यो कुरा भने घरमा धारा र वास बेसिनको जन्म हुनुभन्दा अघिको हो । खाना खानुअघि हात धुन लोटामा पानी दिइन्थ्यो र खानापछि मुख चुठ्न पनि लोटामा पानी लिएरै बाहिर आइन्थ्यो । हात धोएर वा मुख चुठेर खाली भएको लोटा कता राख्ने भन्ने ठाउँ निश्चित हुँदैनथ्यो । आफूले उपयुक्त देखेको कुनै पनि ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो ।
त्यसरी राखेको लोटा भित्र र बाहिर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोमा पर्यो भने चाहिं मानिस लोटामा अल्झिने र ठेस लाग्ने हुनसक्थ्यो । एक पटक छोराले राखेको लोटामा बाउ चाहिं अल्झिएछन् । अनि उनले छोरालाई गाली गरेछन्, ‘बाटोमा लोटा किन राखेको ?’ भनेर । भोलिपल्ट फेरि बाउले नै त्यही ठाउँमा लोटा राखेछन् र त्यसमा यो पल्ट चैं छोरो अल्झेछ । बाउले आफूले गलत ठाउँमा लोटा राखेको भनी गल्ती स्वीकार गर्लान् कि भन्ने छोरालाई लागेको रहेछ । हो पनि, अघिल्लो दिन त्यहीं लोटा राख्दा उसले गाली खाएको थियो । बाउले भने उल्टै ‘आँखा हेरेर हिंड्नु पर्दैन ?’ भनेर छोरालाई गाली गरेछन् । लोटा राख्दा पनि गाली, त्यही ठाउँमा अरूले राखेको लोटामा अल्झिँदा पनि गाली । अनि बाउले चाहिँ जहाँ लोटा राखे पनि उनकै डाको ठुलो । भनिरहनु नपर्ला, यस कथामा बाउ शक्तिमा रहेको पक्ष हो भने छोरो शक्तिहीन पक्ष ।
अचेल कसले गरेको काम गल्ती हो र कसले गरेको काम गल्ती होइन भन्ने छुट्याउन पनि यही बाउछोराको लोटा प्रकरणका बारेमा जानकारी लिन जरूरी भइसकेको छ । शक्तिमा हुने पक्षले जहाँ लोटा राखे पनि ठिकै हुन्छ, शक्तिहीनले लोटा जहाँ राखे पनि धर पाउँदैन ।
उदाहरण हामी सहकारी ठगी प्रकरणलाई नै लिउँ न ! विभिन्न सहकारीमा राखेको अर्बौं रकम अपचलन भएकोमा पैंसठ्ठी करोड ऋण लिने गोर्खा मिडियाका रविमाथि जति सरकारले ध्यान दिएको छ, अरू अपचलनकर्तामा त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आशङ्का कायम छ । आशङ्का मात्र किन, सहकारीको रकम अपचलन गर्ने/गराउने केही व्यक्तिहरूहरूको नाम किटानी भइसक्दा पनि तीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिएको छैन । अझ, निमुखा सहाकारी पीडितको रकम फिर्ताको सवाल त वीरबलको खिचडी हुने निश्चितै छ । बरू तिनले उल्टै बेलाबेलामा माइतीघरमा लठ्ठी पो खाइरहेका छन् ।
गोर्खा मिडियामा मात्र होइन अरू मिडियामा पनि सहकारीको रकम गएको गाइँगुइँ त सुनिएको छ तर ‘किङ मेकर’ को भूमिकामा रहेका मिडियामाथि अनुसन्धान निकायले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, सात सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बिजुली गारद सिंहदरबारबाट राजदरबारमा सर्दा शक्ति राजदरबारमा पुगेजस्तै महँगो चुनाव प्रणाली र भ्रष्ट राजनीतिका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता नै सर्वसाधारण जनताबाट उद्योगी र व्यापारीमा स्थानान्तरण भएको छ । यसैले विद्युत महसुल उठाउन प्रयासरत निकाय पूर्ण सरकारी भएर पनि सरकारकै कोपभाजनमा परेको देखिन्छ । फोहोर गरेकोमा जरिवानाको पत्र काटेपछि काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यही लाइनमा आइपुगेको छ (हुन त पहिला पनि सरकारले यसलाई मन पराएको कहाँ थियो र ?) । कता कता अराजकताको झल्को दिने गरी आसामीको डाको ठुलो भएको र साहुमा सुर्ता थपिएको परिदृष्य देखिएको छ । शक्तिशालीले जता लोटा राखे पनि कसले बोल्ने ???
