कोरियाको विकास अनुभव समबन्धी तालिमको क्रममा एक जना कृषि सम्बन्धी स्रोत व्यक्तिले आफ्नो परिचयको क्रममा पहिला कृषि मन्त्रालयको उच्च प्रशासक रहेको र हाल प्राध्यापनतिर सरुवा भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट जाने हामीहरुलाई कृषि मन्त्रालयको उच्च पद (शायद सचिव) बाट किन गुमनाम प्राध्यापनतिर जान ती मान्छेले मन गरे भन्ने खुलदुली भइहाल्यो । हाम्रो सन्दर्भमा त त्यो घटना आठौं आश्चर्यभन्दा कम थिएन । कहाँ कृषि सचिव, कहाँ प्राध्यापक ! हामीले उहाँलाई यसरी सेवा परिवर्तन गर्नुको कारण सोध्यौं पनि । उहाँले भन्नुभयो ‘ कृषि मन्त्रालयमा रहँदा पूरै देशको कृषि सम्बन्धी जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा थियो । यस क्षेत्रको विकासमा निकै चुनौती थिए । गहन जिम्मेवारीको कारण म निकै दबाबमा थिएँ । हरेक बिहान कृषि सम्बन्धी कुनै नराम्रो समाचार अखबारमा छापिएको छ कि भनेर मलाई चिन्ता लाग्थ्यो । अहिले ढुक्क छ । पढ्छु, पढाउँछु, अनुसन्धानमा मग्न रहन्छु । आनन्द छ ।’ आजभन्दा झण्डै दश वर्षअघि सुनेका कुरा ठ्याक्कै यही त थिएनन् होला तर मैले बुझेको र सम्झेको कुरा चाहिँ यही हो । उनको समाचारप्रतिको संवेदनशीलता देखेर मेरो मन भारी भयो । कति जिम्मेवार प्रशासक !
नेपालमा पनि पत्रिका छापिन्छन् । सबै जसो कार्यालयले धेरै खाले पत्रिका किन्छन् । नेता, प्रशासक, कर्मचारी सबैले धेरथोर पत्रिका पढ्छन् नै होला । नपढ्ने भए किन किन्थे होलान् र ! ठुला मान्छेले अनुहारअघि पत्रिका लगेको अनुहार छोप्न मात्र पटक्कै होइन होला, पढ्नै होला । नेपालमा पत्रिकाका समाचारप्रति जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्तिको संवेदनशीलता कत्तिको होला त ! कुनै स्पष्ट जानकारी मलाई छैन । जानकारी पाउने स्रोतको बारेमा पनि मलाई केही थाहा छैन । म आफैंले भने त्यति ठुला मान्छेको संगत पाउन सकेको छैन ।
केही सकारात्मक संकेत भने अवश्य आएका छन् । कतिपय पत्रिकाहरुले हाम्रो समाचारको प्रभाव भनेर त्यो पत्रिकाले उठाएका समस्याको समाधान भएको समाचार प्रकाशित गरेको पनि देखेको छु । सूचना पाएमा सक्रिय हुनेछौं भन्ने आशयका साथ सरकारले हेल्लो सरकार कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि जनगुनासाको सम्बोधन भइरहेको छ । सबैले संचार जगतलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता दिएका नै छन् । विभिन्न संचार माध्यमहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको अन्तर्वार्ता लिने तथा अन्य तरिकाले झक्झक्याउने काम गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव अवश्य पनि सकारात्मक नै होला ।
