१. पृष्ठभूमि
योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ५६ वर्षपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र पछौटे अवस्थामा रहेको छ । विकासका लागि गरिएका अनेकन अर्थ—राजनैतिक प्रयास सफल बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि विकासका लागि चिन्तन र प्रयास भने जारी छ । विश्व समुदाय र आफ्ना अनुभवबाट सिक्दै विकासका प्राथमिकता, प्रारुप र रणनीति तयार पारिँदैछ, कार्यान्वयन गरिँदैछ । बजार अर्थव्यवस्था र उदारीकरणको आजको युगमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विकास अर्थशास्त्रीको ध्यान मोडिएको छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट नै उच्च र दिगो आर्थिक विकास हुनसक्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हुन् । यस्ता क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले बजेटमार्फत लगानी गर्दछ भने निजी क्षेत्रको लगानीको प्रमुख आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा नै हो ।
२. कृषिमा लगानीको अवस्था
तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमध्ये एक मानिएको कृषिको विकासमा प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको इतिहास नेपालको विकास प्रयास जत्तिकै पुरानो छ । तर सरकारबाट कुल खर्चको ३ प्रतिशतभन्दा कम रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको र वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये कृषिक्षेत्रमा गएको कर्जाको परिमाण पनि सोही अनुपातमा रहेको तथ्याङ्कले कृषिक्षेत्रको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता केवल ओठेभक्ति मात्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । केही अपवादलाई छोडेर पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र कालमा अनि प्रजातन्त्रकालमा भन्दा लोकतन्त्रकालमा सरकारको कुल खर्चमा कृषिक्षेत्रमा भएको खर्चको हिस्सा अनि वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाहित कुल कर्जामा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात घटिरहेकाले घोषित लक्ष्यबाट पलायन भएको प्रतीत हुन्छ ।
| l;=g+= | cfly{s jif{ | s’n ah]6df slifsf nflu 5’6\ofOPsf] /sdsf] c+z -k|ltztdf_ | jfl0fHo a}+saf6 ljtl/s s’n shf{df s[lif If]qdf uPsf] shf{sf] c+z-k|ltztdf_ |
| != | @)#(÷$) | (=^$ | !%=( |
| @= | @)$$÷$% | ^=^% | @@=% |
| #= | @)$(÷%) | ^=*& | @$=* |
| $= | @)%$÷%% | #=(& | !%=( |
| %= | @)%(÷^) | @=#% | #=! |
| ^= | @)^$÷^% | #=*( | $=% |
| &= | @)^*÷^( | #=&) | #=* |
३. वर्तमान समयमा भएका प्रयास
यस विसंगतिलाई मनन गरी सरकारी बजेटमा कृषिमा कम्तीमा दस प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको थियो । तर संवैधानिक संकट र राजनैतिक गतिरोधका कारण बजेटको तर्जुमा र विधायन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेकाले कृषिमा सरकारी लगानी बढाउने सोचाइले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा कृषि क्षेत्रमा पु¥याउन विशेष प्रयत्न भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिकर्जा बढाउन गरेका प्रयास यस बमोजिम छन् ।
३.१ ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच बढाउने
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा तिनको उपस्थिति न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच न्यून भएका जिल्लाहरुको सदमुकाममा शाखा खोलेमा बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई ५० लाख तथा त्यस्ता जिल्लाको सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा १ करोड निब्र्याजी सापटी दिने नीति लिएको छ । यस्तो निब्र्याजी सापटी कृषि र उर्जाक्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्ने सँस्थालाई मात्र प्रदान गरिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका जिल्लामा एक शाखा र उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा अर्को शाखा स्थापना गरेपछि मात्र राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपत्यकामा थप शाखा खोल्न दिइन्छ ।
वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त विकास बैंकलाई पनि ग्रामीण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था कम भएको क्षेत्रमा शाखा खोल्न चुक्ता पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था सरल गरिएको छ । तोकिएका ९ जिल्लामा शााखा खोलेमा लघुवित्त विकास बैंकलाई पन्ध्र लाखसम्म निरब्याजी सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
३.२ सरल पुनरकर्जा ब्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा साना तथा घरेलु उद्योगमा गएको असल कर्जाको धितोमा बैंकहरुलाई सरल दरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । बैंकदर ८ प्रतिशत भएता पनि यी उत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा बैंकले ऋणीलाई ९ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
३.३ कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी ३ वर्षमा कृषि र उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अनुपातलाई १० प्रतिशत पु¥याउने निर्देशन बैंकहरुलाई दिएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रसमेत समावेश भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई दोब्बर अर्थात २० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिइएको थियो ।
३.४ कृषि कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था
विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जा असुली नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक असर नपरोस् भनी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको स्थापना भएको छ । यसले अन्य विभिन्न किसिमका कर्जालगायत कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित २० लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्दछ ।
यसको अतिरिक्त कृषिकर्जा विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नैतिक दवाव पनि दिइरहेको देखिन्छ ।
४. वर्तमान व्यवस्थाका प्रभावहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको यी निर्देशन र व्यवस्थाको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले ‘कृषि कर्जा सुविधा’ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि व्यवसाय कर्जाको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच अर्ब छुट्याएको छ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले ‘कृषि उद्यम शाखा’ को स्थापना गरेको छ । कृषिमा लगानी बढाउन सकिने अभिप्रायका साथ खेती योग्य जमिन धितो राखी ऋण दिने योजना वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा वाणिज्य बैंकहरुको कृषिक्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह ६४ प्रतिशतले बढी २०६९ असारमसान्तमा कृषिक्षेत्रमा रु २३ अर्ब ४० करोड कर्जा लगानीमा रहिरहेको छ । यसबाट कृषिकर्जा कुल कर्जाको ३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
कृषिकर्जाको यो अवस्थाले २०७० सालभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत कृषिऋण पुग्न कठिन देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादमा ३५ प्रतिशत योगदान दिने र ७० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी दिने कृषिक्षेत्रको विकासमा संस्थागत क्षेत्रबाट उपयुक्त परिमाणमा ऋण प्रवाह भएको मान्न त किमार्थ सकिन्न । कृषिमा लगानी बढाउन गरिएका प्रयास सकारात्मक भए पनि यस क्षेत्रमा लगानीका लागि केही अवरोध पनि रहेका छन् ।
