस्र्थापना भयो, नयाँ संविधान लेखियो । यसबाट नै नेपालमा समावेशी संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेखियो । के यी घटनामा केवल क्रान्तिकारी दलको मात्र सकारात्मक भूमिका थियो ? हामीलाई अहिले पढाइएको पाठले भन्छ त्यही हो, तर इतिहासको सिद्धान्तले भन्छ होइन । इतिहास त एक घटनामा अनेक कारणको खोजी गर्छ । माओवादी ‘जनयुद्ध’ फस्टाउनुमा सो गतिविधिलाई शासन हत्याउने सिंढी बनाउने तत्कालीन राजनीति कति जिम्मेवार छ ? ज्ञानेन्द्रको कदममा दल वा तिनका नेता सहयोगी थिएनन् ? दलहरु आपसमा विभाजित भएको हुनाले नै राजाले आँट गरेका होइनन् ? यसमा बहस भएकै छैन । आज हामी ती अनेक कारणहरु बारेको जानकारीबाट अलग भएका छौं ।
इतिहास एक व्यक्ति वा एक शक्तिको पराक्रमको दस्तावेज होइन । के राजा महेन्द्र मात्र पुस १ गतेको घोषणाका लागि जिम्मेवार छन् ? के बी.पी. कोइरालाका व्यक्तिगत व्यवहारका कतिपय पक्ष यसका लागि जिम्मेवार छैनन् ? उनको भारतप्रतिको भक्ति राजालाई विझाउने कुरा थिएन ? उनले दलकै आफ्ना सहयोद्धालाई गर्ने व्यवहार उचित थिए ? कोइराला परिवारमै हुर्केका विश्ववन्धु थापालाई पार्टीका नेता भएपछि पनि किन सम्मानजनक व्यवहार गरिएन ? २०१२ सालको अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री चुनिएका विश्ववन्धु थापा र डा. तुलसी गिरी कसरी २०१५ सालको चुनावअघि फालिए ? संक्षेपमा भन्दा नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधलाई बी.पी. ले समाधान गर्न सकेनन् । बी.पी. कोइरालाका सहयोगी डा. तुलसी गिरी र विश्ववन्धु थापा राजाको क्याम्पमा गए । यसो नभएको भए राजा महेन्द्र जति नै महत्वाकांक्षी भए पनि घुटुक्क थुक निलेर बी.पी. को सरकार चलेको हेर्नुको विकल्प थिएन । राजाले नेपाली कांग्रेसकै ठुला नेताको सह पाए अनि पुस १ गते घटित भयो ।
इतिहास विभिन्न शक्तिहरुबीचको संघर्षको दस्तावेज हो । सानाठुला, प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष, आन्तरिक÷बाह्य शक्तिहरुको अन्तरक्रियाबाट नै इतिहासको निर्माण हुन्छ । एक्लो मान्छे, चाहे त्यो राजा नै किन नहोस्, इतिहासको डबलीमा निरीह नै हुन्छ । एक्लो परेको बेला रणबहादुर शाह काटिए, राजेन्द्र कोतपर्व र भण्डारखालको मूक दर्शक भए, भारत प्रवासमा गए,  प्रधानमन्त्रीकाे सेनासँगकाे युद्धमा हारेर बन्दी बने, वीरेन्द्रले सपरिवार जीवन गुमाउनु प¥यो । नेपालमा २०४६ सालपछि घटेका राजनैतिक घटनाहरुमा नेपालका राजनैतिक शक्तिका अतिरिक्त भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, क्रिश्चियन समुदायको ठुलो हात रहेको अडकल काटेको छु तर मसँग यससम्बन्धी केही प्रमाण छैन, कुनै आधार छैन । हाम्रा दलहरुले नै सबै राम्रा÷नराम्रा काम गरेका हुन् भनेर विश्वास गर्न बाध्य छु । नाकाबन्दीको आँखीझ्यालबाट अलिकति हेर्ने मौका पाइयो, बस् त्यही हो ।
इतिहासको अन्त्य हुँदैन । हरपल लेखिन्छ, हर दिन लेखिन्छ । आज हामी कस्तो इतिहास लेखिरहेका छौं र कस्तो भविष्यलाई निम्ता गरिरहेका छौं ? सम्झेर मन अमिलो हुन्छ । दलहरुभित्र लोकतन्त्रको अभाव र उचित व्यवहारको कमीले नेताहरुलाई गलत बाटोमा लैजान्छ । डा. गिरीलाई लग्यो, विश्ववन्धुलाई लग्यो, परशुराम चौधरीलाई लग्यो, आर.के. मैनालीलाई लग्यो, कमल चौलागाईंलाई लग्यो, ….., ….. । नेपालको राजनीति त धेरै हदसम्म शीर्ष नेतृत्वको असहिष्णुता र दोस्रो तहका नेताहरुको महत्वाकांक्षाको परिणति हो । यसमा को ठिक र को बेठिक भन्ने जवाफ समयले देला । नेपाली कांग्रेसको किचलो र नेकपा भित्रको असन्तुष्टिले ती दलको शक्तिलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, नेपालको इतिहासलाई नै निर्धारित गर्नेछ ।
हामी पुसको चिसो दिनमा ठण्डा दिमाग लिएर फेरि पुस १ को स्मरण गरौं । इतिहासको पृष्ठभूमिमा आफ्ना गतिविधिको समीक्षा गरौं । इतिहासको खाली पानामा कुनै कुरा असम्भव हुँदैन । कल्पनाबाहिरको कुरो सत्यको सीमाभित्रै पर्छ । हामी अहम् र आत्मरतिले ग्रसित भएर कुनै व्यक्तितिर चोर औंला उठाऔंला तर इतिहास त हर मानिसलाई आफ्नो कठघरामा बोलाउँछ । पञ्चायतकालमा सुनौलो दिन मानिएको पुस १ प्रजातन्त्रपछि कालो दिनको रुपमा चित्रित भएको छ । दलहरुभित्रको र दलहरुबीचको कलह बढ्दै गए विस्तारै यो खैरो दिनको रुपमा परिवर्तन हुनेछ । पुस १ गतेलाई कालो दिनको चिरकालसम्म प्रमाणित गर्न यो प्रजातन्त्र साँचो अर्थमा देशभक्तिपूर्ण र लोककल्याणकारी हुनैपर्छ ।
बिहान यो लेख लेखे पनि पोस्ट गर्न आँट आएन । म अलि बढी नै सोच्दैछु तर कुरो यसो होइन भन्ने मनको एउटा कुनामा लागिरह्यो । फेरि आजैको नयाँ पत्रिकामा प्रमोद काफ्लेको ‘०१७ साल फेरि दोहोरिन सक्छ’ भन्ने लेख पढेपछि मेरो सोचाइ नितान्त अर्थहीन होइन रहेछ भन्ने लाग्यो । अनि मैले यसलाई पोस्ट गरें । यो लेख वर्षौंपछि हावा लेखको रुपमा रहोस्, यसका आशंका क्रमशः निर्मूल हुँदै जाउन् । सबैको जय होस् ।