यो लेख करिब दुई वर्षअघि लेखेको थिएं, जसलाई विराटनगरबाट छापिने उद्घोष दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । आज पनि यो लेख सान्दर्भिक भएकाले ब्लगमा राखेको छु ।
दोश्रो जनआन्दोलनले संसद पुनस्र्थापना नगरुन्जेल संसद नभएकाले त्यसअघि केही वर्ष बजेट अध्यादेशबाट ल्याइयो । संसद पुनस्र्थापना भएको साल बजेट संसदमा पेश हुन सक्यो । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैतमा सम्पन्न भएपछि संविधानसभा—संसदको बनोट अनुसार सरकार बन्नुपर्ने र सोही सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसा कोइरालाले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी नभएकाले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन विधि र सहमति आदि विषयमा लामो अभ्यास भयो । यसैले २०६५ साल असारसम्ममा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन र सो अवधिमा संसदमा बजेट पनि प्रस्तुत हुन सकेन । पेश्की बजेट पारित गरी दैनिक कार्यलाई नियमितता दिइयो । एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६५ साल असोज ३ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि ।
एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो । त्यो सरकारका अर्थमन्त्रीले २०६६ साल असार २९ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । यो गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)को तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्यो । नयाँ गठबन्धन सरकार अवैधानिक भएको, सो सरकारले जनादेश प्राप्त नगरेको र उक्त सरकार कठपुतली भएको आरोपका साथ विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यले संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट खारेज हुनुपर्ने चाहना राखे । यस बजेटसम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने विचार प्रस्तुत भयो । विभिन्न राजनैतिक माग र अडानमा लामो समय संसद अवरुद्ध भयो । लामो राजनैतिक कसरतपछि मंसिरको दोश्रो साता बजेट संसदबाट पास भयो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग बढेपछि र जेठ १४ को सम्झौतामा आफ्नै दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सहमति व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो पदबाट २०६७ असार १६ गते राजीनामा दिए जुन सोही दिन स्वीकृत भयो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तयार भएर बसेको संसदमा बहुमत प्राप्त सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत हुन पुग्यो । उसले पूर्ण बजेट पेश गर्नसक्ने अवस्था रहेन । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने तथा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने काम यही असार महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा नयाँ सरकारको निर्माणमा सबै दल र नेता जुटेका छन् । असार मसान्तभित्रमा नयाँ सरकार गठन भएर नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने हुन वा यो अवधिमा सरकार गठन हुन नसकेर यही अर्थमन्त्रीले पेश्की बजेट पेश गरी सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने हो यकिन हुन सकेको छैन । असार २३ गतेसम्ममा सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने म्याद पाँच दिन थपिएकाले राजनैतिक सहमतिको बाटो फराकिलो भए पनि बजेट बारेको अन्यौल भने बढेको छ । पूर्ण बजेट आउँछ कि पेश्की बजेटले काम चलाइन्छ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन, असार मसान्त आउन एक हप्ता मात्र अघिसम्म ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि सब ठीकठाक हुन्छ भन्ने नेताको आश्वासन र जनताको भरोसा दिन बित्दै जाँदा धमिलो हुँदै गएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि कुनै बजेट पनि समय मै सामान्य रुपमा प्रस्तुत र पारित हुन सकेका छैनन् । राज्य संयन्त्र ठीकठाक हुन नसकेको लक्षण यो पनि एउटा हो । सरकार परिवर्तन भए पनि दलहरुबीच न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गरी बजेटविहीन अवस्थामा देशलाई राख्न नहुने हो । पेश्की बजेटको भरमा राजस्व परिचालन त होला तर विकास निर्माणका काम हुन सक्दैनन् ।
चुनाव प्रजातन्त्रको आत्मा हो भनिन्छ । यसैगरी भन्दा बजेट प्रजातन्त्रको सार हो । आफुले चुनेका जनप्रतिनिधिको निर्णय अनुसार कर लगाइने, राज्यको स्रोत जनप्रतिनिधिको इच्छा अनुसार खर्च हुने, जनताको आवश्यकतालाई राज्यले हार्दिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रणाली नै प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो र बजेट तर्जुमा, पारित र कार्यान्वयनका प्रक्रियाले यी सिद्धान्तको अनुशरण गर्दछन् । करको रुपमा जनताबाट असुल गरिने राजस्व, जनताको नाममा विदेशी राष्ट्र र संस्थाबाट लिइने सहयोग, अनि जनताको हितको लागि हुने खर्चको विवरण र योजना बनाउने, लामो र खुला छलफलबाट ती साधन स्रोतको उत्तम उपयोगमा सबैले ध्यान दिने संयन्त्र नै बजेट हो । यति महत्वपूर्ण विषयलाई एक वा अर्को बहानामा पाखा लगाइन्छ भने के लोकतन्त्र ? के प्रजातन्त्र ?
सात सालअघि जहानीयाँ शासन हुँदा राष्ट्रको बजेट थिएन । राज्यको सारा धन शासकको थियो, उनैले मनलागी खर्च गर्थे । सात सालको क्रान्तिपछि आठसालबाट नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भयो । विश्वका क्रान्ति र स्वतन्त्रता संग्रामहरुको मूल नाराको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ पनि आर्थिक हक हितको प्रश्न प्रखर रुपमा उठाइएको देखिन्छ । उपनिवेशवादको विरोधको कारण स्वशासनको माग मात्र होइन आर्थिक शोषणको अन्त्यको माग पनि हो । ‘प्रतिनिधित्वबिना कर नतिर्ने’ भन्ने नारा प्रजातान्त्रिक र स्वाधीनता संग्रामका साझा उर्जा हुन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ लोकतन्त्र एउटा सिद्धान्त हो जसलाई बजेट मार्फत राज्यले कार्यान्वयन गर्छ । राजनीतिका नारा बजेटका अवधारणाले नबोक्ने हो भने त्यो राजनीति अर्थहीन हुनपुग्छ ।
बजेट वा राज्यको आर्थिक क्रियाकलापलाई लथालिङ्ग छोडेर न त लोकतन्त्र फस्टाउँछ न त सुशासन आउँछ । प्रगतिशील कर प्रणाली, उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा खर्च र पुनर्वितरणप्रति प्रतिबद्ध आर्थिक नीतिले नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्नसक्छ । यसबाट नै पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जनताको हक स्थापना हुनसक्छ । जनतालाई आर्थिक शोषण र पछौटेपनबाट मुक्त पार्न, उनीहरुको मानवोचित जीवन निर्बाहको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त बजेट निर्माण र सोको सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ । नियमित र इमानदार प्रयास नै आर्थिक समृद्धिको बाटो हो, योभन्दा अर्को चमत्कार गर्ने कुनै उपाय कतै भेटिएको छैन । आर्थिक समृद्धिबिना जनताप्रति राज्यका प्रतिबद्धता ओठेभक्तिमा सीमित हुन पुग्छन् ।
नेपालको लोकतन्त्रमा बजेटको बिचल्ली भएको छ । यो बजेटको बिचल्ली होइन, सरकारले हाम्रो लागि केही गरिदेला भनेर बाटो हेर्ने करोडौ नेपालीको बिचल्ली हो .