आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ ।

नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ ।

यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको विनाश हुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट हात लागेका उपलब्धिहरू गुम्ने, पानीका स्रोत सुक्ने, तराईको मरूभूमीकरण हुने, नेपालमा हुने विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने, महाभारत श्रृंखलाको आसपास उत्खनन् गर्दा काम नलाग्ने सामग्री खोलामा जानेहुँदा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति बढ्ने’  आदि तर्क आएका छन् । विपक्षीले हालसम्म हुँदै आएका चुरे दोहनबाट झस्केर यो कार्यक्रमलाई चुरेसँग जोडेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख भएको छैन ।

यो नीतिको समर्थनमा चैं यो चुरे लक्षित कार्यक्रम नभएको, नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा गिट्टीको व्यवस्थापन गरिने, हिमालयभन्दा दक्षिणमा रहेका ढुङ्गे पहाडको उत्खनन् गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने हुँदा वातावरणमा धेरै नकारात्मक असर नपर्ने, हालसम्म हुँदै आएका अवैध निर्यात व्यवस्थित हुने आदि तर्क अघि सारिएका छन् । यसलाई नै प्रमाणित गर्दै सँधै पहिरोले दुःख दिइरहने सिद्धबाबाको डाँडा काटेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्ने र सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले ‘चुरेबाट एक डोको माटो पनि झिक्दैनौ’ भनिरहँदा यो सिद्धबाबा नै चुरे क्षेत्रमा पर्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ । उत्खनन्‌का लागि पहिचान गरिएका १४ जिल्लाका ९२ स्थान पनि चुरे आसपास नै छन् ।

प्राविधिकहरूले पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीलाई सम्भाव्य परियोजनाको रूपमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । नदीले बर्सेनी पहाडबाट बगाएर ल्याई समथरमा थुपार्ने गिट्टी बालुवाको कारण नदी उकास भई वरिपरिका जमिन डुबान हुने समस्या पनि छ । यसका लागि नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन  प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण बनाइनुपर्ने सुझाव भने दिइएको छ । यसैक्रममा नेपालमा उपब्ध स्रोत, देशको उच्चतम भौतिक विकासको लागि आवश्यक परिमाण र निकासी गर्न सकिने परिणामको लेखाजोखा त गर्नै पर्ला । पहिला सस्तोमा निकासी गरी पछि महँगोमा किन्नु बुद्धिमानी होइन ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी प्राविधिकरूपमा सम्भव भए पनि सोको नियमनका लागि नेपालको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्वामित्व राज्यमा हुन्छ । उत्खनन्‌को स्वीकृतिबाट राज्यले रोयल्टी पाउला, निकासीबाट भन्सार महसुल आउला, व्यवसायीले नाफा कमाउलान्, केही रोजगारी पनि सिर्जना होला तर यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावको क्षेत्र भने व्यापक हुनेछ । वातारणीय जोखिमबाट समाजको तल्लो तहमा रहेका जनता बढी प्रभावित हुन्छन् । सरकार नै यी वस्तुको निकासीमा लागिपरेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न हुन्छ । वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसकेर जङ्गलमा काठ कुहुने र काठको आयात हुने विडम्बना कायम छ । यही शैलीको प्रशासनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सक्दैन भन्नेमा दुई मत नहोला । स्वदेशी बजारमा यी सामान आपूर्तिका लागि उत्खनन् गर्ने व्यवसायीको ज्यादती त खपिसक्नु छैन, निर्यात गर्न दिएमा झन् के गति होला ? ठाउँठाउँमा अवैध उत्खनन् रोक्न खोज्ने पक्षमाथि ढुङ्गागिट्टी व्यवसायीले सांघातिक आक्रमण पनि गरेका छन् । यो नीति कार्यान्वयनपछि गलत काम गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाउने, पुलिस प्रशासन निरीहबन्ने र जनता आक्रान्त हुने क्रम बढेर जान्छ ।सर्वत्र टिप्पर, डोजर र स्क्याभेटरको राज चल्नेछ ।

यो नीति आएको समयले पनि केही प्रश्न उठाएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति हाम्रो आवश्यकता अनुसार आएको हो कि आयात गर्ने पक्षको आवश्यकताले आएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । फेरि चुनाव पनि आउँदैछ । पार्टीका कार्यकर्ता स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि बनेका छन् । कतिपय ठेक्कापट्टामा छन् । जनप्रतिनिधि र ठेकेदारले डोजर किन्ने त लहरै चलेको छ । तिनैको हित र आफ्नो भोट संरक्षणका लागि यो नीति ल्याइएको भन्नेहरू पनि होलान् नै । २०३६ सालको जनमत संग्रहले जङ्गल सक्यो, २०७८ सालको चुनावले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सक्ने भयो भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।

