त्यति वेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत नै थिएँ । एउटा कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट जानु पर्यो । विषय त विद्युतीय व्यवसायमा उद्यमशीलताको अवसरसँग सम्बन्धित थियो । तर सवाल जवाफलको सेसनमा क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित प्रश्न आयो । मैले ‘नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध हो’ भने । हुन त त्यो वेला क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्नु भनेर सूचना मात्र जारी गरिएको रहेछ, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई अपराध नै मानिने कानुन आइसकेको रहेनछ । मैले जानकारीमूलक सूचना र निषेधात्मक कानुनको भेद छुट्याउन नसकी अवैध भनेको रहेछु । हुन पनि मुद्रा निष्काशन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि भएर गएको अवस्थामा समानान्तर मुद्रालाई छुट दिने कुरा भन्नु ठिक पनि थिएन । पछि त यससम्बन्धमा अध्ययन भएर यसको कारोबारमा रोक लगाउने प्रतिवेदन आयो, रोक पनि लगाइयो र केही व्यक्ति कारवाहीको दायरामा पनि आए ।
मैले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध हो भनेपछि हलमा हलचल जस्तै भयो । शायद सहभागीहरू नै त्यो कारोबारमा संलग्न थिए कि ! कसैले सोध्यो ‘के त्यसो भए प्रहरीले क्रिप्टो कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गर्छ ?’ म राष्ट्र बैंकको मान्छे थिएँ । राष्ट्र बैंकको कुरो पो कनीकुथी भन्न सक्थें । अब प्रहरीको कुरा कसरी गर्नु ? मैले भने ‘त्यो प्रहरीको प्राथमिकताको कुरा हो । समाजमा यति धेरै किसिमका अपराध छन् । ती अपराधमा संलग्न भएको आशङ्कामा घेरामा अनेक नागरिक हुन्छन् । अब कसलाई कहिले पक्रिने वा नपक्रिने भन्न् कुरा त प्रशासनको हो । त्यसमा मैले के भन्नु र ??’ यसैगरी कार्यक्रम सकियो ।
समाजमा अनेक थरी अपराध भइरहेका हुन्छन् । दिनदिनै अपराधको किसिम र संख्या बढिरहेका छन् । नयाँ नयाँ प्रविधिसँगै नयाँ नयाँ अपराध पनि भित्रिइरहेका छन् । चोर्नेको एक पाप हराउनेको दश पाप भन्ने उखान छ । कुनै एउटा अपराध भएमा शङ्काको घेरामा अनेक मानिस पर्छन् । ती सबै अपराधी हुन्छन् नै भन्ने पनि छैन । छानबिनको क्रममा निरपराधलाई पनि केही समय थुन्नुपर्ने, बयान लिनुपर्ने, धरौटी माग्नुपर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ जसले अभियुक्तहरूलाई नोक्सान हुन्छ, पीडा हुन्छ । तर, अपराधको छानबिनका लागि यो सब गर्नैपर्छ । यसलाई न्याय प्रशासनको आवश्यक खराबीको रूपमा स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा साधन स्रोतको अभाव सबैतिर छ । सबै अपराधको छानबिन एकैपटक गर्न सकिन्न । सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अपराधको प्राथमिकीकरण गर्छ र मुख्य ठानेका अपराधको प्राथमिकताकासाथ छानबिन गर्छ । अरू अपराधलाई वास्ता नगर्ने त होइन तर साधन र स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेका विषयमा नै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास र कानुनको शासन सुदृढ भएको मुलुकमा यस्तो प्राथमिकीकरण राज्यको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार हुन्छ । अन्य मुलुकमा स्वार्थसिद्धि र प्रतिशोधका लागि पनि हुन्छ । हामीले पनि सरकार बदलिएसँगै अपराधको छानबिनको प्राथमिकता बदलिएको देखेका छौं । पुरानो सरकारको पालमा सुन्दै आएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरण जस्ता विषय अहिले सुन्न छोडिएका छन् । सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा अहिले रवि लामिछाने थुनामा छन् । सबैलाई लागिरहेकै छ, पुरानै सरकार रहेको भए यही सहकारी ठगी प्रकरणमा ती मानिस थुनामा हुने थिए जो अहिले बाहिर छन् । अरू प्रकरणको छानबिनको दायरामा अरू पात्रहरू पनि पर्थे होलान् नै ।
रवि लामिछाने थुनिएको विषयलाई लिएर रास्वपा आन्दोलनमा छ । उसको दाबीलाई मान्ने हो भने रास्वपाबाहिरका नागरिक पनि यो आन्दोलनमा सरीक छन् । उनीहरूको भनाइ छ रविले सहकारीबाट पैसा लिएका छैनन्, सहकारीबाट अरूले ल्याएको पैसाले खुलको कम्पनी चलाएका मात्र हुन् । सहकारीबाट पैसा लिएर नतिर्ने र सञ्चालक वा अध्यक्ष नै भएर अपचलन गर्नेलाई किन थुनिएको छैन ? सरकारको प्राथमिकता स्वार्थप्रेरित भएको र आफ्ना दलका मानिसलाई बचाउन र अरूलाई फसाउन केन्द्रित रहेको उनीहरूको आरोप छ । तर कसलाई पक्रिने र कसलाई छोड्ने भन्ने विवेक त सरकारमा नै निहीत छ । मानिसलाई पक्रिने र थुन्ने संयन्त्र सरकारको हातमा छ । कानुन जति बलियो भए पनि सरकारले अभियुक्तलाई पक्रेर अदालतसमक्ष प्रस्ततु नगरेसम्म इन्साफ प्राप्त हुँदैन । सरकारले चाह्यो भने निरपराध व्यक्तिलाई पनि केही दिन हिरासतमा राख्न सक्छ नै । सरकारले चाह्यो भने मुद्दा नचल्ने भनेर अपराधीलाई पनि उन्मुक्ति दिन सक्छ । यो हाम्रो व्यवस्थाको सीमा हो ।
रविको गिरफ्तारीपछि मानिस दुई भागमा विभाजित छन् । एक थरी भन्छन् सरकारले सहकारी अपचलन प्रकरणमा अप्रत्यक्षमा रूपमा मात्र संलग्न भएका र अभियोगको गम्भीरताको प्राथमिकताको क्रममा निकै पछि रहेका रविको गिरफ्तारी र प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेका मानिसलाई दिइएको उन्मुक्ति सरकारको अत्याचार हो । हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौ । उनीहरू मुख्यरूपमा पोखरामा केन्द्रित रहेर र मुलुकभर जसो आन्दोलनमा सरीक छन् । अर्को थरी भन्छन् सरकारले अभियोग लगाउन चाहेको अवस्थामा र अदालतको स्वीकृतिमा गिरफ्तार भएपछि न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउनु रविको कर्तव्य हो । कानुनको शासन मान्नेले अदालतको आदेश मान्नु र फैसला पर्खनुको विकल्प छैन । रविको पालामा पनि त त्यसरी गिरफ्तारी भएकै थिए । अपराधको छानबिनको लागि राज्यका अङ्गहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारको सम्मान सबैले गर्नैपर्छ ।
दुवै तर्कमा बल नभएको हैन । अपराधको छानबिनको नाममा राज्यको साधन स्रोत मुलकुको आवश्यकता र जनताको चाहना नभएको ठाउँमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त होइन । करीब ४०० अर्ब रुपियाँ जति मुलुकभर सहकारीको नाममा अपचलन भएको र सूर्य थापा समितिले नै ४० वटा सहकारीमा नै करिब ८७ अर्ब रुपियाँको अपचलन भएको भनेको (यो अङ्क गलत हुनसक्छ) अवस्थामा ६५ करोड ऋण लिने कम्पनीका प्रमुख रवि लामिछाने मुख्य प्राथमिकताका पात्र थिएनन् । अहिलेसम्म उनले ऋण लिएको देखिएको छैन, अरूले ऋण लिएर कम्पनीमा लगाएको पैसा कम्पनीको प्रमुख भएर रविले चलाएका मात्र हुन् । प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर सहकारी अपचलन नै गर्ने वा ऋण लिएर नतिर्ने पात्रहरू नै कति छन् कति ! सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा त ती पो पर्नुपर्थ्यो ।
फेरि छानबिन नै नगरी कुन मानिस कति दोषी छ भन्ने थाहा हुने कुरो पनि होइन । एउटा लेनदेन मुद्दा परेछ अदालतमा । लेनदेनको मुद्दामा कुरो बुझ्दै जाँदा त दुवै जना मिलेर भारतमा लगेर केटी बेचेका रहेछन् र एउटाले अर्कोलाई उसले पाउने पैसा दिएको रहेनछ । अनि लेनदेन मुद्दा जिउ मास्नेबेच्ने मुद्दामा रूपान्तरित भएछ र दुवै जना जेल गएछन् । त्यसैले छानबिन नगरी अपराधमा संलग्नताको गम्भीरता थाहा पनि हुँदैन र सरकारको छानबिन गर्ने अधिकारलाई चुनौती दिन पनि मिल्दैन । न्यायिक प्रक्रियामा जानु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारको अनुचित प्रयोग धेरथोर सबैतिर हुने र हाम्रो जस्तो देशमा धेरै हुने कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । माथि नै लेखें यो हाम्रो बाध्यता हो ।
रविको गिरफ्तारीपछि चर्केको आन्दोलनको ध्येय अब सूर्य थापा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नु, त्यसमा संलग्नहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनु र सहकारी पीडितको बचत सकेसम्म धेरै फिर्ता गराउने वातावरण तयार पार्नुतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । अपराध र अपराधमा संलग्नता गम्भीरताको आधारमा नै कसैमाथि छानबिन र गिरफ्तार गरिनुपर्छ भन्ने माग जायज हो तर आजको नेपाल कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको त्यो उचाइमा पुगेकै छैन ।
रवि अहिले न्यायिक हिरासतमा छन् । कानुन अनुसार उनी हिरासतमा नै रहने, धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुट्ने अथवा उन्मुक्ति पाउने कुनै निर्णय होला । यो बेला अदालतलाई प्रभावित पार्नु राम्रो होइन । सरकार पनि अब पछाडि फर्कन सक्दैन । युगयुग सहकारी प्रकरणको अभियोग बोकेर हिँड्नुभन्दा न्यायिक निरूपणबाट खरो उत्रनुमा नै रविको पनि कल्याण छ । सार्वजनिक जीवनमा आएका उनले कानुनी मात्र होइन, नैतिक प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनु नै छ ।
न्याय सबैको अधिकारको कुरा हो । रविले पनि न्याय पाउनु पर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेका ठुला माछाहरूलाई पनि यो आन्दोलनले कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्यो भने यो आन्दोलन साँच्चै सार्थक हुनेछ ।