आफ्नालाई नछुनु अरूलाई नछोड्नु भन्ने पाठ हाम्रो अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई पहिलादेखि नै पढाइएको छ । अनि सत्ताको पासा पल्टियएर उताको उता हुने बित्तिकै दोषी निर्दोष र निर्दोष दोषी भइहाल्छ । नक्कली नागरिकता बनाए भनेर थुनामा पुगेका संचार उद्यमीको मुद्दा अहिले कता पुग्यो थाहा छैन । सत्ताको निकट रहेर मार्सीको भोज लगाउँदै आएका मेडिककल उद्यमी अहिले उतापट्टि पुगेकाले थुनिन पुगेका छन् । रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुँदा उनको विरूद्धमा कतै उजुरी नपरेको भनेर क्लिनचिट दिने व्यक्तिहरू अहिले सतहत्तरै जिल्लाबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराउन लागिपरेका छन् । मुद्दा पनि कति हो कति !!! धेरै मुद्दा बोक्ने मानिसको रूपमा यिनले गिनिजबुकमा फेरि पनि नाम लेखाउँछन् कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो अब त !!
भुटानी शरणार्थीको नक्कली शिविरमा लोटा राख्ने पक्ष पहिला शक्तिमा थिएन, उसलाई सरकारले कारवाही गर्न लागेको थियो । शक्तिको पासा पल्टिएको हुनाले शरणार्थी शिविरमा भ्रष्टाचारको लोटा राख्ने को को हो भनेर अहिले गहन अनुसन्धान भएको देखिएको छैन । गिरीबन्धुको चिया बगानमा लोटा राख्नेलाई कारवाही गर्न माग भएको थियो तर अहिले त्यो आवाज पनि मौन छ । ज्यान र बलात्कारका मुद्दा हाल्ने मनसायले पेश भएका निवेदनमा कसैको नाम काटिएको छ, कसैलाई खोजिएको छैन । कसको नाम काटिएको छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै स्पष्ट छ । पीडितको रूवाबासी छ, आरोपी हाँसीखुशी छन् ।
सत्तामा रहने सोझासाझा र अरू षडयन्त्रकारी देख्नु हाम्रो नजरको विषेशता भइसकेको छ । बालुवाटार प्रकरणमा सत्ता पक्ष मुछिनुको कारण सत्तापक्षको ‘उदारता’ भएको टुङ्गो लाग्यो । दलाललाई पैसा बुझाएर जापान जान लागेका मानिसलाई अघिपछि लगाएर जापान पुगेका मन्त्रीको टोली त्यहाँको एयरपोर्टबाट डिपोर्ट भयो । मन्त्री घर गइसके, अरू मानिस खोरमा छन् । सत्ता निकट रहेकाले उनी त्यो प्रकरणमा सहजै ‘अनजान’ र ‘निर्दोष’ ठानिए, अदालत पुग्नु परेन । रविलाई भने अदालत पुग्ने बाटो नै भुलभुलैया सावित भएको छ । रविलाई दोषी देखाउने गरी आएको इमेल रातारात सत्य ठानियो र दुर्गा प्रसाईंले ल्याएको प्रमाण एकैछिनमा नक्कली हुनपुग्यो । ‘न्यायाधीशले घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौं’ भन्ने ठुला वकिलले ताली खाए । त्यही आशयको वार्ता भएको भिडियो रेकर्ड गर्यौं भन्ने पत्रकारले जेलको हावा ।
प्रशासन चलाउन गाह्रो हुन्छ होला । शक्तिमा बस्नेलाई उन्नाइस बीस गर्न मन लाग्छ होला गर्नु पनि पर्छ होला । तर यसको पनि सीमा हुन्छ होला । विभेद देखिने व्यवहार बढी भयो भने त जनतामा असन्तुष्टि बढ्ला । त्यो असन्तुष्टि विद्रोहमा रूपान्तरित होला । अहिले सरकार अराजकताका विरूद्धमा लागिपरेको छ । यो सराहनीय कुरा हो । तर, अराजकता सरकारका क्रियाकलापका सह-उत्पादन (बाइप्रोडक्ट) हो भन्ने नबुझी यसको निराकरण सजिलो छैन जस्तो लाग्छ मलाई । प्रजातन्त्रमा यति अघि बढिसकेको नेपाल अब नियन्त्रणमुखी राज्य (Police State) बन्न सक्दैन । सरकारको हालसम्मको क्रियाकलापबाट स्वयं प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न र मन्त्री र सचिवहरूलाई थप सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि निर्देशन दिनुभएको सुन्नमा आएको छ । ‘हामी बाहेक अरूबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन’ भनेर उहाँहरूले नै भन्दै आउनुभएको छ । स्थितिमा सुधार आउँछ भन्ने आशा गरौं ।
धैत्, मैले कसलाई सुझाव दिएको ? मभन्दा लाटो को होला र ???