निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । नयाँ संसद बन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रीहरु नयाँ आउँछन् । त्यसपछि सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिका हल्ला चल्न थाल्छन् । कुन पदमा को आउला, को जाला, कसले मौका पाउला, कसले बाजी मार्ला ? प्रबुद्धवर्गका बीचमा यसका बारेमा चर्चा हुन्छ । नियुक्तिका आकांक्षीहरुले दौडधूप पनि गर्लान् । सरकारले आफूलाई सहयोग गर्ने टिमको तयारी गर्नु स्वभाविकै पनि हो । यसरी नयाँ सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने विशेष किसिमका पदहरु सबै मुलुकमा हुन्छन् । यति मात्र होइन निश्चित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र पदावधि तोकिएका संवैधानिक अंग र सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीका नियुक्ति पनि राज्यका संयन्त्रबाट नै नियमति रुपमा भइरहेका हुन्छन् ।
नियमित र सामान्य प्रक्रिया भए पनि यी पदमा हुने नियुक्ति विवादबाट टाढा भने रहन सकेका छैनन् । विशेष दक्षता हुनुपर्ने पदमा समेत पार्टीगत संलग्नताको आधारमा नियुक्ति हुने, पार्टीमा पनि गुटगत संलग्नताले फरक पार्ने, नातागोता, कृपापात्र, भौगोलिक र जातीय सान्निध्य हेरिने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलका अधारमा नै नियुक्ति भएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । जनताको जिउधनको भविष्य फैसला लेख्ने कलमको टुप्पोमा राखेर हिंड्ने न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस समेत दलगत आधारमा भएको सुनिएको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति भई काम सम्हालेको लामो समय बितिसकेपछि योग्यता नपुगेको ठहर हुनु, संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुनु जस्ता घटना पनि हामी सामुन्ने घटिसकेका छन् ।
मैले यस सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि मुख्यतः देहायका तीन कुरामा स्पष्टता हुनुपर्ने देखेको छु ।
१. राजनैतिक नियुक्तिको क्षेत्र
सरकारी पदहरुमा कुन पद राजनैतिक नियुक्तिको पद हो र कुन होइन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारका सल्लाहकार, निजी सचिवालयका कर्मचारी राजनैतिक नियुक्तिका विषय हुन् । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको पद पनि निज प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था भएकाले राजनैतिक नियुक्तिको पद मान्न सकिन्छ । यस बाहेकका कुन कुन पद राजनैतिक नियुक्तिका पद हुन् भन्नेमा स्पष्टता कायम हुनुपर्छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि कतिपय सरकारी संस्थाका प्रमुखले नयाँ नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा गर्छन्, कतिपयले गर्दैनन् । सरकारले ती संस्थाका प्रमुखलाई हटाएमा अदालतले कसैको पुनर्बहाली गर्छ, कतिले पुनर्बहाली पाउँदैनन् । विशेषज्ञताको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बने पनि यसको प्रभावकारिता संदेहको घेरामा नै छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दलीय आधारमा कोटा प्रणाली छ, विश्वविद्यालयमा पनि फलानो पदमा फलानो पार्टीको, फलानो पदमा फलानो पार्टीको भन्ने अघोषित प्रचलन छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको हालत त्यही छ । मुलुकको कुनै कुनामा रहेको सामान्य कर्मचारी समेत अब हाम्रो पार्टीको सरकार आयो, म फलानो अफिसमा सरुवा हुन्छु भनेर मुख मिठ्याइरहेको हुन्छ भने अरुको के कुरा गर्नु ? के यी संस्था र पदहरु राजनैतिक नियुक्तिका क्षेत्रहरु हुन् ?