५. कृषिमा लगानीका अवरोधहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कुनै क्षेत्र वा ऋणीमा ऋण प्रवाह गर्नुअघि विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गर्दछन् । यी अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरु ऋण प्रवाह गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा मात्र बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्दछन् । कर्जा लगानीका लागि गरिने यस्ता अधिकांश अध्ययन र विश्लेषणको निष्कर्ष कृषिमा कर्जा लगानी गर्न उत्साहित गराउने हुँदैनन् । कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा अवरोध पु¥याउने पक्षहरु यी हुन् ।
५.१ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
पञ्चायतकालीन नेपालका विकास प्रयासहरुले केही उपलब्धी हासिल गरे पनि मूलत जनसहभागिताको अभावमा ती अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी भएनन् । प्रजातन्त्र कालमा नेपालले खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । यसबाट औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले केही गति लियो तर कृषि क्षेत्र खस्क्यो । यो नीतिबाट देशको समग्र विकासमा केही सकारात्क संकेत देखापर्नासाथ नेपाल जनयुद्धको चपेटामा प¥यो ।
जनयुद्धको समाप्ति भएको छ तर नेपाल अझै द्वन्द्वोत्तर विवादको भुमरीबाट निस्कन सकेको छैन । संविधान निर्माण हुन नसकी संविधानसभाको अवधि सकिएको छ । यसबाट राजनैतिक जटिलता र अस्थिरताको अँध्यारो गुफाको मुखमा नेपाल पुगेको छ । यसै कारण सरकारबाट विभिन्न नीतिगत व्यवस्था, घोषणा, प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदाहुँदै पनि लगानीको वातावरण बनेको छैन, उद्यमी विश्वस्त छैनन्, लगानी बढेको छैन ।
अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन लगानी हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरु तत्काल फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गरी फाइदा लिने दाउमा छन् । यसैले थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धि भइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगधन्दाको अवस्था अधोगतिमा छ । नेपालका उद्यमीहरुको ध्यान उत्पादनमूलक उद्योगबाट हटेर अब सेवामूलक व्यवसायमा आएको छ । मुनाफाको स्तर तुलनात्मक रुपमा बढी भएको र उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द भइरहेको अवस्थामा कृषिमा लगानी बढ्ने आशा गर्नु उचित देखिंदैन ।
कृषि क्षेत्रको विकासको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको भूमिका दिनानुदिन कम हुँदै गएको छ । आयातीत सस्ता कृषि उपजको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो हुनाले कृषिजन्य पदार्थको आयात बढिरहेको छ । खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारीलाई पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
५.२ ऋणको सुरक्षा
बैंकले निक्षेपको रुपमा सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको रकम नै कर्जाको रुपमा लगानी गर्दछ । बैंकले लगानी गरेको कर्जा असुल हुन नसकेमा बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैन । यसैले बैंकले समयमा नै सावाँ व्याज तिर्न सक्ने ऋणीलाई मात्र कर्जा लगानी गर्दछ । समयमा ऋण तिर्न ऋणीमा वित्तीय क्षमता र इमानदारिता हुनु आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिले धनी र इमानदार व्यक्तिमात्र बैंकको दृष्टिमा ऋण पाउन योग्य देखिन्छन् ।
नेपालका किसानलाई यस दृष्टिले हेर्दा अधिकांश किसानहरु ऋण लिन योग्य देखिन्नन् । औषत नेपाली किसानको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । धर्मकर्ममा विश्वास र ऋण लिएर नतिर्नु पाप हो भन्ने धारणा भएकाले उनीहरुको इमानदारितामा अविश्वास गर्न नसकिएला तर उनीहरुमा ठुलो ऋण रकमको सावाँव्याज तिर्नसक्ने सामथ्र्य भने शंकारहित छैन । उनीहरुको स्वामित्वमा सानो परिमाणको भूमि छ । प्रति परिवार औषत भूस्वामित्व ०.७९५ छ । ३८.८८ प्रतिशत परिवारसँग १ हेक्टरभन्दा कम र ८२.७१ प्रतिशत परिवारसँग ३ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । कृषि पेशा जीवन निर्वाह गर्नसमेत अपर्याप्त छ । गरिबीका कारण ऋण रकम उपभोगमा खर्च हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कृषि पेशा निर्वाहमुखी भएकाले कृषि उपज बिक्री गरी बैंकको सावाँब्याज तिर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
