एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भयो भन्नु पर्ला । यो प्रस्ताव अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संसदमा पेश भएको थियो । ओली यो सम्झौताको पक्षमा देखिए पनि सोही पार्टीका कतिपय नेताको अडानका कारण त्यो संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन । तत्कालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफू सम्झौताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेकै थियो । नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त यो सम्झौता संसदमा पेश र पास हुने सम्भावना अझ बढेको थियो । यसलाई संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने समयसीमा पनि नजिक आइसकेको थियो ।
एससीसी पक्षधर देउवाको सरकारमा बसे पनि सत्ता गठबन्धनका अरू दल एमसीसीका बारेमा आआफ्नो धारणा राखिरहेका थिए । जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा थियो, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन चाहन्थे, जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको फरक धार थियो । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा मुखर थिए, उपेन्द्र उति खुलेका थिएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु अघि नै सत्ता गठबन्धन एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने थियो तर पहिला मन्त्री खाइहालौं, अरू कुरा विस्तारै विचार गरौंला भन्ने रणनीतिले बुद्धि त्यता खर्च गर्न दिएन । अन्तिम समयमा कि कुर्सी छोड्नुपर्ने कि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मध्यमार्गको खोजी भयो । मतदानको समयमा संसदमा नजाने र बहुमतले पास हुन दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने सहमति बन्यो र २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट पारित भयो । सम्झौताका विरोधीका चित्त बुझाउनका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी आयो । समर्थकका लागि त सम्झौता नै काफी थियो । यसमा मध्यमार्ग अपनाइयो र विवादले निकास पायो ।
नेपालको इतिहासलाई सर्सर्ति हर्ने हो भने मध्यमार्ग नै यसको मूल प्रवृत्ति देखिन्छ । कोतपर्वपछि जङ्गबहादुरले एकमना शासन चलाउन पाएका थिए र जहानियाँ शासनको सूत्रपात पनि गर्न सफल भएका थिए । त्यसपछिका सबै राजनीतिक परिवर्तन मध्यमार्ग, मेलमिलाप र मेलजोलबाट नै अघि बढेको देखिन्छ । २००७ सालमा भएको जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष चलायो । विभिन्न गढीगोश्वारा कब्जा गर्दै नेपाली कांग्रेस अघि बढेको थियो । तर यो क्रान्तिको पटाक्षेप भने राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट भयो । यो सम्झौतापछि राणापक्ष र नेपाली कांग्रेसपक्षका बीच आधाआधा मन्त्री हुने व्यवस्था भयो । प्रजातान्त्रिक नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नै यथावत् रहे ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको कदम भने निकै उग्र र एकतर्फी देखिन्छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कैद गर्नु, आमनिर्वाचनबाट गठित संसद भङ्ग गर्नु र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु चानचुने कुरो थिएन । तर घटनाक्रमको अन्तर्यमा जाँदा यो कार्य पनि नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूको सल्लाह, समर्थन, सहयोग र उक्साहटमा भएको प्रतीत हुन्छ । फेरि, राजा महेन्द्रले पनि भूमिसुधार जस्ता बीपीकै नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन खोजे । समयक्रममा पञ्चायती व्यवस्था आयो तर पुस १ मा भने राजा महेन्द्रले पनि त्यो कदमलाई दीर्घकालीन रणनीतिको अङ्ग हैन, अल्पकालीन व्यवस्थापनको रूपमा अघि बढाएका थिए ।
