भूमिसुधार एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक विषय हो । रुस, ब्राजिल, भियतनाम, चीनमा आर्थिक परिवर्तनका लागि भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहां पनि भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विश्वको राजनैतिक र आर्थिक विकासको क्रममा भूमिसुधारको प्रश्न नउठेका र प्रयास नभएका देश कमै होलान । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तेश्रो विश्वका मुलुकमा भूमिसुधारलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार मानिन्छ । यसैले नेपालमा पनि भूमिसुधारका विभिन्न प्रयास भए । नेपालको भूस्वामित्व, कृषिको अवस्था र संविधान सभामा उठेका विषयको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भूमिसुधारको प्रयत्न पुन: हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

प्रारम्भमा नेपालको भूमिप्रशासन सम्बन्धी नीति भारतका अंग्रेज शासकको कदममा आधारित भएको देखिन्छ । जिमिन्दारी प्रथा भारतमा लागू गरिएको थियो र त्यहींबाट नेपाल भित्रियो । जनसंख्या कम भएको सो समयमा जंगलका रुपमा रहेको भूमिलाई आवाद गरी कृषियोग्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । जंगल आवाद गराउने जिम्मा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दिइन्थ्यो । उनीहरुले विभिन्न ठाउँबाट मानिस ल्याएर जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउँथे । आफ्नो जमिन बापत केही पैसा वा जिन्सी र सेवा त्यो व्यक्ति (जिमिन्दार) लाई दिनुपथ्र्यो । जिमिन्दारले केन्द्रीय सरकारलाई कर तिथ्र्यो । जिमिन्दारी पुस्तैनी चल्थ्यो । जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य पछि ती जमिन सम्बन्धित व्यक्तिको भयो । जमिनमा हदबन्दी पनि लागू गरियो र हदबन्दीमाथिको जमिन भूमिहीनहरुलाई वितरण पनि गरियो । यो नेपालको भूमिसुधारको प्रयासलाई संक्षिप्तमा यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

अझै पनि नेपालमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन हुने र आफ्नो नाममा घरघडेरी समेत नहुने मानिस छन् । धेरै किसानहरुको आफ्नो नाममा जमिन छैन र धेरै जमिन हुने धेरै मानिसहरु कृषिकार्यमा छैनन् । त्यसैले भूमिसुधारको प्रश्न नेपालमा अझै पनि ज्वलन्त छ । किसानको नाममा जमिन नभएका कारणले कृषि उत्पादनमा लगानी बढ्न नसकाले आर्थविद्हरु पनि भूमिसुधारको आवश्यकतामा सहमत हुनुपर्ने देखिएको छ । भूमिसुधारपछि कम्बोडियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आएको प्रतिवेदन शायद सरकारी अध्ययन टोलीले पेश पनि गरिसकेको छ ।

भूमिसुधार बृहत्तर प्रभाव पार्नसक्ने आर्थिक कार्यक्रम हो । भूमिसुधारमा धेरै हुनेको खोसेर नहुनेलाई दिने मात्र होइन, सानासाना टुक्रामा बाडिएका जमिन ठूलो चाक्ला बनाउने कार्यक्रम पनि पर्छ । जमिनको स्वामित्व कसको हुने मात्र होइन, खेती प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, समग्र भूउपयोग नीति के हुनुपर्ने, कृषि र अर्थतन्त्रका अन्य पक्षसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय पनि भूमिसुधारका क्षेत्र हुन् । यसले भूमि र मानिसबीचको सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित गर्दछ । प्रतिष्ठाको स्रोत, पहिचान र उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको भूमिको व्यवस्थापन केवल राजनैतिक प्रोपोगण्डाको विषय मात्र होइन र हुनु हुँदैन । भूमिसुधार भनेको आफ्नो हकभोगको जमिन खोसेर अरुलाई बाड्ने काम हो भन्ने त्रास जग्गावालालाई र जग्गावालबाट खोसिएको जमिन मैले पाउने हो भन्ने आश सुकुम्बासीलाई भएकाले भूमिसुधार पेचिलो सवाल पनि बनेको छ ।

कृषि भूमि उत्पादनको साधन हो । उत्पादनको उच्च वृद्धिका लागि आवश्यक नीति नै भूमिसुधार नीतिको केन्द्र हुनु आवश्यक छ । जंगललाई आवाद गराएर कृषि भूमिको विस्तारमा योगदान पुर्‍याएकाले मध्य युगमा जमिन्दारीप्रथा पनि उत्पादन बढाउन सहयोगी थियो । अहिले यही व्यवस्था उत्पादनका लागि अवरोध बनेको छ । ठूला जग्गावालले कृषि उत्पादनमा ध्यान नदिएकाले हालको भूमि व्यवस्थापन उत्पादन सहयोगी छैन । यसबाट कृषिमा लगानी, उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कृषिको व्यवसायिकरण हुृन सकेको छैन । अर्काको जमिनमा खेती गर्ने किसानले न त ठूलो लगानी गर्न सक्छ न त नयाँ प्रविधि, बीउबिजन प्रयोग गर्न सक्छ । बटिया र कूतबाट आउने आयस्ताले शहरमा बसेर सुखपूर्वक जीवन बिताउने जमिन्दारलाई खेतीमा आधुनिकताको चिन्ता हुँदैन । यस्तो स्वामित्व कायम राख्दा कृषिको उत्पादनशीलता बढ्दैन । खेतीमा नजाने मानिसलाई खेत दिएर कुनै फाइदा छैन ।

खेती गर्ने किसानको नाममा जमिनको स्वामित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिए सो जमिन धितो राखी उसले ऋण लिन्छ र कृषिमा लगानी बढाउँछ । उसको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान पनि बढ्छ । आफ्नो लगानी, रेखदेख र नियन्त्रणमा खेती गर्ने जिमिन्दारलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रेरित गर्नु पर्छ । व्यवसायिक खेतीमा सामान्य कर लगाइनु पर्छ । सो खेतीमा सर्वसाधारणले पाएको रोजगारीका आधारमा सहुलियत पनि दिन सकिन्छ । साना किसानलाई सामुहिक खेती प्रणाली तर्फ प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारी लगानी पनि बढाइनुपर्छ ।

भूमिसुधारको प्रश्न सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रश्न हो । सुकुम्बासीहरु भूमि प्रकृतिको वरदान भएकाले राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ र भूमिसुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट आफूलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्छ भनि माग राख्छन् । उनीहरु जमिनमाथि जन्मने र काम गर्नेको हक स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । भूमिपतिहरु सम्पत्तिसम्बन्धी हक सबैको हुने हुँदा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति हरण हुन नहुने तर्क गर्छन । आज भूमिसुधार गरेर सबै जग्गाविहीनलाई जमिन बांडे पनि दश वर्षपछि यो समस्या यथावत रहन्छ । त्यसैले जमिनको प्रश्न सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न होइन । उत्पादन प्रणाली सम्बन्धी प्रश्न हो ।

जमिनमाथि हदबन्दीको प्रश्न उठ्दा कातिपय मानिसहरु सबै सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । सय विघा जमिनको भन्दा एउटा कारखानाको मोल बढी हुन्छ । यसैले जमिनमा हदबन्दी लगाउँदा कारखाना के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाउँछु । कुरो उही उत्पादशीलताको हो । कारखानाको मालिक दैनिकजसो कारखाना जान्छ, काम रेखदेख गर्छ, नयाँ प्रविधिको खोजी र प्रयोग गर्छ । त्यसैले उसको धन र स्वामित्वमा प्रश्न उठाउनु निरर्थक हुन्छ । कारखाना मालिक कारखानाको अङ्ग भएर उत्पादनमा सहयोगी हुन्छ तर खेतमा नजाने जिमिन्दार भने उत्पादन प्रक्रियामा सरीक हुँदैन ।

युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा गाउँबाट लाखौ मानिस रोजगारीका लागि शहर आए । यसबाट शहरीकरण भयो, कृषिमा पनि यान्त्रिकीकरण भइ कम जनशक्तिबाट कृषि कार्य हुन थाल्यो, जमिन्दारहरु पनि कृषिभन्दा उद्योगबाट बढी फाइदा भएकाले उद्योगपतिमा रुपान्तरित भए । नेपालमा भने कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेकोले कृषिमाथिको बोझ कायम छ । अन्य व्यवसायको भविष्य संधै अनिश्चित भएकाले मानिस जमिनसंगको नाता छुटाउन चाहँदैन ।  त्यसैले पनि भूमिसुधार समयसमयमा चुनौतीको रुपमा देखापरिरहन्छ ।

देशमा अहिले करिब सत्तरी प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध रहेका छन् । सत्तरी प्रतिशत जनताले गरेका उत्पादनले भने कुल गार्हस्थ उत्पादनका केवल बत्तीस प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ । यसको सोझो अर्थ हो कृषिमा लागेका धेरै मानिसले अन्य पेशामा लागेका मानिसलेभन्दा कम दरमा उत्पादन गरका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वको सीमा भएकाले यसको उत्पादनलाई अन्य औद्योगिक वस्तुको उत्पादन जस्तो दोब्बर तेब्बर पार्न सकिंदैन । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको आवश्यकता भनेको कृषिपेशा भएका धेरै मानिसलाई अन्य पेशामा रुपान्तरण गराउनु हो । उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासबाट नै देशको अर्थतन्त्रको द्रुततर विकास हुन्छ र कृषिको विकासलाई पनि टेवा पुग्छ । अहिले कृषिपेशामा रहेका सबैलाई जमिन बाँडेर पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा जनशक्तिको खपत बढाउँनु आवश्यक छ जसले कृषि पेशामा आवश्यक मात्र जनशक्ति बांकी रहन्छ । यस जनशक्तिलाई भुमिको समुचित व्यवस्था गरिनु पर्छ । सबैलाई जमिन होइन, किसानलाई जमिनको नारा अघि सारिनु आवश्यक छ ।