विकास खर्चको विनियोजन, कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन तरिकाले विकासको नयाँ परिभाषा बनाइरहेका छन् । हाम्रा विकास गतिविधिका आधारमा विकासको परिभाषा गर्न खोज्दा यस्ता निष्कर्ष आउँदा रहेछन् । असार मसान्त लागेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् । असार मसान्तपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज हुने भएकाले यसो गरिएको हो । यसरी गरिने कामहरू गुणस्तरीय हुँदैनन् । जमिनमा गरिने निर्माणको कामका लागि वर्षाको समय उपयुक्त पनि होइन । गुणस्तरहीन विकास हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो । कमसल संरचनाका कारण हुने धनजनको क्षति ठुलो हुन्छ । अर्को सालको अर्को बजेटमा स्तरीय तरिकाले निर्माण गर्न सकिने बाटो नहुने होइन । सरकारी कोषमा रकम रहे अर्को साल चलाउने बाटो खोज्न सकिन्छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकर हुने संस्था हो । तातै खाउँ जली मरूँ भन्नु पर्दैन । तर हामीलाई बजेट सक्न हतार हुन्छ । के हामी बजेट सक्न विकास गर्छौं ? विकास कार्यहरू अघि बढ्न सुरू हुन्छ अनि पत्रिकामा अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारका विषय प्रकाशमा आउँछन् । यसपालि बगाएका निर्माणाधीन र तयारी पुलको गुणस्तरमा गरिन लागेको अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्छ । बक्राहा खोला नियन्त्रण आयोजनादेखि नै सम्झने हो भने भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दामा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी मुद्दा पनि पर्छन् । विकास खर्च गर्ने टोलटोलका उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकारसम्मका एक वा अर्को निकायहरू नै विकास खर्चको अनियमिततामा मुछिएका देखिन्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ । यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको विनाश हुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट हात लागेका उपलब्धिहरू गुम्ने, पानीका स्रोत सुक्ने, तराईको मरूभूमीकरण हुने, नेपालमा हुने विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने, महाभारत श्रृंखलाको आसपास उत्खनन् गर्दा काम नलाग्ने सामग्री खोलामा जानेहुँदा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति बढ्ने’  आदि तर्क आएका छन् । विपक्षीले हालसम्म हुँदै आएका चुरे दोहनबाट झस्केर यो कार्यक्रमलाई चुरेसँग जोडेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख भएको छैन । यो नीतिको समर्थनमा चैं यो चुरे लक्षित कार्यक्रम नभएको, नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा गिट्टीको व्यवस्थापन गरिने, हिमालयभन्दा दक्षिणमा रहेका ढुङ्गे पहाडको उत्खनन् गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने हुँदा वातावरणमा धेरै नकारात्मक

नेपाललाई स्विटजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने नीति अरू नै हुन सक्लान्, गरिबबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुने माध्यम भने कृषि नै हो ।

पञ्चावती सद्‍भाव समाजले लकडाउनको समयमा पनि केही सक्रियता देखायो । यो पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरगढीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संस्था हो । लकडाउनका अवधिमा संस्थासँग आबद्ध केही व्यक्तिहरूले उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएका व्यक्तिहरू लकडाउनका कारण संकटमा परेका छन् भने तिनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यौं । यो सल्लाह अनलाइन भिडियो च्याटबाट गरिएको थियो । फेसबुकमा सूचना राखियो । मेसेन्जरमा संस्था सम्बद्ध मानिसलाई सन्देश पठाएर कोही आपतमा भए खबर गर्न अनुरोध गरियो । केही सूचना आए, केहीलाई सहयोग गरियो । म आफैं फिल्डमा जान नसके पनि फिल्डमा जान सक्ने साथीको बैंक खातामा अनलाइनबाट पैसा ट्रान्सफर गरिदिएँ । आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गरियो । तर प्रश्न छ, हामीले फेसबुकमा राखेको सूचना सहयोग अति आवश्यक पर्ने वर्ग वा समुदायले पाउन सक्ने अवस्था थियो ? लकडाउनमा खान नपाउने समूहका मानिस हातमा स्मार्ट फोन लिएर, डाटा वा इन्टरनेट सेवा किनेर फेसबुक हेरेर बसेका थिए होलान् र ! भारतले गाउँबाट सहर आएका लकडाउनका समयमा गाउँ पर्कन चाहने व्यक्तिहरूका लाग अनलाइन रजिष्ट्रेसन पोर्टल बनायो र यसमा रजिस्ट्रेसन गरेको आधारमा यातायातको साधनको व्यवस्था गरी मानिस गाउँ फर्कायो । नेपालमा पनि केही समयअघि मानिसलाई उपत्यका बाहिर पठाउने क्रममा त्यसको नेतृत्व गर्ने पक्षले पनि फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरे होलान्, सूचना प्रसारणका लागि । तर सयौं किलोमिटर पैदल नै गाउँमा फर्किरहेका

