हिजो (२०७९ मंसिर २३ गते) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अठचालिसौं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भयो । हाम्रो कान्छो छोरा आकृत आचार्यको दीक्षित हुने पालो पनि यसैपल्ट परेको थियो । यो जमानामा कोही स्नातक हुनु ठुलो कुरा त रहेन, तैपनि आफ्नो काखमा हुर्केको सन्तान दीक्षित हुँदा बाउआमाको मनमा गौरवको अनुभूति त भैहाल्छ नै ! त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त फगत् एउटा विद्यार्थी दीक्षित भएको ठान्ला, बाउआमाको मनमा त एउटा सन्तानले कामचलाउ शिक्षा प्राप्त गर्‍यो, तन्नेरी भयो, गरिखाने बाटो बनायो, एउटा सपना साकार भयो भन्ने पनि लाग्छ । हामी पनि गएका थियौं, छोराको खुशीमा रमाउन, आफैं पनि खुशी हुन । दिनभर पुल्चोकको घाम तापेर फर्कियौं । दीक्षान्त समारोह प्राज्ञिक जगतको लागि सबभन्दा गरिमामय कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई । अझ, यो एउटा शैक्षिक चाड हो । यस समारोहमा भाग लिन थुप्रै युवाहरू आएका हुन्छन् । गाउन लगाइरहेका, स्कार्फ मिलाइरहेका, टोपी उडाइरहेका, फोटो खिचाइरहेका, साथीहरूसँग हाँस्दै गफिइरहेका युवाहरूले पुल्चोक परिसर भरिएको हुन्छ । अलि पछि अध्ययन गर्ने मौका पाएका प्रौढहरू पनि युवा जोशका साथ त्यहाँ हुन्छन् । सानो बच्चा च्यापेर पनि दीक्षान्त समारोहमा आएको देख्छु । उपलब्ध र अनुकूल भएसम्म आफ्ना अभिभावक र आफन्त पनि ल्याएका हुन्छन् । हामी पनि त गएका थियौं । हरेकको आँखा बोलिरहेको हुन्छ, मुहार खुलिरहेको हुन्छ । यो जोश र यो खुशीले सबैको

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव संघारमा छ । स्थापित दलका अनुभवी शीर्ष नेताहरू पूरा समय काम गर्न नपाएको र आफू अनुभवी एवं योग्य समेत भएको  हुनाले पुनः मौका पाउनु पर्ने दाबीका साथ मैदानमा छन् भने कतिपय उम्मेदवार आफू नयाँ र युवा भएको हुनाले मौका पाउनु पर्ने दाबा गरिरहेका छन् । पटक पटक चुनिएर शासनको मौका पाएका पुराना शीर्ष नेतालाई किन फेरि शासनको मौका दिन उपयुक्त छैन र नयाँ अनुहार किन चाहिन्छ भनेर यस टिपोटमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरेको छु । संविधानको अङ्गीकार र पूर्ण परिपालना नेपालको संविधान विशिष्ट किसिमको छ । तर विभिन्न दलहरूले यसलाई सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा लिएका छन् र आफ्ना राजनीतिक अडानलाई पूर्ववत् राखेका छन् । यो संविधानको मूलमर्मलाई शीर्ष नेताहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । संविधान विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । सहमतिमा बनेको यस संविधान संशोधनका अनेक पुलिन्दा घोषणापत्रमा पस्किरहेका छन् । उनीहरूले भन्दै आएको कुरा संविधानमा लेखिन नसके पनि उनीहरूको मनबाट हट्न सकेको छैन । यसबाट संविधानको पालना, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपयुक्त आधारमा संशोधन हुन पनि सम्भव छैन । यस संविधानको दीर्घ जीवनको लागि यो संविधान बमोजिम आफ्ना गतिविधिलाई मोडेका वा मोड्न सक्ने युवा वा नयाँ अनुहारको खाँचो छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन पुराना पुस्ताका नेताहरू कुनै देश विशेषको विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका वा चिनाइएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव संघारमा छ । दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घरघरमा पुगेका छन् । स्थापित दलका अनुभवी नेताहरू पूरा समय काम गर्न नपाएको र आफू अनुभवी एवं योग्य समेत भएको  हुनाले पुनः मौका पाउनु पर्ने दाबीका साथ मैदानमा छन् भने कतिपय उम्मेदवार आफू नयाँ र युवा भएको हुनाले मौका पाउनु पर्ने दाबा गरिरहेका छन् । पुराना नेताको इतिहासमा गरिएको योगदान बापत पद पाउनु पर्ने दाबी त यथावत् छँदैछ । यो चुनावमा पनि स्थापित दलहरूबाट पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरू नै प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा चुनावमा होमिएका छन् । पुराना नेताहरूले पटकपटक मौका पाएको, ती मौकाको सही सदुपयोग हुन नसकेको र अब थप योगदान हुन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको हुनाले एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उम्मेदवारलाई पुनः भोट दिन नहुने आग्रहका साथ नो, नट एगेन (No, not again) भन्ने अभियान पनि चलिरहेको छ । पुरानाको दाबी सर्वथा गलत छैन । अमेरिका बुढा वाइडेनले हाँकिरहेका छन्, पुटिनले रुस हाँकेको पनि धेरै भइसक्यो, भारतमा मोदी दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन्, चीनमा सी जिङपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि भरखरै छानिएका छन्, मलेसियमा महाथिर सन्तानब्बे वर्षको उमेरमा चुनाव लडिरहेका छन्, सिङ्गापुरमा लि क्वान युले लगातार ३१ वर्ष शासन चलाएका थिए । नेपालमा किन बुढा र पुराना नेता नहुने, किन कसैलाई दोहोरिन, तेहरिन वा पाँचौ, सातौं पटकका लागि मार्ग प्रशस्त नगर्ने

