आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटको बुँदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख रहेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको दुई तिहाइले बहुमतले स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । सन्धिसम्झौताको विषय नभएको हुनाले नै होला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने नीति सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा ल्याएको छ । यस व्यवस्थाको आलोचनामा ‘अब चुरेको विनाश हुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट हात लागेका उपलब्धिहरू गुम्ने, पानीका स्रोत सुक्ने, तराईको मरूभूमीकरण हुने, नेपालमा हुने विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने, महाभारत श्रृंखलाको आसपास उत्खनन् गर्दा काम नलाग्ने सामग्री खोलामा जानेहुँदा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति बढ्ने’ आदि तर्क आएका छन् । विपक्षीले हालसम्म हुँदै आएका चुरे दोहनबाट झस्केर यो कार्यक्रमलाई चुरेसँग जोडेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे उल्लेख भएको छैन । यो नीतिको समर्थनमा चैं यो चुरे लक्षित कार्यक्रम नभएको, नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा गिट्टीको व्यवस्थापन गरिने, हिमालयभन्दा दक्षिणमा रहेका ढुङ्गे पहाडको उत्खनन् गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने हुँदा वातावरणमा धेरै नकारात्मक
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका चुनौती
विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापक संयोजक तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको २०७८ साल जेठ १८ गते निधन भयो । उनले नेपालको राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृतिहरूमा खबरदारी र विरोधको रचनात्मक शैली सुरूवात गरेका थिए । नेपाल बन्दको विरोधमा ‘नेपाल खुला छ’ र संविधान बन्न ढिलाइ भएको सन्दर्भमा ‘ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ’ उनका केही रचनात्मक अभियान हुन् । उनले नेपालका मूलधारका राजनैतिक दलको विकल्पको खोजी गरे र विवेकशील नेपाली नामको राजनीतिक दल खोले । त्यो दल र नेपाल साझा पार्टीबीच एकीकरण भयो, बीचमा दुई दल फुट्यो र अहिले एकीकृत भएरै कार्यरत छ । उनले युवा पिंढीलाई आफ्नो दलको नेतृत्व सहज हस्तान्तरण गरेका थिए ।मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलमा रहेको किचलोले नेपालको राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ डोहोर्याइरहेको समयमा भएको थापाको दुःखद निधनले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता सम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको ठानेको छु । नयाँ दलको रूपमा नेकपा (माओवादी) निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्न सक्यो । तर अरू नयाँ दलले नेपालमा उति स्थान बनाउन सकेका छैनन् । डा. बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैन । नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस विभाजन भएर बनेका नयाँ राजनीतिक दलले पनि जनताको मन जित्न सकेनन् । विवेकशील साझा पार्टीले समेत २०७४ सालको स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचनमा जीत हासिल
अँध्यारा दिनहरू
आज बिहान म उठ्दा पानी परिरहेको रहेछ । केही हप्ताबाट नै दिन धुम्मिएको छ । शायद प्रिमनसुनको समय भएर होला । वैशाखको महिनामा पनि चिसो महसुस भइरहेको छ । अझै घाम ताप्न मन लाग्छ । तर घाम उति लागिरहेको छैन । दिन नै अँध्यारो लागिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले ल्याएको त्रासदीको कारण मन पनि धुम्मिएको नै छ । हालसम्म आफू स्वस्थ नै रहे पनि आफन्त र चिनजानका मानिसहरू संक्रमणको चपेटामा छन् । तिनको चिन्ताले मनलाई जकडेर राखेको छ । आफैंलाई भोलि केही होला कि भन्ने त्रासले मनमा डेरा जमाएको मात्र हैन, घर नै बनाएको छ । मन पनि अँध्यारै छ, अहिले । हुन पनि कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलो लहरभन्दा बढी भयावह देखियो । पहिलो लहरमा संक्रमण कम थियो, अस्पतालमा भर्नाको सुविधा थियो । निःशुल्क जाँचको व्यवस्था थियो । सरकारले नै उपचार गरेको थियो । कुनै समुदायमा कोरोना देखियो भने सरकारी स्वास्थ्य टोली गएर आवश्यक सेवा दिएका थिए । मृत्युदर कम थियो । सामान्यतयाः कुनै दीर्घरोग नभएका तन्नेरीहरूको ज्यान कोरोनाले लिन सकेको थिएन । मानिसमा निकै त्रास भएका कारण सुरक्षाका मापदण्डको पालना पनि अपेक्षाकृत राम्ररी भएको थियो । लकडाउन पनि दुई चरणमा लामो समयसम्म लगाइयो । त्यसैले कोरोनाको पहिलो लहरमा जनधनको क्षति कमै भयो भन्न सकिन्छ । कोरोनाको दोस्रो
सामुदायिक स्कुलः पुगेको छ त ध्यान ?
