नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीस वर्ष काम गरेर अवकाश पाएको पनि डेढ वर्ष बितिसकेको छ । आफ्ना समवयी साथीहरुले पनि क्रमशः अवकाश पाउँदै गएकाले अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले चिनेजानेका कर्मचारीको संख्या निकै कम भइसकेको छ । भुइँचालोले काठमाडौंका पुराना कार्यालय भवन भत्काएको र टक्सार पनि धरहराको सेरोफेरोमा पर्ने भएकाले विभागहरू यताउता सारिएका छन् र अहिले त कुन विभाग कता छ भनेर मलाई पनि थाहा हुन छोडेको छ । कर्मचारीको सरुवाको कारण चिनेका साथी कुन विभागमा छन् भनेर हेक्का गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । नयाँनयाँ प्रविधि वित्तीय बजारमा आइरहेको कारणले अहिले कुन काम कसरी हुन्छ भन्न पनि सक्दिन । नीति र कार्यनीतिमा हुने सामयिक परिवर्तनले कुन अवस्था र समस्यालाई सम्बोधन गर्न कस्तो काम कसरी गरिन्छ भनेर अड्कल काट्न त झन् के सक्नु र ? तर छिमेकी, साथीभाइ र अन्य चिनारुका लागि म राष्ट्र बैंकसँग अझै सम्बन्धित नै देखिन्छु । कसैलाई त म रिटायर भएको थाहा नै हुँदो रहेनछ । उनीहरू म अझै राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहे झै कुरो गर्छन् । दसैंमा नयाँ नोट सटही, अर्वपर्वमा चानचुने पैसाको जोहो, उपचार, तीर्थ र भ्रमणका लागि भारत जान चाहिने भा.रू. को बन्दोबस्त र छोराछोरी विदेश पठाउन चाहिने विदेशी मुद्राको बारेमा समयसमयमा मसँग सोधखोज गरिरहन्छन् । म अब खासै के गर्न सक्छु र ?

आज २०७५ सालको पुस ५ गते । मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक पनि सोही दिनबाट सुरु छ । यी दुवै बैठकमा पार्टीभित्रका संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका बीच चर्को विरोध र धारिलो घोचपेच भएको छ । विभिन्न नेताको विभिन्न गतिविधिलाई लिएर नर्मम आलोचना भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउन ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कर्मचारीले खुलेर विरोध गरेका छन् । स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबारसम्म यसको प्रभाव परेको छ । सुशासनमा चुनौती कायम छ, अर्थतन्त्रमा समस्या छन् । यसैबीच केही दिनअघि पोखरा गएका पूर्व राजाको भव्य स्वागत भएको फोटो र समाचार फेसबुक र अनलाइन मिडियाले दिएका छन् । स्वागतको क्रममा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग राखिएको छ र गणतन्त्र र संघीयताको विरोध भएको छ । राजा र हिन्दूधर्मको पक्षधर पार्टी र व्यक्तिले पनि गतिविधि बढएका छन् । यसै सेरोफेरोमा ‘पञ्चायतकी आमा’ भनेर चिनिने डा. तुलसी गिरीको निधन (पुस ३ गते) भएको छ । तुलसी गिरीको निधनका सन्दर्भमा प्रकाशित समाचारले २०१७ साल पुस १ गतेलाई फेरि स्मरणमा ल्यायो । संविधान निर्माण गर्न राजाबाट गठित समितिले बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा तयार पारी २०१५ सालमा राजाले दिएको संविधान अनुसार निर्वाचित दुई तिहाइ बहुमत