व्यापार घाटा नेपालको चिन्ताको विषय हो । चालू व्यापार नीतिले नेपालले निर्यात गर्ने मुख्य वस्तुहरू न्यून मूल्ययुक्त रहेको र निर्यातको मूल्यवृद्धि कमजोर रहेको तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा कमी रहेको विषयलाई समस्याको रूपमा लिएको देखिन्छ । निर्यात वृद्धिको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र जस्ता संस्थागत व्यवस्था पनि रहेको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिमा अलैंची, अदुवा, चिया, छाला, जुत्ताचप्पल, जडिबुटी, उनी गलैंचा, पश्मिना, धागो र तयारी पोशाकलाई मुख्य निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।विभिन्न समयमा अर्ग्यानिक कृषि पैदावार र उच्च मूल्य र कम वजन भएका वस्तुको हवाइ कार्गोबाट गरिने निकासीलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यो नीतिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीमा जोड दिएको छैन ।

२०६६ सालमा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यी सामग्रीको निर्यातबाट नकारात्मक असर बढी परेको र लाभ न्यून रहेको उल्लेख भएको रहेछ । यसका आधारमा नै निकासी बापत प्राप्त हुने राजस्व जिल्ला विकास समितिलाई सरकारले अनुदान दिई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी रोकिएको रहेछ । अदालतले समेत निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने आशयको फैसला दिएको रहेछ ।

धरहरा र रानीपोखरी बनिसकेको, जनकपुरको रेल चल्नै लागेको, दमक लगायतका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइरहेको, विभिन्न सडक र अस्पताल निर्माणको शिलान्यास भइसकेको, कतिपय कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भइसकेको, मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण भइहालिने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अघि बढेको, विद्युत निर्यात गरिने, समृद्धिको यात्र सुरू भइसकेको जस्ता राम्रा समाचार सुनिरहेका मानिसहरू व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न लागेको कुराले झस्किनु स्वभाविकै हो । हामी एकपछि अर्को चमत्कारको प्रतीक्षा गरिरहेको समयमा नयाँ सिर्जना हैन, प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा मास्ने कुरा सुन्न बाध्य भयौं । सत्य तितो हुन्छ, भनिन्छ । सत्य होइन, अव्यस्था, अकुशतलता र अकर्मण्यताको परिणाम चैं तितो हुन्छ । यो त्यसैको प्रतिफल हो ।

सरकारले व्यापार नीतिले प्राथमिकता नदिएको, विभिन्न समस्या देखिएर निकासी रोकिएको र अदालतले पनि नियन्त्रण गर्ने आदेश गरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी अहिले आएर खुला गर्ने नीति किन लियो होला त  ? आजसम्म अवलम्बन गरिएका निर्यात नीति, रणनीति र प्राथमिकतामा राखिएका वस्तुहरूको प्रभावकारिता कम रहेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । हुन त यस बजेटमा पनि एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुका अतिरिक्त हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यातको योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । सालिन्दा उब्जने अलैंची र चिया अनि बगेर जाने पानी निर्यातबाट समस्याको समाधान हुने भए एक पटक बेचेपछि सँधैका लागि सकिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेच्नु पर्ने नै थिएन । हाम्रो निर्यात व्यापारको सामर्थ्य रसातलमा पुगेको प्रमाणको रूपमा यो नीति आएको देखिन्छ । यो हाम्रो रोजाइको विषय होइन, बाध्यताको कुरा हो । जब हाम्रो शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ, चयनका विकल्प कम हुँदै जान्छन् । राज्यको जीवनमा पनि त्यही लागु हुन्छ ।

