क्रोनी क्यापिटलिज्म पदावलीको प्रयोग नेपालको अर्थ–राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषणको क्रममा प्रयोग हुन थालेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यो सरकारले ‘खाली आसेपासे र सानो स्वार्थ समूह पोस्ने क्रोनी क्यापिटलिज्मको पक्ष पोषण मात्र गरेको’ आरोप लगाएका छन् (छ महिनामा सरकारको उल्टो यात्रा, नयाँ पत्रिका २०७५ भदौ ३) । त्यसैगरी नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले ‘अहिले के भइरहेको छ भने नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलई संरक्षण हुने किसिमको कानुनहरु बनाइदिने र नेताहरुले पुँजी कमाउने । … यो सरकार आसेपासे पुँजीको नेता हो । र क्रोनी पुँजीको नेता हो ।’ भनेको छन् www.onlinekhabar.com, २०७५ भदौ ३) । यसअघि पनि विभिन्न प्रसंगमा क्रोनी क्यापिटलिज्म बारे सुनिएकै हो ।

क्रोनी क्यापिटलिज्म भनेको के रहेछ त भनी म पनि खोजी पसें । गुगल गुरुको सहयोगले केही पत्ता पनि लाग्यो । आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) भनेको यस्तो अर्थ व्यवस्था रहेछ जहाँ व्यापार र व्यवसायमा सफलताको मुख्य कारक तत्व नै उद्यमी र व्यापारीको सरकारी अधिकारीहरुसँगको सम्बन्ध हुँदो रहेछ । यस व्यवस्थामा  नाफा व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जोखिम बहन गर्ने क्षमताको आधारमा होइन, राजनैतिक वर्गसँगको मिलेमतोमा भरपर्छ । यस अवस्थामा राजनैतिक साँठगाँठका अाधारमा नै राज्यको अधिकारक्षेत्रमा रहेको इजाजत वितरण, अनुदान प्रदान, करमा छुट र राज्यका अन्य सकारात्मक हस्तक्षेप गरिन्छ र आर्थिक अनियमितता गरी निश्चित व्यवसायीलाई मात्र लाभ प्रदान गरिन्छ र साँचो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिगारिन्छ । प्रतिस्पर्धाले होइन, राज्यको सद्भावले पैसा कमाउने व्यवसायिक वातावरण नै क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । नेपालमा यस्तै वातावरण रहेको आरोप लागेको छ ।

यस आरोपमा सत्यता पनि देखिन्छ । उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु समानुपातिक कोटामा संविधानसभा/संसदमा प्रवेश गर्ने र कानून बनाउने काममा संलग्न रहने प्रचलन नेपालमा देखियो । संविधान सभाको चुनावपछि यो क्रम सुरु भएको छ । राजनैतिक पार्टीको चुनाव खर्चमा उद्योगी व्यवसायीको योगदान रहेको सुनिन्छ । सामान्य पृष्ठभूमिबाट चाँडै धनी भएको उद्योगी व्यापारी, राजनीति गरेको भरमा विलासी जीवन बिताइरहेको राजनैतिक व्यक्तिहरु र उद्यमी व्यापारीको राजनैतिक व्यक्तिसँगको हिमचिम र पहँुचको स्तरका आधारमा माथिको आरोपलाई सोझै खण्डन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले लिने विभिन्न आर्थिक निर्णयमा (दण्ड वा पुरस्कार) यो व्यावसायिक घरानाको फाइदाको लागि यसो गरिएको हो भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन्छन् । विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सम्बन्धन जस्तो प्राज्ञिक गतिविधि पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
नेपालको आर्थिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने क्रोनी क्यापिटलिज्मको अभ्यास परापूर्व कालबाट नै भइरहेको देखिन्छ । राम शाहले काठमाडौंबाट व्यपारीहरु बोलाएर गोरखामा व्यापारको विकास गराएका इतिहास हामीसँग छ । काठमाडौंबाट भोटमा गएर व्यापार गर्ने व्यापारीको संरक्षणका लागि ल्हासामा नेपालको वाणिज्य दूतावास खोलिएको थियो र ती व्यापारीलाई कूटनैतिक संरक्षण थियो । राणा कालमा पनि भारतबाट व्यापारी भित्र्याइएका थिए । शाहकालमा पनि केही व्यापारी सरकारी संरक्षणमा भारतबाट नेपाल आएका थिए । नेपालका निश्चित भूभागका जनतालाई वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुन विशेष अवसर दिइएको थियो । नेपालका पाँच तारे होटलको सुरुआत दरबारियाकै लगानीमा भएको थियो (नयाँ पत्रिका, २०७५ भदौ ७) । नेपाली अर्बपतिका सूचीमा रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि राजदरबारसँगको सान्निध्य र राजपरिवारका सदस्यलाई स्टिल कारखानाको आधा सेयर दिनुलाई आफ्नो व्यापारिक जीवनको महत्वपूर्ण मोड ठानेका छन् (https://en.wikipedia.org/wiki/Binod_Chaudhary) । आज पत्रिकामा पढ्न पाइने विभिन्न राजनैतिक नेता र तिनको व्यावसायिक प्रतिनिधिका रुपमा देखिएका व्यावसायिक व्यक्तिको नाम भने मैले यहाँ दोहो¥याउन चाहिन ।

