भदौ २ गते ३१९८.६ विन्दुमा पुगेको नेप्से घटेर अहिले २८८९.०३ मा आइपुगेको छ । यस क्रममा धेरै लगानीकर्ताले ठुलो घाटा बेहोरेका छन् । नेप्से अब ३५०० पुग्छ, ४००० पुग्छ भन्ने हल्लाको आधारमा बढाइएको लगानीले बजार ओरालो लागेपछि घाटा बेहोर्नु परेको छ । यो घाटाका कारण व्यक्तिगत स्वभाव अनुसार कोही धैर्य गरी बसेका होलान्, कोही चिन्तित होलान् र कोही आक्रोशित पनि । यिनैमध्ये केही गभर्नरको राजीनामाको माग समेत राखेर आन्दोलनमा छन् ।

केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका मूल नेतृत्व अर्थात गभर्नरको राजीनामा (अझ बर्खास्ती पनि भनिएको छ कि क्या हो !) को माग राखी भएको आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थापनप्रति चासो राख्ने सबैलाई झस्काउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मेरो पनि लामो संलग्नता रहेको कारण यी क्षेत्रमा मेरो पनि चासो छ र यो लेख्ने हुटहुटी त्यसै कारण आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकहरूको स्थापनाको इतिहास लामो भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा भोगेका आर्थिक संकट र मन्दीलाई केन्द्रीय बैंकहरूले समाधान गर्न सकेका कारण आएको हो । यो विशेषता केन्द्रीय बैंकलै आफैं आर्जन गरेको विशेषता हो । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैक ऐनमा पनि बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको छ र गभर्नरलाई विभिन्न अधिकार दिइनुका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंक अत्यन्त व्यावसायिक संस्था हो । यसले दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिन्छ, लोकरिझ्याइँमा फस्दैन । सरकार राजनीतिक संयन्त्र हो, यो भोटबाट प्रभावित हुन्छ । यसले दाँतमा किरा लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गुलियो चकलेट खुवाइरहन्छ, रोग निको हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि तितो औषधि खुवाउने हिम्मत गर्दैन । सरकार त बजेट विनाका आयोजना ल्याउँछ, डिजाइन नबनी शिलान्यास गर्छ, काम नसकी उद्घाटन गर्छ  । तर केन्द्रीय बैंक यस्तो होइन । यसलाई व्यावसायिक कर्तव्य पालनामा कुनै पनि कडा र अलोकप्रिय निर्णय लिने स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यो स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएपछि राघुराम राजनले गभर्नरको काम फेसबुकमा लाइक बटुल्ने हैन भनेर खरो अभिव्यक्ति दिएका थिए । अमेरिकामा पनि ‘डन्ट फाइट विथ फेड’ भनिन्छ । अर्थात् आर्थिक क्षेत्रका खेलाडीहरूले केन्द्रीय बैंकले लिएका नीति अनुकूल आफ्नो लगानी नीतिलाई समायोजन गर्नुपर्छ, केन्द्रीय बैंकको विपरीत जानुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न क्षेत्रहरूको राजनीतिकरण भइसक्दा पनि अलि चोखो र निर्विवाद रहेको संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसको नीति र नेतृत्वको उति आलोचना भएको देखिएको छैन । सरकार परिवर्तनपछि गभर्नर पनि फेर्नुपर्छ भन्ने दुराग्रह पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसले समय अनुसार कडा र नरम नीति लिँदै आएको छ र अर्थतन्त्रलाई बचाउन भूमिका खेलेको छ । गभर्नर पदमा डा. युवराज खतिवडा रहेको समयमा घरजग्गा कर्जामा सीमा लगाइएको थियो । तत्काल आलोचना भए पनि यसले वित्तीय क्षेत्रलाई बचाएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा पोहोर आएको मौद्रिक नीतिले कोभिड-१९ को कारण थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा योगदान गरेको भनेर सर्वत्र स्वागत भएकै थियो । उनै गभर्नरको पालामा आएको यो मौद्रिक नीतिको आलोचना  सेयर बजारका खेलाडीबाट गरिनु, अझ बर्खास्तीको माग गरिनु उचित नभएको मात्र होइन, रहस्यमय पनि छ । नीति परिवर्तन गरेको दोष राष्ट्र बैकमा लगाएका छन् । तर नीतिगत स्थिरता भनेको सधैं एउटै नीति हुनु होइन । समय र परिस्थिति अनुसार नीतिमा परिवर्तन गर्ने क्षमता पनि हो । समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचनको शिकार बनेको अवस्थामा उचालिएको सेयर बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्ने नीति यथावत रहँदा हामीलाई सेयर बजारबाट कमाइ हुन्थ्यो होला तर वित्तीय स्थिरता भने जोखिममा पर्थ्यो । त्यो अवस्था आएमा दीर्घकालमा हामीलाई नै बेफाइदा हुन्थ्यो ।

