भूमिसुधार एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक विषय हो । रुस, ब्राजिल, भियतनाम, चीनमा आर्थिक परिवर्तनका लागि भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहां पनि भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विश्वको राजनैतिक र आर्थिक विकासको क्रममा भूमिसुधारको प्रश्न नउठेका र प्रयास नभएका देश कमै होलान । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तेश्रो विश्वका मुलुकमा भूमिसुधारलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार मानिन्छ । यसैले नेपालमा पनि भूमिसुधारका विभिन्न प्रयास भए । नेपालको भूस्वामित्व, कृषिको अवस्था र संविधान सभामा उठेका विषयको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भूमिसुधारको प्रयत्न पुन: हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । प्रारम्भमा नेपालको भूमिप्रशासन सम्बन्धी नीति भारतका अंग्रेज शासकको कदममा आधारित भएको देखिन्छ । जिमिन्दारी प्रथा भारतमा लागू गरिएको थियो र त्यहींबाट नेपाल भित्रियो । जनसंख्या कम भएको सो समयमा जंगलका रुपमा रहेको भूमिलाई आवाद गरी कृषियोग्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । जंगल आवाद गराउने जिम्मा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दिइन्थ्यो । उनीहरुले विभिन्न ठाउँबाट मानिस ल्याएर जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउँथे । आफ्नो जमिन बापत केही पैसा वा जिन्सी र सेवा त्यो व्यक्ति (जिमिन्दार) लाई दिनुपथ्र्यो । जिमिन्दारले केन्द्रीय सरकारलाई कर तिथ्र्यो । जिमिन्दारी पुस्तैनी चल्थ्यो । जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य पछि ती जमिन सम्बन्धित व्यक्तिको भयो । जमिनमा हदबन्दी पनि लागू गरियो र हदबन्दीमाथिको जमिन भूमिहीनहरुलाई वितरण पनि गरियो । यो नेपालको भूमिसुधारको प्रयासलाई संक्षिप्तमा यसरी विश्लेषण

यो लेख करिब दुई वर्षअघि लेखेको थिएं, जसलाई  विराटनगरबाट छापिने उद्घोष दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । आज पनि यो लेख सान्दर्भिक भएकाले ब्लगमा राखेको छु । दोश्रो जनआन्दोलनले संसद पुनस्र्थापना नगरुन्जेल संसद नभएकाले त्यसअघि केही वर्ष बजेट अध्यादेशबाट ल्याइयो । संसद पुनस्र्थापना भएको साल बजेट संसदमा पेश हुन सक्यो । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैतमा सम्पन्न भएपछि संविधानसभा—संसदको बनोट अनुसार सरकार बन्नुपर्ने र सोही सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसा कोइरालाले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी नभएकाले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राष्ट्रपति,  उपराष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन विधि र सहमति आदि विषयमा लामो अभ्यास भयो । यसैले २०६५ साल असारसम्ममा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन र सो अवधिमा संसदमा बजेट पनि प्रस्तुत हुन सकेन । पेश्की बजेट पारित गरी दैनिक कार्यलाई नियमितता दिइयो । एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६५  साल असोज ३ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको  दुई महिनापछि ।  एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो । त्यो सरकारका अर्थमन्त्रीले २०६६ साल असार २९ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । यो गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)को तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । नयाँ गठबन्धन