कोरोना संक्रमणको प्रभाव सर्वव्यापी छ । यसै क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभावको बारेमा समेत चर्चा भइरहेको सुन्छु । संक्रमणको त्रासका कारण सबै शिक्षण संस्था बन्द रहेका छन् । शैक्षिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन शिक्षाको नाममा शैक्षिक गतिविधिमा कृत्रिम स्वासप्रश्वास गराइएको छ । परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् । ऐतिहासिक महत्व भएको र जनमानसमा ठुलो प्रभाव जमाएको एसईई परीक्षा समेत यसपालि हुन सकेन । लाखौं विद्यार्थी अहिले घरमा बन्दी झैं बसेका छन् । स्कुल, कलेज कहिले खुल्लान् र कसरी खुल्लान् भन्ने खुलदुली कायम छ । शिक्षा सम्बन्धी चर्चा चलिरहँदा मेरो मन भने मैले माध्यमिक शिक्षा लिएको विद्यालयमा पुग्छ । सदरमुकाम गाइघाटमा स्थानान्तरण भएपछि एउटा हुलाक र स्वास्थ्य चौकीलाई छिमेकी बनाएर उदयपुरगढीमा रहेको पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयमा मैले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको थिएँ । मैले दुई प्राथमिक र एक निम्नमाध्यमिक विद्यालयका अतिरिक्त आफूले पढेको यही विद्यालयमा पनि करिब ८-९ महिना पढाउने मौका पनि पाएको थिएँ । लामो समयपछि पोहोर त्यहाँ जाँदा स्कुलको अवस्था अलि खस्केको जस्तो महसुस भयो । यसपालिको बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूवार्धार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सामुदायिक स्कुलको अवस्था अलि बिग्रेको नै छ कि जस्तो
आत्महत्याः नयाँ परिभाषाको खोजीमा
मानिसको ज्यान जाने कारणहरूमध्ये आत्महत्या पनि एक हो । संसारभर वर्षमा करिब ८ लाखभन्दा बढीले आत्महत्या गर्दा रहेछन् । यसरी हेर्दा हरेक ४० सेकेन्डमा एउटा मानिसले आत्महत्या गर्दो रहेछ । महिलाभन्दा ३.५ गुना बढी पुरूषले आत्महत्या गर्दा रहेछन् । हत्या र युद्धभन्दा बढी मान्छे आत्महत्याबाट मर्दा रहेछन् । नेपालमै पनि लकडाउनको अवधिमा १२०० भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरेछन् । वर्षमा १-२ करोड मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्दा रहेछन् ।यही जेठ २६ गते अछामको बयलपाटा अस्पतालको रोजगारी छुट्ने भएपछि आत्महत्या गरेका सिद्धार्थ आउजीले हाम्रो दिमागमा झट्का लगाएका थिए । हिन्दी सिनेमाका उदीयमान कलाकारको आत्महत्याको कारण यो विषय पुनः चर्चाको विषय बनेको थियो । आत्महत्याको कारणः आर्थिक–समाजिक परिवेश आत्महत्याको कारण खोज्दै जाँदा आर्थिक-समाजिक प्रतिकूलता मुख्य कारकको रूपमा देखिन्छ । अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्था, रोजगारी गुम्नु, ठुलो आर्थिक क्षति, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच, प्रेम र विवाहको लागि अस्वीकृति, कलहपूर्ण वैवाहिक अवस्था, आत्मीय व्यक्तिको वियोग, आफ्ना मानिसको विश्वासघात, कानुनी वा प्रशासनिक झमेला, पक्षपात, एक्ल्याउने व्यवहार आदिका कारण मानिसले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । साधन स्रोतको अभाव, सम्मानको समाप्ति अनि भावना र कल्पनामा आघातपछि मानिसलाई बाँच्न गाह्रो पर्छ नै । प्रतिकूल परिवेशमा पनि कतिपय मानिस आफूलाई सन्तुलन र अनुकूलनको प्रक्रियामा लैजान समर्थ हुन्छन् । तिनले विभिन्न विकल्पको खोजी गर्छन् । धैर्य र प्रतीक्षाको बाटो समात्छन् । बाधा अवरोधलाई