आर्थिक रुपमा सम्भाव्य क्षेत्रमा प्रवाह गरेका ऋण मात्र सुरक्षित हुन्छ । सिँचाइको सुविधामा कमी, रसायनिक मल तथा अन्य कृषि सामग्री र उपकरणको आपूर्तिमा अनियमितता, कृषि श्रमिकको कमी, बजारको अव्यवस्था (मूल्यमा अस्थिरता र निर्यातमा भर पर्न सकिने अवस्था नहुनु) का कारण हाल कृषि दिगो र उच्च प्रतिफलयुक्त व्यवसाय बन्न सकेको छैन । किसानहरु रातभरि करायो, दक्षिणा हरायोको अवस्थामा छन् । यस्तो क्षेत्र र ऋणीमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु उत्साहित हुँदैनन् ।
५.३ तरलता
बैंकले कर्जा निश्चित अवधिका लागि दिइएको हुन्छ । यो अवधि भरसक छोटो हुने गर्दछ । दुबैपक्ष सन्तुष्ट भएको अवस्थामा ऋण नवीकरण पनि हुनसक्छ । बैंकलाई विशेष कारणले तरलताको संकट परेमा ऋणको भाकाभन्दा अघि नै पनि सावाँब्याज उठाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले बैंक राम्रो नगदप्रवाह भएको व्यवसायिक कारोबारमा पैसा लगाउन चाहन्छ ।
कृषि नगदप्रवाह राम्रो हुने व्यवसाय होइन । कृषिको फसल तयार हुनुअघि किसानले आफ्नो व्यवसायबाट कुनै नगद प्राप्त गर्न सक्दैन । बैंकलाई तरलताको समस्या परेका समयमा किसान ऋण तिर्न सक्षम हुँदैन, किसानले फसलको उत्पादन र बिक्री कुर्नुपर्छ । व्यपारिक फर्मलाई कर्जा दिएमा बैंकले चाहेको बेला असुल गर्नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बैंकले किसानलाई ऋण दिँदा तरलतासम्बन्धी थप जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
५.४ नाफाको स्तर
नाफा सबै व्यसायको आत्मा हो । नाफा कमाउनको लागि नै व्यवसाय गरिन्छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गरी ब्याजको रुपमा नाफा आर्जन गर्न चाहन्छ । सावाँव्याज तिर्नसक्ने ऋणीलाई कर्जा दिएमात्र बैंकको सावाँब्याज सुरक्षित हुन्छ । अझ उच्चप्रतिफलयुक्त व्यवसाय बैंकको प्राथमिकतामा रहन्छ । उच्च नाफा कमाउन सक्ने व्यवसायले नै बैंकको साँवाब्याज सजिलै तिर्नसक्छ । वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको उद्देश्य नै उपलब्ध वित्तीय साधन उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा प्रवाहित हुने वातावरण बनाउनु थियो । नाफाको स्तर आकर्षक नभएका ऋणीलाई लगानी गरेमा ब्याज आउनु त कता हो कता सावाँसमेत डुबी नाफाबाट अपलेखन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
कृषि व्यवसायमा नाफाको स्तर सन्तोषजनक छैन । धान, गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्नबालीले लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था छ । कृषि श्रमिकको ज्यालामा वृद्धि जारी छ । नगदेबालीको मूल्यमा आउने उतारचढाव अपेक्षा गर्न नसकिने किकिमको छ । उत्पादन कम भएको समयमा किसानलाई नोक्सान हुनु स्वभविकै देखिन्छ तर उत्पादन उच्च भएको समयमा समेत मूल्यमा आएको कमीले किसानको बिचल्ली गराउँछ । सन् आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को ग्रीष्म याममा अदुवा र गहुँको मूल्यमा भएको ह्रास एउटा उदाहरण मात्र हो ।
बजारमूल्य र नाफा पूर्वनिश्चित त हुँदैन तर कृषि व्यवसायको नाफा सँधै र धेरै अनिश्चित छ ।
५.५ धितो
बैंकले आफ्नो कर्जाको सँधै सुरक्षा चाहन्छ । व्यवसाय र ऋणी सफल वा असफल जे भए पनि बैंकको कर्जा फिर्ता हुनुपर्छ । ऋणी वा परियोजना सफल भएमा परियोजनाको आयबाट, परियोजना कुनै कारणले असफल भएमा ऋणीको चलअचल सम्पत्तिबाट कर्जा असुल उपर हुने अवस्थामा मात्र बैंकले लगानी गर्दछ । त्यसैले बंैकबाट कर्जा लिन राम्रो परियोजना भएर मात्र पुग्दैन, पर्याप्त धितो पनि आवश्यक हुन्छ । घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति र औद्योगिक वा व्यापारिक वस्तु धितो राखी बैंकले ऋण प्रदान गर्दछन् ।
