सेयर बजार भन्ने बित्तिकै सबैको कान ठाडो हुन्छ । सेयरहरूको मूल्य बढोस् र फाइदा होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । सेयर बजारको विकासको लागि समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार र भविष्यप्रति आशावादी हुन सकिने अवस्था आवश्यक हुन्छ । लगानी गर्न आवश्यक वित्तीय साधन पनि बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ । सेयरमा लगानी गर्न सुपथ र सजिलो प्रक्रिया हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न कति शुल्क लाग्छ, यो शुल्क उपयुक्त स्तरमा छ/छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै लगानीकर्ताको हितको लागि शुल्कको परिमार्जन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको सेयर बजारमा १०० रुपियाँ दरका १०० कित्ता सेयर किन्नको लागि १०,०६२/५० पैसा खर्च हुन्छ अर्थात् रु. ६२/५० थप महसुल र शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमध्ये २५ रुपियाँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट अर्थात् नेपाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु. १/५० र रु. ०/२२ क्रमशः शुल्क र नियामकीय शुल्क बापत पाउँछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले रु. ७/२० लैजान्छ । ब्रोकर एजेन्टहरूले रु. २८/५८ पाउँछन् । र, बेच्दा पनि यही तरिकाले शुल्क तिर्नुपर्छ । नाफा भयो भने सरकारले पुँजीगत लाभकर पनि पाउँछ । एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र किनबेच भई नाफा भएमा पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्छ भने एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा कारोबार भएमा ५ प्रतिशत

नेपालमा अहिले आर्थिक गतिहीनता छ र यसको कारणको रूपमा कर्जा प्रवाह कम हुनुलाई लिइएको छ । बैंकहरूमा कर्जा दिन सकिने पैसा धेरै छ तर कर्जा त्यही मात्रामा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकहरूले ऋणीलाई दिन चाहेका र ऋणीमार्फत बजारमा आउनुपर्ने पैसा तरलता प्रशोचनको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकमा फर्किरहेको छ । पैसाको बाटो परिवर्तन गर्नमा सबै लागिरहेका देखिन्छन् । पहिले ब्याजदर बढी थियो । दश प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर भएको अवस्थामा ब्याज तिर्न नसक्ने भएर कर्जाको माग नबढेको विश्लेषण गरिएको थियो । हुन त दश प्रतिशत वरिपरीको ब्याजदर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समय चलेको थियो र केही वर्षअघि त्यही ब्याजदरमा कर्जा पाउन पनि कठिन थियो । तर कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा नीतिका कारण ब्याजदर घटेको थियो र त्यसले इतिहास बिर्साइदिएको थियो । फेरि सेयर कारोबारमा जाने कर्जामा सिलिङ लाग्नु र चालू कर्जा निर्देशिका जारी हुनु पनि कर्जा नबढ्नुको कारण मान्न थालियो । अहिले ब्याजदर पनि कम छ, सेयर बजारतिर जाने कर्जाको सिलिङ पनि करिब हटिसकेको छ र चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा परिमार्जन पनि भइसकेको छ तर कर्जा गएको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने माग र आवश्यकताको बारेमा नेपाली समाज र जनजीवनतिर फर्केर हेर्दा म त नेपाली समाज कर्जामा डुबेको देख्छु । गाउँगाउँका साना किसान र श्रमजीवी वर्ग लघुवित्त र सहकारीको ऋणमा डुबेका छन् ।

राजा रणबहादुर शाह साँढेका सोखिन थिए । साँढेका नाममा गुठी र हेरचाहका लागि मान्छे राखेका थिए । उनी आफैं पनि साँढेको सह्यार गर्थे । एकपटक उनको एउटा प्रिय साँढे बिरामी परेछ । दरबारको प्राङ्गणमा नै त्यो साँढेलाई राखिएछ र उपचारका लागि वैद्यहरू बोलाइएछ । वैद्यहरू पनि साँढेको उपचारका लागि त्यहीं बसेर अहोरात्र खटेछन् । एकएक घण्टामा साँढेको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन राजासमक्ष पुग्नुपर्ने आदेश रहेछ र त्यसको लागि वैद्यहरू पालैपालो जाँदा रहेछन् । साँढे निको हुने अवस्थामा थिएन तर राजालाई साँचो कुरा सुनाउन सकिने कुरा पनि थिएन । ‘अवस्था स्थिर छ’, ‘खासै बिग्रन दिएका छैनौ’, ‘उपचारमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ’, ‘ म बाँचुन्जेल साँढेलाई केही हुँदैन’ जस्ता आश्वासनका कुराहरू भनेर वैद्यहरू फर्कंदा रहेछन् । यस्तैमा साँढे मरेछ । अब साँढे मरेको जानकारी लिएर राजाकहाँ कसरी जाने ? उनले तत्काल मृत्युदण्डको आदेश दिँदैनन् भन्ने आधार केही थिएन । उनको व्यवहार कसैले अनुमान गर्न सक्दैनथ्यो । रणबहादुरका काम र व्यवहारलाई हेरेर कतिपय इतिहासकारहरूले उनलाई लहडी भनेका छन् । राजा भएकाले लहडी कहलाइए, जनता भएका भए त बौलाहा ठानिन्थे होलान्  । तैपनि कसैले त जानै पर्थ्यो । जुन वैद्यको जानकारी दिने पालो परेको थियो उनी आफ्नो ज्यान माया मारेर राजाकहाँ पुगेछन् । राजालाई उनले भन्न सुरू गरेछन् – साँढेको आँखा, मुख,

