नयाँ पत्रिकाको पुस २९ को अङ्कमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण समाचार छापिएका थिए । समाचारहरूको आशय मिश्रित थियो, केही सकारात्मक, केही नकारात्मक । सुशासनको नारा लगाइरेका वामपन्थी दलको ठुलो हिस्सा रहेको र त्यही नाराका आधारमा उल्लेख्य मत हासिल गरेका पार्टीहरूको सरकार गठनको केही समयपश्चात् नै आएका यी समाचार पढेर मनमा उठेका भावनाहरू यस ब्लगमा उतार्ने कोसिस गरेको छु । समाचार शीर्षक १- अवैध क्रसरविरूद्ध आक्रामक गृह प्रशासनः एक सातामै ६८८ क्रसर बन्द । यस शीर्षकमा २०७७ चैत ९ मा नै सर्वोच्च अदालतले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सिंहदरबारसम्म पहुँच राख्ने व्यावसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाट चालिएको कदमसम्बन्धी समाचार छापिएको थियो । यो समाचार सकारात्मक भए पनि अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी भएको जानकारीले गृहको यो कदम कति दिगो हुने हो भन्ने संशय उत्पन्न गराउन सक्थ्यो । भोलिपल्टको समाचारमा आफ्ना कुरा राख्न क्रसर व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको समय मागिरहेको समाचार आएको छ । समाचार शीर्षक २- विशेष अदालतको ऐतिहासिक फैसलाः अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टचारी ठहर । यस शीर्षकमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग घुस लेनदेन गरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई ३ वर्ष कैद र रु. ३९ लाख जरिवाना तोकेको समाचार छापिएको छ । यस समाचारले भ्रष्टाचारमाथि कारवाही
Category: Contemporary Polotics
गठजोडदेखि गठछोडसम्म
‘अब यसपटक त मलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ सभापतिज्यू ।’ – अध्यक्षले बोलिहाले । सभापतिलाई अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री दिन मन हुने कुरै थिएन । भरखर ठुलो लगानी लगाएर संसदीय दलको नेताको चुनाव जितिएको थियो । कतिलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर भोट हाल्न लगाइएको छ, कतिलाई नोटको खाम थमाएर भोट हाल्न लगाइएको छ । तिनलाई मन्त्री पनि बनाउनु पर्यो, बाँडिएको खामबाट पुगेको क्षतिको पुर्ताल पनि गर्नुपर्यो । चुनावमा गरेको बाचा पनि त पूरा गर्नु पर्यो । प्रधानमन्त्री हुनेलाई भोट हाल्नु, हेलिकप्टर चढेर आउन सक्नेलाई भोट हाल्नु भनेर उनले पनि भोट मागेकी छन् । अहिले त बिर्सिसकें तर आफूले पनि त केही भने हुँला, चुनाव प्रचार गर्न गएको थिएँ । कसरी छोड्नु प्रधानमन्त्री ? ‘मने चुनावमा जानुअघिकै सल्लाह थियो, चुनावपछि म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने ।’ – यो शून्यता अध्यक्षलाई मन परेको थिएन । उनले सहमति लिन बल गरे । ‘पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ – साह्रै थोरै बोल्ने सभापतिले यति बोले । ‘पार्टी’मा छलफल पनि भएको थियो । पार्टी अर्थात् पार्टनर, पार्टनर आर्थात लाइफ पार्टनर । राजीतिक संगठन त दल हो । संविधानले नै दल भनेको छ । दल मतलब दलदल । केटाहरू मिलेर फसाउन मात्र खोज्छन् । ‘बूढानीलकण्ठको घर मर्मत हुँदैछ । प्रधानमन्त्री छोडेर बस्न कहाँ जाने ? भाडाको घरमा ? बरू अर्को अढाइ वर्ष
के दलहरू हामी सोचे झैं फरक छन् ?
