परिचय

सहकारी निजी उद्यमको विशिष्ट शैली हो । व्यक्तिहरु मिलेर गरिने विभिन्न संगठित कारोबारको एउटारुप सहकारी पनि हो । सहकारीको प्रमुख उद्देश्य सामुहिक हित हो । निजी उद्यमको प्रभुत्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक बेथिति र शोषणबाट मुक्ति सहकारीको प्रमुख ध्येय हो । निजी उद्यम भए पनि सामुहिक हित, सदस्यहरुको सर्वतोमुखी विकास, समावेशी विकास, प्रतिफलको समान वितरण, खुलापन जस्ता सार्वजनिक उद्यमका विशेषता सहकारीमा पाइन्छन् । व्यक्तिको लगानीबाट सञ्चालित हुने भएकाले यो निजी उद्यम जस्तो देखिन्छ तर नाफा होइन सर्वजन हितको उद्देश्यका आधारमा यो  सार्वजनिक उद्यमको नजिक हुन्छ । सहकारीमा निजी र सार्वजनिक उद्यमका गुण विद्यमान रहन्छन् ।

सहकारीको उद्भव

मानिस समाजमा बस्नुको कारण नै सहकारिताको भावना हो । यसैले सहकारी मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो मान्न सकिन्छ ।

सहकारी भावनाको सचेत प्रयोग भने युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति काल (सन् १७८०—१८४०) मा भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिका कारण युरोपमा सहरीकरण तीव्र भएको थियो । ठूला उद्योगको विकासका कारण साना घरेलु उद्योग बन्द भएका थिए र साना उद्यमी ठूला उद्योगका मजदूर बन्न बाध्य भएका थिए । पुँजीवादको कारण मजदूरमाथिको शोषण तीव्र थियो । पँुजीको केन्द्रीकरण भई आम मानिसको जीवनस्तर कठिन भइरहेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा तल्लो वर्ग अर्थात मजदूर वर्गको हितको पक्षमा विभिन्न वैचारिक धारणा आए । चार्ल्स फुरिएले उत्पादनको पुनर्वितरणको कुरा उठाए । पेरे जोसेफ प्रुधोले वित्तीय मध्यस्थता गर्ने, उत्पादन गर्ने र उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरी पुँजीवादी शोषण हटाउने उपाय सुझाए । रोवर्ट ओवेनले सन् १८२५ मा सहकारी स्थापना गरी सहकारी आन्दोलनको श्रीगणेश गरे । 

नेपालमा सहकारी

नेपालको सहकारी अभियानको इतिहास पुरानो छ । वि.सं. २०१० सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी विभागको गठन भएको थियो । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा ‘बखान सहकारी संस्था’ दर्ता भयो । यसै दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष चैत्र २० गतेलाई सहकारी दिवस  मनाइन्छ ।  वि.सं. २०१६ सालमा सहकारी ऐन लागू भयो । वि.सं. २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भयो । वि.सं. २०२० मा सहकारी बैंक स्थापना भयो । वि.सं. २०३७ सालमा भएको संविधान संशोधनमा साझा व्यवस्था (सहकारी) को भूमिका स्थापित गरियो र सहकारीलाई साझाको नामबाट चलाउने प्रयास भयो । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सहकारी अभियानमा तीव्रता आयो । यसअघि सहकारी अभियान सरकारी संयन्त्रबाट चलाइएकोमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जनताले स्वतस्फूर्त रुपमा सहकारी आन्दोलन हाँके । सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ तर्जुमा भयो । २०६८ सालमा सहकारी अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरियो । उत्पादन,  वितरण र वित्तीय मध्यस्थताको क्षेत्रमा थुप्रै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापना भए । विभिन्न तह र क्षेत्रका सहकारी संघहरुको पनि स्थापना भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीले निर्वाह गरेको भूमिका तथा यस क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा भविष्यमा हुनसक्ने योगदानलाई दृष्टिगत गरी २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको समकक्षी रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि लिइयो ।

वित्तीय सहकारीका केही सन्दर्भहरु

नेपालमा करीब २७००० बटा सहकारी दर्ता भएका छन् । यिनका विभिन्न उद्देश्यहरु छन् । यीमध्ये ऋण तथा बचत सहकारीहरुले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछन् । यसबाहेक बहुद्देश्यीय उद्देश्य राखेर स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुमध्ये अधिकांश संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गरिरहेका छन् । बचतकर्ताबाट निक्षेपका रुपमा वित्तीय साधन लिई आवश्यक पर्नेलाई ऋणको रुपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई वित्तीय मध्यस्थता भनिन्छ । वित्तीय मध्यस्थता र्बैकिङ कार्यको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सहकारी संस्थाबाट हुने बैंकिङ वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अवस्था रहेको देखिन्छ ।