मेरो विचारमा पुँजीवादको विकासको पहिलो चरणमा पुँजीवादको स्वरुप आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) नै हुन्छ । सरकारले पनि आफ्नो विश्वासको मानिस बाहेक अरुलाई नयाँ उद्यमको इजाजत दिन चाहँदैन । त्यसले अर्थव्यवस्था र समाजिक संरचनामा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा सरकार सजग रहन्छ । फेरि, कृषिमा आधारित व्यक्ति वा सानोतिनो उद्योग व्यवसाय गरेको मानिसले राज्यको सहयोग विना ठुलो र फरक व्यवसायमा हात हाल्न नै सक्दैन । आवश्यक परेको वेला राज्यबाट विभिन्न स्वरुपको सहयोग र हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोग, शान्ति सुरक्षा, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक अन्तर्विरोधको समाधान, भौतिक पूर्वाधारको विकास र उपयोग, कर नीति, श्रम व्यवस्था जस्ता विभिन्न पक्षमा व्यावसायी सरकारमा भरपर्नु पर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त भविष्यमा आइपन दैवी प्रकोप लगायतका विभिन्न जोखिमको सामना गर्न पनि राज्यको सहयोग आवश्यक हुन्छ । पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा यस सम्बन्धमा पर्याप्त नीति, नियम र कानुन बनेका हुँदैनन् । यस्तो नीतिगत अनिश्चितता र अस्थिरताको अवस्थामा आवश्यक परेको समयमा राज्यबाट सहयोग पाउन सक्छु भन्ने कुरामा राज्यको नजिक रहने ‘आसेपासे’ मात्र ढुक्क रहन सक्छन् । हामीले कम्पनी कानुनको इतिहास हे¥यौ भने पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरु देख्छौं । सुरुमा चार्टर कम्पनीको स्थापना भयो (बेलायतका राजाको आदेशमा, भारतलाइ कजाउने र नेपाललाइ नचाउने इस्ट इन्डिया कम्पनी यस्तै कम्पनी थियाे), त्यसपछि सरकारले संस्थान÷कर्पोरेसन खोलेर आफैंले व्यापारिक काम ग¥यो, त्यसपछि प्राइभेट कम्पनीको युग आयो जसमा आसेपासेले नै कम्पनी खोलेर कारोबार गर्ने मौका पाए । लाइसेन्स राजमा सर्वसाधारणलाई इजाजत पाउन सजिलो थिएन । त्यसपछि सो अवसर सामान्य नागरिकलाई प्राप्त भयो ।

क्रोनी क्यापिटलिज्मको कुरा नेपालमा मात्र उठेको हैन । भारतमा पनि पतञ्जलीको व्यावसायिक विस्तार र भारतीय जनता पार्टीको सरकारका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने विश्लेषण पाइन्छ । मोदी सरकारका कतिपय कदमले ‘साना–मझौला व्यापारी तथा विशेष गरेर गरिबले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको, जब कि बिजेपीको नजिकका कैयौ निगमले आफ्नो सम्पत्तिमा कैयौं गुणाले उन्नति गरेको आरोप पनि छ (अरुन्धती राय, मेरो नाम अरुन्धती हो र म शहरी नक्सल हुँ, नयाँ पत्रिका, २०७५ भदौ १७) । भारतको के कुरा गर्नु ? पुँजीवादको मक्कामदिना मानिने अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन ठुला व्यापारिक घरानाले आर्थिक लगानी गर्ने र तिनै व्यापारीको हितमा अमेरिकी प्रशासनले काम गर्ने आरोप पनि रहेछ (निःसङ्कोच अभिव्यक्ति, डा. युवराज संग्रौला) ।
नेपालमा पुँजीवादको विकास पनि प्रारम्भिक अवस्थामा छ । पुँजीवादको विकासको लागि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सुशासन, कानुनको शासन, नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व, स्वविवेकी अधिकारको न्यूनता, कानुनको विकास र कानुनको व्याख्यामा स्थिरता र कार्यान्वयनको सन्तोषजनक अवस्था जस्ता विविध किसिमका पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । नेपालमा भने यसका लागि उपयुक्त अवसर प्राप्त हुन सकेन । वि.सं. २०४६ सालपछि बजारमुखी, उदार र खुला अर्थव्यवस्थाको नीतिगत रुपमा प्रवद्र्धन गरियो । यसको कार्यान्वयनको क्रममा राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । २०५२ सालबाट समानान्तर सत्ताको अभ्यास भयो । राज्य व्यवस्थामा उत्पन्न यो चुनौतीले आर्थिक विकासमा अवरोध ग¥यो नै । वि.सं. २०६२/६३ सालपछिका समय राजनैतिक संक्रमणको नाममा दिइयो । लामो समयको अलमलपछि संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि आर्थिक विकासको वातावरण तयार भएको मानिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि क्रोनी क्यापिटजिज्मबाट माथि उठ्न नसकेको पक्कै हो । हाम्रोमा आधुनिक कर कानुन त छ तर एनसेलको कर प्रकरण अझै हल हुन सकेको छैन । भ्याट जस्ता अप्रत्यक्ष कर (जनताबाट व्यापारीले उठाइसकेको) पनि छुट दिने प्रचलन रहेछ । वाणिज्य अदालतको स्थापना हुन सकेको छैन । व्यापारीलाई समस्या प¥यो भने कसलाई फोन गर्ने र राजनीतिज्ञलाई पैसा चाहियो भने कसलाई फोन गर्ने भन्ने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था क्रोनी क्यापिटलिज्मको कारण र परिणाम दुवै हो । तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, कानूनी शासन भएको अवस्थामा भने क्रोनी क्यापिटलिज्म लामो समय कायम रहन सक्दैन । सरकारले आफ्ना व्यापारीका लागि भनेर अलग कानुन बनाउन सक्दैनन्, कानुनमा व्यवस्था गरेको अधिकार र सुविधा सबैले लिन पाउँछन् । सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले कुनै दलले पक्षपोषण गरेको भरमा दीर्घकालसम्म व्यवसाय चलाउन गाह्रो पर्छ । सुशासन कायम रहेमा गलत फाइदा लिन र दिन रोक लाग्छ । स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणको लाभ सबै नागरिकले उठाउन पाउँछन् । दललाई चुनावमा चन्दा दिएको भरमा कर छुट पाउने, प्राकृतिक सम्पदामा अधिकार पाउने, कुनै व्यवसायका लागि इजाजत पाउने प्रचलन समाप्त हुन्छ । कानुनमा स्पष्टता हुन्छ ।

