आउनुस्, संविधान दिवसमा मेरो मनमा उठेका कुराहरू कतै तपाईंको मनमा पनि थिए कि भनेर जाँचबुझ गर्नुस् !

• संविधानमा नलेख्दा पनि हुने जति सबै लेखिएछ र लेख्नुपर्ने जति छुटेछ ।
  • राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रश्न सोध्न र उत्तर लेख्न त काम लाग्ला अरू केही काम देखिन । थोरै भए पुग्थ्यो, आकास पाताल जोड्नुपर्ने थिएन । अनेकन आयोगले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने बाहेक के काम गरे र ? उता प्रतिनिधिसभाको आयुको बारेमा भने संविधानमा पाँच वर्ष भनेर छोडिएको रहेछ, गणनाविधि रहेन छ । बच्चाको गिजभित्र दूधे र स्थायी दाँतका दुई लहर भए जस्तै नेपालमा पनि जाँदो र आउँदो प्रतिनिधिसभाको दुई लहर हुनै लागेको थियो । धन्न राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले कडा कदम चाले र त्यो रोकियो ।
  • राजनीतिक दल र जननिर्वाचित संसदको संसदीय दल वा सरकारको बिचको सम्बन्ध सधैं विवादमा रहेको छ । पार्टीका नेताले पार्टीको सरकार भएकाले पार्टीले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने, सरकारमा जानेहरू जननिर्वाचित भएकाले पार्टीको कुरो मान्नु पर्छ भन्ने नठान्ने । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको विवाद हो यो । यसका बारेमा संविधान मौन छ ।
  • संसदीय दलको ह्विप र जनप्रतिनिधिको विवेकको सीमा नतोक्दा संसद भेडीगोठ भएको छ । ह्विपको सीमा र संसदको विवेकको शक्तिको खोजी हुन सकेन ।
• राजनीतिक स्थिरता खोजियो । राजनीतिक स्थिरता खोज्ने क्रममा पहिला नै संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर भावी प्रधानमन्त्री तयार नगरी प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नसकिने र दुई वर्ष नपुगी फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नसकिने बनाइयो । राजनीतिक पद प्रधानमन्त्रीलाई त बलियो बनाइयो तर साँच्चै बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानन्याधीश, अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्त, अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई कत्तिको बलियो बनाइयो त ? २५ प्रतिशत सांसदले सबैलाई बन्धक बनाउन सक्ने रैछन् । न जाँचबुझका लागि निश्चित समयसीमा रहेछ, न निर्धारित प्रक्रिया !
• राजनीतिक स्थिरता भनेको एउटै प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु मात्र हैन, नीतिगत स्थिरता र सुशासन पनि हो । कुनै दल र त्यसको नेताले चुनावको मुखमा एउटा कुरो, प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरो, सत्तमा पुगेपछि अर्को कुरो र सत्ताबाट हटेपछि थप अर्को कुरो गर्छ र ती सबै फरक फरक कुरो हामी पत्याउँछौं भने यो देशमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना नगरे हुन्छ (कल्पना नगरे हुन्छ त लेखें तर कल्पना मात्रै गर्दा त के बिग्रिन्छ होला र ? मनको लड्डु घिउसित खाँदा न सुगर बढ्छ न प्रेसर !) ।
• प्रजातन्त्रमा सरकारको अधिकारमाथि अङ्कुश हुन्छ । जनता सार्वभौम हुन्छन् । के तपाईलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो अधिकारको सीमा छ र म सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर सोचेको छ ? संविधानमा नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट ओलीलाई छेक्ने कुनै प्रबन्ध रहेको/भएको देखिएन । चोलेन्द्रमाथिको कारवाही पनि अब आएर कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएको देखिएको छ । अनि उता गास, बास र कपासको समस्याबाट सधैं पीडित, रोजगारीका लागि पासपोर्ट बनाउनु पर्ने, मिटरब्याजी लगायतका ठग र अपराधीबाट पीडित नेपाली जनताले सार्वभौमिकता सम्पन्न महसुस गरेका होलान् त ?
• महाअभियोगको सामना अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुपर्‍यो । यी खराब थिए होलान् तर यिनीहरूलाई कारबाही भने राम्रो काम गर्न लागेको वेला भयो । तिनले फटाइँ गरून्जेल कोही बोलेनन् । क्यान्टोमनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्न लाग्दा लोकमान, प्रहरीमा मनोमानी आइजिपी नियुक्ति रोके बापत सुशीला र बालुवाटार जग्गा घोटालामा पेशी तोकेको कारण चोलेन्द्र माथि महाभियोग लगाइयो । महाभियोगको अस्त्रको दुरूपयोग भयो । गल्ती गरून्जेल चुप लागेर बस्ने, राम्रो काम गर्न थालेपछि बजारिहाल्ने ।
• तीन तहको संघीयता भनियो । तह गन्दै जाँदा चार तह रहेछन् । जिल्ला प्रशासनिक एकाइ मात्र हैन रैछ । जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानमा नै रहेछ । नेताका अनुचरहरूलाई जागिर लगाउने । अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अक्सर अनुचर नै त चुनिन्छ ।
• भूमिगत गिरोहले पञ्चायत खायो, प्रजातन्त्र खायो अब लोकतन्त्र पनि खाँदैछ । एउटा राजनैतिक निर्णयका पछाडि पत्नी, साला, भाइ, गुटका सहकर्मी आदिको नाम जोडिएको छ । संविधानले नचिनेका मानिसको शासनमा हालिमुली कायम छ ।
• कुशासनलाई यस संविधानले पनि रोक्न सकेन । हजार लाखमा अनुसन्धान र मुद्दा सुनिन्छ । करोड नाघेपछि कुरो त्यसै बिलाउँछ । वाइडबडी प्रकरण कता हरायो ? सुडान प्रकरणमा आइजिपीहरू जेल बसे, राजनीतिक नेतृत्व चोखो निस्कियो । नीतिगत निर्णयका कारण राजनैतिक नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो रह्यो । हुन त  सबै दलहरूले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाएपछि बबुरो त्यो कागजको खोस्टाले के गरोस् ?
• संविधानमा सबै कुरा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । संशोधन, व्याख्या र अनुशासित कार्यान्वयनबाट संविधान पूर्ण हुँदै जान्छ । हाम्रोमा भने भ्वाङ मात्र बढिरहेको देख्छु । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता यस संविधानका मौलिक विशेषतामा माथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न चिह्न घनीभूत हुँदैछ ।
• यो संविधानले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक (अ)व्यवस्था नेपाल र नेपालीको पक्षमा रहोस् !
• संविधान दिवसको सबैमा शुभकामना !