नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको आर्थिक अवस्थाको विवरणमा नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न देखियो । बढ्दो व्यापार घाटाको कारण शोधनान्तरस्थिति १५० अर्ब रूपियाँ घाटा भएछ । पोहोर यही अवधिमा ११० अर्ब बचतमा रहेछ । विदेशी लगानी आशा गरेझैं आएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन मानिएको विप्रेषण पनि घट्यो, कोरोनाको कहरका कारण बढ्ने आशा पनि कम छ । स्विस बैंकमा नेपालीको निक्षेप दोब्बर भएको घटनाले पुँजी पलायन भएको कुरा पनि नकार्न सकिन्न । नेपालको राष्ट्रिय ऋण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढेको छ । सरकारल नै आपूर्ति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त बढिरहेको छ भने अरू सामानको भाउ बारेमा त बोल्नै परेन ।
विकास निर्माणका काम सुस्त भएकाले पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रीले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्नु भए पनि मंसिरसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको रहेछ ।
विदेशी मुद्राको आपूर्ति र पुँजीगत खर्चमा कमीका कारण वित्तीय प्रणालीले तरलताको सङ्कट झेलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधा समेतबाट उत्साहित भएर बैकिङ प्रणालीबाट यसअघि प्रवाह भएको कर्जा आयातमा खर्च भएजस्तो देखिन्छ । यसैले तरलता अभावको मार तीव्र बनेको छ । विज्ञहरूले तरलता सङ्कट यो वर्षभर कायम रहने आशङ्का गरेका छन् । अहिले नै ब्याजदर दुई अङ्कमा पुगेको छ, उद्यमीले कर्जा पाउन नसकेका समाचार आएका छन् र यसै कारण केही महिनाअघि ३२०० अङ्क नाघेको नेप्से २२०० मा झरेर अहिले २५०० वरिपरि हल्लिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव भएको यस अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी नआओस् भन्नका लागि उपभोग र सट्टेबाजीमा जाने कर्जामा अङ्कुश लगाएको छ । यसै गरी बढ्दो आयातलाई निरूत्साहित गर्न केही वस्तुहरूको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा लिइने मार्जिन बढाइएको छ । स्थानीयत तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था मिलाई तरलता केही सहज बनाइएको छ । फेरि, उत्पादनशील क्षेत्रले कर्जाको अभाव झेल्नु नपरोस भनी खुला बजारको माध्यमबाट तरलता उपलब्ध गराइरहेको र पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
सेयर कारोबारीहरूको चर्को दबाब, ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्नपर्छ भन्ने उद्यमीको आवाज र खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत ब्याजदर तोकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माइक्रोम्यानेजमेन्टको गर्यो भन्ने आलोचनाका बीच पनि नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्दै थप संकट निम्तिन नदिन प्रयत्नशील देखिएको छ । यसको साथै, पत्रकार सम्मेलन मार्फत मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सबैलाई सुसूचित गरिरहेको पनि छ ।
अब यी समस्याको समाधान सरकारले कसरी गर्ला भनी जनताले सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारक्षेत्र सीमित रहने हुनाले अर्थतन्त्रका समस्याको समाधानका लागि सरकारकै नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन्, केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक त सहयोगी मात्र हुनसक्छ । यही समयमा अर्थमन्त्रीको भनाइ पनि प्रकाशमा आएको छ । त्यसमा उहाँले पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ तर अरू सूचकहरू कमजोर रहेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छैन । उहाँले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला‘ को संज्ञा दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च कम भएको कारण नै तरलताको समस्या आएको बताउनुहँदै वन क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयमा रकमान्तर गरिने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रदान गरिने ज्याला बढाउने कार्यलाई समाधानको उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
जैविक विविधता र प्राकृतिक पर्यटनमा धनी नेपालका लागि विकास र वातावरण संरक्षणमा सन्तुलन कायम राख्न निकै कठिन छ । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले चाहनु भएको कानुनी सुधारको विषयवस्तु थाहा नभई त्यस सम्न्धमा केही भन्न सकिने अवस्था रहेन । जसले खर्च गर्न सक्छ उसले बजेट पाउँछ भन्ने नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकता, सन्तुलित विकास र अन्तरसम्बन्धित विषयमा समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठिरहेकाले यो कार्यक्रममा खर्च बढाउनु ‘खर्चका लागि खर्च‘ मात्र हुने निश्चित जस्तै छ । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च आश्चर्यजनकरूपमा बढ्नेमा विश्वस्त देखिनु भएको छ । अर्थ सचिवले भने अर्थतन्त्रमा संकट परेको छैन र समस्या पनि छैन भन्नु भएको छ । उहाँले अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थामा भए पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हुन्छ भनी आश्वस्त पार्नु भएको छ । जेजस्तो भए पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन्छ भने त किन चिन्ता लिनु र ? अन्त भला तो सब भला (कुनै कुराको परिणाम राम्रो हुन्छ भने बाँकी सब कुरा राम्रो मान्नुपर्छ) ।
