नेपाल धेरैवटा नया“ वर्ष मनाइने देश हो । विक्रमको नया“ वर्ष वैशाख १ गतेवाट सुरु हुन्छ । यो सरकारी नया“ वर्ष हो । विदेशी लगानीका संस्था, निकाय र तीस“ग सरोकार राख्ने कतिपय नेपाली संस्था र व्यक्तिले पनि जनवरी १ बाट सुरु हुने इस्वी सम्बत्लाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन् । नेपाली भूमिमा जन्मिएको नेपाल सम्बत् नेपाल नमनाउने कुरै भएन । गोबद्र्धन पूजाका दिन नेपाल सम्बतको नया“ वर्ष मनाइन्छ । इस्लाम धर्मामलम्बीहरु हिजरी सम्बत् मनाउ“छन् । शेर्पा, तामाङ, गुरुङ जातिहरुले चारबटा लोसार (नया“ वर्ष) मनाउ“छन् । देशको आर्थिक क्षेत्रले भने साउन १ गते नया“ वर्ष मनाउ“छ ।

नेपालको आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेट सामान्यतया असारमा पेश गर्छ । साउनबाट सरकारी आम्दानी, खर्च र ऋणका हिसाब पुनः सुरु गरिन्छन् । सरकारको आर्थिक कारोबारको हिसाब वार्षिक रुपमा हुने भएकाले जुन आर्थिक वर्षको बजेट हो सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने र सोका लागि आवश्यक रकम पनि सोही आर्थिक वर्ष जुटाउनुपर्ने अवस्था आउ“छ । हामी सर्वसाधारण जनताजस्तो आम्दानी र खर्चको सीमाहीन श्रृंखला सरकारले चलाउन पाउ“दैन । असार मसान्तमा खाताबन्दी हुन्छ र अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम पुनः बजेटमा समावेश गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले मात्र होइन सार्वजनिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब आर्थिक वर्षको यही प्रावधान अनुसार राख्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक वर्ष साउनबाट किन सुरु गरियो भन्ने यथातथ्य जानकारी र तर्क मस“ग छैन । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको र नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान साउनमा रोपिने भएकाले नया“ आर्थिक वर्ष पनि नया“ धानबालीस“गै सुरु भएको कुरा मैले कतै पढेको छु । तर यो तर्कमा अब बल छैन । कृषि क्षेत्रको भूमिका नेपालको अर्थतन्त्रमा एकतिहाईमा खुम्चेको छ । उद्योग र खासगरी सेवा क्षेत्रको विस्तार हु“दै गएको छ । यस परिस्थितिमा आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु हुनाले कतिपय समस्या उत्पन्न भएका छन् । ती समस्याको समाधान गर्दै थप सुविधाका लागि नया“ आर्थिक वर्ष वैशाखमा सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

साउनमा सुरु हुने आर्थिक वर्ष दुई सालमा टा“गिन्छ । एउटा वर्षको साउनमा सुरु भएको आर्थिक वर्ष वैशाखमा साल परिवर्तन भएपछि आउने असारमा गएर टुंगिन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष लेख्दा आ.व. २०६७÷६८ जस्तो गरी लेखिन्छ अर्थात २०६७ सालको साउनदेखि २०६८ सालको असारसम्म । पहिले पुसमा शैक्षिक सत्र सुरु हु“दासम्म शैक्षिक सत्र लेख्ने चलन पनि यस्तै थियो । अहिले शैक्षिक शत्र वैशाखमा सुरु भएर यो समस्या छैन, शैक्षिक सत्र २०६८ लेख्न सकिन्छ । वैशाखमा आर्थिक वर्ष सुरु भएमा आर्थिक वर्ष पनि यसैगरी सजिलोस“ग लेख्न सकिन्छ । सरकारी र गैर सरकारी कैयौ“ दस्तावेजको प्रस्तुति र अध्ययनमा सरलता आउ“छ । अहिलेको प्रचलनले पढ्ने र लेख्ने दुबैलाई झन्झट भएको छ । वैशाखमा सुरु भएर चैतमा सकिने भएकाले सालको नामबाट आर्थिक वर्ष २०६८ भन्न सकिन्छ । यो धेरै सजिलो हुन्छ ।

असार साउनमा नेपालमा मुनसुनी प्रभावले बढी वर्षा हुने गर्छ । यसबाट पूर्वाधारको राम्रो विकास नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यातायात र संचार क्षेत्रमा यदाकदा ठूलो अवरोध पनि आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सालतमामीको (आर्थिक वर्ष  सकिने) समय हु“दा कतिपय अतिआवश्यक कार्य पनि हुन पाउ“दैनन् र रकम फ्रिज हुन्छ । वैशाखमा आर्थिक वर्ष सुरु भएर चैतमा सालतमामी भएमा यस्ता समस्या पर्ने सम्भावना अति कम हुन्छ ।