यो पटकको मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जामा सीमा तोकिनुका अतिरिक्त र केही कडा मौद्रिक व्यवस्थापनको नीति लिइएको देखिन्छ । तर यसको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी हुनुभन्दा पहिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । कर्जामा भएको विस्तार अनुसार आर्थिक वृद्धि नभएकोले कर्जा रकम अन्य क्षेत्रमा उपयोग भएको हुनसक्ने अनुमान, पोहोर रहेको असामान्य अवस्थामा ल्याइएको मौद्रिक नीति यस वर्ष पनि कायम नरहने र वित्तीय स्थायित्त्वमा केन्द्रित नीति लिइने किसिमका नीतिगत कुरा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै थिए । राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा पारेको प्रभाव हाम्रालागि अप्रिय होला तर यो निर्णय अप्रत्याशित भने थिएन । बजार २००० कटेपछि नै यो कृत्रिम वृद्धि हो र कुनै बेला घट्छ भन्ने परिरहेकै थियो । साउन २९ मा मौद्रिक नीति आए पनि दुईचार दिन त बजार बढी रह्यो नै । बजारले धेरै झट्का पचाएको छ, यो पनि पचाउँछ भनेर मौद्रिक नीति जारी भएपछि पनि हामीले पैसा खन्याउन छोडेनौ । यो हाम्रो एकोहोरोपनको द्योतक थियो ।

संस्थाहरू सबल नभई आर्थिक विकास र प्रगतिको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ । मुलुककै नेतृत्त्वमा पनि “मै गर्छु” भन्ने थुप्रै आए र गए । तिनले संस्था निर्माण गर्न नखोजेर वा नसकेर नै खास काम गर्न सकेनन् । संघे शक्ति कलियुगे भन्ने कहावत छ । यसको शाब्दिक अर्थ एकतामा नै बल छ भन्ने हो तर त्यो एकता वा सामूहिक र निरन्तर प्रयासको स्रोत संस्थाहरू नै हुन् । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा त यो झन् प्रभावकारी रूपमा लागु हुन्छ । आज सेयर बजार तल गयो भनेर गभर्नरको राजीनामा मागियो वा राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप थोपर्न खोजियो भने राष्ट्र बैक कमजोर भएर जान्छ । कमजोर राष्ट्र बैंकले वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन । अनि मुलुकमा वित्तीय अराजकता भित्रिन सक्छ  । आज सेयर बजारमा केही रकम घाटा हुँदा यस्तो कोकोहोलो छ । सेयर बजारका खेलाडीहरूको नाफा सुरक्षित गर्ने नाममा कर्जा खुला गरियो र त्यो कर्जा फिर्ता हुन नसक्दा बैंकहरू जोखिममा परी निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आयो भने झन् के होला ? कदाचित् (त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना र विश्वास गरौं) केही समयअघि भेनेजुयला वा केन्यामा देखिएको जस्तो मुद्रस्फीति नेपालमा आयो भने हाम्रो पैसाको रूपमा रहेको सम्पत्तिको मूल्य कौडीको भाउमा आउँछ । यस्तो अवस्था आउन नदिनु केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक काम हो । उसलाई आफ्नो काम गर्न दिऔं । केन्द्रीय बैंकलाई अनुचित दबाब दिएर वित्तीय अराजकताका लागि बाटो नखनौ ।

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । हाम्रो पहिलो काम नै संस्थाहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनु हो । यी संस्थाहरू विकासको चरणमा रहेकाले केही कमीकमजोरी पनि होलान् । सेयर बजार नै विकासको क्रममा रहेको छ । लगानीकर्ता थपिंदैछन्, कारोबार प्रणालीको डिजिटलाइजेसन हुँदैछ । नयाँ नयाँ सुविधा आउँदैछन् । सेयर बजार र यसका नियामकका शंकास्पद गतिविधिमा प्रश्न उठेको छ र निराकरणको प्रयास पनि भइरहेको छ । धेरै मानिसहरूले इन्साइडर ट्रेडिङतिर पनि औंला उठाएका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सञ्जाल तथा क्लब हाउस लगायतका फोरममा व्यक्त गरेका विचारले पनि सेयर बजार प्रभावित भएको कुरो आएका छन् । मुलुक नै बजेट विहीन अवस्थामा पुगेको छ । यी र यस्ता अनेक प्रत्यक्ष र वास्तविक कारणबाट ध्यान हटाएर सेयर बजारमा आएको गिरावटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोष दिनु किमार्थ ठिक होइन । यसले वास्तविक दोषी उम्कने खतरा मात्र हुन्छ ।

नोक्सान धेरैलाई परेको छ, धेरै परेको छ र मलाई पनि परेको छ । तर यसको लागि अरूलाई दोषी देखाउनुभन्दा आफ्ना कमीतिर पनि ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । हामीले लगानी गर्दा कम्पनीको अवस्था र तिनको प्रतिफलदर हेरेका थिएनौं कि ? ती सूचहरू राम्रा थिए भने मूल्य घट्दै आत्तिनु नपर्ला कि ? यस अवस्थामा अरूलाई सच्याउन खोज्नु सर्वथा अनुचित त नभनौ तर सेयर बजारको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सच्याउन खोज्नु चैं अनुचित नै हो । त्यसमाथि राजीनामा र बर्खास्तीका नारा त कुनै दृष्टिले पनि उचित छैन । बरू आफूलाई सच्याउन सक्यौ भने चैं हामी झन् बलियो हुनेछौं ।