विकास खर्चको विनियोजन, कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन तरिकाले विकासको नयाँ परिभाषा बनाइरहेका छन् । हाम्रा विकास गतिविधिका आधारमा विकासको परिभाषा गर्न खोज्दा यस्ता निष्कर्ष आउँदा रहेछन् । असार मसान्त लागेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् । असार मसान्तपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुने भएकाले यसो गरिएको हो । यसरी गरिने कामहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् । जमिनमा गरिने निर्माणको कामका लागि वर्षाको समय उपयुक्त पनि होइन । गुणस्तरहीन विकास हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो । कमसल संरचनाका कारण हुने धनजनको क्षति ठुलो हुन्छ । अर्को सालको अर्को बजेटमा स्तरीय तरिकाले निर्माण गर्न सकिने बाटो नहुने होइन । सरकारी कोषमा रकम रहे अर्को साल चलाउने बाटो खोज्न सकिन्छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकर हुने संस्था हो । तातै खाउँ जली मरूँ भन्नु पर्दैन । तर हामीलाई बजेट सक्न हतार हुन्छ । के हामी बजेट सक्न विकास गर्छौं ? विकास कार्यहरू अघि बढ्न सुरू हुन्छ अनि पत्रिकामा अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारका विषय प्रकाशमा आउँछन् । यसपालि बगाएका निर्माणाधीन र तयारी पुलको गुणस्तरमा गरिन लागेको अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्छ । बक्राहा खोला नियन्त्रण आयोजनादेखि नै सम्झने हो भने भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दामा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी मुद्दा पनि पर्छन् । विकास खर्च गर्ने टोलटोलका उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकारसम्मका एक वा अर्को निकायहरू नै विकास खर्चको अनियमिततामा मुछिएका देखिन्छन् ।