छुवाछुत: एउटा बाहुनको बकपत्र
यो मैले लेख्न हुँदैनथ्यो जातीय आधारमा हुने छुवाछुत नेपाली समाजको पुरानो विकृति हो । छुवाछुतको प्रश्न २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि सघन रूपमा उठेको थियो ।नेपालको संविधान, २०७२ मा यो विभेद हटाउने संवैधानिक प्रबन्ध भयो । हालै रूकुम पश्चिममा (२०७७ साल जेठ १० गते) नवराज वि. क. सहित ६ जना युवाको ज्यान गएपछि यो विषय फेरि मुखरित भएको छ । यसै मेसोमा मलाई छुवाछुतका विषयमा केही लेख्न मन लाग्यो । म इतिहास, संस्कृति, समाजविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र केही विषयको जानकार होइन । यी विषयमा लेखिएका लेख कुनै पत्रिकामा पढियो होला, औपचारिक शिक्षामा पनि यी विषय मिसिएर आए होलान् । तर म यी विषयमा भिजेको छैन । फेरि, म बाहुन भएको हुनाले कथित उच्च जातको परें । युगौदेखि अरू जातजातिमाथि थिचोमिचो गरेको आरोप मेरो थाप्लामाथि छ । अहिले पनि म उसै धनी मानिन्छु, म त्यसै ज्ञानी ठानिन्छु, राजनीतिमा मेरै हैकम छ भन्ने सोचिएको छ र यो शक्तिको आधारमा मैले अरूलाई शोषण गरेको छु भन्ने संकथन समाजको केही हिस्सामा व्याप्त छ । छुवाछुतको समर्थन म गर्न सक्दिन तर छुवाछुत हटाउने अभियन्ताहरूले उठाएका सबै तर्कसँग म सहमत छैन । मैले छुवाछुतको बारेमा लेख्नु अलि विवादास्पद हुनसक्छ। मैले जे देखें, जे भोगें, जे जाने, त्यही लेखें । यी तर्क र तथ्यमा कुनै कमजोरी देखिए म सच्चिन
कोरोना सँगसँगै
२०७६ सालको चैत ११ बाट सुरू भएको लकडाउन आजका दिनसम्म पनि जारी छ । कोरोना सुरू भएको चीनको बुहानमा लकडाउन खुला भयो । त्यसपछि कोरोनाबाट आक्रान्त भएको युरोपले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाइसकेको छ । अमेरिका, कोरिया, सिंगापुर र केही युरोपेली देशहरूले भने लकडाउन विना नै कोरोना नियन्त्रण गरे । भारतमा पनि लकडाउन जारी छ तर यही जुन १ (जेठ १९) बाट आर्थिक कारोबारलाई अलि सजिलो पारिएको छ । नेपालमा पनि जेठ १८ गते म्याद थपिएको आठौं चरणको लकडाउन (२०७७ जेठ २१-३२) को स्वरूपमा केही परिवर्तन गरिने कुरा थियो तर अहिलेसम्म कुनै खबर पाउन सकिएको छैन । लकडाउन घोषणा गरिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात र सीमा बन्द गरियो । सीमा बन्द गरिए पनि भारतसँग खुला सिमाना भएको र घर फर्कन चाहने नेपालीलाई रोकिरहन उचित नदेखिएका कारण भारतबाट नेपाल आउनलाई रोक्न सकिएन । स्वदेश फर्कन चाहने हजारौंका लागि क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सकिएन । त्यसैले कोरोना अलि फैलियो पनि । कोरोना संक्रमितका लागि व्यवस्था गरिएका अस्पतालका बेड अब भरिन लागेका छन् ।संक्रमण दर दैनिक करिब २०० मा पुगेको छ र गएको एक सातामा नै संक्रमितको संख्या दोब्बर भई २,३०० पुगिसकेको छ । कोरोनाको कारण हालसम्म ९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
महाकालीको तिरैतिर
