यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन र नेकपा एमालेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने लख काटिएको थियो । कतै गठबन्धनका दलहरूले पनि अलगअलग चुनाव लडे, कतै एमाले पनि गठबन्धन गर्‍यो । जे होस्, चुनावमा दुई कित्ताका बीच घम्साघम्सी हुनेमा शंका थिएन । ‘हामी जित्छौं’ भन्ने नारा दुवैतर्फबाट गुञ्जिरहेका थिए । यसैबीच काठमाडौ महानगर, जनकपुर, धरान, धनगढी, भरतपुर जस्ता स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा चुलियो । काठमाडौं, धरान, जनकपुर र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, भरतपुरमा सम्मानजनक मत ल्याए । देशभरका तेह्र पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रमुख/अध्यक्षको रूपमा विजयी भएका छन् र जम्मा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन् । प्रजातन्त्रवादीको पहिचान दिइएको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिको रूपमा चिनिएका कम्युनिष्टहरूको बीचबाट स्वतन्त्र उम्मेवारहरू बलियो गरी उदाए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको विवेकशील पार्टीको उम्मेदवार रहेकी रञ्जु दर्शनाले काडमाडौं मेयरमा सम्मानजक मत ल्याएर पनि जित्न सकेको थिइनन् । त्यही प्रसङ्गमा ‘नेपालीहरू रेस्टुराँमा गएर पूरा मेन्यु पढ्छन् तर खाने वेला कि मम खान्छन्, कि चाउचाउ खान्छन्’ अर्थात् मूलधारका पार्टीलाई मात्र भोट दिन्छन् भन्ने भाष्य पनि जन्म्यो । मैले नै पनि वैकल्पिक शक्तिका चुनौती शीर्षकमा एउटा ब्लग लेखेको थिएँ (https://kedaracharya.com.np/archives/469) । अहिले वैकल्पिक शक्तिले नभए पनि वैकल्पिक व्यक्तिले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्

भोलि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । अहिले मौन अवधि भए पनि देश चुनावमय छ । अस्तिसम्म पार्टीहरूले चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र पारेका थिए, नेताहरूको भाषण र भेला बढिरहेको थियो, टिकटको खोजीमा नेताहरू दल चाहर्दै थिए, पार्टी प्रवेशको लहर पनि चलिरहेको थियो । अहिले जनताहरू पनि आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्ने बारे सोचिरहेका होलान्, सोच्नै पर्छ पनि । उपत्यकाबाहिरका पालिकाहरूको मतदाता नामावलीमा नाम भएका काठमाडौंबासीहरू मतदानको लागि गाउँतिर गएकाले अहिलेको काठमाडौं दशैको जस्तै सुनसान देखिएको छ । आफ्ना प्रतिनिधि छान्न वा चुन्न अनि प्रतिनिधिको रूपमा छनिन र चुनिन पाउनु मानिसको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक अधिकार हो । विभिन्न विकल्पहरू विद्यमान हुनु, विद्यमान विकल्पहरूको बोध हुनु, ती विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको जानकारी हुनु, अरू विकल्पलाई त्याग गरेर उत्तम विकल्प छनोट गर्ने विवेक हुनु र यी कामका लागि सहास हुनु स्वतन्त्र मानव मात्रका विशेषता हुन् । परापूर्व कालमा अरू जङ्गली जनावर जस्तै जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने मानिस यही विकल्पको बोध र चुनावको चेतनाको कारण यहाँ आइपुगेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाली समाजले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न थालेको साठी वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०१५ सालमा प्रत्यक्ष रूपमा आमचुनाव भएर बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण भई २०१९

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भयो भन्नु पर्ला । यो प्रस्ताव अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संसदमा पेश भएको थियो । ओली यो सम्झौताको पक्षमा देखिए पनि सोही पार्टीका कतिपय नेताको अडानका कारण त्यो संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफू सम्झौताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेकै थियो । नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त यो सम्झौता संसदमा पेश र पास हुने सम्भावना अझ बढेको थियो । यसलाई संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने समयसीमा पनि नजिक आइसकेको थियो । एससीसी पक्षधर देउवाको सरकारमा बसे पनि सत्ता गठबन्धनका अरू दल एमसीसीका बारेमा आआफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा थियो, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन चाहन्थे, जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको फरक धार थियो । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा मुखर थिए, उपेन्द्र उति खुलेका थिएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु अघि नै सत्ता गठबन्धन एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर पहिला मन्त्री खाइहालौं, अरू कुरा विस्तारै विचार गरौंला भन्ने रणनीतिले बुद्धि त्यता खर्च गर्न दिएन । अन्तिम समयमा कि कुर्सी छोड्नुपर्ने कि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मध्यमार्गको खोजी भयो । मतदानको समयमा संसदमा नजाने र बहुमतले पास हुन दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि व्याख्यात्मक

नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालमा बिदा गरेपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको हो । जब प्रजातन्त्रको बारेमा चर्चा हुन्छ, अब्राहम लिंकनको प्रजातन्त्रको मन्त्रजस्तो परिभाषा सम्झनामा आइहाल्छ- अफ द पिपल, बाइ द पिपल, फर द पिपल । अर्थात्, प्रजातन्त्र भनेको त्यो व्यवस्था र अवस्था हो जहाँ जनताको सरकार हुन्छ, त्यो सरकार जनताबाट चुनाबमार्फत गठित हुन्छ र जनताको हितको लागि काम गर्छ । लिंकनले यो मन्त्र समेटिएको भाषण पेन्सिलभेनियाको गेटिसबर्गमा सन् १८६३ को नोभेम्बर १९ मा दिएका थिए । अमेरिकी गृहयुद्धमा उत्तरी संघीय सेनाले पृथकतावादी दक्षिणी परिसंघीय सेनालाई १८६३ जुलाई १ देखि ३ तारिखसम्म त्यही स्थानमा भएको भीषण युद्धमा पराजित गरेको थियो । सो युद्धमा हताहत भएका सेनाको सम्मानका लागि लिंकन गेटिसबर्ग गएका थिए र सोही समयमा उनले सो मन्तव्य दिएका थिए । उनले आफ्नो भाषणमा अब ती वीरले अघि बढाएर अधुरा छोडेका कामलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी बाँचेकाहरूमा रहने बताएका थिए । त्यस युद्धमा वीरगति हासिल गर्नेहरूबाट उनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा थप प्रेरणा प्राप्त हुने आशय उनको थियो । उनले ती वीरगति प्राप्त भएका मानिसहरूको उत्सर्ग व्यर्थ नजाने बताउँदै अमेरिकाले ईश्वरको अधीनमा स्वतन्त्रताको नयाँ प्रारूपको खोजी गर्ने र जनताबाट आएको, जनताको लागि काम गर्ने, जनताको सरकार यस संसारबाट अलप नहुने उद्घोष गरेका थिए ।

पुरानो पात झर्छ र नयाँ पाउला पलाउँछ । सृष्टिको नियम यही हो । हाम्रो सनातन संस्कृतिमा पनि चार आश्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तिममा सन्यास आश्रमको व्यवस्था थियो जहाँ मानिस परिवार र समाजका झन्झटबाट मुक्त भएर बाँच्ने प्रावधान थियो । अहिले पनि मानिसहरू बुढो हुँदै गएपछि घरव्यवहार छोराछोरीलाई जिम्मा लगाएर बस्छन् । कर्मचारी त निश्चित अवधिपछि कानुनी रूपमा नै सेवा निवृत्त हुन्छन् । खेलाडी, कलाकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना कामबाट घोषितरूपमा अलग भएको पनि बारम्बार सुनिन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा भने पुस्तान्तरण अपेक्षित रूपमा स्वभाविक हुन सकेको छैन । पटकपटक व्यवस्था फेरेर, सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान ल्याएर, अनेक समीकरणका सरकार बनाएर पनि आफ्नो भाग्य र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको नेपाली जनमानसले अब नेतृत्त्व परिवर्तनको माग गर्न लागेको छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा यस कुराले प्रश्रय पाएको पनि थियो । दलीय व्यवस्थामा पार्टीका मुख्य पदाधिकारीहरू नै सरकारमा पनि जाने र उनीहरूको कार्यशैलीले देश र जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने हुनाले दलको नेता चुनिने महाधिवेशनमा सर्वसाधारण जनताको समेत चासो रहनु स्वभाविकै हो । नेकपा (एमाले) को अधिवेशनमा अध्यक्षले नै भावी कार्यसमितिमा रहने नेताहरूको नाम पढ्ने व्यवस्था मिलाइएकोले त्यहाँ पुस्तान्तरणको वातावारण रहेन । केही नेताहरूले प्रतिस्पर्धाको माग गरेकाले निर्वाचन भए पनि त्यो पुस्तान्तरणका लागि सहयोगी रहेन