जब भयो राति, अनि बूढी ताती भन्ने उखान नेपालको विकास र आर्थिक प्रशासनको हकमा पनि लागू छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । असारमा वर्षाका कारण काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ भने सडक निर्माणजस्ता कतिपय निर्माण कार्य वर्षाका कारण स्तरीय पनि हु“दैनन् । वैशाखमा नया“ आर्थिक वर्ष सुरु भए साल तमामीका कारण फागुन÷चैतमा बढी विकास बजेट खर्च हुन्छ र अनुकूल मौसमका कारण निर्माण स्तरीय हुने बढी सम्भावना रहन्छ ।

कर्मचारीको सरुवा माघ÷फागुनमा हुने व्यवस्था छ । वैशाखमा नया“ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले सरुवा भएर जा“दा बालबच्चाको अध्ययनमा बाधा नपुग्ने भएकाले यो ठिकै हो । साविक कार्यालयमा दुई वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीहरु आउ“दो फागुनमा आफ्नो सरुवा भईहाल्छ भनी साउनमा बजेट पास भए पनि बजेट कार्यान्वयनका क्रममा बोलपत्र प्रकाशन आदि काम गर्न अल्छी गर्छन् । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा आधा काम गरेपछि बीचमा सरुवा हु“दा बजेट खर्च गरेवापत जस र (गैरकानूनी) लाभ नपाइने भएकाले उनीहरुमा निष्क्रियता बढछ । सरुवा गर्ने र नया“ बजेट आउने समय स“गै पार्न सके एउट बजेट एउटै कर्मचारीले कार्यान्वय गर्न पाउने अवस्था आउ“छ । साउनमा कर्मचारीको सरुवा गर्नु मनासिव हु“दैन त्यसैले चैतमा कर्मचारीको सरुवा हुने, वैशाखमा रमाना लिई नया“ कार्यालयमा जाने र नया“ बजेट चलाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । कमिशन र भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक प्रशासनमा कायम रहुन्जेल यसलाई कर्मचारी उत्प्रेरणाको कारक तत्व नमानी धर भएको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थव्यवस्थाबाट प्रभावित छ । भारतले वैदेशिक व्यापार, कर, अनुदान आदि क्षेत्रमा लिएका नीतिबाट नेपालले पनि आफ्नो नीति समायोजन गर्नु आवश्यक पर्छ । भारतले सुनमा पैठारी शुल्क बढाएको अवस्थामा नेपालले तत्काल पैठारी शुल्क बढाउन नसकेपछि सुन आयात नै केही समयका लागि रोक्नु परेको दृष्टान्त त हामीले भोगेका पनि छौ । भारतमा अप्रिल १ बाट नया“ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ र त्यसको केही समयअघि त्यहा“का वित्त मन्त्रीले बजेट पेश गर्छन् । चैत आधाआधीबाट भारतमा लागू हुने नया“ बजेटले पार्ने प्रभावलाई समेत आत्मसात गर्दै चैतको तेश्रो साता नेपालमा बजेट पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

असारमा बजेट पेश भएका कारणले बजेट जिल्लाजिल्लामा ढिलो पुगेर बोलपत्र प्रकाशन गर्न ढिलो भई विकासको काम असारमा मात्र हुने समस्याको समाधान गर्न हिजोआज आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु भए पनि बजेट भने वैशाखमा नै पेश गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुन्न थालिएको छ । (नया संविधानपछि जेठ १५ मा बजेट आउने गरेको छ) तर यसबाट समस्याको समाधान हु“दैन । आर्थिक वर्ष वैशाखबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । यसले वर्तमान प्रचलनले ल्याएका समस्या समाधान गरी थप सुविधा प्रदान गर्छ ।

(यो लेख विराटनगरबाट प्रकाशित हुने उद्घोषमा छापिएको थियो । लेखमा लेखिएको सालबाट अडकल काट्दा २०६७÷६८ सालतिर छापिएको होला ।  तर यो विचार आज पनि सान्दर्भिक लागेर पेश गरेको छु । हुन त, नेपालको संविधान, २०७२ मा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले मेरो विचार समय कटनी मात्र भयो अब । तर असारमा गरेको पिच हातमा बोकेको फोटो भाइरल हुनबाट रोक्ने उपाय भने यही हो भन्ने मेरो फेरि पनि विश्वास छ ।)