साना किसानसँग बैंकमा धितो राख्ने पर्याप्त जमीन हुँदैन । शहरभन्दा टाढा रहेको कृषिभूमिको मूल्याङ्कन कम हुने भएकाले ती जमीन धितो राखेर आवश्यक ऋण लिन सजिलो छैन । दोहोरो भूस्वामित्वका कारण जग्गा कमाउने मोहीले आफूले कमाएको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्दैन । दस विघा जग्गा हदबन्दी तोकिएकाले धेरै जमीन हुने (दस विघाभन्दा बढी) किसानलाई पनि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन कानूनी समस्या छ । उसो त भूमिपतिहरु जमिन अरुलाई कमाउन दिनुभन्दा बाँझो छोड्नु उचित ठान्छन् । छोटो अवधिमा नै सडेर जाने तरकारी तथा फलफूल धितोका लागि योग्य मानिदैनन् । लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने खाद्यान्न बाली भण्डारण गर्न सकिने मानक ढुकुटी किसानसँग हुँदैन । कच्चीघरमा खुला रुपमा राखिएको अन्नलाई बैंकले धितो स्वीकार गदैनन् । बिनाधितो प्रवाह गरिएको कर्जामा थप २० प्रतिशत कर्जाको लागि ब्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।
कषि भूमिसँग जोडिएको विषय हो । जमिनको भूस्वामित्वको विवाद आजसम्म हल हुन सकेको छैन । दोहोरो भूस्वामित्व, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको स्वामित्व र राजनैतिक कारणले आफ्नो घरजग्गा छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुन्जेल कृषिमा उचित लगानी सपना मात्र हुनेछ ।
५.६ व्यवसायिक क्षमता
पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवसायिक क्षमता भएको ब्यक्ति मात्र बैंकबाट ऋण पाउन योग्य हुन्छ । कतिपय निर्देशित कर्जामा ऋणीको व्यवसायिक सीप (भेटनरी प्राविधिक, ड्राइभर, रिक्शाचालक आदि) पनि तोकिएको हुन्छ । उद्यमशीलताबाट मात्र पुँजी उत्पादक हुन्छ ।
नेपालका किसानमा प्राविधिक ज्ञानको कमी छ । उनीहरु परम्परागत र निर्वाहमुखी ढंगले कृषिकार्यमा संलग्न रहेका छन् । उनीहरुमा भएको अनुभवबाट आधुनिक र व्यवसायिक खेती हुन सक्दैन । पढेलेखेका युवाहरु कृषिपेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । गाउँमा गाइ चराउनुभन्दा अरबमा उँट चराउनु उनीहरुलाई प्रिय छ । केही अपवादबाहेक कृषि अशिक्षितको पेशा भएको छ । उनीहरु बैंकबाट ऋण लिएर कृषिमा लगानी गरी आम्दानी लिन असक्षमप्रायः छन् ।
५.७ ऋण लिने प्रक्रिया
बैंकको काम गर्ने शैली स्थापित छ । बैंकमा निक्षेप राख्न वा ऋण लिन व्यक्ति बैंकमा आउनुपर्छ । बैंकसँग कारोवार गर्न केही फाराम भर्नुपर्छ र केही कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी काम गर्न असमर्थ व्यक्ति सामान्यतः बैंकको सेवा पाउन असमर्थ हुन्छन् ।
गाउँमा बैंकका शाखा नभएकाले किसानलाई बैंकिङ सेवा पाउन गाह्रो छ । खाता खोली निक्षेप राख्न वा झिक्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सजिलो भए पनि कर्जा लिन अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियाका लागि बैकले माग गर्ने परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न सामान्य किसान सक्दैनन् । किसानको दैलो वा खेतमा गएर सेवा दिने बैकिङ प्रणाली छैन ।
५.८ कृषि बजार व्यवस्था
बेच्न नसकिने वस्तुको उत्पादन अर्थहीन हुन्छ । तुलनात्मक लाभका दृष्टिले फाइदाजनक वस्तुको उत्पादन नै अहिलेको ग्लोवल भिलेजमा औचित्यपूर्ण मानिन्छ । यस्ता वस्तुमात्र व्यवसायिक दृष्टिले सम्भाव्य हुन्छन् र तिनले बजार पाउँछन् । बजार नपाउने वस्तुको उत्पादनमा गरिएको लगानी खेर जान्छ ।
नेपालको कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यातायात र भण्डारणको सुविधा राम्रो छैन । कृषि सामग्री र कृषि उपजको बजार अस्थिर छ । कृषि बजारमा किसानको पहुँच छैन । उपभोक्ताले महँगोमा कृषिजन्य वस्तुको उपभोग गरेका भए पनि त्यसको लाभ बिचौलिया र व्यापारीले लिएका छन्, कृषकले लिन सकेका छैनन् । समर्थन मूल्यको प्रवधान सुरु गरिएको छ । समर्थन मूल्य केवल धानमा मात्र लागू भएको छ । समर्थन मूल्यको स्तर, आयाम र किसानको पहुँचको आधारमा सो व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मापन हुन बाँकी छ । अनौपचारिक आयातले नेपालको कृषिजन्य वस्तुको व्यापारलाई पूर्वानुमान गर्न नसकिने बनाएको छ । बजार अकुशल र कृषक असंगठित भएका कारण कृषकले अपेक्षित फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन ।
