कार्यालयको कामले पटना गएको थिएँ । हामी बसेको होटलमा पच्चीस प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, हाम्रो संस्थामा पैसा राख्नोस् भनेर मानिस आएका थिए । नेपालबाट नै पैसा पठाउन सकिने, नेपालमा एजेन्ट रहने, व्याज नेपालमा नै पुर्याइदिने प्रस्ताव थिए । हामी मन्त्रमुग्ध भएर उसका कुरा सुनिरहेका थियौं । मैले बीचैमा भनें, ‘पच्चीस प्रतिशत ब्याज दिने त भन्नु भयो तर कसरी ?’ मेरो प्रश्नपछि उनीहरु मुखामुख गर्न थाले । कसैले संकलन गरिएको पैसा औषधि उत्पादनमा लगाउने भने भने कसैले जडीबूटी प्रशोधनमा । यसरी कुरा बढ्दै गएपछि उनीहरु भोलि कुरा गर्ने भनेर फर्केर गए, तर त्यो भोलि फर्केर आएन । उनीहरुसंग कारोबार नगरिए पनि उनीहरुलाई र्याखर्याखी पार्न प्रयोग गरेको ‘तर कसरी?’ भन्ने प्रश्न भने मैले आफ्नो थेगो जस्तै बनाएं । एमबे कम्पनीको सदस्य बन्न प्रस्नाव लिएर आउने सहयोगी भाइलाई, युनिटीको सदस्य बन्न जोड गर्ने कलेज पढ्दाको साथीलाई अनि ड्युसफ्टमा लैजान खोज्ने सहकर्मीलाई मैले यही ‘तर कसरी ?‘ ले परास्त गरेंँ । हर्बोको सदस्य बनाउन खोज्ने भाउजुलाई भने उच्च आदरका कारण अलि घुमाएर नाई भन्नुपर्यो । गोल्डक्वेस्ट मेरो हैसियतभन्दा माथि थियो, मैले केही भन्नै परेन । यी चार कम्पनी डुबे तर मैले दु:ख गरेर कमाएको पैसामा घुनपुतली लागेन । ‘गांठ भी गुमाना, बेबकुफ भी बनना’ बाट म बचें । संसारमा हरेक पल सैकडो व्यापारिक कारोबार भइरहेका
भूमिसुधारको औचित्य
भूमिसुधार एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक विषय हो । रुस, ब्राजिल, भियतनाम, चीनमा आर्थिक परिवर्तनका लागि भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि त्यहां पनि भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । विश्वको राजनैतिक र आर्थिक विकासको क्रममा भूमिसुधारको प्रश्न नउठेका र प्रयास नभएका देश कमै होलान । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तेश्रो विश्वका मुलुकमा भूमिसुधारलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार मानिन्छ । यसैले नेपालमा पनि भूमिसुधारका विभिन्न प्रयास भए । नेपालको भूस्वामित्व, कृषिको अवस्था र संविधान सभामा उठेका विषयको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भूमिसुधारको प्रयत्न पुन: हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । प्रारम्भमा नेपालको भूमिप्रशासन सम्बन्धी नीति भारतका अंग्रेज शासकको कदममा आधारित भएको देखिन्छ । जिमिन्दारी प्रथा भारतमा लागू गरिएको थियो र त्यहींबाट नेपाल भित्रियो । जनसंख्या कम भएको सो समयमा जंगलका रुपमा रहेको भूमिलाई आवाद गरी कृषियोग्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । जंगल आवाद गराउने जिम्मा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई दिइन्थ्यो । उनीहरुले विभिन्न ठाउँबाट मानिस ल्याएर जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउँथे । आफ्नो जमिन बापत केही पैसा वा जिन्सी र सेवा त्यो व्यक्ति (जिमिन्दार) लाई दिनुपथ्र्यो । जिमिन्दारले केन्द्रीय सरकारलाई कर तिथ्र्यो । जिमिन्दारी पुस्तैनी चल्थ्यो । जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य पछि ती जमिन सम्बन्धित व्यक्तिको भयो । जमिनमा हदबन्दी पनि लागू गरियो र हदबन्दीमाथिको जमिन भूमिहीनहरुलाई वितरण पनि गरियो । यो नेपालको भूमिसुधारको प्रयासलाई संक्षिप्तमा यसरी विश्लेषण
