एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भयो भन्नु पर्ला । यो प्रस्ताव अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संसदमा पेश भएको थियो । ओली यो सम्झौताको पक्षमा देखिए पनि सोही पार्टीका कतिपय नेताको अडानका कारण त्यो संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफू सम्झौताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेकै थियो । नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त यो सम्झौता संसदमा पेश र पास हुने सम्भावना अझ बढेको थियो । यसलाई संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने समयसीमा पनि नजिक आइसकेको थियो । एससीसी पक्षधर देउवाको सरकारमा बसे पनि सत्ता गठबन्धनका अरू दल एमसीसीका बारेमा आआफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा थियो, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन चाहन्थे, जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको फरक धार थियो । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा मुखर थिए, उपेन्द्र उति खुलेका थिएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु अघि नै सत्ता गठबन्धन एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर पहिला मन्त्री खाइहालौं, अरू कुरा विस्तारै विचार गरौंला भन्ने रणनीतिले बुद्धि त्यता खर्च गर्न दिएन । अन्तिम समयमा कि कुर्सी छोड्नुपर्ने कि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मध्यमार्गको खोजी भयो । मतदानको समयमा संसदमा नजाने र बहुमतले पास हुन दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि व्याख्यात्मक