छानबिनमा प्राथमिकताको प्रश्न

त्यति वेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत नै थिएँ । एउटा कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट जानु पर्‍यो । विषय त विद्युतीय व्यवसायमा उद्यमशीलताको अवसरसँग सम्बन्धित थियो । तर सवाल जवाफलको सेसनमा क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित प्रश्न आयो । मैले ‘नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध हो’ भने । हुन त त्यो वेला क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्नु भनेर सूचना मात्र जारी गरिएको रहेछ, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई अपराध नै मानिने कानुन आइसकेको रहेनछ । मैले जानकारीमूलक सूचना र निषेधात्मक कानुनको भेद छुट्याउन नसकी अवैध भनेको रहेछु । हुन पनि मुद्रा निष्काशन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि भएर गएको अवस्थामा समानान्तर मुद्रालाई छुट दिने कुरा भन्नु ठिक पनि थिएन । पछि त यससम्बन्धमा अध्ययन भएर यसको कारोबारमा रोक लगाउने प्रतिवेदन आयो, रोक पनि लगाइयो र केही व्यक्ति कारवाहीको दायरामा पनि आए । मैले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध हो भनेपछि हलमा हलचल जस्तै भयो । शायद सहभागीहरू नै त्यो कारोबारमा संलग्न थिए कि ! कसैले सोध्यो ‘के त्यसो भए प्रहरीले क्रिप्टो कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गर्छ ?’  म राष्ट्र बैंकको मान्छे थिएँ । राष्ट्र बैंकको कुरो पो कनीकुथी भन्न सक्थें । अब प्रहरीको कुरा कसरी गर्नु ?  मैले भने ‘त्यो प्रहरीको प्राथमिकताको कुरा हो । समाजमा यति धेरै किसिमका अपराध छन् । ती अपराधमा संलग्न