सेयर बजार भन्ने बित्तिकै सबैको कान ठाडो हुन्छ । सेयरहरूको मूल्य बढोस् र फाइदा होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । सेयर बजारको विकासको लागि समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार र भविष्यप्रति आशावादी हुन सकिने अवस्था आवश्यक हुन्छ । लगानी गर्न आवश्यक वित्तीय साधन पनि बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ । सेयरमा लगानी गर्न सुपथ र सजिलो प्रक्रिया हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न कति शुल्क लाग्छ, यो शुल्क उपयुक्त स्तरमा छ/छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै लगानीकर्ताको हितको लागि शुल्कको परिमार्जन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको सेयर बजारमा १०० रुपियाँ दरका १०० कित्ता सेयर किन्नको लागि १०,०६२/५० पैसा खर्च हुन्छ अर्थात् रु. ६२/५० थप महसुल र शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमध्ये २५ रुपियाँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट अर्थात् नेपाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु. १/५० र रु. ०/२२ क्रमशः शुल्क र नियामकीय शुल्क बापत पाउँछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले रु. ७/२० लैजान्छ । ब्रोकर एजेन्टहरूले रु. २८/५८ पाउँछन् । र, बेच्दा पनि यही तरिकाले शुल्क तिर्नुपर्छ । नाफा भयो भने सरकारले पुँजीगत लाभकर पनि पाउँछ । एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र किनबेच भई नाफा भएमा पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्छ भने एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा कारोबार भएमा ५ प्रतिशत लाग्छ । ब्रोकरको बैंक खाताभन्दा फरक बैंकमा ग्राहकको खाता भएमा फोन पे वा कनेक्ट आइपिएस मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्दा कमिसन तिर्नुपर्छ र यो वर्षदेखि यसरी तिरिने कमिसनमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न थालेको छ ।

के यी शुल्क र महसुलका दरहरू उपयुक्त छन् ? कि यिनमा पुनरावलोकन गरी सेयर बजारलाई बढी आकर्षक बनाउन सकिन्छ ? यो दस्तुर र शुल्क घटाउन सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्न कमिसन र दस्तुर उठाउने निकायहरूको नाफाको विश्लेषण गरौं ।

सर्वप्रथम हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जतिर ध्यान दिऊँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी, कर्मचारी सञ्चयकोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., लक्ष्मी सनराइज बैंक लि., प्रभु बैंक लि. र अन्य निकायहरू (ब्रोकर कम्पनीहरू) को लगानीमा स्थापित निकाय हो । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा सबैभन्दा बढी लगानी नेपाल सरकारकै छ । नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.११७.८१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ८१.९४ करोड नाफा गरेको छ । यस कम्पनीले चुक्ता पुँजीको हाराहारीमा नै नाफा गर्दै आएको छ ।  यसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ प्रतिशत नाफा बाँढेको छ ।

अब हामी लागौं सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडतर्फ । यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट स्थापना गरिएको सहायक कम्पनी हो । यो कम्पनीको खुद मुनाफा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. ५७.३६ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. ५८.८७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ४०.८९ करोड रहेको छ । रू. ३० करोड सेयर पुँजी रहेको यो कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. १९१.२२, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. १९६.२६ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. १३६.३० रहेको छ । यस कम्पनीले बितेका तीन वर्षमा आफ्नो सेयर पुँजीभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । यसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।

यी दुई कम्पनीको नाफा र लाभांश वितरणको अवस्था हेर्दा नेपाल समृद्ध मुलुकको रूपमा देखा पर्छ । शतप्रतिशत लाभांश वितरण गर्नु कर्पोरेट क्षेत्रमा सानोतिनो कुरा होइन । केही कम्पनीलाई छोड्ने हो भने सरदर २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी पनि नेप्सेमा कमै होलान् । नाफा नै कम्पनीको ऊर्जा हो । नाफाले कम्पनीलाई बलियो बनाउँछ, नयाँ प्रविधि र उपकरण अवलम्बन गर्न समर्थ बनाउँछ । राम्रो नाफा भएमा कोषहरू सुदृढ हुन्छन्, सानातिना धक्का बेहोर्न सक्छ, जोखिम लिन सक्छ । सरकारले चलाएर अनेक उद्यम घाटामा चलिरहँदा यी कम्पनीहरूले राम्रो नाफा कमाउनु सरकार मात्र होइन, सामान्य नागरिकको लागि पनि सन्तोषको विषय हो । तर के एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थाले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमाथि लगाएको शुल्कमा आधारित मुनाफा यो हदसम्म हुनु उचित हो ?