१. वित्तीय मध्यस्थता गर्ने स्वीकृति सम्बन्धमा

वित्तीय सहकारी संस्थाहरु सहकारी ऐन, २०४८, सहकारी नियमावली, २०४९, सहकारी अनुगमन तथा नियमन मापदण्ड, २०६८, सहकारी विभागबाट जारी निर्देशनहरु तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार संचालित छन् । सहकारी ऐनको दफा २६ को १ मा सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्न र आफना सदस्यहरुलाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ भने सोही दफा को २ मा सहकारी संस्था वा संघले उपदफा (१) मा उल्लिखित कारोबार बाहेक आफ्ना सदस्यहरुभित्र मात्र सिमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने र यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त तथा दिएको निर्देशन पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । दफा २६ को ३ ले भने सहकारीले आफ्ना सदस्यबीच निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट बैंकको स्वीकृति लिने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको छ ।

२०५८ सालमा जारी नेपाल राष्ट बैंक दफा ७६ को १ मा कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ भने सोही दफाको २ मा उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी  वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ  भनी उल्लेख भएको छ ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालन भइरहको छ तर ती सहकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिन नचाहेर हो वा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान नगरेर हो, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमिति बैकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सूचीमा सहकारी संस्थाहरुको नाम घटिरहेको छ, बढेको छैन । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ भन्ने प्रवधान सहकारीको हकमा निष्प्रभावी देखिएको छ ।

यसैगरी, सहकारी ऐनमा एक सहकारी बैंकको व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना भई कार्यरत रहेको छ । सो बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ (हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रतिस्थापन गरेको) अन्तर्गतका बैकिङ कारोबार सन्चालन गर्न सक्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र समय समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्नु पर्नेसमेत उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा यो बैंक दर्ता भई हाल काम कारवाही गरिरहेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुपमा यस बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र  अनुगमन गरेको बुझिएको छैन ।

नेपाल राष्ट बैंक देशको केन्द्रीय बैंक हो । यो बैंकलाई देशको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने  पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुमा कर्जा र ब्याजदरका विषय पर्दछन् । तर कुल निक्षेप परिचालनको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका सहकारी क्षेत्र भने केन्द्रीय बैंकको इजाजत र नियमनको क्षेत्रबाट बाहिर रहेका छन् ।

२. वित्तीय सहकारीको नियमन

सहकारी संस्था सदस्यको सक्रियताबाट सञ्चालित हुन्छन् । सहकारीको नियमन, सञ्चालक समितिको निर्माण, विभिन्न उपसमितिहरुको गठन, संस्थाको आयब्ययको नियन्त्रणमा सहकारीका सदस्यको पूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसैले सहकारीलाई सरकारी निकायको नियमन आवश्यक पर्दैन, सहकारीहरु स्वनियमबाट सञ्चालित हुन्छन् भन्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ ।

सहकारीका लागि स्वनियमन पर्याप्त देखिएको छैन । सहकारीमा साधारण सेयर सदस्यको नियन्त्रण प्रभावकारी छैन । सहकारीमा सञ्चालक समितिको  हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समिति चुन्ने साधारण सभा पनि छलछामका साथ सम्पन्न गरिएका दृष्टान्त छन् । सबै सदस्यलाई साधारण सभाको जानकारी पनि दिइन्न । बचत संकलन गर्ने वा कर्जा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि साधारण सदस्य बनाउने तर संस्थाको संचालनमा उसलाई जिम्मेवारी र अधिकार नदिने प्रचलन छ । सञ्चालक समितिमा सरकार, सरकोकारवाला र सदस्यमध्ये कसैको पनि नियन्त्रण पुग्न सकेको छैन । सहकारीको साधन स्रोत बृहत सदस्य र संस्थाको हितमा होइन, सञ्चालक समितिका सदस्यको हितमा प्रवाहित हुने गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो संस्थाका सञ्चालक र संस्थापकलाई ऋण लिन सहकारीमा बन्देज लगाइएको हुँदैन । कतिपय सञ्चालकहरु सहकारीको निक्षेप लिएर भागेका छन् । सहकारीको वित्तीय साधनलाई मनोमानी ढंगले परिचालन गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । विभिन्न सहकारी संस्थामा आएको विचलनले सहकारीका सदस्यकालाई बिचल्लीमा पारेका छन् ।

वित्तीय मध्यस्थताको कार्य र यसको व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण कार्य हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा निहित जोखिम तथा  चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विभिन्न संस्थागत प्रयास भएका छन् । ती सबै प्रयासको निचोडको रुपमा शक्तिशाली र स्वायत्त नियमनकारी निकायका साथै कडा नियमन व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । यसै प्रसंगमा स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको अवधारणा आएको हो । आजको जटिल  अर्थ-राजनैतिक परिवेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्वनियमनमा छोड्नु उपयुक्त मान्न सकिन्न । सहकारीमा नियमन र अनुगमनका लागि सहकारी सम्बन्धी कानून र सहकारी विभागको संयन्त्र पर्याप्त छैन । ठूला सहकारीको सुपरिवेक्षणमा नेपाल राष्ट्र् बैंकलाई सहभागी गराइए पनि आवश्यक कानूनको अभावले त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाका छाता संगठनहरुले अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मा लिने बताए पनि व्यवहारमा सो कार्य सम्पादन गरेको देखिएको छैन । स्वनियमन प्रभावकारी नभएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न सहकारी क्षेत्रमा अनुत्तरित छ ।

३. सहकारी संस्थाको आयाम

सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया सजिलो छ । पच्चीस जना नेपाली नागरिक मिलेर पुँजीका रुपमा कम्तीमा सय÷सय रुपियाँ उठाएर सहकारी दर्ता गर्न सकिन्छ । पच्चीस जना नागरिक र दुई हजार पाँच सय रुपियाँ सहकारीको न्यूनतम शर्त हो । यो स्तरबाट सुरु हुने सहकारी संस्थाको माथिल्लो सीमा भने छैन । हजारौ साधारण सदस्य भएका, राष्ट्रिय सञ्जाल भएका, घरजग्गा कारोबार गर्ने, हवाइजहाज र हाउजिङ व्यवसाय गर्ने सहकारी पनि नेपालमा सञ्चालित छन् । केही सहकारी हजारको ब्यालेन्ससीटमा छन् भने केही सहकारीको करोडौका ब्यालेन्स सीट छ । 

सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा भने सहकारीको आयाम निश्चित गरिएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा देशका कृषक, कालीगढ, कम पूँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमीहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरुको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सहकारी ऐन तर्जुमा भएको उल्लेख छ । यसबाट समाजको तल्लो वर्ग वा समाजिक कार्यकर्तामात्र सहकारीमा समाहित हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ठूला लगानीकर्ता वा उद्यमी सहकारीमा संलग्न हुनु सहकारी ऐनको प्रस्तावना विपरीत छ । खुकुलो नियमन खोज्दै हुनेखानेले खोलेका सहकारी संस्थाले नाफामूलक उद्यमको रुपमा व्यवसाय अघि बढाउँदा सहकारीमा विकृति झ्याङ्गिएको छ ।

सदस्यको सक्रिय सहभागिता र निम्नवर्गका जनताको हितलाई मुख्य अवधारणा बनाएको सहकारीको सदस्य संख्या सीमित गर्नु, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तोक्नु, उपयुक्त सदस्यले मात्र सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नु र केवल नाफामूलक गतिविधि मात्र संचालन गर्ने सहकारीलाई अन्य व्यवसायिक संगठनमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने गरी मात्र सहकारी खोल्न पाइने वर्तमान व्यवस्था यस दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हो । 

सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको पहिचान गरी उनीहरुको मात्र सहकारी गठन  गरी त्यसलाई अन्य निकायसँग समन्वय गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनको व्यवस्था मिलाइने योजना बनाएको छ । यस्तो समूहको सहकारीमात्र सहकारीको मूल मर्म अनुरुप हुने देखिन्छ । सरोकारवालाले पुँजी र लाभमा हिस्सा नपाउने व्यवसायलाई अन्य व्यवसायिक संगठनको रुपमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।

मूल प्रवाहबाट अलग भएका वर्ग र क्षेत्रका जनताको संगठन भएकाले सहकारीले सासाना बचत संकलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाई बचतलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने अवधारणा सहकारी ऐनले राखेको देखिन्छ । यस बमोजिम ग्रामीण क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा सहकारी सक्रिय रहेका छन् । तर केही सहकारीले सासाना बचत  र कर्जा परिचालनमा होइन ब्याज र उपहारको प्रलोभनमा निक्षेप संकलन गरी सट्टेबाजीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसबाट सहकारी ऐनमा परिकल्पना गरिएको अवधारणा कुण्ठित भएको छ । सहकारी सानो नै सुन्दर हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित आर्थिक सामाजिक संरचना हो ।