राजदूतको बारेमा पनि स्पष्टता छैन । सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूत परिवर्तन गरिएका र नगरिएका दुवै उदाहरण हामीसँग छन् । एउटा सरकारले नियुक्त गरेको राजदूत अर्को सरकारले फिर्ता गरेको अनि त्यसरी फिर्ता भएका राजदूत नयाँ सरकार बनेपछि त्यही देशमा पुनः नियुक्त भएर गएको उदाहरण पनि छन् । यसले नेपालले शान्ति बहाली र संविधान निर्माणपछि सबलता प्राप्त गर्दै रहेको सन्देश होइन, पार्टीहरुबीच तीव्र मतभेद रहेको सन्देश विश्वमाझ फैलिइरहेको छ । परराष्ट्र मामिलामा देशको मत एक हुनुपर्नेमा पार्टीगत मत भएको पनि उदाङ्गो भएको देखिन्छ । राजनीतिबाट नछोइएको क्षेत्र भेटिन गाह्रो होला तर सबै क्षेत्रलाई गाढा राजनैतिक रंगमा चोबल्नु उचित पनि होइन ।
सरकार फेरिँदा फेरिने पद कुनकुन हुन् र कुन होइनन् । यसको यकिन हुनु आवश्यक छ । यसो नभएमा सरकार परिवर्तनको असरबाट स्थायीरुपमा नियमित रुपमा काम गर्नुपर्ने निकाय पनि नराम्ररी प्रभावित हुन्छन् ।
२. राम्रो कि हाम्रो
सरकारले राम्रो मानिसलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । नियुक्ति दिनेले पनि राम्रैलाई नियुक्ति दिएको भन्छन् । तर कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई साँचो मान्न सकिँदैन । राम्रो म भन्ने वर्णमाला पढ्दाको पाठ केही विस्तारित भएर राम्रो को भन्दा मेरा नजकिका मान्छे भन्नेमा पुगेको देखिन्छ । यही मान्यतामा नै अधिकांश नियुक्ति हुन्छ । बोल्नेको पनि होइन, बोक्नेको पिठो बिकिरहेको छ ।
राम्रो भनेको को, योग्य भनेको कुन र क्षमतावान् भनेको कस्तो भन्ने कुराको कसी लगाउन विभिन्न पद्धति र प्रणालीको स्थापना भइसकेको छ । अब यसमा उति विवाद गरिरहनु पर्दैन । यसका अाधारमा गरिएका नियुक्तिमा जनताले वाहवाह गरेको उदाहरण पनि छन् । यस्तो नभएकोमा आलोचना भएको पनि छ ।
आजको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो, पारदर्शिताको युग हो । सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा यी सिद्धान्तले स्थान पाउनै पर्छ । निजी कम्पनीले त प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको आधारमा योग्यतम मानिसको नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने मानिसको नियुक्तिमा त यो प्रणाली अपनाउनै पर्छ । र, यो प्रणाली आँखामा छारो हाल्ने प्रयोजनका लागि होइन, वास्तविकरुपमा प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
नियुक्ति गर्ने कार्य नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा होइन । उसलाई पनि योग्यतमलाई नियुक्ति गर्ने कानुनी/नैतिक बन्देज रहेकै हुुनुपर्छ । अधिकार भन्नु स्वेच्छाचारिता होइन, हुँदै होइन ।
व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्तको त कुरै छोडौँ । आजभन्दा करिब दुई सय वर्ष अघि राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई हे¥यौ भने पनि धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ । बिराज बखेतीलाई कज्याइँ दिने विचार बनाएका पृथ्वीनारायण शाह पछि कालु पाँडेको चलाकीबाट प्रभावित हुन्छन् । कज्याइँ दिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि उनी जनता र छिमेकी देशका राजासँग पनि सल्लाह गर्छन् । अन्तमा उनी आफ्नो विचार बदली कालु पाँडेलाई कज्याइँ दिन्छन् । बिराज बखेतीलाई नियुक्ति दिने विचार परित्याग गर्छन् ।