हुन त, हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने हो भनेर बचाउका साह्रै ‘सरल र निर्दोष’ अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। तर आफूसँग भएका साधन सबैले तत्काल बेचिहाल्दैनन् । अझ, पुनः सिर्जना हुन नसक्ने साधनको कारोबारमा त झन् ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सुरुवातसम्म नभएको आजको अवस्थामा हामीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्‍यौं र भोलि हामीलाई नै चाहिने भयो भने कहाँबाट कसरी ल्याउने ? तास खेल्न बसेको तसडी त सानोतिनो दाउमा सुरथको एक्का झार्न चाहदैन भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नीति अङ्गीकार गर्नुको पछाडि कठोर बाध्यता रहेको प्रतीत हुन्छ । अमेरिकासँग कच्चा तेलको अपार भण्डार छ रे । रस्सिया र अरब मुलुकहरूका बीच तेल उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धाको वातावरण मिलाएर सस्तोमा तेल किनी ऊ आफ्नो तेलको भण्डार सुदूर भविष्यको लागि सुरक्षित राख्‍न चाहन्छ रे । हामीसँग पनि अरू उपाय भए एकपटक बेचेपछि फेरि कुनै हालतमा पनि फर्काउन नसकिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेच्न कस्सिने थिएनौ होला । डाँडा फोरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने निर्णयभन्दा पनि यति धेरै साधनस्रोत भएको मुलुक त्यो विकल्पमा पुग्नु चाहिँ चिन्ताको विषय लागेको छ मलाई ।

गएको फागुन मसान्तसम्ममा ८०.८० अर्बको निर्यात र ९.४४ खर्बको आयात भएको भई नेपालको व्यापार घाटा ८.६३ खर्ब पुगेको छ । लकडाउनका कारण लामो समयसम्म अर्थतन्त्र चालु नभएको हुनाले मात्र यस्तो भएको हो । सामान्य अवस्थमा अब नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा १४/१५ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उपभोक्तावादी संस्कृति मौलाइरहेको छ, सरकारको चालु खर्च बढिरहेको छ, राजनीति र प्रशासनिक पदमा रहनेको मोटर मोह बढिरहेको छ, आन्तरिक उत्पादन प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । अनि कसरी कम हुन्छ व्यापार घाटा ?  सिद्धबाबाको डाँडोले १ खर्ब बराबरको व्यापार गर्ने अनुमान रहेछ । एक वर्षको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सिद्धबाबा जस्ता १४/१५ वटा डाँडालाई डाँडा कटाउनु पर्ने रहेछ ।

कोरोना कहरको कारण कामदार विदेश जान सकेका छैनन्, रेमिटान्स आय संकटमा छ । अरू वस्तुको निर्यातबाट आयातको दश भागको एक भाग पनि पूरा हुने देखिएन । यसै सन्दर्भमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । मौकामा हीरा फोर्नू भन्ने उखानै छ । शायद त्यो मौका आइसकेको छ । हामीसँग भएको हीरा यही पहाड हो । यो मौकामा अब पहाड नै फोरौं ।

हाम्रो पुस्ताले धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देख्यो । पञ्चायत, बहुदली, प्रतिगमन र सक्रिय राजतन्त्र अनि अहिले गणतन्त्र । बनेका सातवटा संविधानमध्ये ४ वटा संविधान त हामीले पनि भोगेछौं । अब हाम्रा छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले मुलुकको धेरै भौगोलिक परिवर्तनहरू देख्‍नेछन्। सुन्तला फल्ने डाँडाको ढुङ्गाबालुवा निकालेपछि आँप र कटहर फल्ने समथर भूभाग बन्छ होला ।हाम्रा छोराछोरी सानो छँदा हामीले देखाएको कुनै डाँडा उनीहरू युवा हुँदा कृत्रिम पठार हुन्छ होला । अनि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही ठाउँमा बोटिङका लागि लैजान्छन् होला, पठार पनि खनेर पोखरी बनाइएपछि । सगरमाथा नेपालका धेरैजसो भागबाट सजिलै देखिन्छ होला । विकासशील राष्ट्रको भूगोल पनि त विकासित भइरहन्छ होला ।

नेपालमा अस्तित्वको लडाइँ, पहिचानको लडाइँ र सत्ताको लडाइँ जारी छ । यस क्रममा पहिलो हार केही पहाडहरूले व्यहोर्ने छन् । उनीहरूको अस्तित्व नामेट हुनेछ, पहिचान गुम्ने छ, तिनको अग्लो सत्ता गर्ल्याम्म ढल्नेछ। मलाई ड्रोन बनेर ती पहाडहरू हेर्न मन छ । आफ्ना सन्तानको रहर पूरा गर्नका लागि कहिले नफर्किने गरी लाहुर जान लागेका ती पहाडहरूको अन्तिम दर्शन गर्न मन छ ।आखिर जीवन क्षण भङ्गुर नै छ । हाम्रो पनि, पहाडहरूको पनि ।

kedarji330@gmail.com