म सानै छँदा गाउँकी दिदीको बिहे भो । टाढाबाट आएका जन्ती नयाँ खालको बेन्डबाजा लिएर आएका थिए । बिहे पनि धुमधामले नै भएको थियो । त्यो वेला दाइजोमा टेपरेकर्डर दिने चलन थियो र त्यो दिनु वा पाउनु प्रतिष्ठाको विषय थियो । ती भेनालाई पनि टेपरेकर्डर दाइजो दिइएको थियो । केही दिनपछि दिदीभेना हाम्रो गाउँ अर्थात ससुराली आए । दुरान फर्काउन आएका रहेछन् । दुरान फर्काएर गए पनि । फेरि पन्ध/बीस दिनमा उनी ससुराली आए । नयाँ ज्वाइँ आए होलान् भनेर कसैले वास्ता गरेनन् । यसरी पटकपटक ससुराली आउन थालेपछि गाउँमा कुराकाट्ने पनि देखिन थाले । कतिले भन्न थाले- यिनको कमाइधमाइ केही रैनछ । टेपरेकर्डरको ब्याट्री फेर्न ससुराल आउँदा रहेछन् । नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू विभिन्न देशको सहयोगमा बनेका हुन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको खुर्कोटको बाटो अर्थात् बिपी राजमार्ग जापान सरकारको सहयोगमा बनेको हो । यो राजमार्गले काभ्रेपलान्चोक रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका दुर्गमस्थानलाई सुगम बनायो । पूर्वी नेपालतर्फको यात्रा पनि छिटो र सजिलो भयो । तर जब यो बाटो बिग्रिन्छ अनि हामीलाई आपत् पर्छ । बहत्तर सालको भूकम्पले बिगारेको यो राजमार्ग जापान सरकारले नै बनाइदिएको थियो । असोजको दोस्रो साता आएको बाढीले यो राजमार्गलाई फेरि बिगारेको छ । फेरि पनि हामीमा यो राजमार्ग आफैंले मर्मत गर्न सक्ने क्षमता छैन । हामी

विकास खर्चको विनियोजन, कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन तरिकाले विकासको नयाँ परिभाषा बनाइरहेका छन् । हाम्रा विकास गतिविधिका आधारमा विकासको परिभाषा गर्न खोज्दा यस्ता निष्कर्ष आउँदा रहेछन् । असार मसान्त लागेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् । असार मसान्तपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुने भएकाले यसो गरिएको हो । यसरी गरिने कामहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् । जमिनमा गरिने निर्माणको कामका लागि वर्षाको समय उपयुक्त पनि होइन । गुणस्तरहीन विकास हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो । कमसल संरचनाका कारण हुने धनजनको क्षति ठुलो हुन्छ । अर्को सालको अर्को बजेटमा स्तरीय तरिकाले निर्माण गर्न सकिने बाटो नहुने होइन । सरकारी कोषमा रकम रहे अर्को साल चलाउने बाटो खोज्न सकिन्छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकर हुने संस्था हो । तातै खाउँ जली मरूँ भन्नु पर्दैन । तर हामीलाई बजेट सक्न हतार हुन्छ । के हामी बजेट सक्न विकास गर्छौं ? विकास कार्यहरू अघि बढ्न सुरू हुन्छ अनि पत्रिकामा अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारका विषय प्रकाशमा आउँछन् । यसपालि बगाएका निर्माणाधीन र तयारी पुलको गुणस्तरमा गरिन लागेको अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्छ । बक्राहा खोला नियन्त्रण आयोजनादेखि नै सम्झने हो भने भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दामा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी मुद्दा पनि पर्छन् । विकास खर्च गर्ने टोलटोलका उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकारसम्मका एक वा अर्को निकायहरू नै विकास खर्चको अनियमिततामा मुछिएका देखिन्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ । यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको विनाश हुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट हात लागेका उपलब्धिहरू गुम्ने, पानीका स्रोत सुक्ने, तराईको मरूभूमीकरण हुने, नेपालमा हुने विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने, महाभारत श्रृंखलाको आसपास उत्खनन् गर्दा काम नलाग्ने सामग्री खोलामा जानेहुँदा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति बढ्ने’  आदि तर्क आएका छन् । विपक्षीले हालसम्म हुँदै आएका चुरे दोहनबाट झस्केर यो कार्यक्रमलाई चुरेसँग जोडेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख भएको छैन । यो नीतिको समर्थनमा चैं यो चुरे लक्षित कार्यक्रम नभएको, नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा गिट्टीको व्यवस्थापन गरिने, हिमालयभन्दा दक्षिणमा रहेका ढुङ्गे पहाडको उत्खनन् गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने हुँदा वातावरणमा धेरै नकारात्मक