५.९ स्वपुँजी
ऋणीको लगानी नपरेको परियोजनामा ‘माल ए मुफ्त, दिल ए बेहरम’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । त्यसैले परियोजना लागतको निश्चित अनुपात ऋणीले लगानी गर्ने अवस्थामा मात्र बैंकले लगानी गर्छ । बैंकलाई ऋण प्रस्ताव पेश गर्दा परियोजनाको कुल लागत र ऋणीले लगानी गर्ने रकम खोल्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाली किसानमा कृषि उपकरण खरिद गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न लगानी गर्ने स्वपुँजीको अभाव हुन्छ । यसले पनि कृषकलाई ऋण लिने बाटोमा समस्या पैदा गर्दछ । किसानसँग श्रमबाहेक केही हुँदैन, यत्तिको भरमा कर्जा पाउन समस्या पर्छ ।
५.१० दवाव व्यवस्थापन
बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो व्यवसाय स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । सरकार र नियामक निकायले बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा निर्देशन दिनसक्छन् । यसबाट बैंकहरु दवाव महसुस गर्दछन् । कुनै पनि क्षेत्र वा ऋणी बैंकिङ्ग कारोबारका लागि योग्य नभइकन उनीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न गाह्रो हुन्छ पनि । बैंकरहरु निर्देशित कर्जाको विपक्षमा रहन्छन् । यसैले बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्न विभिन्न उपाय अपनाउछन् । अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जालाई कृषिमा वर्गीकरण गरेर उनीहरु कृषिकर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्क तयार पार्छन् तर वास्तविक कृषकले कुनै ऋण पाएका हुँदैनन् ।
नेपालको कृषि राजनीतिको केन्द्र पनि हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको ब्याज मिनाहा, हर्जाना मिनाहा र कर्जा मिनाहा जस्ता नारा समयसमयमा उरालिन्छन् । यसबाट बैंकको वास्तविक मुनाफामा कमी आउने भएकाले बैंक यस्ता विवादित क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नबाट बच्न चाहन्छन् ।
६. अबको बाटो
कृषि व्यवसायलाई बैंकिङ योग्य बनाउनु आवश्यक छ र यो काम चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा कृषिमा व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण हुन लागेका संकेत प्राप्त भइरहेका छन् । कतिपय व्यक्ति र फर्मले व्यवसाहिक खेती र पशुपालनमा प्राप्त गरेको सफलताका कथा पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले विदेशी भूमिमा सिकेको सीपबाट आधुनिक कृषिकार्य गरिरहेका छन् । यी कार्यहरुमा व्यक्तिको स्वआर्जन र सहकारी संस्थाहरुले भुमिका खेलेको देखिन्छ । कृषि प्रणालीको रुपान्तरणको लागि बैंकहरुले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
सन्दर्भ सामग्री
१. हिमाल खवरपत्रिका, १—१५ बैशाख, २०६९ ।
२. मिर्मिरे, भदौ—असोज, २०६९ ।
३ आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को मौद्रिक नीति ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार, १४ बैशाख २०६८ ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार, १४ बैशाख २०६९ ।
६. दृष्टि, २०६९ भदौ ५ ।
७. नागरिक, २०६९ असार ३ ।
८. कान्तिपुर, २०६९ वैशाख १४ ।
९. फन्डामेन्टल्स अफ बैङ्किङ्ग, मधु सुन्दर श्रेष्ठ, बुद्ध एकेडेमिक पब्लिसर्स एण्ड डिस्टिब्युटर्स प्रा.लि., संस्करण २००७ ।
१०. स्टाटिस्टिकल इयर बुक नेपाल, २००६, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।
यो लेख नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित मिर्मिरेमा २०६९ माघ अंकमा छापिएको थियो ।