प्रजातन्त्रको हरणपश्चात नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चलायो । यस क्रममा विमान अपरहण र ओखलढुङ्गा काण्ड जस्ता चोटिला दुस्साहसिक कार्य पनि भए । तर मूलतः आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण नै थियो । आन्दोलनको उद्देश्य दल खुला गर्ने र पञ्चायतभित्र आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्ने नै मुख्य देखिए । राजा नै पञ्चायती व्यवस्थाको जनक, पालक र संरक्षक हुन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजामाथि होइन, पञ्च र पञ्चायतमाथि मात्र विरोध भएको देखियो । राजा सबैको साझा हुनुपर्यो भनेर राजालाई फकाएको देखिन्थ्यो । २०३३ सालको राष्ट्रिय मेलमिलाप यही नीतिको उत्कर्ष थियो । २०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलन चल्यो । यो पनि आमूल परिवर्तनकारी थिएन । पञ्चायतको उदारीकरणको प्रयास थियो । राजनीतिक वृत्तमा शक्ति आर्जन गर्न थालेको एउटा वामपन्थी हिस्सा पनि जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पञ्चायतको चुनावमा उठाइरहेका थिए ।
राजाबाट त्यो हदसम्मको दुःख पाएको कांग्रेस राजतन्त्रविरोधी भएन, राजतन्त्रको पक्षधर नै रह्यो, संवैधानिक राजतन्त्रवादीको रूपमा । राजाले मन पराएका पञ्च नेताहरू बीपीलाई फाँसी देऊ भनेर सडकमा नारा लगाउँथे तर नेपाली कांग्रेस र त्यसका निर्विवाद नेता बिपी कोइराला राजतन्त्रका पक्षधर थिए । पञ्चायतविरोधी आन्दोलन नै मध्यमार्गी बाटोबाट गइरहेको थियो ।
२०४६ सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन भयो । यो अन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन जस्तो देखियो । चैतको २४ गते दरबार घेराउको कार्यक्रम भयो, दरबारमार्गस्थित राजा महेन्द्रको सालिकमा प्रहार भयो । यही कार्यक्रमपछि राजा वार्तामा आए, आन्दोलन सफल भयो । अन्तरिम सरकार बन्यो, नयाँ संविधान बन्यो । तर अन्तरिम सरकार र संविधान मस्यौदा समितिमा राजाका प्रतिनिधिका रूपमा पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका मानिसहरू समावेश थिए । बहुदलीय प्रणाली स्थापित भयो । तर यो प्रणालीले पनि यो पनि कुनै क्रान्ति हैन, मध्यमार्गी सुधारको दिशा मात्र लियो । पूर्वपञ्चहरूले गठन गरेको राजनीतिक पार्टीले छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो स्थान पायो । पञ्चायत ढलेको केही वर्ष नबित्दै पञ्चायतविरोधी दलहरू पूर्वपञ्चहरूको दलसँग राजनीतिक सहयोग माग्न पुगे । संसदको साँचो पूर्वपञ्चकै दलको हातमा पुग्यो । जता त्यो दलको समर्थन उतै बहुमत पुग्ने अवस्था आयो । सरकार परिवर्तनका श्रृंखलाहरू सुरू भए । यसै क्रममा संवैधानिक भनिएका राजाले विस्तारै सक्रियता देखाए र हस्तक्षेपको अभ्यास गर्न पनि सुरू गरे । उसो त पञ्चायत ढलेपछि आयोजित विजय जुलुसमा नेपाली कांग्रेसका नेतात्रयमध्ये एकले ‘यो सबैको जीत हो, पञ्चको पनि जीत हो’ भनेकै थिए ।
२०५२ सालबाट सुरू भएको ‘जनयुद्ध’ सुरूमा निकै उग्र देखियो । करिब सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएको, कैयौ अङ्गभङ्ग र बेपत्ता भएको यस जनयुद्धले नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने सपना देखाएको थियो । संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्रको समेत अन्त्य गरी नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउने यसको घोषित उद्देश्य थियो । समयक्रममा आन्दोलनकारी पार्टीले राजसँग नै गोप्य सहमतिका लागि पहल गर्ने गरेको समाचार बाहिर आए । राजासँग कुरा नमिलेपछि ‘क्रान्तिकारी’हरूले आफूले पहिला निशाना बनाएका संसदवादी दलसँग नै हात बढाए, विदेशी भूमिमा सम्झौता गरे र दोस्रो जनआन्दोलन सुरू गरे । नयाँ संविधान र गणतन्त्रको मार्गमा ती दलहरू लागे । नयाँ संविधान लेखनको कार्यका लागि साम्यवादको सपना देखेका माओवादी र पश्चिमा शैलीको प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने संसदवादी दलहरूबीच मध्यमार्गको खोजी भयो । मध्यमार्ग खोज्न धेरै समय लागेकोले संविधान लेख्ने काम आठ वर्षमा मात्र सकियो । लेखिएको संविधान पनि परस्पर विरोधी अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्दा हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको अवस्थामा रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको त देखिएकै छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, बेपत्ता खोजबिन, द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिन जस्ता काम पनि मध्यमार्गको दलदलमा फसेका छन् ।