रत्‍न सर (रत्‍नप्रसाद काफ्ले) को २०७९ कात्तिक १५ गते साँझ देहावसान भएको जानकारी भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जालमा देखें । तिहारको समयमा उहाँलाई अस्पतालबाट उदयपुरगढी गाउँपालिकाको नेपालटारस्थित घर फर्काइएको थियो र त्यो समयमा म नेपालटारमै रहेको हुनाले उहाँलाई भेट्न सकेको थिएँ । मित्र बालकृष्णजी र सरका छोराहरू सन्तोष र प्रसन्नका अनुसार उहाँको मिर्गौला र मुटुमा गम्भीर समस्या थियो । उहाँमा होश थिएन । नाकमा लगाइने नलीबाट उहाँलाई झोल खुवाउने गरिएको थियो । उहाँ कोमाको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँको देहावसान अकल्पनीय त कसरी भनौं र तर दुःखदायी भने निस्सन्देह नै रह्यो । उहाँका व्यक्तित्वका निश्चय नै अनेक आयाम थिए तर मेरो लागि उहाँ पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयको साह्रै प्रेरणादायी र प्रतिबद्ध शिक्षक र साहित्यक प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो । त्यही विद्यालयमा मैले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म पढेको थिएँ । सुरूका केही कक्षा पढेको म राम्रो सम्झन सक्दिन तर जबदेखि सम्झन्छु रत्‍न सरलाई आफ्नो गुरुको रूपमा पाउँछु । रत्‍न सरले पिटी (फिजिकल ट्रेनिङ) गराउनु भएको, कक्षागत गीत गाउन सिकाउनु भएको, अंग्रेजीको उच्चारण र फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन पढाउनु भएको, अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकमा दिइएका संवादको अभ्यास गराउनु भएको सम्झना छ । हामी २०३९ सालमा कक्षा १० मा पढ्दा अंग्रेजी उहाँले नै पढाउनु भएको थियो । त्यस समयमा थप शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न उहाँ आफैं प्रयत्शील हुनुहुँदो रहेछ तर

आउनुस्, संविधान दिवसमा मेरो मनमा उठेका कुराहरू कतै तपाईंको मनमा पनि थिए कि भनेर जाँचबुझ गर्नुस् ! संविधानमा नलेख्दा पनि हुने जति सबै लेखिएछ र लेख्नुपर्ने जति छुटेछ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रश्न सोध्न र उत्तर लेख्न त काम लाग्ला अरू केही काम देखिन । थोरै भए पुग्थ्यो, आकास पाताल जोड्नुपर्ने थिएन । अनेकन आयोगले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने बाहेक के काम गरे र ? उता प्रतिनिधिसभाको आयुको बारेमा भने संविधानमा पाँच वर्ष भनेर छोडिएको रहेछ, गणनाविधि रहेन छ । बच्चाको गिजभित्र दूधे र स्थायी दाँतका दुई लहर भए जस्तै नेपालमा पनि जाँदो र आउँदो प्रतिनिधिसभाको दुई लहर हुनै लागेको थियो । धन्न राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले कडा कदम चाले र त्यो रोकियो । राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संसदको संसदीय दल वा सरकारको बिचको सम्बन्ध सधैं विवादमा रहेको छ । पार्टीका नेताले पार्टीको सरकार भएकाले पार्टीले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने, सरकारमा जानेहरू जननिर्वाचित भएकाले पार्टीको कुरो मान्नु पर्छ भन्ने नठान्ने । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको विवाद हो यो । यसका बारेमा संविधान मौन छ । संसदीय दलको ह्विप र जनप्रतिनिधिको विवेकको सीमा नतोक्दा संसद भेडीगोठ भएको छ । ह्विपको सीमा र संसदको विवेकको शक्तिको खोजी हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता खोजियो । राजनीतिक स्थिरता

अहिले यौन सम्बन्धी कसुर चर्चामा छ । अहिले पहिला एक जना कलाकार र हालै एक जना खेलाडीमाथि उमेर नपुगेकी बालिकासँग यौन सम्बन्ध कायम राखेको आरोप लागेको छ । नाबालिकासँगको यौन सम्बन्धको कुरा भएपछि यसमा कानुन अनुसार सहमति/असहमतिको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन किनभने नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँगको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती नै मानेको छ । नेपालको कानुनमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनेर लेखिएको छ । यस व्यवस्थमा यौन महिला वा बालिकामाथि अरू कसैले गर्ने कार्यको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यौनमा महिलाको भूमिका निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कानुन निर्माताहरूको मान्यता रहेको देखिन्छ । शारीरिक रूपमा परिपक्व भएका तर कानुनी रूपमा उमेर नपुगेका किशोरीहरूको अग्रसरतामा यौन सम्बन्ध हुने सम्भावनालाई कानुनले अनदेखा गरको छ । किशोरीको अग्रसरतामा भएको यौन सम्पर्कलाई कानुनमा उल्लेख नगरिएको कारण त्यो कार्य फौजदारी अपराधको घेराबाट बाहिर पर्नसक्ने देखिन्छ तर यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने र अदालतको व्याख्या के हुने भन्ने टुङ्गो छैन । त्यति मात्र होइन, परिपक्व महिलाले कुनै शारीरिक रूपमा उमेर पुगेको तर कानुनी रूपमा नाबालक केटासँग यौन सम्बन्ध राखेमा के हुने भन्ने प्रश्नमा पनि कानुन मौन रहेकाे देख्छु । जबर्जस्ती

नागरिकतासम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशको रूपमा जारी गर्दा, सर्वोच्च अदालतबाट सो अध्यादेश खारेज हुँदा, देउवा सरकारले संसदमा छलफल गराउँदा, संसदबाट फिर्ता लिँदा र पुनः पेश गर्दा, संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा र अहिले संसदको दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पास हुँदा पनि यसले आम नेपालीको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ । यससम्बन्धमा मलाई लागेका दुईचार कुरा राख्न खोजिरहेको छु । २०४६ साल लगायत त्यसपछिका सबै आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन विदेशी भूमि र शक्तिको  संलग्नतामा भएको छ । उनीहरूको चासो नेपालको उदार नागरिकता नीतिमा छ । सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ नागरिकता ऐन आएको छ र नागरिकता वितरण अभियान चलाइएको छ । अब नेपालले अनुदारवादी अर्थात विदेशी उत्पत्ति र सरोकार भएका मानिसलाई नागरिकता नदिने, ढिलो दिने वा अंगीकृत नागरिकताको रूपमा कम शक्तिशाली नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा कतिपय कोणबाट यस किसिमको अध्यादेश अब परास्त हुने आशयको कुरा सुनिएको थियो । त्यो सम्भव छैन । अब यो कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा छैन । नेपालको संविधान, २०७२ कै कतिपय प्रावधानका कारण यो रोक्न सकिने देख्दिन । विदेशमा उद्यम, इलम र व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार पाउने गरी नेपाली