आउनुस्, संविधान दिवसमा मेरो मनमा उठेका कुराहरू कतै तपाईंको मनमा पनि थिए कि भनेर जाँचबुझ गर्नुस् ! संविधानमा नलेख्दा पनि हुने जति सबै लेखिएछ र लेख्नुपर्ने जति छुटेछ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रश्न सोध्न र उत्तर लेख्न त काम लाग्ला अरू केही काम देखिन । थोरै भए पुग्थ्यो, आकास पाताल जोड्नुपर्ने थिएन । अनेकन आयोगले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने बाहेक के काम गरे र ? उता प्रतिनिधिसभाको आयुको बारेमा भने संविधानमा पाँच वर्ष भनेर छोडिएको रहेछ, गणनाविधि रहेन छ । बच्चाको गिजभित्र दूधे र स्थायी दाँतका दुई लहर भए जस्तै नेपालमा पनि जाँदो र आउँदो प्रतिनिधिसभाको दुई लहर हुनै लागेको थियो । धन्न राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले कडा कदम चाले र त्यो रोकियो । राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संसदको संसदीय दल वा सरकारको बिचको सम्बन्ध सधैं विवादमा रहेको छ । पार्टीका नेताले पार्टीको सरकार भएकाले पार्टीले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने, सरकारमा जानेहरू जननिर्वाचित भएकाले पार्टीको कुरो मान्नु पर्छ भन्ने नठान्ने । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको विवाद हो यो । यसका बारेमा संविधान मौन छ । संसदीय दलको ह्विप र जनप्रतिनिधिको विवेकको सीमा नतोक्दा संसद भेडीगोठ भएको छ । ह्विपको सीमा र संसदको विवेकको शक्तिको खोजी हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता खोजियो । राजनीतिक स्थिरता

अहिले यौन सम्बन्धी कसुर चर्चामा छ । अहिले पहिला एक जना कलाकार र हालै एक जना खेलाडीमाथि उमेर नपुगेकी बालिकासँग यौन सम्बन्ध कायम राखेको आरोप लागेको छ । नाबालिकासँगको यौन सम्बन्धको कुरा भएपछि यसमा कानुन अनुसार सहमति/असहमतिको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन किनभने नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँगको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती नै मानेको छ । नेपालको कानुनमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनेर लेखिएको छ । यस व्यवस्थमा यौन महिला वा बालिकामाथि अरू कसैले गर्ने कार्यको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यौनमा महिलाको भूमिका निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कानुन निर्माताहरूको मान्यता रहेको देखिन्छ । शारीरिक रूपमा परिपक्व भएका तर कानुनी रूपमा उमेर नपुगेका किशोरीहरूको अग्रसरतामा यौन सम्बन्ध हुने सम्भावनालाई कानुनले अनदेखा गरको छ । किशोरीको अग्रसरतामा भएको यौन सम्पर्कलाई कानुनमा उल्लेख नगरिएको कारण त्यो कार्य फौजदारी अपराधको घेराबाट बाहिर पर्नसक्ने देखिन्छ तर यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने र अदालतको व्याख्या के हुने भन्ने टुङ्गो छैन । त्यति मात्र होइन, परिपक्व महिलाले कुनै शारीरिक रूपमा उमेर पुगेको तर कानुनी रूपमा नाबालक केटासँग यौन सम्बन्ध राखेमा के हुने भन्ने प्रश्नमा पनि कानुन मौन रहेकाे देख्छु । जबर्जस्ती

नागरिकतासम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशको रूपमा जारी गर्दा, सर्वोच्च अदालतबाट सो अध्यादेश खारेज हुँदा, देउवा सरकारले संसदमा छलफल गराउँदा, संसदबाट फिर्ता लिँदा र पुनः पेश गर्दा, संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा र अहिले संसदको दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पास हुँदा पनि यसले आम नेपालीको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ । यससम्बन्धमा मलाई लागेका दुईचार कुरा राख्न खोजिरहेको छु । २०४६ साल लगायत त्यसपछिका सबै आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन विदेशी भूमि र शक्तिको  संलग्नतामा भएको छ । उनीहरूको चासो नेपालको उदार नागरिकता नीतिमा छ । सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ नागरिकता ऐन आएको छ र नागरिकता वितरण अभियान चलाइएको छ । अब नेपालले अनुदारवादी अर्थात विदेशी उत्पत्ति र सरोकार भएका मानिसलाई नागरिकता नदिने, ढिलो दिने वा अंगीकृत नागरिकताको रूपमा कम शक्तिशाली नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा कतिपय कोणबाट यस किसिमको अध्यादेश अब परास्त हुने आशयको कुरा सुनिएको थियो । त्यो सम्भव छैन । अब यो कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा छैन । नेपालको संविधान, २०७२ कै कतिपय प्रावधानका कारण यो रोक्न सकिने देख्दिन । विदेशमा उद्यम, इलम र व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार पाउने गरी नेपाली