नागरिकता बनाउन खोज्दा आइपरेका प्रशासनिक झमेला सहन गर्न नसकी बर्दियामा एक विवाहित महिलाले आत्महत्या गरिन् । केही समयपछि उनका पिताले पनि आत्महत्या गरे । मुलुकमा एकातिर जनमुखी प्रशासन, मुस्कानसहितको सेवा, गाउँगाउँमा सिंहदरबार जस्ता नारा गुञ्जिरहेको छ, अर्कोतिर जनताको यो हदसम्मको बिजोक छ । हुन पनि नेपालमा यस्ता सामाजिक समस्या र प्रशासनिक जटिलता छन् जसको उत्तर पाउन हरकोहीलाई कठिन छ । म पनि आज आफूले देखेको जटिलता प्रस्तुत गर्दैछु ।
म त्यो समयमा विराटनगरको नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत थिएँ । मेरो काम पुराना, च्यातिएका र जलेका नोटहरूको सटही स्वीकृति दिनु पनि थियो । सामान्य तरिकाले पुराना भएका नोट त काउन्टरबाटै साटिन्थे । विवादास्पद नोटहरूको बारेमा मैले टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो ।
म क्यासियरको कोठामा बैकबाट आएको पैसा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको थिएँ । मलाई कार्यकक्षमा आउन भनेर कसैले खबर ग¥यो । म आफ्नो काम छिटो सकेर कार्यकक्षमा पुग्दा एक जना महिला मलाई पर्खेर बसिरहेकी रहिछन् ।
‘के थियो तपाईको ?’ मैले सोधें ।
‘पैसा साट्नुपर्ने थियो ।’ उनले भनिन् र प्लास्टिकको थैलो अगाडि बढाइन् ।
खोलेर हेर्दा एक हजार र पाँच सयका अधकल्चा नोटहरू थैलोमा थिए । फाटेका नोटहरू सटहीका लागि ल्याउँदा सिङ्गो नोट बराबरको खाली कागज नोटको पछाडि टाँस्नुपर्छ भनेर कसैले भनिसकेको रहेछ । ती नोटमा कागज टाँसिएका थिए ।
‘पैसा त टाँस्नु भएछ त ! कसले सिकायो टाँस्न ?’
‘यहीको स्टाफले भन्नुभएको हुनाले टाँसेकी । उहाँले नै गम र कागज पनि दिनु भयो । टाँस्ने काम सकिएपछि तपाईंलाई बोलाइदिनु भयो ।’ उनले भनिन् ।
म पैसा हेर्दै थिएँ ।
मेरो सम्झनामा ती नोट तीस हजारभन्दा बढीका थिए । कुनै नोट त सटही दिन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।
एक ठाउँमा त दुइटा नोट टाँसिएका थिए । कुनै नोट टाँस्न नै छोडिएका थिए ।
‘तपाईंले दुइटा नोट खप्ट्याएर टाँस्नु भो । यस्तो अरू पनि होला । कुनै टाँसेको पनि छैन । राम्ररी हेरेर सबै टाँसेर आउनु न बरू । यसरी त तपाईंलाई नोक्सान हुन्छ ।’ मैले सुझाव दिएँ ।
‘म विदेशीले खोलेको मासु कारखानामा काम गर्छु । विदा एक हप्ताअघि नै स्वीकृत गराउनुपर्छ, नगराए एक दिनको विदाबापत दुई दिनको तलब काट्छ । मेरो बिदा आजको लागि मात्र छ । जति साटिन्छ त्यति साटिदिनु ।’
नेपालका श्रमिकका संगठन कता छन्, श्रम कानुन कता छ, श्रमिकका दुःख कता छन् ! सायद सबै आआफ्नै तालमा होलान् । एकअर्काप्रति बेखबर !
काउन्टर बन्द हुने वेला भइसकेको थिएन । ती नोटहरूको थप मरम्मत गर्नुपर्ने भयो । गम र कागज लिएर खप्टिएका नोट निकाल्न र टाँस्न बाँकी नोटलाई टाँस्न सिकाएँ, सघाएँ । वार्ता जारी रह्यो ।
‘कसरी राख्नुभएको त यी नोट ?’ मैले सोधें ।
‘दराजमा राख्ने गरेको थिएँ । तीन पटक चोरी भयो । अनि मैले प्लास्टिकको थैलामा राखेर जमिनमा गाडेको थिएँ । ओस लागेर बिग्रेछ ।’ उनले सहजरूपमा भनिन् ।
‘घर कहाँ हो ?’ मैले सोधे । सोझै बैंकमा राख्ने सुझाव दिन मन लागेन । सबै गाउँमा बैक पुगेका हुँदैनन् । अहिले पो हरेक पालिकामा बैंक शाखा पुग्यो । त्यो समयमा त सबै ठाउँमा बैंकको सुविधा थिएन ।
‘इनरूवा हो ।’ उनले भनिन् । इनरूवा त सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम नै हो । बैंक नहुने कुरै थिएन ।
‘अनि इनरूवा घर हुने मान्छेले माटो मुनि पैसा राख्छन् त ! बैंकमा राख्नुपर्दैन ?’ म अलि झ्वाँकिएँ कि क्या हो ?