साउनको १० गते निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । आज त्यो घटना भएको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर त्यस घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले हालसम्म गरेका  अरू विभिन्न अपराधको अनुसन्धान र त्यसको सकारात्मक नतीजाको पृष्ठभूमिमा यो घटना त्यति रहस्यमय भएजस्तो लाग्दैन तर अहिलेसम्म घटनाको नालीबेली जानकारी हुन सकेको छैन । त्यस घटनाको दोषीका रुपमा विभिन्न मानिस पक्रिए, तर निर्दोष पाइए र छोडिए । वास्तविक दोषी पुलिस प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिरै रहे । अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भनेर केही पुलिस अधिकृत नै कारवाहीमा पनि परे । तर घटनाको निकास अहिलेसम्म निस्केको छैन । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र जनताले चुनेको सरकार निर्मलाको लागि न्याय दिन आजका दिनसम्म सक्षम देखिएनन् ।राज्यको यो अकर्मण्यता जनताको लागि सह्य विषय होइन । त्यसैले निर्मलाको हत्या भएदेखि नै हत्यारालाई न्यायको कठघरामा ल्याउने माग गर्दै नागरिक प्रदर्शन जारी छ । घटनास्थल (महेन्द्रनगर) र काठमाडौंमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । भौतिक रुपमा त्यहाँ नपुगे पनि सारा नेपालीको भावना त्यस विरोध कार्यक्रममा सरीक होला भन्ने मेरो अनुमान छ । आज कुनै अपराध दण्डहीन भएमा त्यो समाजको र राज्यको संस्कृति बन्न सक्छ । आन्तरिक द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण दण्डहीनता मौलाएको यस मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्यपछि पनि त्यस किसिमको प्रवृत्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य होइन पनि । निर्मलालाई न्याय आजको न्यायपूर्ण नेपालको कामना

निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । नयाँ संसद बन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रीहरु नयाँ आउँछन् । त्यसपछि सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिका हल्ला चल्न थाल्छन् । कुन पदमा को आउला, को जाला, कसले मौका पाउला, कसले बाजी मार्ला ? प्रबुद्धवर्गका बीचमा यसका बारेमा चर्चा हुन्छ । नियुक्तिका आकांक्षीहरुले दौडधूप पनि गर्लान् । सरकारले आफूलाई सहयोग गर्ने टिमको तयारी गर्नु स्वभाविकै पनि हो । यसरी नयाँ सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने विशेष किसिमका पदहरु सबै मुलुकमा हुन्छन् । यति मात्र होइन निश्चित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र पदावधि तोकिएका संवैधानिक अंग र सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीका नियुक्ति पनि राज्यका संयन्त्रबाट नै नियमति रुपमा भइरहेका हुन्छन् ।नियमित र सामान्य प्रक्रिया भए पनि यी पदमा हुने नियुक्ति विवादबाट टाढा भने रहन सकेका छैनन् । विशेष दक्षता हुनुपर्ने पदमा समेत पार्टीगत संलग्नताको आधारमा नियुक्ति हुने, पार्टीमा पनि गुटगत संलग्नताले फरक पार्ने, नातागोता, कृपापात्र, भौगोलिक र जातीय सान्निध्य हेरिने र कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलका अधारमा नै नियुक्ति भएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । जनताको जिउधनको भविष्य फैसला लेख्ने कलमको टुप्पोमा राखेर हिंड्ने न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस समेत दलगत आधारमा भएको सुनिएको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति भई काम सम्हालेको लामो समय बितिसकेपछि योग्यता नपुगेको ठहर हुनु, संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय समितिबाट अस्वीकृत हुनु जस्ता घटना पनि हामी सामुन्ने

भर्खरै हिन्दी चलचित्र “सञ्जु” हेरें । फिल्मी नायक सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित सो फिल्म निकै राम्रो लाग्यो । विवादको भुमरीमा फँसेका सञ्जय दत्तको जीवन कथा निकै रोचक र मार्मिक रहेछ सोको फिल्माङ्कन पनि स्तरीय । सञ्जय दत्तलाई विवादको घेराबाट बाहिर ल्याउन यो फिल्म सक्षम छ । फिल्म हेर्दाको करिब तीन घण्टाको समय एकै छिनमा बिते जस्तो लाग्यो । उनका जीवनको उतारचढावसँगै दुःख र हर्षका भावना मनमा घुमिरहे । अन्त भने सुखद रहेछ । हरेक युवाको सफलता र असफलतामा उसका अभिभावक र साथीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अभिभावकसँग हार्दिक र आत्मीय सम्बन्ध भएमा त्यसले जीवनलाई निकै ठुलो सकारात्मक उर्जा दिनसक्छ । जीवनको कतिपय क्षण र मोडमा भने अभिभावकभन्दा साथी महत्वपूर्ण हुँदा रहेछन् । सञ्जु यसैको उदाहरण हो । यस फिल्मा गाइएका र सम्झिएका केही गीतहरु भने निराशा, ग्लानि, हतोत्साह, असफलताका ओखती हुन भन्ने मेरो ठम्याइछ । त्यसैले ती गीतका शब्द पछि सम्झनका लागि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । तपाईंहरुले पनि यसबाट लाभ उठाउनुहोला भन्ने आशा लिएको छु । १. पिघला दे जंजीरें पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फ़तेह ओ बंदेया. कर हर मैदान फ़तेह घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाक़ी है तुझमें हौसला तेरे जूनून के आगे अम्बर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें

विक्रम सम्वत र इस्वी सम्वत भनेको त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर हामीले कानूनको किताब पल्टायौं भने त्यहाँ अर्को सम्वत भेट्छौं । त्यो सम्वत हो इति सम्वत । कानुनी लिखतको अन्तिममा मिति लेखिएको हुन्छ । यही मिति जनाउन इति सम्वत यति साल यति महिना यति गते यति रोज (बार) शुभम् लेखिएको हुन्छ । कतै नभेटिने इति सम्वत कानुनका किताबमा कसरी आयो खोजको विषय होला । मेरो जानकारीमा आएको र मलाई चित्त बुझेको कुरा भने म यहाँ राख्छु । लिखितमबाट सुरु हुने कानुनी लिखतको अन्तमा इति लेखिन्थ्यो होला । इति भनेको अन्त । लिखितमबाट सुरु भएको व्यहोरा यहाँ अन्त हुन्छ भन्ने जनाउन इति लेखिनु स्वभाविकै पनि हो । इतिभन्दा तल लेखिएको व्यहोराले मान्यता पाउँदैन थियो होला । इति लेखेपछि अनुच्छेद (प्याराग्राफ) बदलेर सम्वत लेखी लिखत तयार भएको मिति लेखिन्थो होला । उदाहरण …. सो रकमको साउँ ब्याज लेखिएको भाकामा नतिरे घरघरानाबाट असुल गरी लिनु भनी खुशी राजीले यो तमसुक गरिदिएँ । इति । सम्वत २०७५ साल साउन महिना १३ गते रोज १ शुभम् । तर कुनै लिखतमा लेख्दै जाँदा ठाउँको अभावले इतिलाई तल्लो लाइनमा ल्याउनु पर्यो होला । र मिति लेख्न अर्को हरफमा नगई सोही हरफमा मिति लेखियो होला । उदाहरण …. …. . .. .. . .

आज गोविन्द के.सी.को अनसन अठारौं दिनमा पुगेको छ । यो पटक उनी जुम्लामा अनसन बसेका छन् । यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । उनका समर्थक र सरकारका प्रतिनिधिबीचको दुई चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । यसअघि वार्ताका लागि काठमाडौं आउन सरकारले गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनी माथेमा प्रतिवेदन अनुसारकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी कानूनको माग गरी अनसनमा बसेका छन् । यसै अनुसारको अध्यादेश योभन्दा अघि दुई पटक जारी भए पनि यसपटक सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक सो अनुकूल नभएको हुनाले त्यो विधेयकको खारेजी र नयाँ ऐनको तर्जुमाका लागि उनले दबाब दिएका हुन् । उनको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थन छ । नागरिक समाज यस विषयमा विभाजित छ तर पनि उनका समर्थकहरु नै मुखर देखिएका छन् । सरकार भने माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक ल्याएको भनिरहेको छ र एक व्यक्ति जो सरकारी  शिक्षण अस्पतालका वैतनिक चिकित्सक पनि हुन्, को दबाबमा विधेयक फिर्ता नगर्ने अडानमा छ । यस सम्बन्धमा मेरो भन्नु देहाय अनुसार छन् । १. गोविन्द के.सी. सरकारको विकल्प होइनन्, दबाब समूहका नेता मात्र हुन् । नेपाली काँग्रेसले जुन शैलीले सरकारको विरोध गर्न सुहाँउछ उनले त्यसो गर्न सुहाउँदैन । दबाब समूहले आफ्नो चाहना र सरकारको योजनाबीचमा कुटनैतिक तरिकाले संयोजन गर्छ र