समस्यालाई स्वीकार गरौं

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको आर्थिक अवस्थाको विवरणमा नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न देखियो । बढ्दो व्यापार घाटाको कारण शोधनान्तरस्थिति १५० अर्ब रूपियाँ घाटा भएछ । पोहोर यही अवधिमा ११० अर्ब बचतमा रहेछ । विदेशी लगानी आशा गरेझैं आएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिएको विप्रेषण पनि घट्यो, कोरोनाको कहरका कारण बढ्ने आशा पनि कम छ । स्विस बैंकमा नेपालीको निक्षेप दोब्बर भएको घटनाले पुँजी पलायन भएको कुरा पनि नकार्न सकिन्न । नेपालको राष्ट्रिय ऋण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढेको छ । सरकारल नै आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त बढिरहेको छ भने अरू सामानको भाउ बारेमा त बोल्नै परेन । विकास निर्माणका काम सुस्त भएकाले पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रीले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्नु भए पनि मंसिरसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको रहेछ । विदेशी मुद्राको आपूर्ति र पुँजीगत खर्चमा कमीका कारण वित्तीय प्रणालीले तरलताको सङ्कट झेलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधा समेतबाट उत्साहित भएर बैकिङ प्रणालीबाट यसअघि प्रवाह भएको कर्जा आयातमा खर्च भएजस्तो देखिन्छ । यसैले तरलता अभावको मार तीव्र बनेको छ । विज्ञहरूले तरलता सङ्कट यो वर्षभर कायम रहने आशङ्का गरेका छन् । अहिले नै ब्याजदर दुई अङ्कमा पुगेको

किन गाह्रो भएको हो पुस्तान्तरण ?

पुरानो पात झर्छ र नयाँ पाउला पलाउँछ । सृष्टिको नियम यही हो । हाम्रो सनातन संस्कृतिमा पनि चार आश्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तिममा सन्यास आश्रमको व्यवस्था थियो जहाँ मानिस परिवार र समाजका झन्झटबाट मुक्त भएर बाँच्ने प्रावधान थियो । अहिले पनि मानिसहरू बुढो हुँदै गएपछि घरव्यवहार छोराछोरीलाई जिम्मा लगाएर बस्छन् । कर्मचारी त निश्चित अवधिपछि कानुनी रूपमा नै सेवा निवृत्त हुन्छन् । खेलाडी, कलाकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना कामबाट घोषितरूपमा अलग भएको पनि बारम्बार सुनिन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा भने पुस्तान्तरण अपेक्षित रूपमा स्वभाविक हुन सकेको छैन । पटकपटक व्यवस्था फेरेर, सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान ल्याएर, अनेक समीकरणका सरकार बनाएर पनि आफ्नो भाग्य र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको नेपाली जनमानसले अब नेतृत्त्व परिवर्तनको माग गर्न लागेको छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा यस कुराले प्रश्रय पाएको पनि थियो । दलीय व्यवस्थामा पार्टीका मुख्य पदाधिकारीहरू नै सरकारमा पनि जाने र उनीहरूको कार्यशैलीले देश र जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने हुनाले दलको नेता चुनिने महाधिवेशनमा सर्वसाधारण जनताको समेत चासो रहनु स्वभाविकै हो । नेकपा (एमाले) को अधिवेशनमा अध्यक्षले नै भावी कार्यसमितिमा रहने नेताहरूको नाम पढ्ने व्यवस्था मिलाइएकोले त्यहाँ पुस्तान्तरणको वातावारण रहेन । केही नेताहरूले प्रतिस्पर्धाको माग गरेकाले निर्वाचन भए पनि त्यो पुस्तान्तरणका लागि सहयोगी रहेन