नबोकेको आइफोन

“भिनाजु, म नेपाल आउँदा हजुरलाई एउटा आइफोन ल्याइदिन्छु ।”

सालीले अमेरिका उड्नुअघि यसै भनेकी थिइन् ।

“पर्दैन, पर्दैन । मलाई किन चाहियो आइफोन ? चाइनिज फोनले नै काम चलिहाल्छ नि !”

मैले यसो भनेको थिएँ । भन्नै पनि पर्‍यो । बिहे गरेर अमेरिका उडेकी ती अब मेरी साली मात्र थिइनन्, कसैकी पत्नी र कुनै घरको बुहारी भइसकेकी थिइन् । उनको भिनाजुप्रतिको माया अब निर्बाध थिएन । ‘किन त्यो फुस्रालाई आइफोन ?’ घरतिरको कसैले यसो भन्न पनि सक्थ्यो ! आइफोनका लागि फुस्रिनुभन्दा यही नोकिया ठिक !

तर मान्छेको मन न हो, मेरो मनमा भने अर्को एउटा हात पलाइसकेको थियो र त्यो हातमा अर्को एउटा मोबाइल फोन थियो । भनिरहनु परेन त्यो मोबाइलमा आदमले टोकेको स्याउको चित्र थियो ।

साली अहिले के गर्दैछिन्, के सोच्दैछिन्, नेपाल कहिले आउँछिन् र भिनाजुलाई दिएको बाचा बिर्सिन् कि बिर्सेकी छैनन् मलाई थाहा छैन । तर हरेक पटक फोन उठाउँदा मेरो हातले नोकिया उठाउँछ र मनले आइफोन । उनको एकै बचनमा म साली कहिले नेपाल फर्केलिन् भनेर बाटो हेर्ने भइसकेको छु । एक त साली, त्यसमाथि आइफोन ल्याइदिने ।

तर यो हिउँदमा आएको सरकारी निर्णयले मेरो सपनामा चिसो पानी खन्याइदिएको छ । सरकारले अब विदेशबाट आउनेले आफूले प्रयोग गरेकोभन्दा अर्को मोबाइल ल्याउने नपाउने निर्णय गरेको छ रे । कसैले लिएर आयो भने भन्सार तिर्नुपर्छ रे । यो कर र डेलिभरी चार्ज मलाई मन पर्दैन । म एक लाख पर्ने फोनको दाम कम्पनीले बढाएर डेढ लाख पुर्‍यायो भने तिर्न तयार छु तर भन्सार तिर्न तयार छैन । अनलाइनमा कुनै सामान एक हजारमा बेच्न राखेको छ र डेलिभरी चार्ज छैन भने म किन्छु तर त्यही सामान सात सयमा बेच्न राखेको छ र डेलिभरी चार्ज पचास रुपैयाँ छ भने म किन्न चाहन्न । नचाहिने ठाउँमा पैसा तिर्न मन लाग्दैन क्या मलाई, चाहे त्यो कर होस् वा डेलिभरी चार्ज । मन लाग्दैन त लाग्दैन, अब कसले के गर्ने । तपाईंलाई पनि मन लाग्छ त नचाहिने ठाउँमा पैसा खर्च गर्न ?

तर सरकारलाई पनि कम दबाब छैन । सारा नेपाल उठेझैं भइराछ यो निर्णयको विरूद्धमा । देशै धान्ने गरी रेमिटान्स पठाउने विदेश गएका नेपालीले घर आउँदा एउटा मोबाइल पनि ल्याउन नपाउने ? प्रश्न साह्रै जायज सुनिन्छ । मोबाइल त श्रीमती/भाइबहिनी/सालासालीको लागि ल्याउनु परिहाल्छ नि ! सधैं गफ मोबाइलमै हुन्छ, मोबाइलकै हुन्छ, फलानो/नीले फलानो/नीलाई यस्तो मोबाइल ल्याइदियो/यी, फलानो/नी अचेल यस्तो मोबाइल बोक्छ/छे । अनि मोबाइल नल्याएर के ल्याउनु ? बरू एउटा मात्र मोबाइल त अपुग पो हुन्छ कोसेली बाँढ्न ! मोबाइलमा त सरकार अलि लचिलै हुनुपर्ला !