लोकतन्त्रमा बजेटको बिचल्ली
यो लेख करिब दुई वर्षअघि लेखेको थिएं, जसलाई विराटनगरबाट छापिने उद्घोष दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । आज पनि यो लेख सान्दर्भिक भएकाले ब्लगमा राखेको छु । दोश्रो जनआन्दोलनले संसद पुनस्र्थापना नगरुन्जेल संसद नभएकाले त्यसअघि केही वर्ष बजेट अध्यादेशबाट ल्याइयो । संसद पुनस्र्थापना भएको साल बजेट संसदमा पेश हुन सक्यो । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैतमा सम्पन्न भएपछि संविधानसभा—संसदको बनोट अनुसार सरकार बन्नुपर्ने र सोही सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसा कोइरालाले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारी नभएकाले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार गठन विधि र सहमति आदि विषयमा लामो अभ्यास भयो । यसैले २०६५ साल असारसम्ममा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन र सो अवधिमा संसदमा बजेट पनि प्रस्तुत हुन सकेन । पेश्की बजेट पारित गरी दैनिक कार्यलाई नियमितता दिइयो । एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६५ साल असोज ३ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि । एनेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटेपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो । त्यो सरकारका अर्थमन्त्रीले २०६६ साल असार २९ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । यो गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)को तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्यो । नयाँ गठबन्धन
रनभुल्ल
राजेशले आफ्नो घरवरिपरी आँखा दौडायो । घरमुनि रोपेको कलमी आँपको बोट हिउँदको जाडोमा कक्रेर बसेको थियो । केरा र बाँसका झाँङमा बास बस्न आउने चराहरु चिरबिर गर्दैथिए । घाँस झारेर नाङ्गा बनाइएका कुटमिरो र काभ्राका रुखहरु वसन्तको प्रतीक्षामा थिए । डाँडाको फेदमा रहेको माथिल्लो तला होचो भएको टाँडे घरको धुरीबाट धुवाँ पुतपुताइरहेको थियो । पालीमा रहेको खोरमा कुखुराहरु पस्न खोजिरहेका थिए । घर वरपर नयाँ परिवर्तन केही थिएन । उसले झोला दलानको खाटमा राख्यो । देशमा लोकतन्त्रको बहाली र गणतन्त्रको स्थापना जस्ता ठूला परिवर्तन भए पनि आफ्नो घर भने जस्ताको तस्तै पाउँदा उ विस्मित भयो । “ए, तँ आइपुगिस् बाबु । अनि यस पटक त आउने बेलामा फोन पनि गरिनस् त ।” आमाले यसो भन्दै गर्दा ऊ आमाको खुट्टामा झुकिसकेको थियो । “हिड्ने बेलामा त्यस्तै भयो । बाटामा गरुँ भनको फोनै लागेन ।” उसले स्पष्टीकरण दियो । लडाकु वर्गीकरणमा अयोग्य ठहरिएपछि ऊ निराश भएको थियो । पार्टीका नेता र कमान्डरहरुबाट उसले आश्वासन, आँट र हौसला पाएको थियो तर उसको चिसिएको मन तात्न सकेको थिएन । जागिरका लागि यो उत्सर्ग गरिएको थिएन भन्ने कुरा मनमा ल्याएर आफ्नो चित्त बुझाउन खोज्दा पनि उसको मन मानिरहेको थिएन । उसका साथीहरु एउटा जागिर खाएर ढुक्कको जीवन बिताउने फिराकमा लागेका थिए । सेनामा जानु नै
कृषि कर्जाका अवरोधहरु