नेप्सेले कमाएको यही नाफाबाट उत्प्रेरित भएर निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रयास भइरहेको छ । अस्वभाविक नाफाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ पनि । तर नेपालको सानो सेयर बजारमा दुइटा सेयर बजार चाहिँदैन । सरकारी कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा खतरा पुग्ने गरी निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी खुल्नु राम्रो होइन पनि । तर नेप्सेको नाफा सामान्य दरमा नआई दोस्रो बजार स्थापनाको आवाज कम हुन पनि सक्दैन । नयाँ स्टक एक्चेन्जको एजेन्डा लिएका खेलाडीहरूले रेफ्रीलाई नै मैदानमा उतरिसकेको हल्ला चलिरहेको छ । अहिले नेप्सेको अवस्था एनसेल भित्रिनुअघिको नेपाल दूरसञ्चार संस्थान जस्तो छ । के थाहा भविष्यमा नेप्से अर्को बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना हुने हो कि ??

ब्रोकर कम्पनीको कमिसन तोकिएको छ । ब्रोकरको संख्या पनि नियन्त्रित छ । जब बजारमा आपूर्ति र मूल्य दुवै तोकिन्छ भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहँदैन अनुचित मूल्य प्रणालीले ठाउँ पाउँछ । ब्रोकरहरूले कि कमिसन दर घटाघट गरेर तोक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो कि यो कमिसन दरमा काम गर्न जो तयार छन् उनीहरूलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्‍यो । ब्रोकरसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपाली लगानीकर्ताको हित होइन, ब्रोकरहरूको अकुत नाफा सुरक्षित गरेको छ । एउटा ब्रोकरको लाभांशसम्बन्धी समाचार हेरेको थिएँ, २५६ प्रतिशत लाभांश बाँढेको देखें । अरूको पनि अवस्था उस्तै त होला । सरकारले नै नयाँ दलाल कम्पनी (ब्रोकर) खोल्न बन्द गरेर र कमिसनमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिएर कमाउ र रमाउ भनेको छ भने हामीले ईर्ष्या गर्न पनि त भएन । भारतमा नै ब्रोकर कमिसन राज्यले तोकेको देखिन । राज्य आफ्नो लगानीको कम्पनी (नेप्से) मा प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन प्रयत्नशील देखिन्छ तर निजी व्यवसाय (ब्रोकर कम्पनीहरू) को सुरक्षाको लागि टाउको टेकेर (बजारमुखी अर्थतन्त्र भनेको यो होइन नि) लागेको छ ।

यो देखेपछि रजिष्ट्रार टु सेयर र भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल क्लियरिङ हाउसको कमाइका बारेमा विश्लेषण गर्ने जाँगर नै चलेन । प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्यअभिवृद्धि कर र गिर्दो बजारमा कायम रहेको पुँजीगत लाभकरका बारेमा पनि के भन्नु र ?

सेयर बजारलाई सुविधा दिने सहयोगी कम्पनीहरूले अर्थव्यवस्थाका बाँकी अवयवहरूभन्दा बढी नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । यो कमाइको स्रोत भनेका लगानीकर्ता नै हुन् । यी लगानीकर्ताले पनि सोही अनुपातमा कमाएका भए त त्यो कमाइमा प्रश्न गर्नुपर्ने पनि थिएन । सेयर बजारमा लगानकर्ताहरू त १० पैसा बढाएर सेयर किन्न नसकेर अड्किरहेको देख्छु । सेयर बजार ‘चार दिन की चाँदनी, फिर अँधेरी रात’ को अवस्थामा चलिरहेको छ । नेप्से इन्डेक्स १८००, ३२०० मा पुग्दा मजा लिने कम छन्, त्यहाँबाट खुर्मुरिँदाको पीडा भोग्ने धेरै छन् । यसपालि त झन् ‘केक खान हिडेको बुढो पाउरोटी अड्केर मर्‍यो’ भन्ने उखान पो प्रचलित भएको छ ।

खोला तरेर पारी जाने व्यापारीको कारोबार जेजस्तो भए पनि खोला तार्ने माझीको व्यवसाय घाटामा जानु हुँदैन । स्पष्ट छ, सेयर कारोबारीहरूको अवस्था जे भए पनि यी पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने राज्यका लगानी भएका कम्पनीहरू घाटामा जान हुँदैन (ब्रोकरहरूको कुरा अलग्गै हो) । तर ती कम्पनीले अनुचित, अप्राकृतिक र अस्वभाविक नाफा कमाउने वातावरण भने बनाउनु हुँदैन । यो नाफा सेवा सुविधाको विस्तारबाट भएको होइन, महँगो शुल्क र नियोजित एकाधिकारबाट प्राप्त भएको हो । यी शुल्क र महसुललाई उपयुक्त र न्यायोचित स्तरमा ल्याउनु पर्छ । तर अचम्म छ, यसबारे कोही बोल्दैन । यो मुलुकमा कसको थालमा कसले भात खान्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन । त्यसैले यो विसङ्गतिका लागि को कति जिम्मेवार छ भनी यकिन गर्न गाह्रो छ ।