संस्थागत सुशासन भन्ने शब्द पनि नजन्मिसकेको र राजाको बोली नै कानून मात्र होइन धर्म पनि मानिने (राजा नै विष्णुका अवतार भएकाले) अवस्थामा पृथ्वीनारायणको यो कथनलाई विशेष मनन गर्नु आवश्यक छ । उनले आफ्नो मनले खाएको मानिसलाई होइन, जनताले रुचाएको मानिसलाई नियुक्ति दिएका छन् र आफ्नो शक्तिको सीमा भएको खुलस्त स्वीकार गरेका छन् । त्यति वेलाका राजा त नियुक्तिको मामिलामा सर्वशक्तिमान रहेनछन्, अहिलेका प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने नेताले कुनै नियुक्तिलाई स्वविवेकको विषयमा सीमित गर्नु स्वागतयोग्य हुँदैन । नीति र सिद्धान्तको सीमाबाहिर गएर उन्नति र प्रगतिका आश गर्नु भनेका धोका खानको लागि तयारी गर्नु हो ।
दिव्योपदेशको सान्दर्भिक अंश पाठकको सजिलोका लागि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
“मलाई त रिझायो, जसदेखि दुनियाँ राजी रहन्छन्, त्यसैलाई (नै) कज्याइँ दिनु भन्ने शास्त्रमा पनि भनिएको छ, (यसैले सर्वसाधारण) दुनियाँ (पनि यस सम्बन्धमा एक पटक) बुझेर हेरु (न त) भनी बुझी हेर्दा दुनियाँमा पनि कालु पाडेको (नै) चाहाना रहेछ र “कालु पाँडेलाई कज्याइँ दिनुभएमा हामी दुनियाँदारमा छहारी रहने थियो”– भन्ने (सबैले) सल्लाह दिए र अब बाइसे चौबिसे (राज्यका राजाहरु पनि यस सम्बन्धमा) के भन्दा रहेछन् (त) भनी बुझी हेर्दा बाइसे तथा चौबिसे (राज्यका राजाहरु)मा पनि कालु पाँडेको नै चाहाना रहेछ र –…….. । मेरो मनमा त बिराज बखेतीलाई कज्याइँ दिउँ (ला भन्ने) लागिरहेको थियो तर (बिराज बखेतीको भन्दा) ज्यादा बुद्धि कालु पाँडेको नै ठहरियो र कालु पाँडेलाई कज्याइँ दिएको हो ।”
३. क्षतिपूर्ति कि दायित्व प्रदान
केही पहिले एउटा हास्य टेलिसिरियलमा एक पात्रको थेगा थियो, “पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको” । पार्टी सत्तामा नभएको (संघर्षको मैदानमा रहेको) अवस्थामा पार्टीलाई सहयोग गरेवापत पार्टीले समानुपातिकमा सभासद्÷संसद बनाएको सन्दर्भ यस कथनमा व्यक्त भएको थियो । अहिलेको राजनैतिक नियुक्ति यसै सिद्धान्तबाट प्रभावित भएका छन् । भूमिगत कालदेखि नै पार्टीलाई सहयोग गरेको, पार्टीमा लागेको हुनाले जागिर र सम्पत्ति गुमाउनु परेको, शहिद परिवारको व्यक्ति, जनयुद्धमा रहेको, पार्टी प्रवासमा रहेको समयदेखि नै सहयोग गरेको जस्ता विभिन्न आधारमा नियुक्ति हुने गरेका छन् । पार्टीमा लागेको नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न सुविधा प्रदान गराउन पनि कुनै पदमा नियुक्ति दिने गरिन्छ ।
यति मात्र होइन, अहिले त लेनदेनका आधारमा पनि नियुक्ति दिनेलिने गरिन्छ भन्ने आशयका टिप्पणी पत्रिकामा छापिने गरेका छन् । यस्तो लेनदेन पार्टीगत वा व्यक्तिगत रुपमा पनि हुने गर्दछन् रे । यसरी नियुक्ति पाउनेले रचनात्मक काम गर्नु, काममा पारदर्शिता कायम गर्नु, भ्रष्टाचार नगर्नु त अचम्मै हुन्छ । यस्तो निकृष्ट काम हुन थालेको अवस्थामा विवादरहित नियुक्ति कठिन विषय हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिले पहिले नै केही काम गरिसकेको कारणले उसको कुनै पदमा हाल नियुक्ति गरिएको हो भने अब हिसाबमिलान भइहाल्यो । पहिले गरेका कामको कारणले नियुक्ति पाइसकेपछि अब कुनै काम नगर्दा पनि त भयो । यो नियुक्ति त निवृत्तिभरणको पट्टा जस्तो भयो । तपाईंले पहिला योगदान गर्नुभयो, अब आनन्दले खानुस् भन्ने आशयको । यस्तो क्षतिपूर्तिस्वरुप दिइएको नियुक्ति प्रभावकारी हुँदैन । अाफूले दिइसकेकाे योगदानको आधारमा नियुक्ति पाइएको छ, अब के दुःख गर्नु ?