१. पृष्ठभूमि योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ५६ वर्षपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र पछौटे अवस्थामा रहेको छ । विकासका लागि गरिएका अनेकन अर्थ—राजनैतिक प्रयास सफल बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि विकासका लागि चिन्तन र प्रयास भने जारी छ । विश्व समुदाय र आफ्ना अनुभवबाट सिक्दै विकासका प्राथमिकता, प्रारुप र रणनीति तयार पारिँदैछ, कार्यान्वयन गरिँदैछ । बजार अर्थव्यवस्था र उदारीकरणको आजको युगमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विकास अर्थशास्त्रीको ध्यान मोडिएको छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट नै उच्च र दिगो आर्थिक विकास हुनसक्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हुन् । यस्ता क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले बजेटमार्फत लगानी गर्दछ भने निजी क्षेत्रको लगानीको प्रमुख आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा नै हो । २. कृषिमा लगानीको अवस्था तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमध्ये एक मानिएको कृषिको विकासमा प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको इतिहास नेपालको विकास प्रयास जत्तिकै पुरानो छ । तर सरकारबाट कुल खर्चको ३ प्रतिशतभन्दा कम रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको र वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये कृषिक्षेत्रमा गएको कर्जाको परिमाण पनि सोही अनुपातमा रहेको तथ्याङ्कले कृषिक्षेत्रको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता केवल ओठेभक्ति मात्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । केही अपवादलाई छोडेर पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र कालमा अनि प्रजातन्त्रकालमा भन्दा लोकतन्त्रकालमा सरकारको कुल खर्चमा
नेपालका वित्तीय सहकारीः केही सन्दर्र्भ
परिचय सहकारी निजी उद्यमको विशिष्ट शैली हो । व्यक्तिहरु मिलेर गरिने विभिन्न संगठित कारोबारको एउटारुप सहकारी पनि हो । सहकारीको प्रमुख उद्देश्य सामुहिक हित हो । निजी उद्यमको प्रभुत्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक बेथिति र शोषणबाट मुक्ति सहकारीको प्रमुख ध्येय हो । निजी उद्यम भए पनि सामुहिक हित, सदस्यहरुको सर्वतोमुखी विकास, समावेशी विकास, प्रतिफलको समान वितरण, खुलापन जस्ता सार्वजनिक उद्यमका विशेषता सहकारीमा पाइन्छन् । व्यक्तिको लगानीबाट सञ्चालित हुने भएकाले यो निजी उद्यम जस्तो देखिन्छ तर नाफा होइन सर्वजन हितको उद्देश्यका आधारमा यो सार्वजनिक उद्यमको नजिक हुन्छ । सहकारीमा निजी र सार्वजनिक उद्यमका गुण विद्यमान रहन्छन् । सहकारीको उद्भव मानिस समाजमा बस्नुको कारण नै सहकारिताको भावना हो । यसैले सहकारी मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो मान्न सकिन्छ । सहकारी भावनाको सचेत प्रयोग भने युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति काल (सन् १७८०—१८४०) मा भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिका कारण युरोपमा सहरीकरण तीव्र भएको थियो । ठूला उद्योगको विकासका कारण साना घरेलु उद्योग बन्द भएका थिए र साना उद्यमी ठूला उद्योगका मजदूर बन्न बाध्य भएका थिए । पुँजीवादको कारण मजदूरमाथिको शोषण तीव्र थियो । पँुजीको केन्द्रीकरण भई आम मानिसको जीवनस्तर कठिन भइरहेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा तल्लो वर्ग अर्थात मजदूर वर्गको हितको पक्षमा विभिन्न वैचारिक धारणा आए । चार्ल्स फुरिएले उत्पादनको पुनर्वितरणको कुरा उठाए । पेरे जोसेफ