नेपाललाई स्विटजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने नीति अरू नै हुन सक्लान्, गरिबबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुने माध्यम भने कृषि नै हो ।

पञ्चावती सद्‍भाव समाजले लकडाउनको समयमा पनि केही सक्रियता देखायो । यो पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरगढीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संस्था हो । लकडाउनका अवधिमा संस्थासँग आबद्ध केही व्यक्तिहरूले उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएका व्यक्तिहरू लकडाउनका कारण संकटमा परेका छन् भने तिनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यौं । यो सल्लाह अनलाइन भिडियो च्याटबाट गरिएको थियो । फेसबुकमा सूचना राखियो । मेसेन्जरमा संस्था सम्बद्ध मानिसलाई सन्देश पठाएर कोही आपतमा भए खबर गर्न अनुरोध गरियो । केही सूचना आए, केहीलाई सहयोग गरियो । म आफैं फिल्डमा जान नसके पनि फिल्डमा जान सक्ने साथीको बैंक खातामा अनलाइनबाट पैसा ट्रान्सफर गरिदिएँ । आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गरियो । तर प्रश्न छ, हामीले फेसबुकमा राखेको सूचना सहयोग अति आवश्यक पर्ने वर्ग वा समुदायले पाउन सक्ने अवस्था थियो ? लकडाउनमा खान नपाउने समूहका मानिस हातमा स्मार्ट फोन लिएर, डाटा वा इन्टरनेट सेवा किनेर फेसबुक हेरेर बसेका थिए होलान् र ! भारतले गाउँबाट सहर आएका लकडाउनका समयमा गाउँ पर्कन चाहने व्यक्तिहरूका लाग अनलाइन रजिष्ट्रेसन पोर्टल बनायो र यसमा रजिस्ट्रेसन गरेको आधारमा यातायातको साधनको व्यवस्था गरी मानिस गाउँ फर्कायो । नेपालमा पनि केही समयअघि मानिसलाई उपत्यका बाहिर पठाउने क्रममा त्यसको नेतृत्व गर्ने पक्षले पनि फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरे होलान्, सूचना प्रसारणका लागि । तर सयौं किलोमिटर पैदल नै गाउँमा फर्किरहेका

(यज्ञमा उठाएको दान लिएर महाराज बेपत्ता भए भन्ने खबर मैले सुने । सामाजिक पूर्वाधार विद्यालय कलेज अस्पताल वा भौतिक संचरना निर्माणका लागि रकम संकलन गर्न यज्ञको आयोजना गर्न चलन अहिले पनि प्रचलित छ । आठ दश वर्षअघि त झन् व्यापक थियो । सबैले रुचाएको यो कार्य मलाई भने पटक्कै मन परेको थिएन । मैले आफ्नो कुरा विराटनगरमा प्रकाशित “उद्घोष” पत्रिकामा छपाएको पनि थिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तको प्रसंग पनि आएका हुनाले यो कुरा 2067 सालको रहेछ । अहिले आफैंले यो लेख पढ्दा विराटनगरमा बन्ने भनेको त्यस्तो पूर्वाधार बनेको जस्ताो पनि लागेन । पैसा उठ्यो, कुरो सेलायो जस्तो पो लागिरहेको छ । मेरा साथीहरुको जानकारीका लागि सो लेख जस्ताको तस्तै राखेको छु ।) विराटनगर—१ स्थित कुशलटोलमा चैत ३ गतेदेखि ११ गतेसम्म श्रीमद्देवीभागवत महायज्ञको आयोजना भयो । उक्त महायज्ञमा कथावाचक वाचनप्रवीण दीनबन्धु पोखरेल र पाथीभरा माता प्रकट भएकी भनिएकी किशोरी आकर्षणका केन्द्र थिए । बाइस लाखको लागतमा आयोजित यस महायज्ञबाट संकलित दानबाट सुविधासम्पन्न सामुदायिक भवन (सभाहल र विवाह मण्डपहरु भएको), आयुर्वेद औषधालय, पाथीभरा ज्येष्ठ नागरिक सेवा अस्पताल, गुरुकुल शिक्षालय बनाइने बताइएको छ । यी आयोजनाको लागत करीब पन्ध्र करोड हुने जनाइएको छ । दाताहरुले भूमिदान, अन्नदान र वाक्दान (कसैलाई कुनै वस्तु नफर्काउने गरी दिने वचन) गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । दाताहरुलाई