आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ । यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको