यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने लख काटिएको थियो । कतै गठबन्धनका दलहरूले पनि अलगअलग चुनाव लडे, कतै एमाले पनि गठबन्धन गर्यो । जे होस्, चुनावमा दुई कित्ताका बीच घम्साघम्सी हुनेमा शंका थिएन । ‘हामी जित्छौं’ भन्ने नारा दुवैतर्फबाट गुञ्जिरहेका थिए ।
यसैबीच काठमाडौ महानगर, जनकपुर, धरान, धनगढी, भरतपुर जस्ता स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा चुलियो । काठमाडौं, धरान, जनकपुर र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, भरतपुरमा सम्मानजनक मत ल्याए । देशभरका तेह्र पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रमुख/अध्यक्षको रूपमा विजयी भएका छन् र जम्मा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन् । प्रजातन्त्रवादीको पहिचान दिइएको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिको रूपमा चिनिएका कम्युनिष्टहरूको बीचबाट स्वतन्त्र उम्मेवारहरू बलियो गरी उदाए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको विवेकशील पार्टीको उम्मेदवार रहेकी रञ्जु दर्शनाले काडमाडौं मेयरमा सम्मानजक मत ल्याएर पनि जित्न सकेको थिइनन् । त्यही प्रसङ्गमा ‘नेपालीहरू रेस्टुराँमा गएर पूरा मेन्यु पढ्छन् तर खाने वेला कि मम खान्छन्, कि चाउचाउ खान्छन्’ अर्थात् मूलधारका पार्टीलाई मात्र भोट दिन्छन् भन्ने भाष्य पनि जन्म्यो । मैले नै पनि वैकल्पिक शक्तिका चुनौती शीर्षकमा एउटा ब्लग लेखेको थिएँ (https://kedaracharya.com.np/archives/469) । अहिले वैकल्पिक शक्तिले नभए पनि वैकल्पिक व्यक्तिले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् ।
यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उल्लेख्य संख्या र महत्त्वपूर्ण स्थानमा विजयी भएको घटनाले दिएका सन्देशलाई मैले यसरी बुझेको छु ।
(१) दलप्रति विश्वास घटेको छः दलहरूले नेपालमा शासन गर्न थालेको ३२ वर्ष भइसक्यो । माओवादी केन्द्र पनि खुला भई जनताबीच गएको १५ वर्ष भयो । यसबीचमा यी पार्टीले शासनका विभिन्न तहमा बसेर शासन/सेवा गर्ने मौका पाए । यो अवधिमा यी पार्टीले जनताको विश्वास बढाउन सकेनन्, घटाउँदै लगे । अहिले पनि जनता दलहरूप्रति आशावादी छन्, भोट दिइरहेका छन् तर सुरूमा उनीहरूको मनमा रहेको दलको सकारात्मक छवि भने क्रमशः धूमिल हुँदै छ । दलहरूप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि कमी आएको छ । उनीहरूले एकै दल वा गठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई पनि भोट दिएका छैनन् । क्रसभोटको संख्या बढेको छ । आफनो दलमा राम्रो मानिस उम्मेदवार छैन भने अरू दलको वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न मतदाता यसपटक हिचकिचाएको देखिएन ।
(२) जनतामा आफूमा विश्वास बढेको छः सामान्यतयाः मानिस जित्न चाहन्छ । जित्नेको साथमा रहन चाहन्छ । त्यसैले जित्नेलाई भोट दिएर आफू जितेको अनुभूति गर्न खोज्छ मान्छे । मानिसको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर दलहरू/उम्मेदवारहरू भोट माग्नु कता हो कता ‘चुनाव हामीले जित्छौं’ भनेर हाम्रो अवचेतन मनमा कब्जा जमाउन खोज्छन् । ‘हार्नेलाई भोट दिएर आफ्नो भोट किन बिगार्नुहुन्छ’ भनेर मनोवैज्ञानिक ब्लाकमेलिङ पनि गरिन्छ । यस चुनावमा पनि यो खेल निकै देखियो । तर अब मानिस बिस्तारै बलिया हुँदैछन् । जो जितोस्, जो हारोस्, भोट म आफूलाई मन परेको मानिस वा दललाई दिन्छु भन्ने मनोभावनाको बलियो गरी विकास भएको छ । अझ जित्छु भनेर दम्भ प्रकट गर्नेलाई हराउने रणनीति पनि मतदाताले लिएको देखियो । त्यसैले चुनावअघि दलहरूको र्याली र जुलुसमा उसै हराएका झैं लाग्ने र धेरै कम मानिसले मात्र जित्लान् भनेर सोचेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन् । यो जनताले आफ्नो विवेकमाथि विश्वास गर्दै गएको सङ्केत हो ।
(३) दलहरूको बाहिर पनि ठाउँ छः यो दलीय चुनाव हो, दलीय संयन्त्र नभई चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने सोचाइ धेरै मानिसमा थियो । यसअघि कानुनीरूपमा स्वतन्त्र हैसियत भए पनि बागीका रूपमा उम्मेदवार चुनावमा उठ्थे र दलीय संयन्त्र प्रयोग गरेर नै चुनाव जित्थे । यो चुनावले दलहरूभन्दा बाहिर बसेर पनि चुनावमा उठ्ने र जित्ने सम्भावना छ भन्ने देखायो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कारण अब आफ्ना कुरा जनमानसमा लैजान र उनीहरूको मन जित्न कुनै भारी कुरा रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसले आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढाउन सक्छ ।
(४) दलहरू सच्चिनुपर्छः चुनावको परिणामपछि सबै दलहरू विजेताको मनस्थितिमा भएको महसुस गरेको छु । गठबन्धनको बलमा चुनाव लडेको नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झरेको छ तर यो गठबन्धनको प्रभाव मात्र हो, सबै दल अलगअलग चुनाव लडे आफैं पहिलो हुनेमा ऊ ढुक्क छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले लाज बचाएका छन् । जसपा र लोसपाले पनि यो परिणामलाई चुनावको हैन पार्टी फुटको परिणाम भनेर चित्त बुझाएका होलान् । मतपरिणाम चित्त नबुझेको स्थान र अवस्थामा धाँधलीको आरोप लगाउँदा पनि भइहाल्यो । हाम्रो जस्तो समाजमा केही संदिग्ध घटना भइहाल्छन् । यस्ता विश्लेषणले पार्टीहरू सच्चिने सम्भावना कम हुन्छ । विगतका चुनावमा स्वतन्त्र मात्र हैन नयाँ पार्टीको समेत राम्रो मत नआएको हुनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारको आँट कम भएको थियो । यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक किसिमले दुस्साहस नै गरेका हुन् । पार्टीहरू नसच्चिने हो भने दलहरूप्रतिको वितृष्णा अझ बढ्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा अरू बढ्ने छ । अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारले जुन सफलता हासिल गरेका छन् त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति र विजय बढेर जाने देख्छु ।
सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा समान धारणा हुने व्यक्तिहरू मिलेर दल बनाउँछन् । दलहरू तिनै विषयबाट निर्देशित हुन्छन् । दलहरूभित्र सुशासन हुन्छ, नेतृत्व र अन्य अवसरका लागि स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । दलहरूले छानेका असल मानिस चुनावमा उम्मेदवार हुन्छन् र चुनाव जितेपछि सरकार चलाउँछन् भन्ने दलीय राजनीतिको अवधारणा हो । तर अहिले स्थिति त्यस्तो देखिएको छैन । सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिएर अवसरको खोजीमा एकबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने चलन आमरूपमा चलेको छ । पार्टी गुट, उपगुट, स्वार्थसमूह, परिवारवाद, नातावाद, कृपावादको चङ्गुलमा फसेको छ । उम्मेदवारीको लागि टिकट दिँदा कुनै पारदर्शी मापदण्ड अपनाइएको छैन । यसले बागी उम्मेदवारी र अन्तर्घातका लागि उर्बर वातावरण सिर्जना गरेको छ । दण्डको डण्डा लगाएर मात्र दलीय अनुशासन कायम राख्न गाह्रो छ । जो जुन पार्टीमा जहिले पनि प्रवेश गर्न सक्ने र टिकट पनि पाउने भएपछि कोही कुनै पार्टीप्रति किन प्रतिबद्ध भइरहनु पर्यो र ? नेता नै पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भने कार्यकर्ता किन प्रतिबद्ध हुनुपर्यो ?
