आज रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा । नजिकको मन्दिरमा गई आज सम्पादन भएका धार्मिक गतिविधिको अवलोकन गर्दा र धार्मिक सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा सुशासन त बाहुनबाट पो सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्यो । किन र कसरी ? तल पढौं न ! ShareTweet0 Shares
Month: August 2023
परावर्तनः पाठानुभूति
‘परावर्तन’ त्यही समयमा नै हातमा परे पनि अलिकति कामको बेफुर्सदी र अलिकति पहिले यो चैं पढिसक्छु अनि त्यो पढ्छु भन्ने ढिपीका कारण पढ्न केही समय लाग्यो । यो पढ्न थालेपछि चैं पढिरहुँजस्तो लाग्यो । तिखो रहेछ कथ्य, राम्रो रहेछ शैली । २४० वटा विभिन्न विषय र भावनासँग सम्बन्धित मुक्तकहरूले पाठकको संवेदनालाई कहिले यो पाटो र कहिल ऊ पाटोबाट झक्झक्याइरहँदा रहेछन् ।
खजमजिएको सिभी
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको केही समयपछि जागिर खाने विचार आयो र एउटा निकायमा सेवाको मौका पनि पाइएला जस्तो देखियो । त्यसका लागि मैले आफ्नो सिभी तयार पार्नुपर्ने भयो । “एउटा सिभी बनाएर इमेल गरिदिनु न त !” नयाँ जिम्मेवारीका लागि पहल गरिदिने व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो । “भैहाल्छ नि” मैले भनें । सिभी अर्थात करिकुलम भिटाइ । नेपालीमा व्यक्तिगत विवरण भन्दा पनि हुने हो तर चलेको छ यही । बरू रिज्युमे पनि सुन्छु म कहिलेकाहीं सिभीको साटोमा । कुनै जन्म, शिक्षा, योग्यता, अनुभव, प्रकाशित कृति आदि जानकारी समेटिएको व्यक्तिगत विवरण । त्यस्तो गाह्रो के छ र सिभी बनाउन ? मलाई भने गाह्रो भयो सिभी बनाउन । जन्म, नाम, थर, ठेगानमा त केही अलमल हुने कुरै भएन । तर जब शैक्षिक योग्यता अनुभवका विषयहरू आए, न नराम्रोसँग अलमलिएँ । शैक्षिक योग्यताको हकमा मैले नेपालीमा एम. ए. गरेको थिएँ, थेसिस लेखेर राम्रो अङ्क ल्याउने मौका नमिले पनि प्रथम श्रेणी ल्याउन सकेको थिएँ । नेपालीमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरे पनि नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा कुनै काम गरेको थिइनँ । केही लेख रचना भए पनि ती सिर्जना अध्यवसायको परिणति हैन, लहडका परिणाम थिए । तिनको गुणस्तर त अर्को सवाल भइहाल्यो । कहिले यो किनारा चेपेर, कहिले अर्को किनारा चेपेर बग्ने तराई खोला
नाकैमुनि कमिसन
म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहलेखापाल थिएँ । पुराना लेखापालले जागिर छोडेका र नयाँ लेखापालको सो कार्यालयमा सरूवा भइनसकेको हुनाले कार्यालयको खातापाता मेरै जिम्मामा थियो । २०४३ सालतिरको कुरो हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वार्षिक बजेट तीन लाख जति थियो, सवा दुई लाख त तलब भत्ता शीर्षकमा । टेलिफोन लाइन थिएन, पैसा तिर्नै परेन । बिजुलीबाट चल्ने कुरामा बल्बबाहेक अरू उपकरण पनि नभएकाले यो शीर्षकमा पनि खासै खर्च थिएन (पङ्खा पनि भए जस्तो लाग्दैन) । स्टेसनरी र अरू कार्यालय खर्च पनि जेनतेन चल्थ्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले चढ्ने ल्यान्डक्रुजर जिप पाल्न भने धौधौ नै थियो । कहिले सवारी इन्धनमा बजेट नपुग्ने, कहिले मर्मत सम्भारमा ! तैपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय न पर्यो ! शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो शीर्षकमा यति बजेट चाहियो भनेपछि नपाइने कुरो पनि थिएन । अलिकति नखरा पार्नुपर्थ्यो, त्यत्ति हो । यस पटक त टायर नै फेर्नुपर्ने थियो । बजेटको पनि व्यवस्था भएको थियो । दुइटा टायर किन्न आठ हजार निकासा भएको थियो जस्तो लाग्छ । ल्यान्ड क्रुजरले दुइटा टायर पाउने टुङ्गो भइसकेको थियो । “ड्राइभरले टायर किन्नुपर्ने छ भन्दै थियो । तिमीसँग केही कुरो गरेको छ ?”- कुनै कागजमा सही गराउन जाँदा सिडिओबाट सोधनी भयो । “ड्राइभरले त केही भनेका छैनन् । बजेट छँदैछ । काठमाडौं