‘मेरो बैंकमा खाता छैन ।’
‘खाता त खोल्नु पो पर्छ त !’ मेरो जोश घटेको थिएन ।
‘खाता खोल्नलाई नागरिकता छैन !’
‘बनाउनु पो पर्छ त !’
‘मेरो नागरिकता बन्दैन ।’
अब चाहिँ म चिसो भएँ ।
‘माइतीमा हुँदा नागरिकता बनाउनमा ध्यान दिइनँ । बिहे भएर घर आएपछि नागरिकता बनाउन सकेकी छैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले फरक समुदायमा बिहे गरेकी रहिछन् । उनका पति ट्रक चलाउँदा रहेछन् । ट्रक दुर्घटना भई मान्छेको मृत्यु भएका कारण पति जेलमा रहेछन् । सनाखत गरिदिने पति जेलमा रहेको र घरपरिवारले वास्ता नगरेको कारण उनको नागरिकता बन्न सकेको रहेनछ । विवाह गरेर गइसकेको कारण माइतीतर्फको स्थानीय निकायबाट नागरिकताको सिफारिस दिन मानिरहेको थिएन । विवाह दर्ता लगायतका कागजात पनि बन्न नसकेर उनको कानुनी व्यक्तित्त्व अधमरा भएको रहेछ ।
‘उसलाई पनि मलाई छोड्दे भनेर परिवारले जोड गरिरहेका छन् । घरमा कसैले मन पराउँदैनन् । दराजमा राखेको मेरो पैसा चोर्न पनि बाहिरबाट को आयो होला र ?’ उनका उदास आँखाहरूले अनिश्चित भविष्यको आकलन गरिरहेका थिए ।
अब चाहिँ मसँग कुनै उत्तर थिएन । म अवाक बनें । केन्द्रीय बैंकको कर्मचारी भएर पनि मैले उनलाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पाएँ । मैले सबै कानुनी प्रबन्धको जानकारी लिन नसकेको कारण पनि त्यसो भएको होला तर भयो । मैले चुपचाप ती नोटहरूमा स्वीकृति जनाउन हस्ताक्षर गरें । हस्ताक्षर गरिसकेर उनलाई सटही काउन्टर देखाइदिएँ र बिदा दिएँ ।
कानुन र व्यवस्थामा जटिलता हुनसक्छ तर राज्यभन्दा जटिलता ठुलो हुन्न । त्यसको समाधान हुनुपर्छ, खोजिनुपर्छ । राज्यले मेरो समस्या समाधानका लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा जगाइदिनुपर्छ । प्रशासन आफैंमा सरल हुनुपर्ने हो । प्रशासनका जटिलतालाई जनप्रतिनिधिले सरल पारिदनुपर्ने हो । तर नेपालमा भने हलो अड्काएर गोरू पड्काउने चलन छ । गाउँगाउँका सिंहदरबारमा चन्द्रशमशेरको पनि अभाव छैन । ‘तिम्रो लोग्ने विदेशमा बसेर मेराविरूद्ध फेसबुकमा लेख्छ, म तिमीलाई तिम्रो कृषि फर्मको सिफारिस बनाइदिन्न’ भन्ने वडाध्यक्ष पनि नेपालमा छन् । असल प्रशासक र जनप्रतिनिधि धेरै छन् र तिनकै आधारमा नै नेपाल टिकेको छ तर दुःखद् समाचारको स्रोत बन्ने धुन्धुकारीको पनि अभाव भने छैन । यो मेरो सामान्य टिप्पणी हो । बर्दियाको घटनाका बारेमा त छानबिन हुने भएको छ र सत्यतथ्य बाहिर आइसकेको छैन ।
म प्रशासनको जानकार होइन । तर मेरो विचारमा नेपालको प्रशासनको स्कुलिङ गलत भयो भन्ने मेरो सोच छ । हामीले प्रशासन अंग्रेजकालीन भारतबाट सिक्यौं । त्यो प्रशासन अंग्रेजले भारतमाथि गरेको शासनको संयन्त्र थियो, शोषण र दमनमा आधारित थियो, भारतीय नागिरकलाई दोस्रो दर्जाको मान्छे ठान्ने अवधारणाबाट ग्रसित थियो । राणाहरूलाई पनि त्यही चाहिएको थियो । नेपालमा धेरै व्यवस्था बदलिए तर अझै पनि प्रशासनमा त्यो सोचको उत्तराधिकार कायम छ । नेपालमा अझै पनि एउटा जिउँदो नेपालीले लेखेर दिएको स्वघोषणा पत्याउन मिल्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । सायद, आफू जीवित रहेको पनि प्रमाणपत्र चाहिन्छ कि ?
बर्दियामा भएको यस दुःखद् घटनाको खबर सुनेपछि मैले धूमिल भएको यो कुरा फेरि सम्झें । तिनका पति जेलबाट छुटेर आए होलान् । उनीहरूको पारिवारिक जीवन सामान्य भयो कि हुन सकेन होला ? उनले नागरिकता बनाइन् कि बनाउन सकिनन् होला ? फेरि उनले पैसा जमिनमा नै गाडिन् कि सुरक्षित उपाय फेला पारिन् होला त ? बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्छन्, उनको भाग्यले पनि चम्किने अवसर पायो होला त ? कि ‘बर्मा गए कर्म सँगै, नेपाल गए कपाल सँगै’ भइरहेको छ ?