नियुक्तिले क्षतिपूर्ति दिने होइन, दायित्व सिर्जना गर्नुपर्छ । नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पहिला कुनै योगदान गरेको भए त्यो योगदान नियुक्तिका लागि योग्यता सावित गर्ने आधार मात्र ठानिनुपर्छ । यो नियुक्तिपत्रले त उसमा राष्ट्रका लागि थप काम गर्ने दायित्व सिर्जना गराउनुपर्छ । नियुक्ति पाउनु भएको छ, अब आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ नियुक्तिपत्रले । नियुक्ति सधैं भविष्यलक्षी हुनुपर्छ । नियुक्तिले लेनदेनको समीकरण पूरा गर्ने होइन, नयाँ दायित्व सिर्जना गराउनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
लोक सेवा आयोग वा यस्तै किसिमका निकायले स्थायी कर्मचारीको भर्ना गर्दछन् । त्यो बाहेकका विभिन्न पदमा सरकार, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रीहरुले विभिन्न पदमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिरहेका हुन्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । यस्ता पदहरु राष्ट्रको सुख, समृद्धि र प्रतिष्ठा वृद्धिमा निर्णायक हुन्छन् । यस्तो नियुक्ति योग्य, इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई गर्न सकिए मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्ला ।
कतिपय यस्ता महत्वपूर्ण पदहरु लामो समय खाली रहन्छन् । यसले मुलुकको विकास, सुशासन र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याई रहेका छन् । राम्रा मानिसका खोजी इमानदार भएर गर्ने हो भने यी पदका लागि मानिसको अभाव छैन । विश्वविद्यालय स्थापना र अध्ययन÷अध्यापनको लामो परम्परा भएको, विदेशमा पढेर र काम पनि गरेर आएका विद्वान पनि स्वदेशमा रहेका, पेन्सन खुवाउन हम्मेहम्मे पार्ने भूतपूर्व कर्मचारीहरुको जमातमा सार्वजनिक प्रशासनमा काम गरी अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीको संख्या पनि राम्रै रहेकाे अवस्थामा सार्वजनिक पदमा याेग्यलाइ नियुक्ति गर्ने काम फलामको चिउरा खाए जस्तो पक्कै नहोला ।
इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरु नियुक्ति माग्ने कार्यमा मुखर हुँदैनन् । उनीहरुमा आत्मविश्वास र स्वाभिमान हुने भएकाले चाकडीमा पनि जाँगर चलाउँदैनन् । उनीहरुका लागि नेपालमा नभए विदेशमा समेत अवसर हुने भएकाले नियुक्तिका लागि जोड र कोण मिलाउन तिर पनि लाग्दैनन् । अवसर नभए बरू समान्य तरिकाले जीवन बिताउलान्र । नियुक्ति गर्ने निकायले यस्ता व्यक्तिलाई खोजेर नियुक्ति दिन सक्यो भने मुलुकको प्रगतिपथ सुनिश्चित हुन्छ । अयोग्यताका कारण आत्मविश्वास गुमाएर चाकडीमा झुम्मिएका आसेपासेलाई नियुक्तिपत्र थमाउँदै जाँदा नेपाल त्यही पुग्नेछ, जहाँ पुग्ला कि भन्ने हामी सबैलाई डर छ ।