ती कोरियन प्रशासकले जसरी चिन्ता गर्ने हो भने नेपालमा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि निकै छन् । भूकम्पपीडितहरु भूकम्प गएको चार वर्षपछि पनि चुहुने पालमा भएका समाचार आएका छन् । त्योभन्दा अगाडिका बाढी पीडितहरुको समस्या समाधान पनि भएको छैन, त्यो त केवल भूकम्पपीडितको समस्यामुनि थिचिएको मात्र होला । जनताको आधारभूत सुविधाको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको अवस्था कहाली लाग्दो छ । दुर्गम गाउँमा डाक्टर, स्वास्थ्य चौकी र औषधिको कुरा त कल्पना गर्न पनि कठिन छ । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर जस्ता राजधानीको मुटुमा रहेका सरकारी अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण नकिन्ने, किने पनि बिग्रने, बिगार्ने र नबनाउने काम भइरहन्छ भन्ने सुनिन्छ । मुलुकका अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्याइएको वीर अस्पतालको विशिष्ट कक्ष लामो समयदेखि उपयोग विहीन छ । सर्वसाधारण पालो नपाएर हैरान छन् । सरकारी र निजी स्कूलले समाजमा दुई वर्गको सिर्जना गरिरहेको छ । शिक्षा नि:शुल्क भए पनि स्तरीय शिक्षा महँगो छ । सार्वजनिक यातायात अलि महिला, अपाङ्ग र बृद्धको लागि निकै कष्टकर छ, अरुलाई पनि सजिलो कहाँ छ र ? रुटमा अघोषित एकाधिकार छ । ट्याक्सी मिटरमा गए भने अचम्म लाग्छ ।
जनतामा पूर्वाधार तथा सेवा पुर्याउने विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति गौरव गर्न लायक छैन । मेलम्चीको त कुरै नगरौं, अरु धेरैले पनि उति उत्साहजनक संकेत दिएका छैनन् । अन्तिम समयमा अड्चन देखा पर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घटेर गएको छ । अझै पनि अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान दिने र दुई तिहाइभन्दा बढीलाई रोजागरी दिने कृषिले उपयुक्त सरकारी सहयोग र संरक्षण पाउन सकेको छैन । मुख्य बाली धान रोप्ने बेला मलको अभाव छ । सिंचाइको उस्तै समस्या छ । बजारमा कृषक सुरक्षित छैनन् । उनीहरुलाई समर्थन मूल्यको सुरक्षा छैन । उखु किसान उधारोमा उखु बेचेर पुर्पुरामा हात लागाउन विवश छन् ।
निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासनको अभाव छ । भ्रष्टाचार अब समाचार रहेन । कर चुहावटका अनेकन वैध/अवैध श्रृंखला चलिरहेका छन् । कालाबजारी हाम्रो बजारको विशेषता हो । गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनु त हाँसोको पात्र बन्नु जस्तै भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्यारा संकेतहरु छन् । आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न सकेको छैन । विदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने रकमभन्दा नेपाली पर्यटकले विदेशमा गर्ने खर्च बढी हुनथाल्यो । विदेशबाट रेमिटान्स त आइरहेको छ तर खबर भने राम्रो आएको छैन । रेमिटान्सको नाममा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीको जीउज्यान र अस्मिता समेत दाउमा परेको छ । विदेशी अनुदान सहायता कम हुँदै गएको छ । समग्रमा भन्दा व्यापार घाटा त छँदैथियो अब त शोधनान्तर घाटा नै हुनथाल्यो ।
वातावरणीय विनाश पनि चुनौतीको रुपमा आएको छ । वनको संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ । गिटीबालुवाको उत्खनन् र ओसारपसारमा नियमन हुन सकेको छैन । जडीबुटी जस्ता बहुमूल्य सम्पदाको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।
नेपालका यी तमाम समस्यालाई एकै व्यक्तिले एकै दिन वा वर्षमा समाधान गर्न सक्ने त होइन । तर चिन्ता र चासो त राख्नै पर्यो, ती कोरियनले जस्तो । सोच्छु कोको र कति चिन्तित हुनुहुन्छ होला यस विषयमा ? टेलिभिजनमा आउने मुहारहरुभित्र त्यो चिन्ता होला भन्ने कल्पना गर्छु । कहिले भए जस्तो लाग्छ । कहिले छैन कि जस्तो लाग्छ । ठुला मानिसले आफ्नो मनको भावना मुहारमा प्रष्ट ल्याइहाल्नु पनि त भएन होला नि ! अधिकांश जनता विपन्न र दुःखी रहेका गरिब देशको राजनेता, जनप्रतिनिधि र प्रशासक भएको कुरा उहाँहरुलाई थाहा होला नै । त्यसैले मलाई त्यो चिन्ता सम्बन्धित सबैले लिएका होलान् जस्तो लाग्छ । पत्रिकाहरुले चाहिँ अक्सर सत्ता, भत्ता, सुविधा र भ्रष्टाचारको समाचार मात्र छापिरहन्छन् । तैपनि मैले आफ्नो मान्यता झुटो हो भनेर मान्न सकेको छैन । त्यसैले होला, आफ्नो विकल्प नभए पनि विदेशिने विकल्प भएका छोराहरुलाई त्यता जाने सल्लाह दिइहालेको छैन ।
भरखरै रसुवा जिल्लामा भएको एउटा घटनाले भने मेरो मनमा शंका उत्पन्न गराएको छ। नयाँ पत्रिकाको 2076 असार 7 गतेको अङ्कमा छापिएको समाचार अनुसार 2076 असार 5 गते बिहीबार साँझ रसुवाको एक जलविद्युत आयोजनाको सुरूङमा सुख्खा पहिरो गयो र 17 जना मजदूर सुरुङमा थुनिए । बिजुलीको तार चुँडियो । अक्सिजनको आपूर्तिमा समस्या भयो । रात परेको कारण जनाएर त्यही समयमा तिनीहरुको उद्धार गरिएन । भोलिपल्ट बिहान ६ बजेबाट उद्धार गर्ने योजना बनाइयो ।
राति सुरुङमा अक्सिजनको अभाव भएको कारण ती सुरुङमा फसेका मजदूरहरुको जीवन संकटमा पर्यो । त्यसपछि उनीहरुले उद्धारको नाममा मृत्यु नपर्खने संकल्प गरे । सरुमा केही मजदूरले मात्र जोखिम लिएका थिए, पछि सबै जना बाहिर निस्कने भए । राति 2 बजेतिर उनीहरु बाहिर निस्कने सके । उद्धारको जिम्मा लिएका निकायले ती मान्छेको उद्धार गर्ने ‘झन्झट’ व्यहोर्नु परेन ।
केही जोखिम लिएर बाहिर निस्कन सक्ने ती मजदूरले राति नै सहयोग पाएका भए अलि सजिलै निस्कन सक्ने रहेछन् । राति नै अक्सिजनको अभाव भएका कारण ती बिहानसम्म त पर्खन पनि शायद सक्दैनथे होला । उनीहरुले त्यो जोखिम नमोलेको भए भोलिपल्टको बिहान ती मजदूर आफ्नै प्रयासले सुरुङबाट मजदूर निस्केको सुखद समाचार होइन, हामी अर्कै कुरा सुन्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ । उनीहरुले अलिकति सुझबुझ नपुर्याएको भए आफ्नो जीवनबाट हात धुनुपर्ने रहेछ । त्यो संकटको समयमा बाँकी संसार उनीहरुको सहयोग गर्न उत्सुक होइन, उदासीन र असमर्थ देखियो ।
राति उद्धार गर्नका लागि केही प्राविधिक समस्या पनि थिए होलान् । तर ‘आज पाँच बज्यो, अब भोलि’ को जागिरे शैलीमा ‘भ्याएको वेलामा उद्धार गर्ने’ तरिका पटक्कै उचित होइन । म अहिले सोच्छु, ती कोरियन प्रशासक के ‘आज रात पर्यो, अब भोलि’ भनेर बस्थे होलान् त ? उनी केही गर्न नसके पनि सुरुङको मुखमा पुगेर सुरुङभित्रका मजदूरसँग निरन्तर सम्पर्कमा त रहन्थे होलान् । आफ्ना दाजुभाइमा परेको संकटले उनलाई विह्वल गराउँथ्यो होला । उनी त्यो रात सुत्न सक्दैनथे होलान् । साँच्चि त्यो रात ती मजदूरका परिवार, नातागोता, साथीभाइ र शुभचिन्तक बाहेक ककसको निद्रा बिथोलियो होला हँ ? कि बाँकी सबै ……