क्रोनी क्यापिटलिज्म राम्रो कुरा होइन । राज्यको कसैसँग विशेष सम्बन्ध हुनु र त्यसका आधारमा सीमित व्यक्तिले मात्र आर्थिक लाभ लिने वातावरण हुनु किमार्थ स्वागतयोग्य मान्न सकिन्न । तर यो आर्थिक विकासको एउटा अनिवार्य चरण हो । नेपाल अहिले यही चरणबाट गइरहेको छ । दल निकटका व्यापारी, व्यापारीको राजनीति र कानुन निर्माणमा सोझो वा परोक्ष संलग्नता, राजनीति र उद्योगपतिबीचका अवाञ्छित साँठगाँठ र त्यसका आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने आर्थिक अवसरको वितरण आजको आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका छन् । फलानो व्यापारी वा उद्योगपतिसँग यो दलको सम्बन्ध छ त्यसैल म यो व्यापारमा लागेँ भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन भन्ने भावना नेपाली नागरिकबाट हटाउन सक्नुपर्छ । राज्यबाट पाउने सुविधा र असुविधा (कर) सबैलाई समान हुनुपर्छ । यो आर्थिक वातावरणमा मध्यमवर्गले आफ्नो भूमिका विस्तार गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक हुने देखिने सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने हेर्नुपर्ने कुरा हो ।

नेपालमा अहिले क्रोनी क्यापिटलिज्म छ तर यो अहिलेको सरकारको कामकारवाहीको परिणाम होइन । यो नेपालको लामो राजनैतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावको उपज हो । यस अवस्थालाई हटाइ नेपालमा उपलब्ध आर्थिक अवसर सबै नैपालीलाई प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी भने यो सरकारको हो । विभिन्न कोणबाट यो सरकारलाई क्रोनी क्यापटिलिज्मको संरक्षक भनिए पनि यो सरकारका केही कदमले त्यस विरुद्धमा प्रमाण दिएका छन् । यो सरकारले क्रोनी क्यापिटलिज्मको परिणामको रुपमा रहेको सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई समाप्त पार्न प्रयास गरिरहेको छ । कर फछ्र्यौट आयोगका नाममा केहीलाई दिइने अनुचित लाभलाई हटाउन बजेटमा उद्घोष गरेको छ । यसरी व्यापारमा पस्न खुला ढोका र कारोबारका लागि समान खेल मैदान दिने अनि अनुचित भेदभाव र छुटका जस्केलाहरु बन्द गर्ने हो भने नेपालको आसेपासे पुुँजीवाद राष्ट्रिय पुँजीवादमा परिवर्तन हुनेछ । यसो हुन सकेमा नेपालको मध्यमवर्गको ठुलो हिस्सा उद्यमीको रुपमा उदाउन सक्छ र गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको आय मध्यमस्तरमा पुग्नसक्छ । नेपालको आर्थिक विकासको लागि यो अनिवार्य र आधारभूत कुरा हो ।