यसरी सरकारले पुँजीगत खर्चमा कमी बाहेक अर्थतन्त्रका अरू चुनौतीलाई ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको मौज्दामा कमी आउँदा निकै ठुलो समस्या पर्ने, विदेशी मुद्राको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका शरणमा पर्नुपर्ने र उसका शर्तका अधीनमा रही ऋण लिनुपर्ने अवस्था त निकै नजिक छ जस्तो लाग्छ । अझ नेपालीको विदेशी मुद्राको सटही दर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि दबाब पर्ने र त्यसबाट सिर्जिति मूल्यवृद्धिले जनजीवन असहज हुने कुरा त सतहमा ल्याइएकै छैन ।
समस्या र संकट सबै समय र स्थानमा आउँछन् । यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने र स्वभाविकरूपमा लिई सकारात्मक सोचका साथ समाधान गर्ने शैली अपनाउँदा नै सबैको भलो हुन्छ । बालुवामा टाउको घुसारेर सुरक्षित महसुस गर्ने सुतुरमुर्ग शैलीले कसैलाई उँभो लगाउँदैन । समस्या नै छैन र हैन भनेपछि त्यसका समाधानका लागि कुनै पहल गर्नु नै परेन । अहिले सरकार सबै कुरा ठिकठाक चलेको आत्मरतिमा रमाउन चाहिरहेको छ । झन् अब त विकासशील देशको सूचीमा नेपाललाई पुर्याएको गफ पो सुरू गर्छ होला ।
समस्यालाई अस्वीकार गर्ने, समाधानका लागि टालटुले नीति लिने, यस्तो समस्या पहिले पनि आएको थियो भनेर आफू चोखिन खोज्ने, मेरा कारण समस्या आएको हैन वा मेरा कारणले मात्र यसको समाधान खोज्न सकिन्न भनेर टकटकिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा छ । प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व पनि राजनीतिको पछिपछि हिँड्नमा रमाइरहेको छ, पेशागत र बौद्धिक मर्यादा कायम राख्न सकेको छैन । समय छँदा सबै ठिक छ भन्ने, समय घर्केपछि दोषारोपण र बहानाबाजी गर्ने चलन पुरानै हो । कुर्सीमा छँदा सिन्को नभाँच्नेहरू कुर्सीबाट झरेपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, प्रतिपक्षी दल, पार्टीभित्रका विरोधी समूह, कर्मचारीतन्त्र आदिलाई दोष लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्छन् । आज अर्थमन्त्रीले मंसिरसम्मका पाँच महिनामा ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पुँजीगत खर्च पुसमा ३० प्रतिशत पुर्याउने र नपुर्याउने मन्त्रालयको रकम अन्य मन्त्रालयम रकमान्तर गर्ने, उनका सल्लाहकारले पुसमा चमत्कारिक रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्ने र अर्थ सचिवले जे जस्तो असजिलो भए पनि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने कुरा गरिरहनु भएको छ । यो समयसीमा सकिएपछि उहाँहरूको भनाइ बदलिन्छ हुन्छ र त्यसमा आश्चर्य मान्ने कुरा पनि छैन । नेपालमा पैसाको मात्र मूल्य छ, बोलीको मूल्य छैन । बाहानाबाजीका लागि हामी उसै त वनका काँडा जत्तिकै तिखा छौं, त्यसमाथि अहिले कोभिड हाम्रा साथमा छँदैछ ।
तथ्याङ्कले आफैं राम्रो र नराम्रो छु भन्दैन । स्थापित मापदण्ड र अनुभवका आधारमा त्यसको व्याख्या गरिने हो । तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रस्तुतिमा नै पनि कतिपय कुरा मिलाउन सकिन्छ भने व्याख्या त झन् मनोगत कुरा भइहाल्यो । यसरी तथ्याङ्कलाई व्याख्या गर्ने क्रममा सबै ठिकै रहेको, देखिएका सामान्य खराबीको निराकरण गर्न सकिने भनेर जनतालाई हौसला दिनु नेतृत्वको कर्तव्य पनि मानिएला । तर लोकतन्त्र भनेको जनतालाई सुसूचित गरी उनीहरूलाई साथै लिएर अघि बढ्ने व्यवस्था हो, नेताले चमत्कार गर्ने र जनताले रमित हेर्ने व्यवस्था हैन । सन् १९९७ ताकाको एशियाली मुद्रा संकटको समयमा दक्षिण कोरियाले विदेशी मुद्राको दायित्व पूरा गर्न जनताबाट सुन सङ्कलन गर्न नीति लिएको थियो र जनताले लाइनमा बसेर सरकारलाई सुन बुझाएका थिए रे । देश आखिरमा जनताकै हो, यहाँ उनीहरूले नै बाँच्नु पर्छ । किन छलछाम गर्नु र ? फेरि, राष्ट्रमा जटिल सङ्कट आयो भने नेताहरू जहाज चढेर विकसित देशको सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने, जनताहरू भने त्यही जहाजको पाङ्ग्रामा झुन्डिएर ज्यान गुमाउनु पर्ने नजिकैका मुलुकका घटना पनि कहाँ छिपेको छ र !
नेताहरूले अब राम्रो हुन्छ, तब राम्रो हुन्छ भनिरहने र देशको अवस्था दिनदिनै जटिल भइरहने बिडम्बनामा नेपाल बाँचिरहेको छ । आफू पदमा रहनुको औचित्य सावित गर्न मात्र सब ठिकठाक छ भन्ने रट लगाउनु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो । बरू, समस्यालाई बुझेर, सर्वपक्षीय समन्वय र सहयोगबाट त्यसलाई समाधान गरियो भने पदको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सबैको हित पनि त्यसैमा छ । असल नेतृत्त्वको कर्तव्य पनि त्यही हो ।