नेपालको राजनीति अहिले चुनावको सँघारमा छ । मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिएको छ । चुनावी राजनीति सत्ता गठबन्धन र नेकपा (एमाले) नेतृत्त्वको विपक्षी गठबन्धन गरी दुई केन्द्रमा ध्रुवीकृत भएको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमोर्चा गरी पाँच दल समावेश छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बिपी) समावेश भएका छन् । सत्ता र विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विगतलाई हेर्ने हो भने यी नितान्त फरक पृष्ठभूमि र सिद्धान्तका आधारमा विकसित भएका दलहरू हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दल हो । संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती यस दलले २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्वीकार गरेको हो । यसको दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि लेखिएको छ तर व्यवहारमा खुला र बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरू गर्दा यही दल सरकारमा थियो र माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल पनि यही दलको सरकारले तोकेको थियो । नेकपा (एमाले) को गठन २०३५ सालतिर भएको भए पनि यसले आफूलाई मुलुकको कम्युनिष्ट धारको मूल प्रवाह भएको दावा गर्छ । यसको पृष्ठभूमिमा २०२८ सालतिरको नक्सलवादी आन्दोलन छ । त्यसपछि नौलो जनवादको राजनीतिक सिद्धान्त लिएको यस दलले मदन भण्डारीको आगमनपछि जनताको बहुदलीय जनवाद
हामी सब पत्याउँछौं
अली हजाजीका छोरा बिरामी थिए । उनको गाउँका बुढापाकाहरूले उनको उपचारको लागि एउटा सल्लाह दिए- एउटा लामो लठ्ठीको एउटा छेउमा आगो सल्काउनु, अर्को छेउ बिरामी छोराको छातीमा लगाउनु र छोराको शरीरबाट सबै रोगब्याध हटाइदिनू । यो काम गरिसकेपछि हजाजीले न्युयोर्क टाइम्ससँग भने- तपाईंसँग पैसा नभएको अवस्थामा तपाईंको छोरो बिरामी पर्यो भने तपाईं जे पनि पत्याउनु हुन्छ । मोर्गेन हाउजलको ‘द साइकोलोजी अफ मनी’ पढ्दै गर्दा माथिका पङ्क्ति (भावानुवाद) पढेपछि म अगाडि बढ्न सकिन । छोरा निको हुन्छ भनेर हजाजीले अविश्वसनीय कुरामाथि विश्वास गरिरहेका थिए । निरीह मानिसको मनोविज्ञानलाई अति छोटो भनाइमा साह्रै मार्मिक ढङ्गले योभन्दा राम्ररी कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ, मलाई थाहा छैन । विद्रोहको शक्ति र विकल्पको साधन नभएपछि मानिस हिलोमा गाडेको किलो हुँदो रहेछ, जसले हल्लाउँदा पनि हल्लिने, जसले उखेले पनि उखेलिने । अहिलेको सूचना र प्रविधिको युग, विकास र वैभवको युग, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको युगमा पनि मानिस जसले जे भने पनि पत्याउने कमजोर मनस्थिति लिएर बाँचिरहेको होला र, जस्तो पनि लाग्छ । वर्तमान साक्षी छ र इतिहास प्रमाण छ, मानिसले यही नियति भोगेको छ, भोगिरहेको छ । हामी आफैं आफूलाई नै हेरौं न ! हामीलाई विकास चाहिएको छ र विकासको गति सुस्त छ । यसले नेपाली आकांक्षा त परै जाओस्, न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेको छैन
उम्मेदवारलाई सुझाव
तपाईंले विगतमा समेत चुनाव जितेर सन्तोषजनकरूपमा देश र जनताको सेवा गर्नु भएको थियो भने तपाईं बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । देशले तपाईंमाथि गौरव गर्नेछ र जनता तपाईंको योगदानप्रति कृतज्ञ रहने छन् । तपाईंले गर्नसक्ने गर्नुभयो । तपाईं राजनीतिको शिखरमा पुगिसक्नु भयो । शिखरमा पुग्न सकिन्छ तर त्यहाँ अनन्त कालसम्म बस्न सकिन्न । शिखरमा अरूलाई पनि पुग्ने मौका दिनुस् । तेन्जिङ र हिलारी सगरमाथामा चढेर नओर्लिई त्यहीं बसिरहेको भए अरू गएर विभिन्न रेकर्ड राख्न कसरी सक्थे होलान् र ? माओत्सेतुङ महान थिए, तर देङले चीनकाे रूपान्तरण गरे । चीनले देङका लागि माओको मृत्यु कुर्नु नपरेको भए चीन अलि छिटो प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्थ्यो कि ? नेहरू अद्वितीय थिए, तर मनमोहन सिंहले राजनीति अनुकूलको अर्थनीति अपनाए र भारतलाई आधुनिक अर्थतन्त्र दिए । यो अजब संसारमा हरेकको विकल्प छ, हुनैपर्छ । मृत्युपछि खोजिने विकल्प अलि भावुक किसिमको हुन्छ, त्यसले नोक्सानमा पार्छ । इन्दिराको मृत्युपछि भावुक कांग्रेसले छोरालाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि भने पार्टी व्यवहारिक भयो र पी.भी. नरसिंह राव अध्यक्ष बने । फेरि राजीवको हत्यापछि पार्टीले अर्को भावुक निर्णय गर्यो । त्यसको फल आँखा अगाडि छ । राजनीतिमा भावनाको महत्त्व नभएको चैं हैन । मदनको देहावसानपछि एमालेले चुनाव जित्नु, इन्दिरा र राजीवको मृत्युपछि कांग्रेस आईले चुनाव जित्नु भावनाका प्रतिफल हुन् । यस्तो अन्यत्र पनि