विदेशबाट फर्कनेलाई बिनाभन्सार मोबाइल ल्याउन दियो भने त मोबाइलको कालो बजार मौलाउँदैन र ? मरो पापी मन फेरि अर्कोतिर फर्किन्छ । आमाबुवा /श्रीमती/ भाइबहिनी/ सालासाली/ मितमितिनी/ साथी/ प्रेमिका र छोराछोरीलाई मामाको रूपमा चिनाएर सम्बन्ध सुधार गर्न थालेकी पूर्वप्रमिका (बैगुनीलाई गुनले मार्न) को नाममा मोबाइल ल्यायो अनि बचिदियो । यसो हुँदैन कसरी भन्नु ? झिटीगुन्टावाला समय हामीले बिर्सेका छौं र ? पचास ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने नियम कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन र ? यो मोबाइल ल्याउन छुट दियो भने पनि यस्तै हुन्छ । उनीहरूलाई यो औंलो दियो भने कालाबजारियाहरूले डुडँलो निल्छन् । बजारमा भन्सार नितिरी ल्याइएका फोनहरूको बोलबाला चल्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आफूलाई हावा खुवाउने लामो र सशक्त प्रयास असफल बनाएर भरखर पाइला टेक्दैछ । फोन ल्याउन पाउने नियम खुकुलो भयो भने त अनौपचारिक बजारमा भन्सार नतिरिएको फोन किन्यो, अनि भविष्यको मजस्तै सालीले पठाइदिएको फोन हो भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गराउन गयो, चलायो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि हावा खान्छ । नेपालको भन्सार र कर प्रशासन मूकदर्शक हुन अलिअलि बाध्य हुन्छ, अलिअलि रमाइलो मान्छ ।

सम्झेर ल्याउँदा मलाई यो समस्या त्यति ठुलो हो जस्तो पनि लाग्दैन । पत्रिकामा समाचार पढ्छु बसिरहेको घर बन्धकी राखेर रिन लिएको पैसा खर्च गरेर मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले नेपालमा परिवारका सदस्यहरूको रोजीरोटी चल्छ । उनीहरूको कमाइको पहिलो प्राथमिकता त विदेश जाँदा लिएको रिन तिर्नु हुन्छ । मिटर ब्याजीबाट कर्जा लिएको छ भने ब्याज तिर्दै हड्डी मक्केला । ती श्रमिक धेरैजसो अरब र मलेसिया गएका होलान् । नेपाल फर्कंदा मोबाइल कोसेली बाँढ्ने हैसियतमा ती हुन्छन् होला र ? हो कोरिया, जापान, अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया गएका मानिसमा चाहिँ मोबाइल कोसेली ल्याउने क्षमता हुन्छ होला (क्षमता हुने भएर नै त मलाई सालीले त्यो आश्वासन दिएकी होलिन् नि !) । अरबमा नै पनि गतिलो काम गर्नेको कमाइ गतिलै होला । उनीहरूले थप मोबाइल नेपाल ल्याउन सक्लान् । तर सरकारले उनीहरूलाई सम्झाउन पर्‍यो नि ! तर तपाईंहरूलाई दिएको सानो छुटको कारण मोबाइल बजारमा ठुलो विचलन आउँछ र सीमित व्यक्ति र वर्गले अनुचित ढङ्गले अकुत कमाउँछन् भनेर ती विदेशिने व्यक्तिहरूलाई कसले सम्झाउने ? राज्यको धन आफ्नो भागमा सोहोरिरहने इतिहास र वर्तमान भएका पात्रहरूमा ती श्रमिकहरूलाई सम्झाउने आत्मबल होला र ? विना भन्सार मोबाइल ल्याउन नदिंदा ‘नो रेमिटान्स’को नारा लगाइरहेका ती श्रमिकलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने होला ?

अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियामा घरजम भइसकेका र नेपाल ओहोरदोहोर गरिरहने सम्भ्रान्त वर्ग (नरिसाउ है साली नानी!) अनि कोरिया र जापानमा रोजगारीको अवसर पाएका राम्रो आम्दानी हुने नेपालीको मोबाइल कोसेली लैजाने इच्छामा असर परेका कारण उनीहरूको मनमा उब्जेको ‘नो रेमिटान्स’ को झण्डा कालोव्यापारीले खोसेर हल्लाउने हुन् कि भन्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । न्यून आय हुने वैदेशिक श्रमिकले यो नारालाई कसरी हेरेका छन् मलाई थाहा छैन । एक मन त यो सीमित व्यक्तिको चासोको विषय हो जस्तो पनि लाग्छ । अर्को मनमा नबोकेको आइफोनको माया पनि लाग्छ । जेजस्तो भए पनि विदेश जाने श्रमिकको मन दुखाएर नेपालको हित हुन सक्दैन । विदेशी मुद्रा बचाउने र भन्सार/कर असुल्ने हजार गौंडा खुला छोडेर सरकार एउटा मोबाइलको पछि लाग्नु पनि उचित देखिंदैन । एउटा चलाइरहेको पुरानो र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एउटा नयाँ मोबाइल ल्याउन पाउने कुरो उचित नै लाग्छ । फेरि यो व्यवस्थालाई अव्यवस्थामा बदल्न तत्पर स्वार्थ समूहलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने सवाल त जिउँदो छँदैछ । कसरी छान्ने व्यक्तिगत प्रयोजनका मोबाइल ? संयन्त्र के ? साधन के ? धमिलो पानीमा माछा मार्न अभ्यस्त नेपाली समाजमा इमानदारी कसबाट आश गर्ने, कति आश गर्ने ? बेइमानी पुरस्कृत भइरहेको अवस्थामा इमानदारीको कसरी र किन आश गर्ने ? 

सरकारले यो समस्यको समाधान गर्ला । मोबाइलको स्वाभाविक किनमेल र कोसेलीपातको रूपमा हुने आयातले स्वीकृति पाउला र तस्करी भने निरूत्साहित नै रहला । मतलब कोसेलीको रूपमा आउने मेरो आइफोन अमेरिकाबाट आउला, व्यापारिक प्रयोजनका लागि आउने रोकिएला । प्रधानमन्त्रीले मोबाइलसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइसक्नु भएको सुनेको छु । यो समस्या समाधान भयो भने सालीलाई मोबाइल ल्याउन सजिलो हुन्छ, मैले मोबाइल पाउन सक्छु । हुन त कानुन पढेको कान प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभयो, मन्त्रीज्यूले यसो भन्नुभयो भनेको सुन्नभन्दा संसदले यस्तो कानुन पास गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद् वा सरकारले उस्तो व्यवस्था गर्‍यो, मन्त्रालयले त्यस्तो प्रबन्ध मिलायो भनेको सुन्न चाहन्छ । तर आफूलाई फाइदा हुने छ भने जेको पनि समर्थन गर्ने र फाइदा हुँदैन भने विरोध गर्न केहीको पनि बाँकी नराख्‍ने नेपाली काइदा मैले चैं किन नपछ्याउनु र ?

सरकारलाई मेरो यही आग्रह छ, सवाल त्यो मोबाइलमा नउठाइयोस्, जुन सालीले नेपाल आउँदा मलाई ल्याइदिनेछिन् । सवाल ती बोराका बोरा मोबाइलमा उठाइयोस्, जुन सालीले भेनालाई ल्याइदिने त्यस्तै मोबाइलको रूपमा नेपाल भित्रिन खोजिरहेको छ ।

(खुलासा: लेखमा भएको वर्णन सिर्जनात्मक लेखनका विषय हुन् । मेरी सालीले मलाई अमेरिकाबाट मोबाइल ल्याइदिने प्रसङ्ग कपोलकल्पित हो । । मेरी एउटै साली छिन् र ती अमेरिकाभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा भक्तपुरको कौशलटारमा बस्छिन् ।)

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *