नेपालमा अहिले आर्थिक गतिहीनता छ र यसको कारणको रूपमा कर्जा प्रवाह कम हुनुलाई लिइएको छ । बैंकहरूमा कर्जा दिन सकिने पैसा धेरै छ तर कर्जा त्यही मात्रामा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकहरूले ऋणीलाई दिन चाहेका र ऋणीमार्फत बजारमा आउनुपर्ने पैसा तरलता प्रशोचनको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकमा फर्किरहेको छ । पैसाको बाटो परिवर्तन गर्नमा सबै लागिरहेका देखिन्छन् ।

पहिले ब्याजदर बढी थियो । दश प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर भएको अवस्थामा ब्याज तिर्न नसक्ने भएर कर्जाको माग नबढेको विश्लेषण गरिएको थियो । हुन त दश प्रतिशत वरिपरीको ब्याजदर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समय चलेको थियो र केही वर्षअघि त्यही ब्याजदरमा कर्जा पाउन पनि कठिन थियो । तर कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा नीतिका कारण ब्याजदर घटेको थियो र त्यसले इतिहास बिर्साइदिएको थियो । फेरि सेयर कारोबारमा जाने कर्जामा सिलिङ लाग्नु र चालू कर्जा निर्देशिका जारी हुनु पनि कर्जा नबढ्नुको कारण मान्न थालियो । अहिले ब्याजदर पनि कम छ, सेयर बजारतिर जाने कर्जाको सिलिङ पनि करिब हटिसकेको छ र चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा परिमार्जन पनि भइसकेको छ तर कर्जा गएको छैन ।

कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने माग र आवश्यकताको बारेमा नेपाली समाज र जनजीवनतिर फर्केर हेर्दा म त नेपाली समाज कर्जामा डुबेको देख्छु । गाउँगाउँका साना किसान र श्रमजीवी वर्ग लघुवित्त र सहकारीको ऋणमा डुबेका छन् । नेपालका ठुला कर्पोरेट सेक्टरले पनि ऋण तिर्ने समय सार्न लबिङ गरेको बुझ्छु । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरूको संख्या बढिरहेको छ । पत्रिकामा लिलामीको सूचना आइरहेको छ । ऋण तिर्न नसकेका कारण आत्महत्यासम्मका घटना भएका छन् । खराब कर्जाको अनुपात धेरै छ र वृद्धिदर पनि चिन्ताजनक छ ।  फेरि पनि यस्तो खराब कर्जा अहिले देखिएभन्दा बढी छ भन्ने आरोप पनि आइएमएफ जस्ता निकायले लगाइरहेका छन् ।

नेपाली जनता मात्र किन सरकार पनि ऋणबाट तर्सने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको तथ्यले यही देखाउँछ । हुन पनि विकास निर्माणको लागि छुट्याइने खर्चभन्दा ऋणको साउँब्याज तिर्न छुट्याइने खर्च धेरै हुन थालिसकेको छ । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भलै सरकारले अरू निकायबाट त ऋण लिइरहेकै छ ।

एकतिर ऋण प्रवाह कम भयो भनिने र अर्कोतर्फ ऋण तिर्न ऋणीलाई कठिन भइरहेको अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको परिमाणलाई मूल्याङ्कन गर्न मैले निजी क्षेत्रतर्फ गएको आन्तरिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातलाई हेर्ने विचार गरें । विश्व बैंकले दिएको जानकारी (https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS) अनुसार नेपालको निजी क्षेत्रलाई गएको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकको अनुपात ९१.९ रहेछ । अर्थात १०० रुपियाँ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन छ भने करिब ९२ रुपियाँ ऋण प्रवाह भइसकेको रहेछ ।

यो अनुपात अरू देश र क्षेत्रमा के रहेछ त भनेर विचार गर्दा हाम्रा छिमेकी देशहरू भारतमा ५०.१ (दुई वर्षअघि) र चीनमा १९४.७ रहेछ । दक्षिण एशियामा यो अनुपात ४६.४ र कम विकसित देशहरूमा ३३.० रहेछ । स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डस् जस्ता बैंकिङ सेवाको लामो इतिहास भएका विकसित र धनी देशहरूमा यो अनुपात ८० देखि ९० को बिचमा छ । आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड र लक्जेम्बर्गको हाराहारीमै नेपालको कर्जा अनुपात रहेको छ । संयुक्त अधिराज्यकै १२०.८ छ । हङकङ २४७.९, अमेरिका १९४.९ चै सर्वाधिक बढी कर्जा अनुपात भएका देश हुन् । विश्वको औसत अनुपात १४७.० देखिन्छ । नेपालीले उधारो पायो (ऋण पनि त उधारो हो) भने हात्ती किन्छ भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेकै रहेछ । नेपालको कर्जा अनुपात विकसित देशहरूको बराबर जस्तो छ तर विकासको स्तर चिन्ताजनक छ । अल्पविकसित देशहरूको औसत अनुपातभन्दा हाम्रो कर्जा अनुपात तेब्बरजति बढी छ ।

नेपालमा प्रवाह भएको कर्जाले देशको उत्पादन बढाउन खासै भूमिका खेलेको छैन । पछिल्लो छ वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ तर कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यो अवधिमा भारतमा ९ अनि पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा १३ प्रतिशतले कर्जा बढेको रैछ । कर्जा भने हाम्रो देशमा बढी प्रवाह हुने र आर्थिक वृद्धि भने हाम्रैमा कम हुने विसङ्गति हामीले बेहोरिरहेका छौं । नेपालमा धेरैजसो नचाहिने कामका लागि चाहिनेभन्दा बढी ऋण गएको प्रमाण यही हो । ऋण प्रवाहबाट उत्पन्न अधिक मुद्रास्फीति लगायतका असरबाट हामी पीडित भएका छौं तर त्यसबाट पाइने लाभ लिन सकेका छैनौ । कर्जाको ठुलो अंश दुरूपयोग भएको शङ्का गर्न यो तथ्याङ्कले बाध्य बनाउँछ ।

सानो र अविकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यति बढी ऋण कसरी प्रवाह भयो र कसले  किन लियो भन्ने प्रश्न अहम् छ । लघुवित्तबाहेक करिब १९ लाख ऋण खातामा रु. ५२८० अर्ब कर्जा गएको छ । तीन करोड नेपालीका करिब ५ करोड ७२ लाख बचत खातामध्ये १९ लाखमा मात्र यो ऋण गएको हो । एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंकबाट ऋण लिने तथा विभिन्न कम्पनी खोलेर ती कम्पनीको खातामा ऋण लिने भएकाले १९ लाख नेपालीले पनि ऋण पाउन सकेको देखिदैन । नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न ऋण पाउँदैनन्, साना र सीमान्तीकृत किसान संस्थागत ऋणबाट बञ्चित छन्, नयाँ उद्यम गर्ने नेपाली ऋणका लागि योग्य ठानिन्नन् । यसरी थोरै मानिसले नै ऋण पाएका छन् र ती थोरै मानिसले यो देशको वर्षभरिको कमाइ बराबरको ऋण लिइसकेका छन् । नेपालमा सबैले सजिलै ऋण पाएका छैनन् तर ऋण कम गएको भन्ने पनि मान्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले कर्जाको माग भएन, कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्‍यो भने अर्थविद्हरूले हारगुहार गरिरहँदा म भने नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिनेभन्दा बढी ऋण प्रवाह भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न लागेको छु । हो, वित्तीय समावेशिताको नीति प्रभावकारी नहुँदा र ऋण योजनाहरू अर्थतन्त्रको लागि अनुकूल नबनेको कारण धेरै ऋणीहरू ऋण सुविधाबाट वञ्तित हुनुहुन्छ । तर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ऋणको बोझले थिचिएको छ । अब ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाई उद्योग व्यवसायलाई दिइएको ऋणलाई उपयुक्त साइजमा ल्याउने, ब्रेक इभेन प्वाइन्टमा पूरा ऋण असुल गर्ने र असुलीका आधारमा नयाँ ऋण प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । सजिलो पुनर्कर्जा नीतिमा केन्द्रीय बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा ऋणको माग हुनु स्वाभाविक हो तर आफ्नो व्यवसायबाट आएको रकम आफूखुशी परिचालन गर्नु र ऋण तिर्न थप ऋण माग गर्नु असल अभ्यास होइन । गलत प्रवृत्ति र अभ्यासप्रति निर्मम हुनुपर्छ । होइन भने नेपालको वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गरेको हुनाले मन्दी भएको हो र सरल कर्जा नीति आएमा सेयर बजार अकासिन्छ, घर जग्गा कारोबार उचालिन्छ र नेपाली अर्थतन्त्र कुद्न थाल्छ भन्ने भाष्यले सामाजिक सञ्जालको एउटा कुनामा ठाउँ बनाइरहेको देख्छु । केन्द्रीय बैंकले सस्तो कर्जा नीति ल्यायो भने खोलामा खुँदो बग्छ भन्ने सोचाइ दीर्घकालीन हित अनुकूल छैन । देशको विकासका लागि सहयोगी वित्तीय प्रणालीका अतिरिक्त समग्र योजना, उपयुक्त क्षेत्रगत विकास नीति, लगनशीलता, इमानदारिता र परिश्रम आवश्यक पर्छ । यी सबै कुरा केन्द्रीय बैंकको ढिकुटीमा हुँदैनन् । ऋण ओखती त होला तर रामवाण होइन ।