४. वित्तीय सहकारीको भूमिका

देशमा करिब २७००० सहकारी संस्था रहेका छन् । यी सहकारीमा ४६ लाख जनता आबद्ध छन् । यीमध्ये २ हजार महिलाले चलाएका छन् । वित्तीय सहकारीको संख्या १२००० छ । यसबाहेक ४२०० सहकारी बहुद्देश्यीय छन् जसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋण कारोबार पनि गर्दछन् । यी संस्थाहरुमा १४० अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ र १४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रबाट करिब ५ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्, स्वरोजगारको स्थिति पनि उत्साहजनक छ ।

सहकारी गाउँ, बजार तथा शहरमा फैलिएका छन् । गाउँ र साना बजारमा बैंकको अभाव हुने हुँदा यी स्थानमा रहेको सहकारीले वित्तीय सेवा पुर्‍याएका छन् । द्वन्द्वको समयमा गाउँबाट बैंकहरु विस्थापित भएकाले सहकारी भूमिका झन् महत्वपूर्ण भएको छ । यसबाट सहकारी भावनाको विकास भएको छ । महिला र पिछडिएका जनसमुदायको सशक्तिकरण भएको छ । सहकारीको  अग्रसरतामा कृषि र लघु उद्यमको क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा काम भएका छन् । वित्तीय सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावको आंकलन गरेर नै ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले विपन्न वर्गलाई प्रदान गर्ने कर्जा सहकारीमार्फत जाने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी युवा स्वरोजगार कोषको रकम समेत सहकारीमार्फत लगानी गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

शहरका सहकारीले वित्तीय सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाएका छन् । स्वनियममा चल्ने भएकाले सहकारीलाई जोखिम मूल्यांकन गरी विभिन्न कोषमा रकम राख्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । यसरी सहकारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी हुनसक्ने हुन्छ । कतिपय सहकारीले बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरेका छन् भने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गामा र सेयर धितो कर्जा दिन कडाइ गरिएको समयमा सहकारी संस्थाले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि मूलतः शहरमा नै देखिएको छ । एकै व्यक्ति सहकारी र बैंकको ग्राहक हुने, सहकारी र बैंकबीच आर्थिक कारोबार हुने, सहकारीमा साख सूचनाको परिपाटी व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा सहकारीमा आउने विचलनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विचलन आउन सक्ने देखिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कुनै समस्या देखियो भने त्यसको कारक सहकारी हुनेछ भन्ने पूर्वानुमान आधारहीन छैन । वित्तीय सहकारीका माध्यमबाट शहरी क्षेत्रमा वित्तीय सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सहकारीको भूमिकाको मूल्यांकन गर्न कठिन छ । गाउँका सहकारीले  वित्तीय सेवामा पहुँच पुर्याउन योगदान दिएका छन्, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याएका छन् । शहरका कतिपय सहकारीमा सहकारी सिद्धान्तको पालना भएको, स्वनियमन प्रभावकारी भएको र अर्थतन्त्र र सदस्यको समग्र हितमा काम गरिरहका छन् । केही सहकारीले भने सहकारी सम्बन्धी उदार कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाएका छन् । सहकारीको महत्वका रुपमा असल सहकारीले समाज र अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावको वर्णन गर्दा केही सहकारीको कर्तुतलाई बिर्सन हुदैन । असल सहकारीले गरेको असल कामबाट आर्जित ख्यातिको लाभ खराब सहकारीलाई दिनु हुँदैन ।

परिमार्जनको बाटो

सहकारीको विकासका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । कुन क्षेत्रमा सहकारी स्थापनामा सरकार प्रोत्साहन गर्ने, कुुन क्षेत्रमा स्वीकृति प्रदान गर्ने र कुन क्षेत्रमा स्वीकृति नदिने भन्ने विषय प्रष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणको क्षेत्रमा मात्र सहकारी खोल्न दिनुपर्छ । सट्टेबाजीमा सहकारीबाट लगानी  हुनुहुँदैन । आम उत्पादक वा उपभोक्ता सहभागी हुन नसक्ने सहकारीको औचित्य पुष्टि हुँदैन । भरखरै राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी भएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अन्यौत समाप्त हुने आशा राख्न सकिन्छ ।