(यज्ञमा उठाएको दान लिएर महाराज बेपत्ता भए भन्ने खबर मैले सुने । सामाजिक पूर्वाधार विद्यालय कलेज अस्पताल वा भौतिक संचरना निर्माणका लागि रकम संकलन गर्न यज्ञको आयोजना गर्न चलन अहिले पनि प्रचलित छ । आठ दश वर्षअघि त झन् व्यापक थियो । सबैले रुचाएको यो कार्य मलाई भने पटक्कै मन परेको थिएन । मैले आफ्नो कुरा विराटनगरमा प्रकाशित “उद्घोष” पत्रिकामा छपाएको पनि थिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तको प्रसंग पनि आएका हुनाले यो कुरा 2067 सालको रहेछ । अहिले आफैंले यो लेख पढ्दा विराटनगरमा बन्ने भनेको त्यस्तो पूर्वाधार बनेको जस्ताो पनि लागेन । पैसा उठ्यो, कुरो सेलायो जस्तो पो लागिरहेको छ । मेरा साथीहरुको जानकारीका लागि सो लेख जस्ताको तस्तै राखेको छु ।) विराटनगर—१ स्थित कुशलटोलमा चैत ३ गतेदेखि ११ गतेसम्म श्रीमद्देवीभागवत महायज्ञको आयोजना भयो । उक्त महायज्ञमा कथावाचक वाचनप्रवीण दीनबन्धु पोखरेल र पाथीभरा माता प्रकट भएकी भनिएकी किशोरी आकर्षणका केन्द्र थिए । बाइस लाखको लागतमा आयोजित यस महायज्ञबाट संकलित दानबाट सुविधासम्पन्न सामुदायिक भवन (सभाहल र विवाह मण्डपहरु भएको), आयुर्वेद औषधालय, पाथीभरा ज्येष्ठ नागरिक सेवा अस्पताल, गुरुकुल शिक्षालय बनाइने बताइएको छ । यी आयोजनाको लागत करीब पन्ध्र करोड हुने जनाइएको छ । दाताहरुले भूमिदान, अन्नदान र वाक्दान (कसैलाई कुनै वस्तु नफर्काउने गरी दिने वचन) गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । दाताहरुलाई

नेपाल धेरैवटा नया“ वर्ष मनाइने देश हो । विक्रमको नया“ वर्ष वैशाख १ गतेवाट सुरु हुन्छ । यो सरकारी नया“ वर्ष हो । विदेशी लगानीका संस्था, निकाय र तीस“ग सरोकार राख्ने कतिपय नेपाली संस्था र व्यक्तिले पनि जनवरी १ बाट सुरु हुने इस्वी सम्बत्लाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन् । नेपाली भूमिमा जन्मिएको नेपाल सम्बत् नेपाल नमनाउने कुरै भएन । गोबद्र्धन पूजाका दिन नेपाल सम्बतको नया“ वर्ष मनाइन्छ । इस्लाम धर्मामलम्बीहरु हिजरी सम्बत् मनाउ“छन् । शेर्पा, तामाङ, गुरुङ जातिहरुले चारबटा लोसार (नया“ वर्ष) मनाउ“छन् । देशको आर्थिक क्षेत्रले भने साउन १ गते नया“ वर्ष मनाउ“छ । नेपालको आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेट सामान्यतया असारमा पेश गर्छ । साउनबाट सरकारी आम्दानी, खर्च र ऋणका हिसाब पुनः सुरु गरिन्छन् । सरकारको आर्थिक कारोबारको हिसाब वार्षिक रुपमा हुने भएकाले जुन आर्थिक वर्षको बजेट हो सोही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने र सोका लागि आवश्यक रकम पनि सोही आर्थिक वर्ष जुटाउनुपर्ने अवस्था आउ“छ । हामी सर्वसाधारण जनताजस्तो आम्दानी र खर्चको सीमाहीन श्रृंखला सरकारले चलाउन पाउ“दैन । असार मसान्तमा खाताबन्दी हुन्छ र अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम पुनः बजेटमा समावेश गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले मात्र होइन सार्वजनिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि