भरखरै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) नामको दल दर्ता गरेछ । यसको दर्ता नम्बर १६३ रहेछ । यस क्रमभित्र कुनै दल खारेजीमा परेका र कतिपयका बीचमा एकीकरण भए पनि नेपालमा करिब १५० भन्दा माथिकै संख्यामा दल होलान् । सबै दल आआफ्नो तरिकाले सक्रिय पनि होलान् । हाम्रो देश र हामी जनताकै सेवाकै लागि काम गरिरहेका होलान् भन्ने आशा गरौं ।

दलहरू यति धेरै भए पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम हासिल गरी नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माअवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नै हुन् । अरू केही दलको समेत प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति त छ तर निकै सानो संख्यामा ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास लामो भए पनि ती पार्टी सधैं एकैरूपमा रहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस २०५८ सालतिर विभाजन भएर पछि एक भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा त विभाजन र एकीकरणको लामो श्रृंखला नै छ । नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बीचमा २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएकोमा नाम दोहोरो परेका कारण दर्ता खारेज भएको र तोकिएको म्यादभित्र नयाँ नाममा दर्ता हुन नसकेको हुनाले हाल दुई अलग पार्टी नै अस्तित्त्वमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी समेत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी जस्ता पार्टीहरू एकीकरण भएर बनेको हो । नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम जस्ता पार्टीहरू नै कालान्तरमा यस पार्टीमा रूपान्तरित भएका हुन् । नयाँ दल दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । विभाजनका सम्भावना टरेका छैनन् । हाम्रो देशमा दलहरू निर्माणकै चरणमा रहेका छन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्माणको चरणमा रहेकाले होला नेपालमा दलहरूबीचमा नीति र नेतृत्त्वमा अन्तर्संघर्ष पनि सघन छ । सात सालपछि बिपी कोइराला र मातृका कोइरालाबीचको द्वन्द्वले सात सालको क्रान्तिको उपलब्धिलाई नै धूमिल बनायो । सत्र सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण भई बिपी जेल पर्दा राजालाई सहयोग गर्नेहरू बिपीकै सहयोगी कांग्रेसजन थिए । २०४७ सालपछि प्राप्त प्रजातन्त्र कमजोर हुनु र सक्रिय राजतन्त्र फर्कनुमा कांग्रेसबीचको अन्तरकलह र विभाजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । यही समयमा नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको थियो । २०६३ सालको अन्दोलनपछि माओवादी र मधेशवादी दलहरू समेत विभाजन र एकीकरणको विभिन्न चरणबाट पार भएका छन् ।

अहिले पनि राजनीतिक परिदृष्यमा रहेका सबै प्रमुख दलहरू अन्तरकलहको भुँवरीमा नै छन् । सत्तारूढ दल एमालेभित्रको मनोमालिन्य र द्वन्द्वले संवैधानिक संकट निम्त्याउन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विभाजित भएको छ र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । “सहयोद्धा कामरेड” हरूको बीचमा एक अर्काको विरोध गर्ने मात्र होइन एकले अर्कोलाई स्वीकार समेत गर्न नसक्ने सम्बन्ध विकसित भएको छ । “कम्युनिस्ट” र “कमरेड” शब्दलाई यस सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ । यस मेसोमा गुटगत मतमतान्तर, पारिवारिक विरासत, नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका विषय उठिरहेका छन् । सरकारलाई सहयोग गर्ने कि सरकारको विरोध गर्ने भन्ने विषयमा मतभिन्नता भएका कारण जनता समाजवादी पार्टी फुट्न मात्र सकेको छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई निष्कासनको क्रम चलेको छ ।

समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । यसै व्यवस्था अन्तर्गत नेपालका दलहरू चलिरहेका छन् । तर म कुनै दलहरूमा पनि राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा एकरूपता देख्दिन ।