मध्यमार्ग सुन्दा राम्रो छ, कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक पनि छ । आखिर यो दुनियाँ लेनदेनमा नै त चलेको छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भनेर संसार चल्दैन । तर मध्यमार्गको पहिचान र अवलम्बनमा इमानदारी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्व जान चाहने र पश्चिम जान चाहनेका बीचको मध्यमार्ग के हो ? खुला बजारको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने उदारवादी अर्थतन्त्र र राज्य नियन्त्रित समाजवादी अर्थतन्त्रबीचको मध्यमार्ग के हो ? यही खुट्याउन नसकेर नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनी संविधानमा लेखे पनि यो छ वर्षमा कुनै राज्ययन्त्रको आर्थिक मार्ग परिवर्तनको कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन । प्रजातन्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि राज्ययन्त्र र दलहरूमा हुकुमी शैली यथावत छ ।
क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अरूको मार्गचित्रमा देखावटी रूपमा सहमति जनाउनु तर कार्यान्वयनका लागि कुनै पहलकदमी नलिनु नेपाली मध्यमार्गको मूल प्रवृत्ति हो । यो मध्यमार्गको नियत जे भए पनि नियति अरूलाई रोक्नु रहेको छ । मध्यमार्गको खोजी गरी मिलेमतोमा संविधान लेखियो, एक वा अर्को दलसँग सत्ता साझेदारी गरी मिलेमतोमा सरकार चलाइयो तर यो मध्यमार्गको यात्राले सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन । स्पष्ट छ, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मनसायले खोजिएको मध्यमार्ग केवल भास मात्र हो ।
एमसीसी कम्प्याक्ट पास भयो । तर यो सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पास भयो । कतिपय दलका शीर्षस्थ नेता सुरूमा यो सम्झौताको पक्षमा थिएनन् । सत्ता गठबन्धन भत्किने र सरकारबाट हट्नुपर्ने भएकाले ती नेताले बाध्य भएर समर्थन गर्नु पर्यो र व्याख्यात्मक घोषणालाई समर्थनको निर्णायक विन्दुको रूपमा लिइयो । कति नेता भने यसको समर्थनमा रहेका थिए र कार्यकर्ताको विरोधका कारण मात्र समर्थन जनाउन सकेका थिएनन् भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो दुई चरित्रमध्ये कुन साँचो हो, कसैलाई थाहा छैन । अब यो मध्यमार्गको नाममा आधा मनले स्वीकार गरिएको सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ । फेरि सम्झौताको समर्थक दलका शीर्षस्थानमा यो सम्झौताको विरोध गर्ने नेता विराजमान नै छन् । ती नेताले न पार्टीबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्, न पार्टीले तिनलाई निष्कासन गर्ने छाँट छ । अन्तिममा आएर एमसिसीको समर्थन गर्ने दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधप्रदर्शनमा उतारेका थिए । वानेश्वरमा हप्तौ चलेको प्रदर्शनमा कतिपय घाइते समेत भएका छन् । ती एमसीसी विरोधी नेता र कार्यकर्ताको दबाब एमसिसी कार्यान्वयनमा पर्न सक्दैन भनेर कसरी भन्ने ? हो, कतिपयले भने जस्तै नेपालको राज्ययन्त्रलाई एमसीसीले नै चलाएर यसको कार्यान्वयन भयो भने अलग कुरा हो, नत्र यो विभाजित मानसिकताले एमसीसी मात्र हैन कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्छ ।
मध्यमार्गबाट नेपालले काम चलाइरहेको छ । अनि यसको गति न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएको छ । मिलेर जाने नाममा मिलाएर खाने चलन भने चलिरहेको छ । तर मुलुक नै भौंतारिएको गन्तव्यहीन बटुवा जस्तै भएको छ । मध्यमार्गका नाममा सिद्धान्तहीन सहमति कहिलेसम्म चल्छ होला ? नेपाल स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न कहिलेसम्ममा समर्थ होला ?