सहकारी स्वनियममा आधारित छ । आजको उपभोक्तावादी जटिल समाजमा स्वनियमन प्रभावकारी नहुने सम्भावना धेरै हुन्छ । स्वनियमनबाट समाधान नभएको समस्या समाधान गर्ने कानूनी उपाय आवश्यक छ । नयाँ सहकारी नीतिले सहकारीका छाता संगठनहरुलाई नियमन, अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मा दिने नीति लिएको बुझिएको छ । सहकारीबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुको छाता संगठनले प्रारम्भिक सहकारी संगठनको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflicts of Interest) पैदा भई तोकिएको कार्य प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । यसको लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सहकारीको दर्ता सहकारी नियम अनुसार हुने भए पनि सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकायको नियमनमा रहनु आवश्यक छ । औषधिको बिक्रीमा संलग्न सँस्थाले औषधि व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति लिनु आवश्यक भए झै वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट बैंक समेतको सहकार्यमा दोश्रो तहको संस्थाको गठन हुने कुरा सुनिएको थियो । यस्ता संस्थाबाट सहकारीले स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । वित्तीय सहकारी दर्ता हुनु नै कारोबारको स्वीकृति मानिने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबारको स्वीकृति अघि पूर्वाधार, संगठनात्मक संरचना, पुँजी आदि उपयुक्त रहे नरहेको हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु  आवश्यक छ । 

सहकारीले बैंकिग कारोबार गरेका छन् र यसमा बैंकिग अपराध पनि भएको छ । बैकिङ कसुरको परिभाषामा सहकारीमा भएका वित्तीय अपराधलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ ।

सहकारी शिक्षालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । सहकारीका शक्ति र सीमालाई जनसमक्ष स्पष्ट पारिनुपर्छ । सहकारीमा हावी हुँदै गएको राजनीतिकणलाई कम गरी सहकारीलाई व्यवसायिक संगठनको रुपमा कायम राखिनुपर्छ । सहकारीका विभिन्न तहका संगठनलाई कार्यकारी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । 

अन्तमा

सहकारीको औचित्य पुष्टि गनुृपर्ने अवस्थामा अबको नेपाल छैन । वित्तीय संकटको समाधान गर्न अमेरिकी सरकारले गरेको पहल र चीनमा भएको आर्थिक उदारीकरणले संसार मिश्रित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । पुँजीवाद र समाजबाद दुई आर्थिक सिद्धान्तका दुई किनारा हुन् । व्यवहारिक अर्थशास्त्रको नदी यी दुवै किनारालाई छुँदै  अघि बढ्छ । सहकारी मिश्रित अर्थतन्त्रको लागि राम्रो आर्थिक मोडेल हो । नेपालमा सहकारीको विकासमा सरकारको प्राथमिकता र जनताको चासो बढिरहको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।

सहकारीको विकासका लागि दिगो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि नेपालका सहकारीको कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह छ । सहकारीका सिद्धान्तको विरुद्धका काम गर्ने सहकारी संस्थाबाट सहकारी आन्दोलनको विकास हुँदैन । सहकारीको विकासमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुन्छ तर अनुदानको आशा र भरमा खुलेका सहकारीबाट सहकारी अघि बढ्दैन । खुकुलो नियमन र अनुदानबाट छोटो समयमा संख्यात्मक विकास देखिए पनि कालान्तरमा यी मन्दविष सावित हुनेछन् । 

कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, वित्तीय  पहुँच, महिला र विपन्न वर्गको सशक्तिकरण, साना र मझौला उद्योगको विकासमा सहकारीको ठूलो भुमिका हुनसक्छ । सहकारी स्थापना र सञ्चालनमा जनमानसमा देखिएको चासोलाई त्यस दिशामा मोड्ने नीति र प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो ।

सन्दर्भ सूची

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ।

२. सहकारी ऐन, २०४८ ।

३. सहकारी नियमावली, २०४९ ।

४. सहकारी अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ ।

५. कारोबार दैनिक पत्रिका, २०६९।९।२, २०६९।१०।१४ का अंक ।

६. कान्तिपुर दैनिक पत्रिका, २०६९।९।१ ।

७ नागरिक दैनिक पत्रिका, २०६६।५।१७, २०६९।९।८, २०६९।९।१० र २०६९।९।११ ।

८. आर्थिक दैनिक पत्रिका, २०६९।९।१८ ।

९. द हिमालयन टाइम्स, २०१३ मार्च २१, २०१३ मार्च २२ ।