हालै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आगामी निर्वाचनदेखि मतदाताको सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट को प्रवाधान राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुन आउँछ । तर यो व्यवस्थाको औचित्य भने शंकारहित छैन । सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्र होइन राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि छ । मुलुकमा विद्यमान दलहरुले मुलुकको हित गर्न असक्षम छन् भन्ने लागेमा नयाँ दल खोली चुनावमा भाग लिन सकिन्छ । भारतजस्तो लामो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा त भरखरै आम आदमी पार्टीको स्थापना भयो र दिल्ली विधान सभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सक्षम भयो । नेपालजस्तो राजनैतिक शक्तिको निर्माण हुँदै गरेको मुलुकमा त झन नयाँ दल गठन गर्नुु सजिलो छ । हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए, जसमध्ये आधासरो नयाँ थिए । दल नखोली स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्ति मात्र दल खोल्न, दलको सदस्य बन्न र उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुन्छन् । सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हो । निर्वाचन भनेको अरुलाई चुन्ने अवसर मात्र होइन, आफैँ चुनिने अधिकार पनि हो । मुलुक कसैको बिर्ता होइन, अरु कसैलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गोलचक्करमा

पृष्ठभूमि एक देशको कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारीको अवसर नै वैदेशिक रोजगार हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमको पहुँच वैदेशिक रोजगारको आधार हो । खुला बजार नीति तथा विश्वव्यापीकरणको अभियानले उत्पादन र उत्पादनका साधनहरुको स्वतन्त्र आप्रवाहमा जोड दिएको हुनाले वैदेशिक रोजगार वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी हो । कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार नै विदेशमा काम गर्न गएका कामदारले स्वदेशमा पठाएको रकम (रेमिटान्स) रहने गरेको छ । नेपाल पनि विस्तारै रेमिटान्स आश्रित मुलुकमा रुपान्तरण हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सुरुआत नेपालमा आय आर्जनका लागि विदेश जाने प्रचलन पुरानो हो । अरनिको कलाकारका रुपमा विदेश गएका थिए र नेपालको नाम राखेका थिए । मल्लकालमा पनि ब्यापार व्यवसायका लागि तिब्बतजाने प्रचलन व्यापक थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति ‘मुनामदन’ धन कमाउन विदेश जाने नेपाली बाध्यता र संस्कृतिमा आधारित छ । सुगौलीको सन्धि (वि.सं. १८७४) पछि नेपालीहरु ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुने क्रम चल्यो । प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धमा नेपाली जनताले बेलायती सैनिकको रुपमा विभिन्न देशमा गई काम गरे । यसपछि पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुने क्रम जारी रह्यो तर यसको पहुँच र प्रभाव सीमित थियो । एकीकरण पश्चात नेपाल गृह कलहमा फस्यो । वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको सूत्रपात भएपछि नेपाल एकतन्त्री कठोर शासनको चङ्गुलमा फस्यो । काठमाडौ उपत्यका पस्न र निस्कन