जगरेटार स्कूलः मेरो पहिलो पाठशाला
जगरेटार मेरो घरबाट करीव दस मिनटको दूरीमा रहेको साह्रै नजिकको टोल भए पनि यो टोल मलाई अत्यन्त रहस्यमय लाग्छ । मेरो बूढो मावली टोल भएकाले दसैंको टीका थाप्न वर्षमा एक दिन त अवश्य जगरेटार गइन्थ्यो तर अरु बेला पटक्कै आउजाउ नहुने । दसैंमा गएको बेला पनि त्यहाँको बाक्ला घर, थुप्रा केटाकेटी र फरक बनोटको सम्म परेको बारी मलाई अचम्मका लाग्थे । अरु तिरका भन्दा अग्ला र राम्रा घर त्यस टोलमा थिए । शायद क्यारेम बोर्ड मैले त्यहीँ देखेको थिएँ । यही अचम्मको भावनाले मनमा अत्यास ल्याएर होला त्यस टोलको पुछारमा रहेको जगरेटार प्राथमिक विद्यालयमा एक कक्षामा भर्ना हुँदा म हरेक दिन रुन्थेँ रे । केही दिन जगरेटार स्कूल गएपछि पनि रुने बानीमा सुधार नआएपछि म उदयपुर गढीस्थित पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयमा एक कक्षामा पढ्न गएँ । तर जगरेटारको प्राथमिक विद्यालयसँगको निकटता मेरो भाग्यमा बाँकी नै रहेछ । एसएलसी पास गरेपछि म पढ्न क्याम्पस गइन । मेरो थप अध्ययन बारेमा घरमा कुरा नै भएन । राजविराजको क्याम्पसमा गएर पढाउने खर्च घरले धान्न नसक्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । मैले बुवालाई म पढ्न जान्छु भन्नसम्म पनि सकिन । घरमा रुपियाँपैसा राख्ने ट्याङ्काको साँचो मैले पनि चलाउन थालिसकेको थिएँ र त्यसमा के कति छ भन्ने मलाई थाहा थियो । बुवा बिरामी पर्न थाल्नु भएको थियो
मेरा हाकिम: बलराम कापर
गोजीमा करिब दुई सय रुपैयाँ, झोलामा एकसरो फेर्ने कपडा र आइ.ए.मा ब्याक बांकी रहेको ब्राइटर इंलिसको किताब हालेर काठमाडौ बसपार्कबाट सत्र रुपैंयाको टिकट काटेर म सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा पुगेको थिएँ, जागिर खान । त्रिचालीस सालको भदौरे झरीको समय थियो त्यो । साउनमा लोक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता दिएर काठमाडौबाट उदयपुर (घर) फर्केपछि फेरि भदौमा काठमाडौ जाँदा मनमा कौतूहल थियो । अन्तर्वातामा असफल भएर पुन: शिक्षकको जागिरमा रसुवा पुग्नुुपर्ने हो कि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर खरिदार वा सहलेखापाल हुन पाइने हो ? काठमाडौ पुग्दा खुशीको समाचार पाएँ, म सहलेखापाल भइसकेको थिएँ । गृह मन्त्रालयमा पोष्टिङ भएको थियो । गृह मन्त्रालय गएर बुझ्दा जिल्ला कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा नियुक्ति लिन जानुपर्ने रहेछ । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनिने सिडिओ अफिसलाई त्यतिबेला जिल्ला कार्यालय भनिन्थ्यो । यसरी गृह मन्त्रालयबाट सिफारिस लिएर म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारातर्फ लागेको थिएँ । पञ्चायतकालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शासन सत्ताको साक्षात प्रतिविम्ब मानिन्थ्यो । सर्वसाधारण जनमानस त्यो नाम र पद सुन्दै काहालिन्थ्यो । मैले पनि त्यतिन्जेलसम्म दुई पटक प्रजिअको मुख देखेको थिएँ, एक पटक एसएलसीमा र अर्को पटक नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा । दुबै पटक म भयाक्रान्त भएको थिएँ । सिडिओको रोब नै अर्कै । समयले मलाई त्यस्तै प्रजिअको मातहतमा जागिर खाने बनायो । जागिरे भइसक्दा पनि त्यो डर र धक व्यवस्थापन गर्न मेरो कलिलो मनलाई गाह्रो