नयाँ पत्रिकाको पुस २९ को अङ्कमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण समाचार छापिएका थिए । समाचारहरूको आशय मिश्रित थियो, केही सकारात्मक, केही नकारात्मक । सुशासनको नारा लगाइरेका वामपन्थी दलको ठुलो हिस्सा रहेको र त्यही नाराका आधारमा उल्लेख्य मत हासिल गरेका पार्टीहरूको सरकार गठनको केही समयपश्चात् नै आएका यी समाचार पढेर मनमा उठेका भावनाहरू यस ब्लगमा उतार्ने कोसिस गरेको छु ।

समाचार शीर्षक १- अवैध क्रसरविरूद्ध आक्रामक गृह प्रशासनः एक सातामै ६८८ क्रसर बन्द । यस शीर्षकमा २०७७ चैत ९ मा नै सर्वोच्च अदालतले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सिंहदरबारसम्म पहुँच राख्ने व्यावसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाट चालिएको कदमसम्बन्धी समाचार छापिएको थियो ।

यो समाचार सकारात्मक भए पनि अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी भएको जानकारीले गृहको यो कदम कति दिगो हुने हो भन्ने संशय उत्पन्न गराउन सक्थ्यो । भोलिपल्टको समाचारमा आफ्ना कुरा राख्न क्रसर व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको समय मागिरहेको समाचार आएको छ ।

समाचार शीर्षक २- विशेष अदालतको ऐतिहासिक फैसलाः अख्तियारकै पूर्वआयुक्त भ्रष्टचारी ठहर । यस शीर्षकमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग घुस लेनदेन गरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई ३ वर्ष कैद र रु. ३९ लाख जरिवाना तोकेको समाचार छापिएको छ । यस समाचारले भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास त पलाएको छ तर भ्रष्टाचारमाथि कारवाही गर्ने संस्थाका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनाबाट हाम्रा संस्थाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवश्यकतामा पनि ध्यान आकृष्ट गराउँछ ।

समाचार शीर्षक ३- पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षाः मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमध्ये चार मात्रै पूरा, पाँच प्रगतिउन्मुख, एक पूरा हुन कठिन । यस शीर्षकमा मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमध्ये विधिको शासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय समेटिएको सुशासन सम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको समाचार रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको यसअघिका प्रयासहरूले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको देखियो । यो अवस्था निराशाजनक हो ।

सरकारका रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र पहिला पनि सत्तामा रहेका पार्टी हुन् । यी पार्टीहरू सरकारमा सहभागी रहेकै अवस्थामा सुशसानमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो भन्नका लागि माथिको पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधि समीक्षासम्बन्धी समाचार नै पर्याप्त छ । मैले घुस खाइन, म घुस खान्न, मलाई घुस खाने मानिसको मुख मन पर्दैन वा मैले केही कमाउन सकेको छैन, भाडाको घरमा बस्छु, एक कट्ठा घडेरी मात्र छ भन्दैमा प्रमुख कार्यकारीको सुशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । नियन्त्रण, दण्ड र पुरस्कारका विधि र प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो चुनावमा नयाँ पार्टीहरूले आशातीत प्रगति गर्नुका पछाडि यी पुराना दलहरूको बिग्रदो छवि नै मुख्य हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यो सरकार गठनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन रहेको छ । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी मानिने र भरखरै ‘रिब्रान्डिङ’ र ‘रिप्याकेजिङ’ गरिएको राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ । यसैको तयारीस्वरूप पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । यीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अजेन्डा नै सहज सेवा प्रवाह र सुशासन रहेको छ भने राप्रपाले चुनावअघि त ‘घुस खानु र आमाको रगत खानु एक हो’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो । जनमत र उन्मुक्ति पार्टीका पनि सुशासनसम्बन्धी आफ्नै अडान होलान् । संघीय सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासनले प्राथमिकता पाएको छ । नेपाली कांग्रेस त अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा नै रहेको हुनाले उसको काँधमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि भरखरै तीन महिनाभित्र सो प्रदेशमा भ्रष्टचार निर्मूल हुने आशयको वक्तव्य दिएका छन् ।

यो अवस्था देखेर र यी समाचार पढेर मेरो दिमाग अलि खलबलिएको छ अहिले । के अब नेपालमा भ्रष्टाचारको भविष्य छैन त ? के यो राजनीतिक संयन्त्र देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ ? के भ्रष्टाचारको आहलमा आकण्ठ डुबेका राजनीतिक खेलाडीहरू अब सुशासनको स्वच्छ नदीमा नुहाउने छन् ? पटक पटक सुध्रिने वाचा गरेका तर नसुध्रिएका नेताहरू अब सुध्रिएलान् ? गलत बाटोमा लागेर पछि हठात् सुध्रिएको व्यक्तिको उदाहरण दिन रत्नाकर (बाल्मीकि) सम्म पुग्नु नपर्ने भो त ? हाम्रा नेताहरू नै उदाहरण बन्ने भए त ? चन्दा वा आर्थिक सहयोग लिने, त्यसबापत गुन लगाउने र गुन लगाएबापत चन्दा/सहयोग लिने कार्यकारण सम्बन्धको अनन्त श्रृङ्खला अब बाधित हुने नै भयो त ? के मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देखिएको ढिलाइ केवल यो देशको विकास कसको ‘करकमल’ बाट गराउने भन्ने प्रश्न मात्र हो, कमाउने मौका कसलाई दिने भन्ने प्रश्न होइन त ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको निष्ठामाथि धावा बोलेर विजय हासिल गरेको कमिसनखोर, भ्रष्ट र दलाल जमातले यो स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा वा अरू नयाँसँग हार मान्ला ? राप्रपाको इतिहासले त्यसलाई नपिरोल्ला ? पञ्चायतलाई खरानी बनाएको, २०४६ सालको परिवर्तनलाई धूमिल बनाएको र २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्न प्रयासरत शक्ति अहिले हार खाला ? कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा कमाइदिने विवश संयन्त्रको रूपमा बलिको बोको बन्नबाट मुक्त होला ? चुनावमा व्यावसायिक क्षेत्रले लगाएको गुनको बदला गुन तिर्नु नपर्ला ? सुशसानको अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने वर्ग के अब ‘काशीबास’ जाला ? कि तपस्या गर्न हिमालयतर्फ जाला ?  के पैसा छाप्ने बानी परेको वर्ग साँचो व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने धैर्य गर्न सक्ला ? सबैजसो ठुलो ब्यालेन्स सिटका पछाडि राज्यका प्राकृतिक साधनको गैरकानुनी दोहन, सरकारी खर्च वा निर्माणमा हुने घपला र राजस्वमा हुने छेडखानीको मुख्य भूमिका हुन्छ भन्ने जनविश्वासमा कमी आउला ? यही भ्रष्टचारको आडमा मौलाएको दण्डहीनताको अन्त्य होला ? कतार पठाउँछु भनेर धनगढी पठाउने, कोरिया पठाउँछु भनेर विराटनगर पठाउने ठगहरूलाई कारवाही हुन सक्ला ? मिटर ब्याजी ? उखुको पैसा पचाउने ? मानवतस्कर ? माफिया ?

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायका पदाधिकारी नै भ्रष्टचारमा मुछिएको, अदालतमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागको, बेरुजुको अङ्कले आकास छुएको यो अवस्थामा संस्थाहरूको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण कहाँबाट होला ? भ्रष्टचारको ‘बहती गङ्गा’ मा हात धुने सजिलो र ‘शुभलाभ’ वाला काम छोडेर सुशासनको उल्टो गङ्गा बहाउने पहल कसले गर्ने ? गुँडका बचेरा जस्ता आँ आँ गरिरहने कार्यकर्ताको चित्त कसरी बुझाउलान् ? कर्मचारीको सरूवामा नै ठेक्का लाग्ने परिपाटी कताबाट बदलिएला ?

नेपाल उत्थानको बाटो अब सुशासनबाट नै सुरू हुन्छ । सुशासनविना अब राष्ट्रिय सुरक्षा (आन्तरिक र बाह्य), सरकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य), पूर्वाधारको विकास र आर्थिक विकास सम्भाव छैन । पुराना पार्टी सुध्रिनु छ भने सुशासनमा प्रतिबद्ध हुनैपर्छ पनि । नेताहरूले ‘मैले यसो गरें’ भन्दा जनताहरूबाट ‘कति खाएर गर्‍यौ’ भन्ने प्रश्न आउन थालिसकेको छ । यस्तो संशय हटाउनु पर्छ । भोलिको नेपाल राम्रो हुन यी काम  अब गर्नै पर्छ र भ्रष्टाचारको भविष्यमा प्रश्न उठाउनै पर्छ ।

तर के भोलिको नेपाल साँच्चै राम्रो होला ?

मेरा माथिका प्रश्नहरू निकै जटिल छन् र नेपालको रूपान्तरण कठिन छ । तर मानिसको दृढनिश्चयका अघि यी समस्या ठुला छैनन् । यदि राजनैतिक नेतृत्वमा आत्मविश्वास, दृढता र इमानदारीको आगो छ भने माथिका प्रश्नहरू पत्कर समान हुन्, एकैछिनमा यी खरानी हुन्छन् । हैन भने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूप्रतिको जनताको विश्वास फेरि खरानी हुनेछ ।

हेरौं, के खरानी हुन्छ !