अहिलेको कुरा १६ कार्तिक २०७६ (२ नोभेम्बर २०१९) मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यो नक्सामा नेपालले दावा गरिरहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र निर्विवाद रूपमा नेपाली स्वामित्वमा रहेको (नेपालको मौखिक स्वीकृति लिएर भारतीय सेना सन् १९६२ देखि बसिरहेको) कालापानी समेत भारतमा सामावेश गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालले दाबी गरिरहेको र त्यस क्षेत्रको सीमा विवाद नटुङ्गिएको अवस्थामा भारतले चालेको त्यस कदमका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो । त्यो बैठकले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको दाबीलाई पुनः दोहोर्यायो र त्यो क्षेत्र नेपालमा नै कायम राख्न कूटनैतिक प्रयास थाल्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले पनि यसमा तीव्र प्रतिक्रिया जनायो, २० नोभेम्बर २०१९ मा कूटनैतिक नोट पठाएर । यस विषयलाई वार्ताबाट हल गर्ने कुरामा कुनै प्रगति नभएकै अवस्थामा २६ वैशाख २०७७ मा विवादित जमिन हुँदै पिथौरागढबाट कैलास मानसरोवर जाने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो । यसले नेपालीको धैर्यको बाँध फुटायो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनैतिक नोट दियो । भारतीय राजदूतले पनि नेपाललाई कूटनैतिक नोट दिनुभयो । भारतले जस्तै एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्न जनताले दिएको दबाब झेलिरहेको सरकारले २०७७-७८ को लागि २ जेठ २०७७ जारी नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पुरानो नक्सामा छुटेको भूमिसहित नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा
कृषिः पूर्वाधार विकासको पर्खाइमा
नेपाललाई स्विटजरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने नीति अरू नै हुन सक्लान्, गरिबबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुने माध्यम भने कृषि नै हो ।
डिजिटल विभेदः भोलिको चुनौती
पञ्चावती सद्भाव समाजले लकडाउनको समयमा पनि केही सक्रियता देखायो । यो पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरगढीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संस्था हो । लकडाउनका अवधिमा संस्थासँग आबद्ध केही व्यक्तिहरूले उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट काठमाडौं आएका व्यक्तिहरू लकडाउनका कारण संकटमा परेका छन् भने तिनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्यौं । यो सल्लाह अनलाइन भिडियो च्याटबाट गरिएको थियो । फेसबुकमा सूचना राखियो । मेसेन्जरमा संस्था सम्बद्ध मानिसलाई सन्देश पठाएर कोही आपतमा भए खबर गर्न अनुरोध गरियो । केही सूचना आए, केहीलाई सहयोग गरियो । म आफैं फिल्डमा जान नसके पनि फिल्डमा जान सक्ने साथीको बैंक खातामा अनलाइनबाट पैसा ट्रान्सफर गरिदिएँ । आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गरियो । तर प्रश्न छ, हामीले फेसबुकमा राखेको सूचना सहयोग अति आवश्यक पर्ने वर्ग वा समुदायले पाउन सक्ने अवस्था थियो ? लकडाउनमा खान नपाउने समूहका मानिस हातमा स्मार्ट फोन लिएर, डाटा वा इन्टरनेट सेवा किनेर फेसबुक हेरेर बसेका थिए होलान् र ! भारतले गाउँबाट सहर आएका लकडाउनका समयमा गाउँ पर्कन चाहने व्यक्तिहरूका लाग अनलाइन रजिष्ट्रेसन पोर्टल बनायो र यसमा रजिस्ट्रेसन गरेको आधारमा यातायातको साधनको व्यवस्था गरी मानिस गाउँ फर्कायो । नेपालमा पनि केही समयअघि मानिसलाई उपत्यका बाहिर पठाउने क्रममा त्यसको नेतृत्व गर्ने पक्षले पनि फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरे होलान्, सूचना प्रसारणका लागि । तर सयौं किलोमिटर पैदल नै गाउँमा फर्किरहेका