नेकपा (एमाले) साम्यवाद, समाजवाद र जनजीविका कि भ्यु-टावर, रानीपोखरी र धरहराको महिमागान; राममन्दिर कि धर्मनिरपेक्षता;  उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन र वितरण व्यवस्थामा हस्तक्षेप कि क्रोनी क्यापिटलिज्म; राष्ट्रवाद कि विदेशीसँग मन्त्रणा जस्ता नीतिगत र कार्यक्रमिक विसंगतिको झमेलामा फसेको छ । लिखितम् र बकितम् अनि कथनी र करनीमा फरक पर्न जाँदा यो पार्टी अहिले संकटमा छ । स्थिरताका लागि भोट पाएको यो पार्टी अहिले अस्थिरताको कारक देखिएको छ । के संघ, के प्रदेश, सबैतिर अस्थिरता व्याप्त छ ।

नेपाली कांग्रेसमा एकातिर बजार अर्थतन्त्र र अर्कोतिर बिपी कोइराला धारको समाजवाद मान्ने नेता र कार्यकर्ता छन् । समाजको माथिल्लो वर्गलाई बजार अर्थतन्त्रको नीतिले सम्बोधन गर्छ भने तल्लो तहका जनतासँग मत माग्न जाँदा बिपीको समाजवाद साथमा रहन्छ । प्रबल प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने कि सत्तारूढ दलसँग क्वासी-कोल्याबोरेसन गर्ने दुविधामा कांग्रेस आज पनि छ । गान्धीलाई आदर्श मान्ने नेताहरू रहेको यस पार्टीमा एकाएक गोड्सेका समर्थक पनि देखिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०६४ सालको चुनावमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएकोमा आज छिन्नभिन्न भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव जस्ता उपल्लोस्तरका नेताहरूले त पार्टी छोडेकै थिए, सरकारमा गएका केही प्रमुख नेताहरूले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीकै पार्टीमा अड्किने निर्णय गरे । प्रचण्डपथको असान्दर्भिकतापछि माओवादीले आफ्नो उपस्थितिको सैद्धान्तिक औचित्य प्रमाणित गर्न बाँकी छ । गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हामीले ल्याएका हौं भन्ने दाबीले पेन्सन पाउन छोडेको दिन यो पार्टीको असली परीक्षा हुनेछ ।  उसो त ती कुरा नेपालका लागि कति उपयुक्त थिए भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्कोतिर यी कुरा नेपालमा भित्र्याउन आफ्नो लगानी रहेको दाबी गर्ने विदेशी प्रभुहरूको पनि कमी छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीमा संविधान निर्माणको स्वामित्व लिनेदेखि संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका व्यक्तिहरू भेला भएका छन् । सत्तामा हुँदा चुपचाप बस्ने र सत्ताबाट हटेपछि संशोधनको माग गर्ने आश्चर्य पनि नेपाली जनताले देखिरहेका छन् । यो पार्टीको वर्तमान सरकारप्रतिको तटस्थताको नीति पनि भरखरै देखियो । यो सरकारलाई समर्थन र साझेदारी गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने विषयमा दलभित्र तीव्र विवाद भएको त जगजाहेर नै छ ।

यी सबै दलहरूऔपचारिक रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्छन् । अझै यसको स्वामित्व पनि लिन चाहन्छन् । तर यी सबै दलभित्र अझै राजावादी, एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षधर, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र समावेशिताका विरोधी नेता र कार्यकर्ता बग्रेल्ती भेटिन्छन् । आर्थिक र सामाजिक विषयमा पनि यसैगरी तीव्र मतभेद राख्ने हस्तीहरू एउटै पार्टीमा छन् । यी दलहरू बहुरङ्गी छन् । जनसमूहको चाहाना अनुसारको अभिव्यक्ति दिन यी माहिर छन् र लोकरिझ्याइँ यिनको मुख्य रणनीति हो । फिल्म हलको टिकट काउन्टरमा विभिन्न आय समूहका लागि फरक श्रेणीको टिकट पाइए जस्तो यी दलहरूको मनचिन्ते झोलीमा नभएको केही छैन । यसरी दलहरूको बोली सुन्दा यी सबै जनताको चित्त बुझाउन कृतसंकल्प देखिन्छन् तर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न मात्र सक्षम देखिएका छन् ।