‘स्वतन्त्र’ का सङ्केत
यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने लख काटिएको थियो । कतै गठबन्धनका दलहरूले पनि अलगअलग चुनाव लडे, कतै एमाले पनि गठबन्धन गर्यो । जे होस्, चुनावमा दुई कित्ताका बीच घम्साघम्सी हुनेमा शंका थिएन । ‘हामी जित्छौं’ भन्ने नारा दुवैतर्फबाट गुञ्जिरहेका थिए । यसैबीच काठमाडौ महानगर, जनकपुर, धरान, धनगढी, भरतपुर जस्ता स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा चुलियो । काठमाडौं, धरान, जनकपुर र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, भरतपुरमा सम्मानजनक मत ल्याए । देशभरका तेह्र पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रमुख/अध्यक्षको रूपमा विजयी भएका छन् र जम्मा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन् । प्रजातन्त्रवादीको पहिचान दिइएको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिको रूपमा चिनिएका कम्युनिष्टहरूको बीचबाट स्वतन्त्र उम्मेवारहरू बलियो गरी उदाए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको विवेकशील पार्टीको उम्मेदवार रहेकी रञ्जु दर्शनाले काडमाडौं मेयरमा सम्मानजक मत ल्याएर पनि जित्न सकेको थिइनन् । त्यही प्रसङ्गमा ‘नेपालीहरू रेस्टुराँमा गएर पूरा मेन्यु पढ्छन् तर खाने वेला कि मम खान्छन्, कि चाउचाउ खान्छन्’ अर्थात् मूलधारका पार्टीलाई मात्र भोट दिन्छन् भन्ने भाष्य पनि जन्म्यो । मैले नै पनि वैकल्पिक शक्तिका चुनौती शीर्षकमा एउटा ब्लग लेखेको थिएँ (https://kedaracharya.com.np/archives/469) । अहिले वैकल्पिक शक्तिले नभए पनि वैकल्पिक व्यक्तिले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्
सजिलो छैन मतदान
भोलि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । अहिले मौन अवधि भए पनि देश चुनावमय छ । अस्तिसम्म पार्टीहरूले चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र पारेका थिए, नेताहरूको भाषण र भेला बढिरहेको थियो, टिकटको खोजीमा नेताहरू दल चाहर्दै थिए, पार्टी प्रवेशको लहर पनि चलिरहेको थियो । अहिले जनताहरू पनि आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्ने बारे सोचिरहेका होलान्, सोच्नै पर्छ पनि । उपत्यकाबाहिरका पालिकाहरूको मतदाता नामावलीमा नाम भएका काठमाडौंबासीहरू मतदानको लागि गाउँतिर गएकाले अहिलेको काठमाडौं दशैको जस्तै सुनसान देखिएको छ । आफ्ना प्रतिनिधि छान्न वा चुन्न अनि प्रतिनिधिको रूपमा छनिन र चुनिन पाउनु मानिसको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक अधिकार हो । विभिन्न विकल्पहरू विद्यमान हुनु, विद्यमान विकल्पहरूको बोध हुनु, ती विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको जानकारी हुनु, अरू विकल्पलाई त्याग गरेर उत्तम विकल्प छनोट गर्ने विवेक हुनु र यी कामका लागि सहास हुनु स्वतन्त्र मानव मात्रका विशेषता हुन् । परापूर्व कालमा अरू जङ्गली जनावर जस्तै जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने मानिस यही विकल्पको बोध र चुनावको चेतनाको कारण यहाँ आइपुगेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाली समाजले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न थालेको साठी वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०१५ सालमा प्रत्यक्ष रूपमा आमचुनाव भएर बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण भई २०१९
मध्यमार्गमा अलमलिएको देश
एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भयो भन्नु पर्ला । यो प्रस्ताव अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संसदमा पेश भएको थियो । ओली यो सम्झौताको पक्षमा देखिए पनि सोही पार्टीका कतिपय नेताको अडानका कारण त्यो संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफू सम्झौताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेकै थियो । नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त यो सम्झौता संसदमा पेश र पास हुने सम्भावना अझ बढेको थियो । यसलाई संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने समयसीमा पनि नजिक आइसकेको थियो । एससीसी पक्षधर देउवाको सरकारमा बसे पनि सत्ता गठबन्धनका अरू दल एमसीसीका बारेमा आआफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा थियो, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन चाहन्थे, जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको फरक धार थियो । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा मुखर थिए, उपेन्द्र उति खुलेका थिएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु अघि नै सत्ता गठबन्धन एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर पहिला मन्त्री खाइहालौं, अरू कुरा विस्तारै विचार गरौंला भन्ने रणनीतिले बुद्धि त्यता खर्च गर्न दिएन । अन्तिम समयमा कि कुर्सी छोड्नुपर्ने कि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मध्यमार्गको खोजी भयो । मतदानको समयमा संसदमा नजाने र बहुमतले पास हुन दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि व्याख्यात्मक
ब्याक टु द पिपल
नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालमा बिदा गरेपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको हो । जब प्रजातन्त्रको बारेमा चर्चा हुन्छ, अब्राहम लिंकनको प्रजातन्त्रको मन्त्रजस्तो परिभाषा सम्झनामा आइहाल्छ- अफ द पिपल, बाइ द पिपल, फर द पिपल । अर्थात्, प्रजातन्त्र भनेको त्यो व्यवस्था र अवस्था हो जहाँ जनताको सरकार हुन्छ, त्यो सरकार जनताबाट चुनाबमार्फत गठित हुन्छ र जनताको हितको लागि काम गर्छ । लिंकनले यो मन्त्र समेटिएको भाषण पेन्सिलभेनियाको गेटिसबर्गमा सन् १८६३ को नोभेम्बर १९ मा दिएका थिए । अमेरिकी गृहयुद्धमा उत्तरी संघीय सेनाले पृथकतावादी दक्षिणी परिसंघीय सेनालाई १८६३ जुलाई १ देखि ३ तारिखसम्म त्यही स्थानमा भएको भीषण युद्धमा पराजित गरेको थियो । सो युद्धमा हताहत भएका सेनाको सम्मानका लागि लिंकन गेटिसबर्ग गएका थिए र सोही समयमा उनले सो मन्तव्य दिएका थिए । उनले आफ्नो भाषणमा अब ती वीरले अघि बढाएर अधुरा छोडेका कामलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी बाँचेकाहरूमा रहने बताएका थिए । त्यस युद्धमा वीरगति हासिल गर्नेहरूबाट उनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा थप प्रेरणा प्राप्त हुने आशय उनको थियो । उनले ती वीरगति प्राप्त भएका मानिसहरूको उत्सर्ग व्यर्थ नजाने बताउँदै अमेरिकाले ईश्वरको अधीनमा स्वतन्त्रताको नयाँ प्रारूपको खोजी गर्ने र जनताबाट आएको, जनताको लागि काम गर्ने, जनताको सरकार यस संसारबाट अलप नहुने उद्घोष गरेका थिए ।
किन गाह्रो भएको हो पुस्तान्तरण ?
पुरानो पात झर्छ र नयाँ पाउला पलाउँछ । सृष्टिको नियम यही हो । हाम्रो सनातन संस्कृतिमा पनि चार आश्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तिममा सन्यास आश्रमको व्यवस्था थियो जहाँ मानिस परिवार र समाजका झन्झटबाट मुक्त भएर बाँच्ने प्रावधान थियो । अहिले पनि मानिसहरू बुढो हुँदै गएपछि घरव्यवहार छोराछोरीलाई जिम्मा लगाएर बस्छन् । कर्मचारी त निश्चित अवधिपछि कानुनी रूपमा नै सेवा निवृत्त हुन्छन् । खेलाडी, कलाकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना कामबाट घोषितरूपमा अलग भएको पनि बारम्बार सुनिन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा भने पुस्तान्तरण अपेक्षित रूपमा स्वभाविक हुन सकेको छैन । पटकपटक व्यवस्था फेरेर, सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान ल्याएर, अनेक समीकरणका सरकार बनाएर पनि आफ्नो भाग्य र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको नेपाली जनमानसले अब नेतृत्त्व परिवर्तनको माग गर्न लागेको छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा यस कुराले प्रश्रय पाएको पनि थियो । दलीय व्यवस्थामा पार्टीका मुख्य पदाधिकारीहरू नै सरकारमा पनि जाने र उनीहरूको कार्यशैलीले देश र जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने हुनाले दलको नेता चुनिने महाधिवेशनमा सर्वसाधारण जनताको समेत चासो रहनु स्वभाविकै हो । नेकपा (एमाले) को अधिवेशनमा अध्यक्षले नै भावी कार्यसमितिमा रहने नेताहरूको नाम पढ्ने व्यवस्था मिलाइएकोले त्यहाँ पुस्तान्तरणको वातावारण रहेन । केही नेताहरूले प्रतिस्पर्धाको माग गरेकाले निर्वाचन भए पनि त्यो पुस्तान्तरणका लागि सहयोगी रहेन