(५) दुई दल मात्र हुने वेला भएको छैनः दुईभन्दा बढी दल हुँदा कसैको बहुमत नआउने र तेस्रो दलको उपस्थिति र चलखेल राजनीतिक अस्थिरताको कारक हुने भएकाले दुई दलमात्र कायम रहनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको पाइन्छ । मूलरूपमा यो भनाइ ठिक भए पनि व्यावाहारिक रूपमा यसबाट दलीय सिन्डिकेट सुरू हुने संकेत यस निर्वाचनले देखायो । काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्ने हो भने ठुला दलले आफूसँग उपलब्ध भएमध्ये सबभन्दा राम्रो उम्मेदवार उठाएको देखिएन । एमालेले इतिहासको पन्नाबाट र नेपाली कांग्रेसले पारिवारिक एल्बमबाट उम्मेदवार टिपेर ल्याएजस्तो देखियो । एमाले र कांग्रेससँग यीभन्दा राम्रा उम्मेदवार दिनसक्ने क्षमता छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तिनले कमजोर पात्र उम्मेदवार बनाएर र तिनैलाई भोट हाल्न आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई विवश पारे । जनताको मनोभावनाको आकलन गर्नबाट दलहरू पूर्णरूपमा चुकेको देखियो । दलहरू जनताको मनोभावना बुझ्न सक्षम र सुशासनको दिशामा अगाडि नबढेसम्म दुई दलमात्र हुने सम्भावना कम छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको विकल्प पनि स्वभाविक रूपमा कायम रहिरहन्छ ।
(६)दलहरूको आग्रह यथावत छः दलले स्वतन्त्रको जीतलाई स्वभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । यस कुरालाई पुष्टि तीन किसिमका विचारहरूले गरेका छन् । पहिलो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको भोट नो भोट हो, उनीहरूलाई मन पराएर दिएको मत हैन भन्ने भनाइ सुनिएको छ । नो भोटको प्रावधान नभएको हुनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका हुन् भनेको सुनिन्छ । यस सोचाइले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय र त्यसको गरिमालाई नै अस्वीकार गर्ने धृष्टता देखाएको छ । पार्टीलाई मन नपराएका मानिसको भोट अरू कसैलाई दिने विकल्प हुँदाहुँदै किन त्यही उम्मेदवारलाई गयो भन्ने उत्तर नआउन्जेल यो भनाइलाई मान्यता दिन सकिन्न ।
दोस्रो, कतिपय राजनीतिका जानकारहरूले स्वतन्त्रका रूपमा जितेका प्रमुख/अध्यक्षहरूले काम गर्न सक्दैनन्, दलबाट चुनिएको नगरसभाले यिनलाई सहयोग गर्दैनन्, दलको विकल्प दल नै हो, स्वतन्त्र व्यक्ति हैन भनेर तितो पोखिरहेका छन् । दलहरूका प्रतिनिधि रहेका नगरसभा र गाउँसभाबाट कतिपय निर्णय पारित गराउनु पर्ने भएकाले यसरी स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले काम गर्न सक्दैन भनेर तितो मात्र पोखेका छैनन्, असहयोग हुने धम्की पनि दिएका छन् । यसो भन्नेहरू प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति) हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् कि, खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । अझ काठमाडौंका मेयरलाई यो शक्ति वा अर्को शक्तिसँग जोडेर अनेक अर्थ लगाइरहेका छन् । दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प व्यक्ति हुन सक्दैन, यो सत्य हो । तर, दलहरूले खाए खा, नखाए घिचको अवस्था सिर्जना गरेको अवस्थामा त्यसबाट मुक्ति भने यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिनेछन् ।
तेस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनमोजी निर्णय गर्न थाले वा जनविरोधी र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीतको काम गरे तिनलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक संयन्त्रको अभाव हुन्छ भन्ने अर्को तर्क छ । यसमा केही दम छ पनि । हिजोका असल आज बिग्रेका छन् भने आज राम्रो देखिएका यी स्वतन्त्रहरू भोलि बिग्रन पनि सक्छन् । त्यसको लागि खबरदारी गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता प्रतीत हुन्छ नै । तर, आजसम्म देशमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता रोक्न दलीय संयन्त्र अहिलेसम्म कुनै तहमा पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारमा गएका आफ्ना नेता/कार्यकर्ताले गरेका विभिन्न गलत कार्यमाथि दलहरूले पनि गलत कार्यमा अङ्कुश लगाउन नसकेको मात्र हैन ढाकछोपतिर लाग्ने गरेको देखिएको हुनाले यो तर्क उति प्रभावकारी देखिदैन ।
यो दलीय व्यवस्था हो र राजनीति अनि चुनावमा दलको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन । यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलहरूको उम्मेदवारले नै धेरै पदमा जितेका छन् । त्यसको तुलनामा स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित पदाधिकारीको संख्या अत्यन्त कम छ । तर काठमाडौं लगायतका महत्वपूर्ण नगरको नेतृत्वमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्, त्यसलाई सबै दलहरूले सचेततापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । मतदाता भनेको परिवर्तनशील कुरा हो । नयाँ पुस्ताका युवा उमेर पुगेर मतदाता बन्छन्, बुढापुराना मरेर जालान् । अनुभव, सूचना र सञ्चारको कारण मानिसको मन परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले पकेट क्षेत्र, हाम्रो एरिया भन्ने भ्रमबाट दलहरू मुक्त हुनुपर्छ । दलहरूले सधैं जनताको मनोभावना र आवश्यकतालाई बुझेर अघि बढ्नै पर्छ । दलहरू नसच्चिए (जसको संकेत देखिएको छ) उनीहरूको लागि स्थिति अझ खराब हुनसक्छ र त्यसले मुलुकको शासकीय प्रणालीमा चुनौती ल्याउन पनि सक्छ ।