एउटै दलमा राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी, बजार अर्थतन्त्रका पक्षधर र समाजवादी, भौतिकवादी र धर्मभीरू, संघीयताका पक्षधर र एकात्मवादी कोचिएर बस्दा ती दल आकारमा ठुलो होला, दलका बहुरङ्गी नीति र कार्यक्रम देखाएर परस्परविपरीत स्वार्थसमूहबाट भोट पाइएला र चुनाव जितिएला तर स्वभाविकरूपमा नै पार्टीभित्र तानातानको सिर्जना हुन्छ । यस्ता पार्टीका नेताहरू स्वार्थको विषयमा मात्र एक हुनसक्लान्, देश र जनताको हितको लागि एउटै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सक्दैनन् । अहिले सबैजसो दलहरूमा देखिएको र सरकारमा प्रतिबिम्बित अकर्मण्यताको जरा यही हो । सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अनुसार पार्टी नबनेका वा पार्टीमा फरक सोच राख्ने नेता पनि रहेका हुनाले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष व्यक्तिगत तहमा ओर्लिएको छ र देशको अमूल्य समय पार्टीको व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ ।

दल निर्माण र सञ्चालनको सिद्धान्त र विधिविपरीत अनेक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रम र कार्यशैली भएका नेता र कार्यकर्ता भएका यी पार्टीहरूले देशको सेवा गर्न सक्दैनन् । यी पार्टीहरू नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र सहयोगी हुनसक्छन् । पार्टीको किचलोले नेता, कार्यकर्ता, पार्टी, व्यवस्था र मुलुकलाई नै नोक्सान परेको छ । अनेक बेमेलका बीच पनि पार्टी एकाताका कुरा चलिरहन्छ, चलिरहेको छ । गम्भीर मतभेदका बीच पनि पार्टी विभाजन हुन नसक्नुको कारण यही स्वार्थमा दखल पर्नसक्ने सम्भावना मात्र हो । कतिपय विद्वानहरू पार्टी फुटेको वा फुट्न लागेको देखेर छक्क परेका छन् । म भने पार्टी नफुटेको देखेर अचम्मित छु ।

नेपालको राजनैतिक परिदृष्यमा देखापरेका ठुला दलहरू महाधिवेशनको चक्करमा छन् । नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । एमालेको पनि महाधिवेशनको वेला भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि त यो क्रममा जाला । जनता समाजवादी पार्टीको भरखरै एकीकरण भएको हुनाले कतिपय नीति र नेताको बारेमा टुङ्गोमा पुर्‍याउन महाधिवेशन चाहिएला । यस्तो क्रममा अब दल र नेताहरूले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आउनुपर्‍यो । भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुनुपर्‍यो । आफू पनि अलमलिने र  नेपाली जनताहरूलाई पनि अलमल्याउने काम नगरौं । फ्रान्स, क्यानाडा जस्ता देशमा युवा नेताले नयाँ पार्टी खोलेर सत्तामा पुगेका छन् । पार्टी र चुनाव चिन्हको ट्रेडमार्कको लोभमा चित्त नबुझ्ने नीति र नेतृत्व पछ्याएर बस्ने गल्ती नगरौं । राजनीति भनेको सहासपूर्ण निर्णय लिन सक्नेहरूको लागि हो । कसैको दौरा वा कुर्ताको फेर समाएर बैतरणी पार हुन चाहनेले नेपाल हाँक्न सक्दैनन् । दलीय व्यवस्थामा दलहरू सुदृढ नभई राजनीतिक प्रणाली र मुलुक सुदृढ हुन सक्दैन ।स्पष्ट सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम विना दलहरू सुदृढ हुन सक्दैनन् ।

विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न उत्प्रेरणाले विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न पार्टीमा संलग्न भएका थिए होलान् । आफ्नो नीति र विचार नसुनिएर कतिपय नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र दोस्रो दर्जाको कार्यकर्ताको रूपमा अपमानित भएका होलान् । पार्टीमा कतिपय व्यक्तिहरू गुम्सेर रहनु परेको पनि होला । अहिले सबै दलहरूमा पुनर्संगठन आवश्यक छ । संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र अरू दलमा रहेका समाजवादलाई आदर्श मान्ने नेताहरू लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको अभियानमा एउटै पार्टीको झण्डामुनि आउने सम्भावनाको खोजी गर्ने वेला भएन र ?